नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्दले अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अध्यक्ष चन्दले नागरिक लगायत सर्वाजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा मालपोत कार्यालयले विस्तृत विवरण बिना जग्गा रोक्का राख्ने कार्य गरेको पाइएकाले अव देखि जग्गा रोक्काको सम्बन्धमा विस्तृत राख्ने ब्यवस्था मिलाउन, जग्गा नापजाँच (अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा) को लागि नापी कार्यालयबाट समयमै अमिन खटाउने ब्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
भुमिसुधार कार्यालयले ऐनमा तोकिए बमोजिम पुनरावेदन म्याद दिने ब्यवस्था मिलाउन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्यनमा जोड दिने बिषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा बाँके कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी थुनुवाहरु रहेकोमा त्यसको ब्यवस्थापनमा पहल गर्ने, अर्ध न्यायिक निकायमा कानून व्यवसायीको उपस्थितिलाई मजवुत गरि कानून बमोजिम मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाईको ब्यवस्था मिलाउने र थुनुवालाई मुद्दा सुनुवाई हुने पेशीको सुचना उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेललको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीका साथै बिभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १६६ मा अदालत, मातहत अदालत र न्यायिक निकायहरुको काम कारवाही सुब्यवस्थित ढंगले संचालन गराउन, जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका काम कारवाही, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयलाई प्रभावकारीता दिन र अदालतको सुरक्षा ब्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहने ब्यवस्था छ ।
मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित बार इकाईको अध्यक्ष, नागरिक समाजको प्रतिनिधि, सदस्य र उच्च अदालतको रजिष्टा«र सदस्य सचिव रहने कानूनी ब्यवस्था छ । समन्वय समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यक सम्झेका अन्य न्यायधीश र अन्य कार्यालय प्रमुखलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
