बिना पूर्वयोजना र बिना पुर्वाधारको लकडाउन र निषेधाज्ञा जनताका लागि अभिशाप बन्दैछ । बाहिर महामारी, घरमा भोकमरी कुन मृत्यु बाट म मर्ने भनी साेंच्न बाध्य छन् ।
शाहिदा शाह
कोभिड – १९ कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखा पर्यो । हुन् त यो विकराल रुप सन् २०२० मा लियो तर सर्वप्रथम यो सन् २०१९ मा चीनको वुहानमा देखा परेको थियो । जुन हँुदाहँुदैं विभिन्न देश सरह नेपाल सम्म पनि आइपुग्यो । यस महामारीले गर्दा विश्व स्तरमा नै आर्थिक संकट खडा भयो । जसले गर्दा विकसित देश समेत यसको चपेटामा परी आर्थिक मन्दी र मानवीय क्षतिको मारमा परे ।
झन् हाम्रो देश त विकासोन्मुख देशको सुचीभित्र पर्छ । जहां अधिकांश जनता खेती र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रही जीविकोपार्जन गर्छन् । विगत ६ महिनाको निरन्तर लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा ती दैनिक ज्यालादारहरुको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । तर सरकार ले यस विषयमा कुनै चासो लिएको देखिदैन सरकार बैठक स्थगित र बैठक सुचारु गर्नमै व्यस्त देखिन्छ ।
जसलाई सबथोक पुगेछ घरभित्र ए.सी. कोठामा बसेर मीठामीठा भोजन ग्रहण गरिरहेका ठुल्ठुला व्यापारी, हुनेखानेहरु र नियमित मासिक तलब बुझ्नेहरुले सोसल मीडियमा लकडाउन गर्नु कडा हुनु पर्ने र लकडाउन बिना विकल्प छैन । जस्ता पोस्ट लेख्दै गरेका छन् । तर, तिनका बारेमा कसैले बोल्दैन् जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरी आफ्नो परिवार को छाक टार्थे ।
नेपालभित्र कोरोना भाइरसले जतिबेला खासै असर पारेको थिएन् त्यतिबेला स्थानीय समुदाय देखि राजनीतिकर्मी र स्थानीय सरकारले समेत समुदायमा सेनिटाइजर छरे । साथै राहत वितरणका नाममा पनि खुबै चर्चा बटुलेका थिए । राहतकै नाममा कहीं धेरथोर खाद्म वस्तु वितरण गरियो भने कहीं त अखाद्य वस्तु नै बाडियो । राहतका नाम बाडिएको त्यो पांच के.जी. चामलले कति दिनलाई पुग्नेछ र त्यो चामल सकिएपछि लकडाउन कायमै रहेको बेला ती दैनिक ज्यालादारहरुको परिवार पांँच महिना देखि कसरी बाँच्दै होलान् भनी कसैलाई चिन्ता छैन । बरु नागरिक सचेतना गर्नु गराउनुको सट्टा नागरिक सुरक्षाको नाममा कहिले लकडाउन, कहिले निषेधाज्ञा र कहिले एरिया शिल भनी कोरोनाको त्रास फैलाइयो ।
यो कस्तो नागरिक जीवनरक्षा हो जहाँ भोकले बेहाल मर्न आँटेका जनताको हालखबर लिन एउटा जनप्रतिनिधि जनता समक्ष पुग्न भ्याएनन् । बरु बिजोकमा परेका ती जनतासंग कर उठाउन लकडाउन खोलियो । जहां कर जम्मा गर्न अवस्था यहांँ सम्म आयो आफ्नो घरको सरसामान र आफुले लगाउने गरगहना बेचेर सरकारलाई कर, घर मालिकलाई घरभाडा पसल मालिकलाई बन्द पसलको पसलभाडा र विद्मुत कार्यालयलाई विद्मुत महसुल भुक्तानी गर्न बाध्य भए ।
अरु देशको देखादेखि नेपालमा लकडाउनको घोषणा गरियो जुन बिना पुर्व सुचना र बिना पुर्व योजना निरन्तर ६ महिनाको लामो लकडाउन अझै कायमै छ । भन्नलाई त लकडाउन गर्दा जनताको सुरक्षाको लागि भनियो तर यो लकडाउन जनताका लागि अभिश्राप नै साबित भइ दियो । हुन त यो लकडाउनको चीनले सुरु गरेको थियो । तर चीन एक शक्तिशाली प्राविधिक सुविधा सम्पन्न र विकसित देश हुनुका साथै त्यहांका जनता शिक्षित छन् यस कारण त्यहां लकडाउन सफल भयो र चीनले कोरोनालाई पराजित गर्न सफल भयो । तर नेपालका जनता नत आर्थिक र शैक्षिक स्तरमा सबल, न पर्याप्त प्राविधिक संसाधन, न सरकार आर्थिक र मानवीय रुप –पर्याप्त डाक्टर र स्वास्थ्य सुविधा) ले सम्पन्न छ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड र औषधी उपचारको व्यवस्था छैन् । क्वारेन्टाइनका अवस्था बारे दैनिक घटना आइनै रहेका छन् । आइशोलेशनको अवस्था बारे सबैलाई अवगत नै छ । त्यस कारण यहां तिनका बारे चर्चा नगरीकन जनताको अवस्था बारे कुरा गर्नु आवश्यक र उचित ।
