लालपुर्जामा जग्गा छ, स्वामित्व छैन

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग मार्फत १ सय ७ परिवारलाई प्रति परिवार १० कठ्ठाका दरले जग्गाको लालपूर्जा वितरण गराएको भए पनि अहिलेसम्म तिनले वास्तविक रुपमा जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।

वसन्त गौतम

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नं ६ अठ्ठाईस घर गाउँमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरु २०३८ साल देखि बसोवास गर्दै आएका बताउँछन् । जहाँ सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, अछाम, कालिकोट, हुम्ला, मुगु, रोल्पा, डोल्पा, बाजुरा, डोटी तथा जाजरकोटबाट बसाई सराई गरि आएको बताउँछन् ।

बाढी पहिरो, निकुन्ज तथा द्वन्द्वका कारण बिस्थापित भएर आएको यो समुदायहरु तत्कालीन समयमा सुकुम्वासीका रुपमा बसाई सराई गरि बाँकेको बैजनाथमा झरेका थिए । यस बस्तिमा दमाई, कामी, सुनार, बुढा, रिजाल ठकुरी मगर, लामा, गुरुङ्ग, नेवार, लगायतका समुदायहरुको बसोवास गर्दै आएका छन् ।

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुंदा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग मार्फत १० कठ्ठा जग्गाको लालपूर्जा तत्तकालीन सरकारले १ सय ७ परिवारलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर पूर्जा प्राप्त गरे पनि बस्ति बिकास कम्पनी ताराताल बर्दियामा प्रति कठ्ठा एघार हजार जम्मा गर्नु पर्नेमा व्यबस्था गरिएको र आर्थिक अभावका कारण ति बिपन्न परिवारले रकम जम्मा गर्न नसक्दा हातमा पूर्जा भए पनि हालसम्म जमिन उपयोग तथा जगाको स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाएका हुन् ।

त्यसका लागि उनीहरुले कोसिन नगरेका पनि होइनन् । राजनैतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरुलाई पटक पटक आफ्नो समस्या सुनाउँदा पनि उनीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

२०७५ सालको फागनु महिनामा कृष्ण बहादुर रिजालको अध्यक्षतामा भूमिहिन खाद्य अधिकार समुह दाउरेटोलका नामबाट लालपूर्जा पीडितहरु संगठित भएर आफ्ना माग राख्न थालेका छन् । उनीहरुको अभियानमा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालले सहजिकरण गरिहेको छ ।

उनीहरुको अभियानमा साथ दिदै आएका फियान नेपालका नेपालगंज कार्यालयका प्रमुख सुरेश कुमार गौतमले लालपुर्जा पीडित किसानलाई लालपुर्जामा उल्लेख भए अनुसारको जग्गाको स्वामित्व दिनु पर्ने बताए । एक त दाउरेटोलका किसानहरुले जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्, अर्को तर्फ बन्यजन्युबाट पीडित भएकाले सरकारले उनीहरुको सवाल सम्बोधन गर्नु पर्ने गौतम बताउछन् । रोजगारी शिक्षा, स्वास्थ्यमा समस्या झेर्दै आएका पीडितको आवाज सरकारले सुन्नु पर्ने गौतमको भनाई छ ।

‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले टेबलमा बसेर नक्सा कटिङ्ग ग¥यो । तर जग्गाको श्रेस्ता कायम गरेन । हामीले लालपुर्जा पाए पनि जग्गाको स्वामित्व पाएनौ,’ सरकारले दिएको लालपुर्जा देखाउँदै पीडित ६५ बर्षिय बृद्धा जैकली बुढाले आफुलाई परेको मर्काबारे गुनासो गरिन् ।

सरकारले प्रति परिवार १० कठ्ठाका दरले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भने पनि चन्द्र बहादुर दमाई, पदम बहादुर दमाई, मनबिर कामी, सर्जन चुनारा, काशिराम सुनार, घिर्त बहादुर सुनार, परमानन्द शर्मा, पार्वती सुनार, रघुबिर सुनारको आशाराम दमाई लगायत धेरैले सो बमोजिम जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । मर्ने बेलासम्म पनि सरकारले दिने भनेको जग्गा नपाई मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको गंगा सुनारले पीडा सुनाइन् ।

