बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपालभरीबाट २७ जना हिम्मतीला महिलाले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । नेपालगन्जको कुरा गर्नुपर्दा नेकपा एमालेबाट शान्ति ढकाल र राप्रपाबाट विन्दु चर्तिमगरलाइ उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । तर ५ दलिय गठबन्धनले भने मेयर वा उपमेयरमा १जना पनि महिला उम्मेदवार बनाएको छैन ।
नेकपा माअोवादीबाट तारा कुमारी खत्रीले स्वतन्त्र भनि उम्मेदवारी दिएको भएतापनि पछि ५ दलिय गठबन्धन र माओवादी पार्टीको दवावमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य पारीयो । संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार ०७४सालमा प्रत्यक पार्टीले १,१जना महिलालाइ उपमेयर पदमा उम्मेदवार बनाएको थिए । जसमा नेपाली काग्रेसबाट उमा थापामगरले विजय प्राप्त गर्नु भयो । तर यसपाली भने बाँकेमा भएको ५दलिय गठबन्धनका कारण महिलाल मेयर र उपमेयर दवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवार बनेका छन् ।
यसकारण यदि ५ दलिय गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने विगतमा महिलाले पाएको उप प्रमुखको पद खोसीने भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विगतमा प्रमुख वा उप प्रमुखमा महिला भनेका कारण प्रमुखमा महिलाले उम्मेदवारी दिन नपाएपनि अधिकांश उपप्रमुख पदमा महिलाले विजय प्राप्त गरेका थिए ।
प्रमुख पदमा महिला नआए पनि उप प्रमुख पदमा धेरै महिलाको सहभागीता भएको थियो । पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलालाइ प्रमुख पद दिन नसकेका कारण महिला उप प्रमुखमा थन्कीएका थिए । अहिले त झन ५ दलिय गठबन्धनका कारण त्यो उप प्रमुख पनि खोसीयो । ५दलिय गठबन्धनमा एउटा दलले एउटा मात्र पद पाउदा पहिलो प्राथमिकतामा पुरुष नै परे । यो परिस्थीतिमा ५दलिय गठबन्धन बलियो भएर गयो भने महिलाले उप प्रमुख पद नपाउने पक्का भएको छ । बाँकेको कुरा गर्नु पदा नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकामा नेपाली काग्रेस र जनता समाजवादिले टिककट पाएका थिए । दुवै पूरुष उम्मेदवार उठाएका छन् । त्यसकारण विगतमा भन्दा कम महिला नेतृत्वमा आउने भएका छन् । विगतमा महिलालाइ प्रमुख वा उप प्रमुख बनाउने नीति बनेको थियो तर उक्त नीति सहि तरीकाले कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसपाली उप प्रमुखमा लड्ने अबसर कम महिलाले पाएका छन् । अहिले स्थीति फरक छ । ५ दलिय गठबन्धनका कारण महिलालाइ प्रमुख वा उप प्रमुख बनाउन बाध्य छैन । संविधानमा व्यवस्था गरीएको महिला अधिकारको हनन् भएको छ ।
गठबन्धनबाट जसले टिकट पाएको छ उनीहरु सबै दलले पुरुषलाइ नै प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार उठाएका छन् । संविधानले दिएको महिला अधिकार पनि कार्यान्वय नहुदा उप प्रमुखमा पनि महिलाको उम्मेदवार खोसीएको हो । महिला राजनीतिमा आउनु पर्छ, । नेतृत्वमा ल्याउनु पर्छ भनेर महिलालाइ कम्तीमा ३३प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ ।