बाँके स्थित बालसुधार गृहको तथ्याङ्कले कानूनी बिवादमा बालकहरुको संलग्नतासंलग्नता बढ्दै गएको पाइएको छ । बाँके स्थित बालसुधार गृहमा १९२ जना कानूनी बिवादमा परेका बालकहरु रहेका छन् । अपराध अनुसन्धानका क्रममा बाँके स्थित बिभिन्न थुना केन्द्रमा पनि झण्डै आधा दर्जन बढीबालकहरु रहेका छन् ।
बालकहरु बिशेष गरि लागु औषध, चोरी, बालबिवाह, जवरजस्ती करणी लगायतका मुद्धामा पक्राउ पर्ने गरेको पाईएको छ ।
बाँके स्थित बालसुधार गृहमा रहेका तथ्याङ्क केलाउदा ९८ जना बालकहरु जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनी बिवादमा रहेको पाईएको पाईएको छ । करणी पछि कर्तब्य ज्यान, चोरी, लागु औषध, लगायतका मुद्धामा पर्नेमा संख्या बढी देखिएको छ ।
गरिवी, पारिवारिक हेला, खराव ब्यक्तिको संगत, कुलत, राम्रो खाने लाउने रहर, जिज्ञासु हुने, इन्टरनेट लगायतका प्रबिधि र सामाजिक संञ्जालको दुरुपयोग, लगायतका कारण बालबालिकाहरु अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको पाईएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि वालवालिकाले गल्ती गर्छन् तर अपराध गर्दैनन् । तर उनीहरुले गरेको गल्तीको महसुस गराई उनीहरुलाई असल नागरिक बनाउनु पर्ने दायित्व, प्रत्येक अभिभावक, परिवार, समाज र राज्यको हो । तर उनीहरुले त्यसरी आफ्नो भुमिका निर्भाह गर्न नसक्दा बालन्यायको शिद्धान्तले खिल्ली उडीरहेको छ । बालबालिकाहरु अपराधीक क्रियाकलापमा संलग्न हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
वालवालिकाले आफुले गरेको कामको प्रकृति र परीणाम थाहा पाउदैनन्, अपराध मानिएको कार्य वालवालिकावाट भएको अवस्थामा पनि उनीहरुको मनशाय तत्व सवल र पूर्ण हुंदैन । बिभिन्न कारण बस कानूनले अपराध हुने कार्य हुन गए पनि उनीहरुले उक्त कार्य अपराधिक मनसायपुर्वक गरेका हुदैन । त्यसैले वालकलाइ सजाय गर्न सकिन्न, सच्याउन सकीन्छ भनिएको हो ।
बालबालिकाहरु बिभिन्न कारणले अपराधिक क्रियाकलापमा लागेका हुन्छन् । अपराधको परिणाम थाहा नपाई देखासिकि र परिस्थितिका कारणले पनि बालबालिकाहरु अपराधिक कार्यमा लाग्ने गर्दछन् । घर परिवार र सामाजिक परिवेसको नकारात्मक असर पर्नु, आमाबाबुले उचित हेरचाह र संरक्षकत्व प्रदान नगर्नु, गरिवी, वारिवारिक बेमेल, झै झगडा, अभिभावक बिहिनता लगायतका कारण बालबालिकाहरु अपराधिक कार्य तर्फ उन्मुख हुने गरेको पाईएको छ ।
वालन्यायको मुख्य उदेश्य भनेको कानूनको बिवादमा आएका बालबालिकाहरुलाई अपराधीको रुपमा हेर्ने भन्दा पनि उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याउनु हो । उनीहरुलाई असर नागरिक बनाई समाजमा पुनस्थापित गराउनु हो । बालन्यायलाई भिन्न दृष्टिले हेर्नु पर्ने मुख्य कारणहरुमा हरेक बालक व्यक्तिमा कुनै न कुनै मात्रामा विज्याई गर्ने र दुराचारी प्रवृत्ति रहन्छ । बालकले गर्ने कानूनको उल्लंघन सोची विचारी गरेको हुँदैन । बाल दुराचारबाट बालक स्वंयम पीडित भैरहेको हुन्छ । बालन्याय प्रशासनको उद्देश्य विज्याईकर्तालाई सुधार्नु हुन्छ न कि दण्ड गर्नु ।तर ब्यवहारमा हेर्दा हाम्रा बालन्याय कार्यान्वयनकर्ताहरुले कानूनी बिवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार्ने भन्दा पनि दण्डदिने र सजायबाट कसरी छुटाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाईएको छ ।
बालन्यायको कार्यान्वयनको सवालमा सुधारका धेरै प्रयासहरु भए पनि बालन्यायमा अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकिएको छैन । पक्राउ, अभियोजना र न्याय सम्पादनका क्रममा अपनाउनु बालन्याय कार्यबिधिको अझै पुर्ण पालना हुन सकेको छैन । पक्राउ र अभियोगको प्रक्रियाको कुरै छाडौ बालइजलासबाट मुद्धाको सुनुवाई गर्ने पद्धतीको बिकाश अझै पुर्ण रुपमा हुन सकेको छैन ।नियन्त्रणमै राखेर मुद्धाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा पनि बालनिगरानी कक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने र अनुसन्धानको क्रममा दिशान्तर गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमै हुने गरेको छ ।
बालबालिकाहरुलाई पक्राउ पर्दा सादा पोषाकमा रहेक सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्नु पर्ने अभिभावकलाई जानकारी दिएर पक्राउ गर्नु पर्ने, बालमैत्री वातावरणमा सोधपुछ गर्नु पर्ने प्रावधानको पनि पालना भएको पाईदैन । बालमैत्री त के कतिपय वालकहरुलाई त मुद्धामा साबिती गराउने बहानामा कुटपिट गरि यातना दिने समेत कार्य गरिएको पाईएको छ । यसै गरि अदालतको थुनुवा कक्षमा राख्दा हत्कडी फुकाउने तर अरु बेला हत्कडी लगाउने प्रबृत्ति पनि अझै पुर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन ।
