नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाले नेपालगन्जको गणेशमान चोकदेखि कारकाँदो चोकसम्म फुटपाथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले सडकको २१ मिटर सडक क्षेत्रफल खाली गर्न १५ दिन समय तोकेको छ ।
नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले नेपालगन्जको फुटपाथ, व्यवस्थापन र सौन्र्दयीकरण अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू भैरहेको बताएका छन् ।
यसअघि उपमहानगरपालिकाले सडकको २१ मिटर भित्र रहेको संरचनामाहरू चिन्हित गरिसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गर्दै उक्त चिन्हित क्षेत्रफलसम्म संरचना रहे खाली गर्न भनेको हो ।
‘गणेशमान चोकदेखि कारकाँदो चोकसम्म पश्चिम तर्फको भागमा फुटपाथ निर्माण कार्य सुरु हुने भएकाले २१ मिटर भित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउनका लागि नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाबाट लगाइएको चिन्ह अवगत गरी १५ दिनभित्र स्वयम् हटाउन हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ’, उमहानगरपालिकाले भनेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले उक्त अवधिभित्र २१ मिटर भित्र रहेका संरचनाहरू, होर्डिङ्ग बोर्डहरू आदि हटाएमा कार्यालयबाट हटाइने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति आफै हुनु पर्ने तथा हटाउदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित सँग असुलिने बताएको छ ।
नेपालगन्जमा अतिक्रमित सडक क्षेत्रफल खाली गराउने प्रयास भने पहिलो होइन । सडक विभागले सूचना जारी गरेर सडक क्षेत्र खाली गर्न थालेको बेला स्थानीय निर्वाचनका बेला भन्दै उपमहानगरपालिकाले रोक्न बोर्डबाट निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि सडक विभाग र उपमहानगरपालिका दुवै यसअघि सूचना जारी गरी सडक क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेपनि कार्यान्वयन भएको थियो । अहिले पनि पुनः उपमहानगरपालिकाले फुटपाथ निर्माणका लागि भन्दै सडक क्षेत्र खाली गर्न भनेको छ ।
उपमहानगरपालिका र सडक विभागले संयुक्त सूचना जारी गरेपछि सडक क्षेत्रफलको २१ मिटर भित्र पर्ने घरहरू नापेर चिन्ह भने लगाइसकिएको छ ।
सुर्खेतरोडमा बिल्डअफ एरियामा २१ मिटर र त्यस बाहेकको क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रफल कायम गरिएको छ ।
यसअघि सडक अतिक्रमण हटाउने क्रममा पटकपटक विवाद समेत सिर्जना भएको छ । २०७८ सालमा सडक विभागले सर्वे गर्दा कोहलपुर–जमुनाह सडक खण्डमा ७ सय बढीले सडक क्षेत्रफल मिचेर संरचना निर्माण गरेको पाइएको थियो । कोहलपुर देखि जमुनाहसम्म ७ सय ४९ स्थानमा सडक क्षेत्रफल मिचिएको तथ्यांक सडक विभागले त्यतिबेला नै सार्वजनिक गरेर अतिक्रणम हटाउने अभियान सुरु गर्दा दबाबका कारण रोकिएपछि पुनः सुरु हुन सकेको थिएन ।
