मध्यरातसम्म निर्वाध नेपालगन्ज बजार सञ्चालनको व्यवस्थापन माग गरिएको छ । १० नबज्दै बजार व्यवसायमा हस्तक्षेप गर्ने प्रहरी प्रशासनको नीतिविरुद्ध व्यवसायीहरुले कम्तिमा मध्यरातसम्म निर्वाध बजार सञ्चालन माग गरेका हुन् ।
द्वन्द्वकालीन दिनको झल्को दिनेगरि नेपालगन्जमा १० बजेदेखि बजार व्यवसाय सञ्चालनमा प्रशासनिक अवरोध गरिंदै आएको छ । त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहँदापनि सुनुवाई नभएपछि व्यवसायीहरुले स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘राज्यलेनै बजार व्यवसाय बन्द गराउँदा कस्तो सन्देश गएको होला ?’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले सुरक्षा सुनिश्चितता गरि निर्वाध बजार व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन सडक आन्दोलननै गर्नुपर्ने अवस्था नआवोस् भन्ने चेतावनीका लागि प्रशासनको ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको जानकारी दिंदै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘राज्यनै बजार व्यवसायविरुद्ध लाग्ने ?’
‘बेलुका ५ बजेसम्म आफ्नै काममा मानिसहरु ब्यस्त हुने भएकाले अधिकांश ग्राहकहरु ६ बजेपछिमात्रै बजारमा देखा पर्छन्, त्यसमाथि नेपालगन्जको गर्मीमा ढिलोसम्म बजारमै रमाउँने संस्कार छ,’ अध्यक्ष बैश्यले भने, ‘नेपालगन्जको बजार सकेसम्म २४ घण्टानै खुल्ला हुनुपर्छ ।’ १० बजेभित्र बजार बन्द गर्ने निर्देशनले नेपालगन्ज बजारका व्यवसायीले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको उनको दावी छ ।
बैश्य नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक उद्योग व्यापार संगठन बाँकेले नेपालगन्जको बजारलाई राती १२ बजेसम्म खुला गर्नुपर्ने मागससहित प्रशासनलाई शुक्रवार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपालगन्जको व्यापार, व्यवसायलाई बढावा दिन राती १२ बजेसम्म बजार खुला गर्न माग गर्दै शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष बैश्यले जानकारी दिए ।
संगठनका अध्यक्ष वैश्य, सचिव मदनराज शर्मालगायतले स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘सरकारले प्रत्येक जीवन उपयोगी वस्तुमाथि अधिक कर प्रणालीले सीमाको बजारदेखि प्रतिस्पर्धामा धेरै पछाडी रहेको हुँदा नेपालगन्जका व्यापारीहरु नराम्रो तरिकाले आर्थिक शिकार हुन बाध्य’ भएको भन्दै अवरोध हटाउन माग गरिएको छ ।
प्रहरी प्रशासनको अस्पष्ट एवम् अकारण निश्चित समय मात्रै बजार खुला रहने निर्णयले साना, मझौंला साथै ऋण लिएर व्यापार गरिरहेका व्यापारीहरु मर्कामा परेको भन्दै व्यापार, व्यवसायबाट पलायन हुँदै गएको जनाएको छ ।
नेपालगन्जका व्यापार, व्यवसायीको आर्थिक उत्थानको जिम्मेवारी राज्यको हो भन्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले कसरी व्यापारीको लागि अनुकुल वातावरण हर सम्भव तरिकाले गर्ने भन्ने हो, जसबाट प्रत्येक शहरको यथोचित आर्थिक प्रगतिबाट व्यक्ति, परिवार र समाज तथा समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नति होस् ।’
‘यी मागहरुको सुनुवाईमा स्थानीय प्रशासन गम्भीर हुनुपर्छ,’ नेतृ बिन्दु चर्तीमगरले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।