खेती गर्ने जमिन नहुनु, भएको साना साना जग्गाको टुक्रामा लगाएको बालीहरुमा हाल आएर जंगली जनावरहरुले दैनिकी जस्तो लगाएको बाली नष्ट गर्ने गर्दछन् । खाद्यान्न रोजगारीको उचित अवसरबाट बन्चित हुनु परेको अवस्थाले गर्दा शिक्षा स्वास्थ्य, लगायत जिवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ ।

सामुदायिक बन बन्नु भन्दा पूर्व बनको दाउरा बिक्री गरि जीवनयापन गर्ने यहाँका मानिसहरुको बस्तिलाई नै दाउरे टोल भनी नामाकरण गरिएको थियो । यो बस्तिमा समुदायले एक सरकारले दिने भनेको जग्गाको स्वामित्व नपाउनु अर्को भएको थोरै जग्गामा लगाएको अन्न पानी बन्यजन्तु आएर नष्ट गर्नाले मर्का परेको बताउँछन् ।

नजिकै रहेको गौथली सामुदायक वनका कारण दैनिक जस्तो जंगली जनावरहरु बस्तीमा आई लगाएको बालीनाली नष्ट दिदा श्रम परिक्षम र मेहनत खेर जाने गरेको प्रभावित किसानको गुनासो छ ।

एक त जग्गाा थोरै छ त्यसमा पनि जंगली जनावर आएर लगाएको सबै मकै खाईदियो । सामुदायिक बनबाट बदेल, निलगाई आएर सताउँछन् । अन्त जाने ठाउँ छैन यहाँको यस्तो बेहाल छ आफुलाई परेको मर्का सुनाउदै लाल कुमार काकीले भने ।

मंगलबार खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपाल नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बितरण गरिएको जग्गाको स्वामित्व नभएका किसानले लालपुर्जा देखाउदै जग्गा नपाई मरिने हो कि भनी चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

गौथली सामाुदायक वन क्षेत्रका जंगली जनावरहरुले लगाएको बालीहरु खाईदिने र नष्ट गरि नोक्सानी पु¥याईदिइएका कारण जनावर छेकवारका लागी तारबारको व्यवस्था मिलाईदिनु पर्ने प्रभावित किसानको माग छ ।

जग्गाको लालपुजाको व्यबस्थाको सुनिश्चितता गर्न, बिपन्न तथा गरिब सामुदायक व्यतिहरु रोजगारको बिहिन भएकाले रोजगार तथा आर्य आजन सम्बन्धी कार्यक्रम व्यबस्था मिलाउनु पर्ने माग प्रभावितहरुले गरेका छन् ।

बैजनाथ गाउँ पालिका लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगत बांके जिल्लामा पर्दछ । १४१.६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँ पालिकामा ब्रामण, ठकुरी, क्षेत्री थारु, मुस्लिम जनजाति तथा दलित समुदायको बसोवास रहेको छ । गाउँपालिकाको पूर्व तर्फ कोहलपूर नगरपालिका, पश्चिम तर्फ मानखोला उत्तर तर्फ बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र दक्षिण तर्फ बर्दिया पर्दछ ।

लालपूर्जामा उल्लेख भए बमोजिक जग्गामा स्वामित्व कायम हुनुपर्ने, सुरक्षित बसोवास तथा २०५२ सालदेखि स्थाई बसोबास गदै आएकोले सो क्षेत्रको आसपासमा केही सामुदायिक वन पर्ने भएको कारण सो बिषयमा स्थाई बसोबास तथा दैनिकी उपभोग गर्नका लागि व्यबस्था मिलाई बैकल्पिक रोजगारीको व्यबस्था मिलाउनु पर्ने यहाँका वासिन्दाको माग छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया