फियान नेपालका महासचिव अधिवक्ता सत्य तोयनाले खाद्य अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । रेडियो कृष्णसार एफएमबाट आइतबार प्रसारित कोरोना कहरमा खाद्य अधिकार र राज्यको दायित्व बिषयक रेडियो बहसमा बोल्दै महासचिव तोयनाले कोही पनि भोको हुन नदिने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्ने बताए । खाद्यान्न किन्न नसक्ने, गरिब नागरिकलाई राज्यले खाने वातावरण बनाउनु पर्ने तोयनाले बताएका थिए । नागरिकको खाद्य अधिकारको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, भोक बिरुद्धको हक, मानविय अधिकार र न्यूनतम आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने महासचिवले तोयनाले बताए ।
नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको र खाद्य अधिकार ऐन बने पछि त्यसको कार्यान्वयनका लागी आवश्यक संरचना र नियमावली नबनेको तोयनाले बताएका थिए ।
अन्तरवार्ताका क्रममा फियानका महासचिव तोयनाले खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कृषकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण, खाद्यान्नको ब्यवस्था, श्रमजिवी र गरिखाने बर्गका लागी सरकारले विशेष सहुलियतको ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
संबिधान र कानूनमा खाद्य अधिकार सम्बन्धमा मजदुर, किसान, जनजाती, जोखिममा रहेका समुदायको सवाल समेटिनु राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गर्दै तोयनाले राम्रो कानून बनेर पनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तरवार्ताका क्रममा फियान महासचिव सत्य तोयनाले खाद्य अधिकार ऐन आए पछि कुपोषण नियन्त्रण गर्र्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा दिए । कोरोना कहरका कारण अहिले यातायातका साधन चलेका छैनन । यसले एकातर्फ मजदुर मर्काका परेका छन् भने अर्को तर्फ सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा नागरिकले महङ्गो पैसा तिरेर यात्रा गर्नु परेको, यात्रुहरु ठगिनु परेको, मुल्य बृद्धिले आम उपभोक्ता ठगिनु परेको तोयना बताए ।
देशमा बर्षेनी बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक बिपत्तिका आउने गरेको, भारतले सिमा क्षेत्रमा एकतफी बनाएको सडकका कारण सिमा क्षेत्र डुवानमा पर्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तोयनाले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारतिय सरकारसंग छलफल गरि निकाश निकाल्नु पर्नेमा जोड दिए । भारतले सिमा क्षेत्रमा बनाएको पक्की सडकले भारतीय बोर्डर क्षेत्रको जमिनमा लह लह धान फल्ने नेपाली भुमि डुवानमा परि बगरमा परिणत हुने समस्याको समाधानका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्नेमा तोयनाले जोड दिए ।
बाढी प्रभावित लगायत खाद्य जोखिमका परेका समुदायको गास वासको ब्यवस्थापनका लागि राज्यको ध्यान जानु पर्ने, खान नपाएर कोही पनि मर्ने स्थितिको सृजना हुन नदिन सरकारले उचित निति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा तोयनाले जोड दिएका थिए । खाद्य अधिकार सुनिचतताका लागि सरकारले गरिव, मजदुर, गरिखाने लगायत खाद्य जोखिममा रहेका समुदायको यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
रेडियो बहसमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल मानव अधिकार संगठन बाँकेका अध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्कीले भोककै कारण कोहि पनि मर्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताए । संबिधान र कानूनले खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको यसको प्रभावकारी कार्यान्वनमा तिनै तहका सरकार गंभिर हुनु पर्ने कार्कीले बर्ताए । धानको निर्यात गर्र्ने नेपालमा अहिले आयात गर्ने अवस्थामा आएको भन्दै कार्कीले उर्वर भुमि बाँझो हुन नदिन सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक अधिकारका साथै संबिधानले नागरिक कर्तब्यको पनि ब्यवस्था गरेकोले कृषि क्षेत्रको बिकाशका लागि कृषि क्षेत्रबाट हुने पलायन रोकिनु पर्ने कार्कीले बताए । अहिलेको कोरोना कहरमा बेरोजगारीलाई रोजगारीमा लगाउने, कृषि क्षेत्रको बिकास गर्ने अवसर रहेको भन्दै कार्कीले स्थानीय जनशक्तिको उपयोग गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
जनतालाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने वातावरण बनाउन स्थानिय सरकार लाग्नु पर्ने भन्दै पुर्व उपाध्यक्ष कार्कीले स्थानिय सरकारले तथ्याङ्क संकलन गरि बजेटको ब्यवस्थापन गरि योग्यता र क्षमताका आधारमा काम गने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
रेडियो बहसमा बोल्दै नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष बिकास आचार्यले जोखिममा रहेका समुदाय र कृषकको सवाललाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
वर्तमान कडाउनको समयमा गाउँका किसानले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाउँदा किसान मर्कामा परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आचार्यले स्थानीय सरकारले बिदेशबाट फर्केका युवा, श्रमिक र किसान वर्गको एकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउने, सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, उनीहरुको श्रम शिपको समुचित प्रयोग गर्न खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा आचार्यले जोड दिएका थिए ।
रेडियो बहसमा खाद्य अधिकार सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था, खाद्य अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन र परिपुर्तिमा राज्यको दायित्वको बिषयमा छलफल गरिएको थियो । रेडियो बहसमा बर्तमान कोरोना कहरले खाद्य अधिकारमा पारेको प्रभाव र जोखिमा रहेका समुदायको खाद्य अधिकार लगायतका बिषयमा बिशेष रुपमा छलफल गरिएको थियो ।
फियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले किसान मजदुर लगायत जोखिममा रहेका सबै समुदायको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकारले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजना बनाई कार्यान्वयन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलेक क्षेत्र भित्रका के कति नागरिक खाद्य अधिकारको जोखिममा छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनीहरुको लागी ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा गौतमले जोड दिए ।