विगतमा प्रमुख वा उप प्रमुखमा महिला अनिवार्य गरेका कारण महिलाले उपप्रमुखमा जिम्मेवारी पाएका थिए । तर अहिले ५दलिय गठबन्धनका कारण महिला पछाडि परेका छन् । ५दलिय गठबन्धनका कारण बाँके लगायत थुप्रै जिल्लामा प्रमुख उप प्रमुख दुवैपदका उम्मेदवार पुरुष बनेका छन् । प्रमुख वा उप प्रमुख मध्य एउटा पद एउटा पाटीले पाउने हुदा पहिलो प्राथमिकतामा पुरुष परे महिला फालिए । त्यसकारण महिलाले यस पटक प्रमुख त के कुरा उप प्रमुखमा पनि कम संख्यामा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा महिलालाइ प्रमुख वा उप प्रमुख दिनु पर्ने बाध्यकारी नीति थियो । त्यो बाध्यकारी नीति भएका कारण प्रमुख महिलालाइ दिनु भन्दा उप प्रमुखमा नै थन्काइदिउ भन्ने सोचका कारण उप प्रमुख महिला धेरै भएका थिए । बाँकेमा पनि नेकपा एमाले बाट ३ जना काग्रेसबाट ४ जना महिलाले उप प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर अहिले ५ दलिय गठबन्धनका कारण प्राय स्थानमा पुरुषले नै उप प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन । पुरुषसंग प्रतिस्पर्धामा छन् महिला ।
पुरुषलाई प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आए भने मात्र महिला उप प्रमुखमा आउछन् हैन भने महिला उप प्रमुख हुने सम्भावना कम छ भनै वा महिला कोटा पक्का छैन । विगतमा प्रमुख वा उप प्रमुुख महिला हुनै पर्ने व्यवस्था भएका कारण सबै राजनीतिक पार्टीले उप प्रमुखमा महिलालाइ उठाए र महिला महिला विच प्रतिस्पर्धा गर्दा महिला उपप्रमुखमा जितेर आए । उपप्रमुख पक्का भयो । तर हालको परिस्थीति त्यस्तो छैन । ५दलिय गठबन्धनबाट महिला उम्मेदवार छैनन् । यदि ५ दलिय गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने महिला उप प्रमुख नहुने पक्का भएको छ । यसरी जब प्रमुख वा उप प्रमुखमा महिला उम्मेदवार नै छैनन् भने अनि कसरी आउछन उप प्रमुखमा महिला ? आम जनताले समयै सोचेर भोट हाल्न जरुरी छ । वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानमा सङ्घीय संसद्मा ५ प्रतिशत महिला रहने प्रावधान गरियो ।
२०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १५० महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए जो २०० जना जनप्रतिनिधिमा १ महिला बराबरको अनुपातमा थियो । त्यसपश्चात् थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारी २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा महिलाको सहभागिता २१ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आयो । ०६२,०६३को जनआन्दोलन पछि ३३प्रतिशत महिला सहभागी गराउने संविधानमा ग्यारेन्टी गरेपश्चात हरेकनिकायमा ३३प्रतिशत महिला सहभागीता हुन थालेको छ । ०७४को संविधानले प्रमुख वा उप प्रमुख महिला,प प्रत्येक वडामा महिला सदस्य र दलित महिला अनिवार्य गरेका कारण महिलाको संख्या राजनीतिमा बढेको थियो । हाल आएर ५दलिय गठबन्धनका नाममा महिलाले पाएको अधिकार खोसीएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार देशभरका ७सय५३ स्थानीय पालिकाकामा प्रमुख वा उप प्रमुखमा ७ सय ५३जना महिला हुनु पर्ने थियो तर ५ दलिय वठबन्धनका कारण यसो नभइकन २२जना महिलाले प्रमुख पदमा लड्ने अवसर पाएका छन् ।
