अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार पीडितलाई अपराधको अनुसन्धान, अभियोग र न्याय सम्पादनका हरेक चरणमा मुद्धामा भईरहेको काम कारवाहीका बारेमा जानकारी पाउने हक हुन्छ । तर, ब्यवहारमा हेर्दा मुद्धाको काम कारवाहीमा पीडितलाई जानकारी दिएको पाईदैन ।
कतिपय अवस्थामा उनीहरुको न्यायमा सहज पुग्न सकेको देखिदैन । अपराध पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुनु पर्दछ भनिए पनि सहज पहुँच पुग्न सकेको पाईदैन उनीहरु मुद्धाका क्रममा अनेकै चुनौती र समस्या झेल्नु पर्दछ ।
अपराध पीडितहरुको न्याय र सुचनाको अधिकार भए जस्तै मुद्धाको आरोप लागेका, अपराध अनुसन्धानको क्रममा पुर्पक्षमा रहेका र आरोप प्रमाणित भई कैद सजाय भोगीरहेका कैदी बन्दीहरुको संबैधानिक र कानूनी अधिकारहरु रहेका हुन्छन् । मुद्धामा उनीहरुले गरेको अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुनु पर्ने कुरामा बिवाद छैन ।
पीडितको न्यायलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन र दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको लागी अपराधमा संलग्नलाई कारवाही हुदै पर्दछ । तर यसो भनीरहदा अपराधमा आरोप लागेका र कैदीबन्दीहरु पनि मानव भएका नाताले उनीहरुले पनि आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ ।
थुनुवा कैदीबन्दी उपर मानवोचित ब्यवहार गरिनु पर्ने हुन्छ । थुनामा परेका कैदी बन्दीलाई कुनै पनि बहानामा यातना वा अन्य क्रुर अमानविय ब्यवहार गरिनु हुदैन । मानव अधिकारको बिश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, यातना बिरुद्धको महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महाससन्धि र संबिधान र अन्य कानून अनुसार कसैलाई शारिरीक तथा मानसिक यातना दिन पाईदैन ।
मानव अधिकारको बिश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, यातना बिरुद्धको महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महाससन्धि र नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २० भएको न्याय सम्बन्धि हक मा भएको ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सुचना नदिई थुनामा राख्न पाइदैन ।
पक्राउ परेका ब्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखि नै आफुले रोजेको कानून ब्यवशायीसंग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून ब्यवशायीद्धारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुन्छ । पक्राउ गरिएको ब्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ ।
तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै ब्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि ब्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिन पाईदैन । कुनै अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मान्नु हुदैन ।
कुनै पनि ब्यक्ति बिरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्धा चलाईने र सजाय दिन पाईदैन भने कुनै कसुरको अभियोग लागेका ब्यक्तिलाई आफ्नो बिरुद्धमा साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा पनि थुनुवाको अधिकार भित्र पर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक ब्यक्तिलाई निज बिरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुन्छ ।
प्रत्येक ब्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक र असमक्ष पक्षलाई कानून बमोजिम निशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक पनि थुनुवाहरुलाई संबिधानले नै प्रदान गरेको छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा उल्लेखित कानूनी ब्यवस्था र अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाईदैन ।
आरोप लाग्ने बित्तिकै अपराधी करार गर्ने, अपराधीको जस्तो ब्यवहार गर्ने, सार्वजनिक संचार माध्याममा अपराधी करार गर्ने, थुनुवा पुर्जि बिनै पक्राउ गरि कानूनी प्रक्रिया बिपरित पनि थुनामा राख्ने प्रबित्ति अझै हट्न सकेको छैन ।
नेपालको संबिधानको धारा २२ यातना विरुद्धको हकमा भएको संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार पक्राउ परेको वा थुनामा रहेका ब्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिईने वा निजसंग निर्मम, अमानबिय वा अपमानजनक ब्यवहार गर्न पाईदैन । त्यस्तो ब्यवहारबाट पीडित ब्यक्तिलाई कानून क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिए पछि ब्यवहारमा अझै पनि मुद्धामा साबिती गराउन र सुचना प्राप्त गर्नका लागी यातना दिने गरेको पाईन्छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र ब्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि पक्राउ गर्न पाईदैन । उपधारा (१) बमोजिमको निवारक नजरबन्दमा रहेको ब्यक्तिका स्थितिका बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानून बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्दछ । तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन । ३ निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून बिपरित वा बदनियतपुर्वक कुनै ब्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ ।
