नेपालगन्जन्यूज । शासन, मानवअधिकारको सुनिश्चितता र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेपालगन्जमा सोमबार आयोजित एउटा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले संविधानको रक्षाका लागि रोम विधान अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसर पारेर गरिएको ‘पीडितहरूको न्यायमा पहुँच र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक छलफलमा सरोकारवाला वक्ताहरुले रोम विधान अनुमोदनमा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।
नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले रोम विधानको अनुमोदनले गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा हुने बताए । बाकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले पीडित न्यायालयसम्म सहज तरिकाले पुगेर न्याय पाउन सकेमात्र न्यायमा पीडितको सहज पहुँच भएको मान्नुपर्ने बताए । उनले न्यायालयले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभएका विषयमा पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रजिअ पन्थले कर्मचारीहरूलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वतावरण आवस्यक रहेको बताउँदै कतिपय घटनामा राजनीतिक दवाव आउने भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए ।
विषयगत अवधारणा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले रोम विधान कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहल गरिरहेको बताए । उनले समग्र न्याय प्राप्तीका लागि रोम विधान आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।
बाके प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक टेकप्रसाद राईले इमान्दारिताका साथ कानुनको परिधि भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला न्यायाधीवक्ता टेकबहादुर थापाले अपराधीले अपराधलाई व्यवसायिक बनाएको टिप्पणी गर्दै बलात्कार जस्ता घटनामा चिकित्कसको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ताले सहज सरल र सुलभ न्याय हुनुपर्नेमा जोड दिदै रोम विधान महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङघ बाँके शाखाका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले रोम विधान अनुमोदन भए सरकारले गर्न नसकेका सवालहरू सम्बोधन हुने बताए । इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै नेपाल सरकारलाई दवाव पुगोस र भविष्यमा गम्भीर प्रकृतिका घटना नदोह¥याउन सरोकारवाला निकाय सचेत हुन भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रहलाद कार्कीले शक्तिमा रहेका पात्र परिवर्तन नभएका कारण रोम विधान अनुमोदन हुन नसकेको औल्याए । गैसस महासङ्घका कावा अध्यक्ष सपना भट्टराई, फियानका सुरेश गौतम, हिमराइट्सका प्रकाश उपाध्याय, द्वन्द्व पीडित अधिकारकर्मी चन्द्रकला उप्रेति, भूमिसरा थापा, जिल्ला बार अध्यक्ष उदयराज बर्मा लगायतले बोलेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, उच्च अदालत वार एसोशियसन, एफ डब्लु एलडीको संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् ।
