मूल्य तोकिएपछि धान बिक्री गर्न संस्थानमा किसानहरुको भीड लागेको छ
सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि नेपाल खाद्य संस्थानको नेपालगन्ज स्थित धान खरिद केन्द्रमा किसानहरुको भीड लागेको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा समयमै मूल्य तोकिदिएपछि किसानहरुको धान बिक्रीका लागि संस्थानको नेपालगन्ज स्थित धान खरिद केन्द्र कारकाँदो पुगेका हुन् । ‘बजारको मूल्य भन्दा राम्रो गतबर्ष भन्दा समयमै मूल्य तोकिदिएकाले यसपाली किसानहरु संस्थानतिर आकर्षित भएका छन्’, हवल्दारपुरका किसान आइते चौधरीले भने । उनका अनुसार, सरकारले यसपटकको मूल्य चित्त बुझ्दो ढंगले तोकेको छ ।
संस्थानका नेपालगन्ज स्थित अञ्चल कार्यालय प्रमुख हरि प्रसाद जोशीले धानको खरिद मूल्य २ हजार ४ सय ६० र २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल तोकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, मोटा धान प्रति क्वीन्टल २ हजार ३ सय ३१, मध्यम धान प्रति क्वीन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । धानको पल्लेदारी खर्च आफै वहन गर्ने गरी किसानहरुसँग धान खरिद गरिरहेको कार्यालय प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । ‘खरिद मूल्य तोकिनासाथ कृषकहरु आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ’, संस्थानका खिल प्रसाद उप्रेतीले भने ।
सरकारले कर्णालीका सबै जिल्ला र भेरी, राप्तीका केही जिल्लाको खाद्यान्न आपूर्तिका लागि नेपालगन्ज स्थित खाद्य संस्थानको कार्यालयबाट धान खरिद बिक्रीको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । अघिल्लो बर्ष २० हजार क्वीन्टल धान खरिदको कोटा निर्धारण गरेको सरकारले यस बर्ष २५ हजार क्वीन्टल धान खरिद गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।
‘गतबर्षको तुलनामा कोटा बढेको छ’, संस्थानका प्रमुख जोशीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘मंसिर ११ गतेदेखि धान खरिद गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार, किसानहरुले धान ल्याउने क्रम बढाएका छन् । गत बर्ष २० हजार क्वीन्टलको कोटा निर्धारण गरिएपनि १३ हजार क्वीन्टल मात्र खरिद गर्न संस्थान सफल भएको थियो । ‘ढिलो मूल्य तोकिनु र मोटा धान मात्रै खरिद गरिनुले किसानहरुको आकर्षण घटेको देखियो’, जोशीले यो बर्ष तुलनात्मक रुपमा छिटो र मध्यम धान समेतको खरिद व्यवस्था मिलाइएकाले कोटा अनुसारको धान आउनेमा ढुक्क भएको बताउँदै भने ।
नेपालगन्जमा खरिद भएको धान कुटानी गरी संस्थानले कर्णालीका पाँच वटै जिल्लामा सम्बन्धित डिपो मार्फत सहुलियत दरमा बिक्रीका लागि पठाउने गर्छ । यसबाहेक भेरीको दैलेख, जाजरकोट र राप्तीको रुकुम पनि चामल पठाउने गरिन्छ । संस्थाले धान खरिद गरिदिंदा किसानले बजारमा समेत उचित मूल्यमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले बिक्री गर्न पाउने अवसरको सिर्जना हुने गरेको छ ।