समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेलले बालबालिकाको मुद्दामा संवेदनशिल हुन सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् । एडभोकेसी फोरमको आयोजनामा बालन्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक परामर्श बैठकमा बोल्दै न्यायाधीश पौडेलले बालबालिका हामी सबैको सरोकारको बिषय भएकाले संवेदनशिल भै न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले बालअधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी परिवार, समाज र राज्यको भएकाले बालबालिकाको मुद्दामा सबै संवेदनशिल भै कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । इच्छाशक्ति भए श्रोत साधनको कमी भएर पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्दै न्यायायधीश सुवेदीले कानूनले निर्धारण गरेको दायित्व सबैले पालना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश बिष्णु सुवेदीले बालन्यायको मुख्य उद्देश्य भनेको कानूनको विवादमा आएका बालबालिकाहरुलाई अपराधीको रुपमा हेर्ने भन्दा पनि उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याई समाजमा पुनस्र्थापित गराउने भएकोले त्यसै अनुसार काम गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे । बाँके जिल्ला अदालत बालबालिकाको मुद्दामा संवेदनशिल रहने गरेको जानकारी दिदै न्यायाधीश सुवेदीले बालन्याय कार्यविधि अनुसार अदालतले बालबिज्याईमा परेको बालकलाई अभिभावकको जिम्मामा छाडेर अपराधको अनुसन्धान गर्ने, सजायको स्थगन गर्ने, बालसुधार गृहमा पठाउने लगायतका कार्य गरि न्याय सम्पादन गरिरहेको जानकारी दिए ।
एडभोकेसी फोरमका क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले अपराधिक मनोवृत्तिमा लागेका बालबालिकाको मनस्थितिमा सुधार ल्याई उनीहरुलाई असल नागरिक बनाउने ध्येय बाल न्यायले लिए पनि यसको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा आरोपी वालकले सजायमा छुट पाउनु सिवाय अरु उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको बताए । बाँके जिल्लामा बालन्यायको कार्यान्वयनको सवालमा धेरै प्रयासहरु भएपनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए । एडभोकेसी फोरमले ५ महिनाको अवधिमा प्रहरी हिरासतमा जम्मा १८ जना बालकहरुलाई भेटेको र जसमध्ये प्राय सबै बालकलाई ठुला अभियुक्तसंगै हिरासतमा राखिएको, पक्राउ गर्दा बालन्याय कार्यबिधि अनुसार सादा पोशाकमा, अभिभावकलाई जानकारी दिई पक्राउ गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना भएको नपाइएको, कतिपय अवस्थामा अदालतमा म्याद थप गराउन ल्याउँदा ठुला अभियुक्तसंगै हत्कडी लगाएर ल्याउने गरिएको, केहीलाई डरधाक दिई निजको इच्छा विपरित साबिति बयान गराउने गरेको कुरा भेटिएको गौतमले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओम प्रसाद अर्यालले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने बताए । बालमुद्दामा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई न्याय सम्पादन गर्न सकिए बालन्यायको सुदृढीकरणमा मद्दत पुग्ने न्यायाधीश अर्यालले बताए । कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले बाँकेमा ३ महिना भित्रमा बालसुधार गृह संचालन हुने दावी गर्दै बालबालिकाको अपराधिक मनोबृत्तिमा परिवर्तन ल्याई असल नागरिक बनाउनमा हामी सबैको भुमिका रहनु पर्नेमा जोड दिए ।
संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय नेपालगन्जका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक धनश्याम अर्यालले श्रोत साधनको कमिका कारण बालन्यायको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै कानूनमा भएको ब्यवस्था पालनामा प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले कुनै बालबालिका कानूनको सम्पर्कमा आउने वित्तिकै अपराधीको नजरबाट हेर्ने सोचमा परिवर्तन हुनु पर्ने भन्दै बालवालिकाले आफुले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने भएकाले अपराध मानिएको कार्य बालबालिकावाट भएको अवस्थामा पनि उनीहरुको मनशाय तत्व सबल र पूर्ण नहुने भएकाले उनीहरुलाई सजाय दिनु भन्दा सच्चाउने तर्फ लाग्नु पर्ने बताए । यस्तै महिला बिकास अधिकृत शोभा शाहले बालअधिकार संरक्षणमा महिला बिकाश कार्यालय सबै सरोकारवाला निकायसंग हातमालो गरेर अगाडि बढेको बताइन् ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु मोहम्मद अयुव सिद्धिकी, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बिश्वजित तिवारी, चित्र बहादुर शाही, गणेशमान केसी लगायतका वक्ताले बालबालिकाको मुद्दामा सबै संवेदनशिल हुनु पर्ने र बालन्याय कार्यबिधि अनुसार न्याय सम्पादन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले कानूनको सम्पर्कमा आएका बालबालिकालाई अपराधीका रुपमा नहेरी बालमैत्री वातावरणमा अपराधको अनुसन्धान गरि उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याई असल नागरिक बनाउने तर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिएका थिए । बाल न्यायले लिएको पक्ष्य पुरा गर्नका लागि बालन्याय प्रशासनसंग सम्बन्धित घर परिवार, विद्यालय नागरिक समाज, बालकल्याण गृह एवं बाल सुधार गृहका अधिकारवाला, सञ्चार जगत, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय कानून व्यवसायी, अदालत लगायतका सरोकारवालाहरु संवेदनशील हुन पर्नेमा उपस्थित सरोकारवालाले जोड दिएका थिए । यस्तै कानूनसंग विवादमा परेका बालकहरुलाई समाजले हेर्ने नराकारात्मक दृष्टिकोणका परिवर्तन गर्नु पर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुको जोड थियो ।
