बाँके । ०७४ पुस १६ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको अयोजनामा पुस १६ गते सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकाय बीच जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार मौलिक हक अन्तरगत पर्ने भएकाले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले योजना बनाउदा प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले दुबै पक्ष बीचको छलफलले समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख खिमबहादुर खड्काले महिला मृत्यु दर र बाल मृत्युदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमी भएको बताए । उनले अब स्थानीय तहलाई सबै अधिकार भएकोले स्थानीय तहले पुरा गर्ने बताए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाले जिल्लामा करिब २ सय शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको बताउँदै सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको बताए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बसिर अहमद खानले राज्यले पछिल्लो केही वर्ष यता कृषिमा लगानी थपेको बताए । उनले माटो परीक्षण गरी खेती गर्न सुझाव दिए । बाँके निकुन्जका निमित्त प्रमुख लालबहादुर भण्डारीले निकुञ्ज पीडितलाई क्षतिपुर्ति रकम नभएको तर केही राहत रकम भएको बताउँदै बन्य जन्तु नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ग्रिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा फियान नेपालका संयोजक सुरेश गौतम, मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक बसन्त गौतम, सहभागि चित्रप्रसाद शर्मा, नारायण गडरिया, धु्रव शर्मा, विनोद थापा, जयन्ती खत्री थानबहादुर बिक, छग्गु वली लगायतले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार विषयमा समुदाय तहमा भएका कमी कमजोरीका विषयमा सवाल उठाएका थिए । सहभागिहरुले विद्यालयले शुल्क लिने सेवा गुणस्तरीय नदिने, स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि नपाउने, सरकारी सेवा भन्दा प्राइभेटमा उपचार गर्ने जाने, समयमा मल, विउ नपाउने, समय समयमा माटो परीक्षण हुनुपर्ने लगायतका सवाल उठाएका थिए ।
