भोलि साउन १ गतेदेखि यातायात व्यवसायी समितिहरु खारेज हुने सरकारको पूर्ववत निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । आज हुने मन्त्रीपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायी समिति खारेज गर्ने सरकारको पूर्ववर्ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न लागेको यातायात व्यवस्था सम्बद्ध नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । ‘हाम्रो दबाब पछि सरकारले तत्काल आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निश्चित भएको छ’, एक नेताले भने, ‘यो व्यवसाहिक हितका लागि स्वागत योग्य मानेका छौं ।’
गत बैशाखमा सरकारले आगामी आ.व.मा यातायात व्यवसायी समिति नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि आन्दोलित देशभरका यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारीहरुलाई सरकारले धरपकड गराएर आन्दोलन नगर्ने शर्तमा छाडेको थियो । सरकारले समितिमाथि दबाब सिर्जना गर्न समितिका खाता समेत रोक्का गरिदिएको थियो । आन्दोलन छाडेका समितिहरुले ‘भद्र’ रुपमा समिति खारेज नगर्न वा दुर्घटना र क्षतिपूर्तिको पाटोलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै खालको नीति बनाउने दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए ।
यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा व्यवसायीलाई केही महिना थप समय दिने, बैंक खाता सुचारु गर्न दिने तयारी सरकारले गरिरहेको यातायात व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘सरकारले तत्कालै समिति खारेज गर्ने खालको निर्णय गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, भेरी अञ्चल यातायात व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शोभाखर पौडेलले कार्यदलको सिफारिसबारे जानकारी दिंदै भने, ‘हामी भोलि (सोमबार) सरकारको निर्णय आएपछि थप के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नेछौं ।’ उनी यातायात क्षेत्रमा सक्रिय सबै समितिहरुले व्यवसायीक हित र सुरक्षाका लागि लबिङ्ग गरिरहेकाले थप समय पाउनेमा विश्वस्त बताउँछन् ।
देशभरका २ लाख ५० हजार बढी यातायात व्यवसायी रहेको अनुमान छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष पौडेलले लाखौं व्यवसायीहरु आबद्ध रहेको समिति तत्कालै खारेज गर्ने हो भने यातायात क्षेत्र अव्यवस्थित बन्ने बताए । ‘पहिले दुर्घटना तथा वीमाका विषयहरु क्लियर हुनुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी तर्फ जान कुनै आपत्ति हुनेछैन ।’ ‘सरकारले समितिलाई सिण्डिकेट भनेर गलत बुझ्यो’, अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘समिति यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन, व्यवसायीको लगानी सुरक्षा र संरक्षणका लागि हो ।’ ‘विभिन्न बहानामा यातायातका साधन तोडफोडदेखि जलाउनेसम्मका कार्य हुन्छन्’, कम्पनीमा जान दबाब दिने सरकारले पहिले व्यवसायीको क्षति कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।
हाल समितिका बैंक खाता रोक्न हुँदा दुर्घटना हुँदाका खर्च तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि समेत समस्या भैरहेको थियो । त्यसैले आज मन्त्रीपरिषद्ले बैंक खाता सुचारु गर्न दिने बारे स्पष्ट निर्णय दिने सम्भावना रहेको छ ।
‘हामीलाई पेल्ने नीतिले मात्र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने होइन’, कार्यवाहक अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘अर्बौ लगानी रहेको यातायात क्षेत्रको सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ ‘व्यवसायीको कुरै नसुनी एकतर्फी निर्णय गर्दै जानेहो ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने निश्चित’, उनी भन्छन् ।
‘समिति संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको हो’, उनी सरकारले समिति विरुद्ध निर्णय गरे अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै भन्छन्, ‘तर, हाम्रो पहिलो आशा सरकार माथि नै छ ।’ सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि सवारीधनीहरु भने कम्पनीमा जाने वा समितिमा रहीरहने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् ।
समितिहरुको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने अन्योलका कारण नै अहिलेसम्म मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदल धेरै कुरामा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विद्यमान सामाजिक संस्था दर्ता ऐन अनुसार समितिका सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने अवस्था छ । ‘सम्पत्ति व्यवसायीहरुले जोडेको भएकाले राष्ट्रियकरण हुने कुरा हामी मान्न सक्दैछौं’, समितिका नेताहरु भन्छन्, ‘समिति खारेज नै भए उक्त सम्पत्ति कम्पनीका नाममा जानुपर्छ ।’
