लोक बहादुर शाह
कानूनी व्यवस्था ः
प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० (१) मा मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा हृासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भनी संविधानको धारा ३० (२) मा उपचारको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संविधान र कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने भनी धारा ४८(ख) मा कर्तव्यको समेत व्यवस्था रहेको छ ।
साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र हालको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणको कर्तव्य स्थानीय तहको हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका खातिर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लागू रहेको छ । सो ऐनको दफा २(क) वातावरणको परिभाषा गरेको छ भने दफा २(ख) मा वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय हृास ल्याउने, क्षति पुर्याउने वा वातावरणमा लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलाप प्रदूषण हुने भनी प्रदूषणको परिभाषा गरिएको छ ।
कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी वा जन–जीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरित कुनै यान्त्रिक साधन, औधोगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाँउबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहरमैला निष्काशन गर्न हुँदैन र कसैले सो विपरित कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्वन्धित निकायले तत् सम्वन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भनी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७(१), ७(२) मा र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम १८ मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण सम्वन्धी अधिकारलाई संरक्षित गरेको छ ।
वातावरणलाई प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिक विषय ठानी तत्सम्वन्धी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण सम्वन्धी घोषणापत्र १९७२ जारी भएको छ । वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय कानूनले पनि ज्ञारेन्टी गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भनी जीवनको अधिकारको सुरक्षा गरेको छ । स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण विना कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न नसक्ने हुँदा स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिग अधिकार भएकोमा विवाद छैन । संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले हाम्रो स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार संरक्षित रहेको देखिन्छ ।
स्वच्छ वातावरण र अदालत ः
स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य रहन पाउनु प्रत्येक नागरिकको संबैधानिक एवं मौलिक हक हो । सो हकको प्रचलन गराउनुपर्ने मूलभूत कर्तव्य स्थानीय सरकारको नै हो । नागरिकको वातावरण सम्वन्धी अधिकारको अझैपनि संरक्षण हुन सकेको छैन । गाउँ, शहर, वजारमा दिनहु रुपमा देखिने र सुनिने अस्वस्थ वातावरण एवं ध्वनी तथा वायु प्रदुषणका कारण नागरिकहरुले अकालमा नै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
राज्य र स्थानीय निकायले आफ्नो कानूनी एवं पदीय दायित्व निर्वाह नगरेका कारण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिक स्तरबाट परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बाट समेत महत्वपूर्ण फैसला भएका छन् । उच्च अदालत नेपालगन्जबाट वातावरण संरक्षण र स्वस्थ रहन पाउने नागरिकको अधिकारको प्रचलनका लागि समय महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएका छन् । अझै पनि उक्त फैसलाहरु अक्षरशः पालना भएको अवस्था छैन । लोकतन्त्र र कानूनको शासनलाई अंगिकार गरेको नेपालमा संविधान, कानून र अदालतको फैसला समेतको पालना र कार्यान्वयन हुन नसक्नु हामी सबैका लागि दुःखद् विषय हो । यसतर्फ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विशेष चासो राख्न आवश्य छ ।