कारागार ऐन २०१९ र नियमाविली २०२० अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु परेमा पक्राउ पुर्जि र थुनुवा पुर्जी दिएर मात्र राख्नु पर्छ । थुनुवा कैदीलाई लिङ्ग, उमेर, रोगी, पागल, अर्ध पागललाई छुट्ट्याई वेग्ला वेग्लै राख्ने बिशेष अवस्थामा बाहेक कारागार भित्र वन्दीलाई नेल वा हत्कडी लगाउन पाईंदैन । तर ब्यवहारमा हेर्दा यसरी राखेको पाईदैन । एउटै कोठामा धेरैजनालाई कोचाकोच गरि राखेको पाईन्छ ।
थुनामा रहेका शारिरीक र मानसिक विरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गराउनु पर्छ । थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले आफन्तसंग भेटघाट तथा पत्र व्यवहारको सुविधा दिनु पर्दछ । थुनुवा वा कैदीलाई अदालतमा हाजिर गराई आफ्नो मुद्दाको अवस्था वारे जानकारी दिनुपर्छ । तर बर्दिया कारागारमा रहेका थुनुवाको बाँकेमा मुद्धाको सुनुवाई हुँदा उपस्थित हुन पाएको देखिदैन ।
सवारी साधनको अभावमा रातीमा कैदीबन्दी बिरामी हुँदा अस्पताल लैजानमा समस्या छ भने आफै पैसा तिर्न नसक्ने बर्दियाका कैदीबन्दी बाँकेमा हुने मुद्धाको सुनुवाई गराईदैन ।
कसैलाई पनि म्याद भन्दा वढी थुन्न वा कैद गर्न पाईंदैन । थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले उपर्युक्त सम्झेका निकायमा उजुरी वा दरखास्त दिन चाहेमा सो गर्न पाउंछ । कैदी बन्दीको यस बाहेक गैर कानूनी थुना बिरुद्धको थुनुवाको अधिकार र वकिल राख्न पाउने अधिकार रहेको हुन्छ ।
मुद्धा मामिलासंग सम्बन्धित अधिकार जसमा वकिल राख्न पाउने अधिकार, अनुसन्धान पक्रियामा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, न्याय सम्बन्धि अधिकार, पेशीको सुचना प्राप्त गर्ने तथा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, मुद्धा सुनुवाईमा प्राथमिकता, आफ्नो मुद्धामा भएको निर्णय बारे थाहा पाउने अधिकार, बेरितको आदेश बिरुद्ध निवेदन दिने अधिकार, साक्षी परिक्षण सम्बन्धि अधिकार, फैसला वा निर्णयमा चित्त नबुझेका पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार, यातना बिरुद्धको अधिकार, दोहोरो सजाय बिरुद्धको अधिकार, केही अपवाद बाहेक नेल हत्कडी बिरुद्धको अधिकार, कैद वा थुनाबाट मुक्ति पाउने अधिकार, सजायको हद सम्बन्धि अधिकार, सजाय घटाउने अधिकार र सुबिधा, कैद वापत रकम बुझाउने पाउने सुबिधा, भेटघाट र पत्राचार सम्बन्धि सुबिधा, नावालकलाई साथमा राख्न पाउने अधिकार थुनुवाहरुको हुन्छ । तर उल्लेखित अधिकार सबैले सहजै उपभोग गर्न पाएका हुदैनन ।
यस बाहेक बन्दीका अन्य अधिकार र सुबिधाहरु पनि हुन्छन् । सिघा खर्च पाउने, लुगा सम्बन्धि सुबिधा पाउने, सुत्केरीले थप सुबिधा पाउने, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धि सुबिधा र काजक्रिया काजक्रिया गर्न पाउने सुबिधा बन्दीले कारागार ऐन नियम अनुसार पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
कैदी बन्दीका बिभिन्न अधिकारहरु संबिधान र मानव अधिकार सम्बन्धि बिभिन्न कानूनले निदिष्ट गरेको परिप्रेक्ष्यमा ति अधिकारहरुको उपभोगमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु पर्दछ । कानूनी शासनमा कुनै पनि अभियुक्तलाई लागेको अपराधको आरोप न्यायिक निकायबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा उनीहरुले गरेको अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुनु सामान्य कुरा हो ।
दण्डहिनताको अन्त्यका लागी अपराधिलाई कानून अनुसार सजाय हुनै पर्दछ । तर उनीहरुले गरेको अपराधको बदलामा यातना वा अमानबिय ब्यवहार वा उनीहरुले पाउने संबैधानिक र कानूनी अधिकार, मानवको रुपमा पाउनु पर्ने आधारभुत मानव अधिकार उपभोग गर्नबाट कुनै पनि अभियुक्त वा कैदी बन्दीलाई कदापी बन्चित गरिनु हुदैन ।
अन्तमा अपराध पीडितले न्याय पाउनु पर्ने कुरा संगै अभियुक्त वा कैदी बन्दीले स्वच्छ सुनुवाईका माध्यामबाट निश्पक्ष न्याय सम्पादन भएको कुरा ब्यवहारमै महसुस गर्न पाउनु पर्दछ । अपराधीलाईे पनि आफुलाई अपराधको मात्रा अनुसार सजाय भयो भन्ने वा निश्पक्ष न्याय सम्पादन भयो भन्ने कुराको अनुभुति हुनु पर्दछ । नत्र समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली माथी अबिश्वास र प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्दछ । अथवा न्यायिकको मन्दिर माथीको श्रद्धा पनि घटेर जान सक्दछ । यसैले अपराध पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुतिसंगै कैदीबन्दीका हक अधिकार हनन हुन नदिने तर्फ पनि न्याय सम्पादनमा संलग्न सरोकारवालाहरु संवेदनसिल बन्नै पर्दछ ।
· लेखक अधिवक्ता हुन ।