कानूनको विवादमा परेका वालवालिकाहरुको मुद्दाको सनुवाई वाल अदालत वा वाल इजलाशवाट हुने ब्यवस्था भए पनि त्यसको पनि अदालतबाट पुर्ण रुपमा पालना भएको पाईदैन । म्याद थप गर्दा मुद्धाको सुनुवाई गर्दा बालइजलासमा नगरि अन्य मुद्धा सरह सुनुवाई गर्ने प्रबृत्तिले न्यायालय पनि बालन्यायको सवालमा त्यति संबेदनसिल छैन भन्ने देखाएको छ । सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन र बालमनोबिज्ञको प्रतिवेदन अभियोग पत्र संगै पेश गर्नु पर्ने र फैसलामा उनीहरुको रायलाई उचित स्थान दिनु पर्नेमा कमै मात्र उल्लेखित कानूनी प्रावधानको पालना हुन सकेको छ ।
कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिईरहन आवश्यक नदेखिएमा निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने, नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा नियन्त्रणमा लिएको कुराको जानकारी निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने ब्यवस्थागरेको छ । अनुसन्धान अधिकारीले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिदा बल प्रयोग गर्न नपाउने ब्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ । नियन्त्रणमा लिईएको बालबालिकालाई सम्भव भएमा बालमनोबिज्ञ वा बालहित सम्बन्धी काम गर्ने ब्यक्तिसंग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ब्यवस्था कानूनले गरे पनि पक्राउ परेका सबै बालकले यस्तो सुबिधा पाएको देखिदैन । नियन्त्रणमा लिईएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरि एक्काईस दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सक्ने ब्यवस्थाकानूनले गरे पनि प्रहरी कार्यालयमा निगरानी कक्ष नहुदा बालकहरुलाई ठुला अभियुक्तसंगै थुनामा राख्ने गरिएको हो ।
कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था,उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन बालअदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो वालबालिकालाई निजको बाबुृ, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बालसुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्धाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्ने ब्यवस्था बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ले गरेको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी नया कानूनले १८ बर्ष मुनीकालाई बालक मानेको सन्दर्भमा कानूनी बिवादमा आउने बालकहरुको सख्या बढ्न गएको छ । कानूनले १० बर्ष मुनीका कुनै बालकले अपराध गरेका कुनै सजाय नहुने, १० देखि १४ बर्ष उमेरकाले जुनसुकै गंभिर अपराध गरेको भएपनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठुलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ बर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
बालन्याय कार्यान्वयनमा अहिले पनि बिभिन्न समस्याहरु देखिने गरेका छन् । ऐन नियममा भएकाव्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव,बालन्याय प्रशासनका सरोकारहरुमा सम्वेदनशीलताको अभाव, कतिपय सरोकारवालामा बालन्यायका प्रावधानको ज्ञानको अभाव, तालीमको अभाव,कानून विपरीत कार्य गर्ने बालबालिकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्नु बालन्यायका कार्यान्वयनका चुनौतीहरु हुन ।
जिल्लामा बालनिगरानी कक्षको अभाव, मुद्धाको सुनुवाईमा देखिने गरेको ढिलाईसबै मुद्धामा समाजसेवी र बालविशेषज्ञको उपस्थितिर तिनको प्रतिवेदन सामेल हुन नसक्नु,छुट्टै प्रहरी इकाइको ब्यवस्था नहुनु, शारीरिक मानसिक परीक्षण, सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश नुहने,बालक सुधारका उपायहरु नअपनाईनु, समाजसेवी बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसक्नु बालन्याय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु हुन । ।
बालबालिकालाई अपराधिका कार्यमा लाग्नबाट रोक्न र उनीहरुको पुनस्थापना र सद्मार्गमा लगायनका लागी बालन्याय सम्बन्धीकानूनी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय र अदालत बालमैत्री वातावरणमा मुद्धाको अनुसन्धान, सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निगरानी कक्षको स्थापना, पुर्वाधार सहितको बालसुधार गृहको ब्यवस्थापन, कानूनसंग विवादमा परेका बालबालिका प्रति परिवार समाज र सञ्चारजगतको हेराईमा परिवर्तन हुन सकेमा बाल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण्मा मद्धत पुग्ने छ ।
कानून राम्रो बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने कानूनले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । कानून बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक संयन्त्रको निमार्ण गरिएन भने राम्रो कानूनको कुनै अर्थ छैन । कानून कार्यान्वयनकर्ताको इच्छाशक्ति अभावमा बालन्यायले राखेको उदेश्य र लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । अतकानूनी बिवादमा बालबालिकाको बढ्दो सख्यालाई रोकि बिभिन्न कारणले अपराधिक कार्यमा संलग्न हुन पुगेका बालबालिकाहरुलाई सद्रमार्गमा लगाउन र समाजमा पुनस्थापना गराउनमा घरपरिवार, समाज र राज्यका सम्बन्धित निकायको समुचित ध्यान जान जरुरी छ ।
लेखक बालन्यायको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