न्युन महिलाको सहभागीता हुने अवस्था आएको छ । अहिलेसम्म आएको विवरणअनुसार ६ महानगरमध्ये २ वटामा, ११ मध्ये ३ उपमहानगरपालिकाको मेयरमा राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवार बनाएका छन्। त्यस्तै २सय७६ नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख गरी २सय७६जना महिला हुनु पर्नेमा जम्मा २७ वटा नगरपालिकाको मेयरमा मात्र महिला उम्मेदवार सीमित भइ उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । केन्द्रमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावी गठबन्धन गरेको छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एकल रुपमा चुनावी मैदानमा होमिएको छ । तर केही स्थानीय तहमा आफु अनुकुलका तालमेल पनि भएका छन् । गठबन्धनभित्रका दल मात्र हैन आवद्ध दलले नेकपा एमाले र राप्रपासँग पनि तालमेल गरेका छन्। मेयर पदमा उम्मेदवार दिने महिलाहरुको नाम पार्टी र जिल्ला यस प्रकार छन् । १. सिर्जना सिंह (नेपाली कांग्रेस) – काठमाडौं २. रेनु दाहाल (नेकपा माओवादी केन्द्र) – चितवन ३. मञ्जु भण्डारी सुवेदी (नेकपा एमाले)– धरान ४.सरस्वतीदेवी चौधरी (नेकपा एमाले) बारा ५. मीनाकुमारी लामा (नेकपा एकीकृत समाजवादी) – मकवानपुर ६. गीता अधिकारी (नेकपा एमाले) – दमक झापा ७. पवित्रा महतरा (नेकपा एमाले) – बिर्तामोड झापा ८. विमला दुवाडी (नेकपा एमाले) – रत्ननगर चितवन, गंगादेवी श्रेष्ठ (नेकपा एमाले) – नीलकण्ठ धादिङ१०. मोहनमाया ढकाल (नेकपा एमाले) – वीरेन्द्रनगर सुर्खेत ११. पशुपति कुँवर (नेकपा एमाले) – साँफेबगर अछाम १२. सुशीला सिंह (नेकपा एमाले)– वेदकोट कञ्चनपुर १३. कमला बोहरा (नेकपा एमाले) – बेलौरी कञ्चनपुर १४. सम्झना देवकोटा (नेकपा एमाले) – गोरखा, गोरखा १५. रजनी थापा (नेपाली कांग्रेस) – टोखा काठमाडौ१६. रञ्जिता कार्की (नेपाली कांग्रेस)– अर्जुनधारा झापा १७. निर्मला खड्का (नेपाली कांग्रेस) – नारायण , दैलेख१८. अम्बिका चलाउने (नेपाली कांग्रेस)– पञ्चदेवल अछाम १९. तारा शाही (नेपाली कांग्रेस) – खाँडाचक्र कालिकोट २०. शान्ता भण्डारी (नेपाली कांग्रेस) – सन्धिखर्क अर्घाखाँची २१. सङ्गीता भण्डारी (नेकपा एकीकृत समाजवादी) – अमरगढी डडेलधुरा २२. जयालक्ष्मी चौलागाई (नेकपा एकीकृत समाजवादी) – चन्दननाथ जुम्ला २३. सीमा क्षेत्री (नेकपा एमाले) – पुतलीबजार स्याङ्जा२४. रमावती यादव (नेकपा एमाले) लुम्बिनी रुपन्देही (केन्द्रविन्दु टिभी) स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा सदस्यमा दलित महिलालाई अनिवार्य भनेको थियो । त्यसै अनुरूप २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ६ हजार ५सय ६८ जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए । कति महिला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भए कति महिला वडा सदस्य भए ।
यसरी अवसर पाएका कति महिलाले आफुलाइ अपडेट गरे ? प्रश्न खडा भएको छ । बाँकेको कुरा गर्नु पर्दा नेकपा एमाले बाट टिकट पाएर उपाध्यक्ष भएका एकमाया विक र सारदा विक अहिले थन्कीएका छन । ती पदमा पुरुषको उम्मेदवारी परेको छ भने जानकीमा भुमिसरा धितालले पुन उपाध्यक्षमा दोहोर्याउने अवसर पाएकी छिन । यसकारण महिलावादी चिन्तन भएका व्यक्ति तथा अधिकारकर्मीहरुले अवाज उठाउनु पर्ने वा महिला उम्मेदवार उठाएको पार्टीलाइ सोलुट गर्न जरुरी छ । र भोट दिएर जिताउन पनि जरुरी छ । यसरी सोझै महिलाले पाएको अधिकार हनन् भएको देख्दा सहनै नसकि यो पत्तिंmकारले आफ्नो विचार व्यक्त गरेको जनकारीका साथै विदा हुन्छु ।