नेपालगन्ज नगरक्षेत्रमा उचित सरसफाईको व्यवस्था गर्नु पर्ने, नाली निकाशको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, ध्वनी प्रदुषण रोक्नुपर्ने, वायु प्रदुषणको नियन्त्रण गर्नु पर्ने, सडक र बाटामा रहेको खाल्डा खुल्डी पुर्नुपर्ने, स्वच्छ पानीको उपलब्धता गराउनु पर्ने, नियमित सरसफाई गर्नुपर्ने, वातावरण प्रदूषणको रोकथाम गर्नुपर्ने, पशु बधशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक छेउछाउमा तथा जथाभावी पशु बध गर्न र मासु विक्री गर्ने कार्यलाई रोक्नु पर्ने भनी अदालत बाट फैसला भएको पनि लगभग एक दशक भइसकेको अवस्था छ । स्वच्छ वातावरणको सन्दर्भमा नागरिकहरुले न संविधानको न कानूनको न त अदालतको फैसला कार्यान्वनको अनुभूति गर्न पाएका छन् । जस्का कारण नागरिकले स्वच्छ वातावरणको उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन ।
स्थानीय सरकार ः
स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष पूरा हुँदैछ । निर्वाचन पूर्व प्रायशः सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले सडक नाली निकास निर्माण, सडक विस्तार, सिटीहल, सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ज्ञारेण्टी लगायतका विभिन्न प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेको ताजै छ ।
स्वच्छ वातावरण विना न नागरिक न त शहर नै स्वस्थ हुन सक्दछ । स्मार्ट सिटी र नमूना शहरको सपना बाडिरहेको स्थानीय तहले नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने आधारभूत अधिकारको सर्वप्रथमतः कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । स्वच्छ वातावरणको अधिकारका सम्वन्धमा रहेका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा अदालतबाट पटक पटक भएका फैसलाहरुको गहन अध्ययन गरी योजनाबद्ध ढंगबाट कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ ।
नागरिकहरुले अझै पनि स्वच्छ खानेपानी पाएका छैनन्, स्वस्थ खाद्यान्न र तरकारी खान पाएका
छैनन् ? चर्को मूल्य तिरेर अखाद्य वस्तु र विषादी प्रयोग गरिएका तरकारीहरु खान नागरिकहरु बाध्य छन् ? यसको रोकथाम कसरी गर्ने ? अखाद्य वस्तु र विषादीयुक्त तरकारीको उपभोग बाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने गरेको प्रत्यक्ष असरको बारेमा तत्कालै प्रभावकारी रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दुर्घन्धित नाली, अव्यवस्थित फोहरमैला, औद्योगिक धुँवा र ध्वनी, धुलो आदिका कारण दिन प्रतिदिन नागरिकहरुले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । जस्का कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । दैनिक रुपमा नाली सरसफाई, दैनिक रुपमा नाली र बाटोमा किटनाशक औषधीको प्रयोग, जथाभावी फोहरमैलामा निषेध, फोहरमैलाको यथोचित व्यवस्थापन, प्लाष्टिक प्रयोगमा रोक, घरपसल अगाडि अनिवार्य रुपमा डस्टविनको प्रयोग, जथाभावी फोहरमैला गर्नेलाई अनिवार्य जरिवाना गर्ने गरिएका खण्डमा एकातर्फ शहर र गाउ सफासुघ्घर हुन्छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण हुन्छ । यस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा स्थानीय सरकार अझै पनि गम्भीर भएको देखिदैन ।
त्यसैगरी वीच गाउँमा र नगरक्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय संचालनको क्रममा आउने अत्यधिक प्रदुषित धुवा र ध्वनीका कारण पनि सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परीरहेको छ । जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, विरामी व्यक्तिहरु ध्वनी र वायुप्रदूषणको बढीमात्रामा शिकार बन्न पुग्ने गरेका छन् । विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रममा नाममा हुने गरेको ध्वनी प्रदूषणले नागरिकहरुलाई आक्रान्त बनाएको छ । आवश्यक्तानुसार सार्वजनिक शौचालय छैनन् र भएका सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित र सफा छैनन । सवारी साधनको हर्न (ध्वनी) ले पनि नागरिकलाई सताई रहेको छ । तसर्थ जुनसुकै माध्ययम बाट हुने गरेको वायु प्रदूषण र ध्वनी प्रदुषणको रोकथामको लागि पनि तत्कालै पहल गर्न आवश्यक छ ।
सवै अधिकार भन्दा ठूलो सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकार नै हो । सम्मानपूर्वक वाँच्नको लागि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण आवश्यक छ । वातावरण सम्वन्धमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको भएता पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । तसर्थ प्रत्येक नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने वातावरण जस्तो विषयलाई सवैको साझा विषय बनाई अगाडि बढ्न सकियो भने वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सक्छ र नागरिकको वाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुन सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)