स्वास्थ्य विषेशज्ञहरु भन्छन् पोषिलो खानाले शरीरभित्र रोगसंग लड्ने प्रतिरक्षात्मक शक्तिको विकास हुन्छ र शरीर जब स्वास्थ्य हुन्छ तब कोरोनालाई जित्न सकिन्छ । तर जनता भोकभरीका शिकार हुँदैंछन् किनभने ६ महिनाको निरन्तर लकडाउनले सबैको व्यापार व्यावसाय ठप्प पारिदियो अहिले ठुल्ठुला व्यापारीहरु रुदैंछन् । झन् साना व्यापारी, पसले, खेती किसानी गर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी परिवारको पेट पाल्नेहरुको हालत कस्तो होला भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसकारण लकडाउन र निषेधाज्ञा कोरोनाबाट बच्न अन्तिम उपाय होइन् । यसबाट जोगिन नागरिक सचेतना जरूरी छ जब सम्म नागरिक हरुले यसको गम्भीरता बुझ्दैन्न् र आफुलाई सुरक्षित राख्न सावधानी अपनाउदैंन्न् तब सम्म कोरोनाबाट जित्न सम्भव छैन् । यस कारण अब जनताले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नका लागि सचेत हुन जरूरी छ । कोभिड (१९ कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि जनता र सरकार दुबैले आफ्नो स्तरबाट आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।
जनताले कोरोनाबाट बच्न र अरुलाई बचाउनका लागि सावधानी अपनाउनुपर्छ डाक्टर र विज्ञहरुले दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्नुपर्छ ( मास्क लगाउने, सार्वजनिक स्थलमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने , बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुने,कुनै स्वास्थ्य समस्या देखापरे नजिको उपचार केन्द्र जाने ) र सरकारले कि त लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाउनुपर्छ कि त जनताको गाँंसबास र कपास अर्थात लकडाउन अवधीभरीका लागि जनताका लागि गुणस्तरीय खाद्मान्नको व्यवस्थाका साथै उनीहरुको घरभाडा , पसलभाडा (लकडाउनमा बन्द हुँदा तिरिरहेका) र आवश्यक अन्य कुरा जस्तै विद्मुत महसुल, फोन बिल, औषधी उपचार आदिको सरकार अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु घर घरमा पुर्याऊ अनि मज्जाले लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाऊ जनता पालना गर्न तयार छन् ।
तसर्थ एक परिवार एक भरिएको ग्यास सिलेन्डर देऊ किनभने खाना पकाउन त इन्धन चाहिन्छ । कोरोनाबाट त सावधानी अपनाए बाचिएला तर भोकको उपाय छैन् । एक परिवार एक डाक्टर र आवश्यक औषधी किनभने कोरोना बाहेक पनि रोगहरु छन् जसबाट जनता जुझ्दैछन् तिनको उपचारको व्यवस्था छैन् ।
हरियो तरकारी, फलफुल र पौष्टिक आहारले नै रोगबाट लड्ने क्षमता दिन्छ त्यस कारण हरेक परिवारलाई आहारको व्यवस्था छैन् । अभिभावक बेरोजगार छन् जसले गर्दा बच्चाहरु दूध खाना नपाएर भोकले छटपटिदैंछन् उनको लागि दूधको व्यवस्था छैन् ।
विद्मुतको बिल , फोनको बिल पानीको बिल आदि बढ्दैछन् सरकारले भुक्तानी माफ गरेको छैन् । लकडाउनमा व्यापार व्यावसाय ठप्प हुँदाहँुदै कर तिर्न समयावधी तोकियो सरकारले कर छुट गरेको छैन् । घरको सरसामान बेचेर घरभाडा र पसलभाडा तिर्दैछन् सरकारले भाडा तिरेको छैन् । माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब स्वयं सरकारले उठाउनुपर्छ । किनभने बिना पूर्वयोजना र बिना पुर्वाधारको लकडाउन र निषेधाज्ञा जनताका लागि अभिशाप बन्दैछ । बाहिर महामारी, घरमा भोकमरी कुन मृत्यु बाट म मर्ने भनी साेंच्न बाध्य छन् ।
