संसद् बैठकमा तोडफोड वा ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने सांसदलाई अब कडा कारबाहीसँगै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३३ ले सभामुखलाई बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था र अनुशासन कायम राख्ने विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ।
नियम ३३ को उपनियम ४ अनुसार, कुनै सदस्यले बैठकका क्रममा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेमा, वा बैठक कक्षमा भौतिक क्षति पुर्याएको प्रमाणित भएमा—त्यो कुरा बैठक सम्पन्न भएपछि मात्रै थाहा भए पनि—सभामुखले सम्बन्धित सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न र क्षति भएको सामग्रीको भरपाई सोही सदस्यबाट गराउन आदेश दिन सक्नेछन्।
तर, यस्तो निर्णय अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
विगतमा संसद्मा कुर्सी तोडफोड जस्ता घटनाहरू दोहोरिएका सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नियमावलीमा थप कडाइ गरिएको हो।
बैठकका क्रममा कुनै सदस्यले शान्ति, सुव्यवस्था वा अनुशासन भंग गर्न खोजेमा सभामुखले तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, यदि कुनै सदस्यले सभाको गरिमामा आँच आउने गरी ध्वंसात्मक कार्य गरेमा, बल प्रयोग गरेमा वा भौतिक क्षति पुर्याएमा, सभामुखले मर्यादापालकमार्फत उनलाई तत्काल बैठक कक्षबाट निष्काशन गर्न सक्नेछन्।
त्यसपछि आवश्यक ठानेमा, त्यस्ता सदस्यलाई १५ दिनसम्म निलम्बन गरी भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था लागू गर्न सकिनेछ।
