नेपालगन्जलाई औद्योगिक सहरको रुपमा स्थापना गरि उद्योग संचालन भएका कारण नेपालगन्ज क्षेत्रको वातावरणनै प्रभावित हुन थालेको गुनासो बाहिर आएको छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्ने बेला वस्ती थिएन’, स्थानीयहरु भन्छन्, ‘पछि अनियन्त्रित रुपमा वस्ती, अस्पताल, विद्यालय थपिँदै गएपछि औद्योगिक क्षेत्र सहरको बिचमा परेको हो । त्यहाँ रहेका उद्योगले निरन्तर वायु र ध्वनि प्रदुर्षण गरेको विषयमा यसअघि भएको पहलहरु विस्तारै सेलाएका छन् ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले धुलो धुवाँ र ध्वनि बढि हुने उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार सुधारका लागि पहल गर्दै आएको बताएका छन् । ‘समयानुकूल प्रविधिको प्रयोग गरेर कम प्रदूषण हुने हिसाबले उद्योग संचालन गर्ने प्रयासमा हामी सक्रिय छौं’, उनले भने, ‘यद्यपि उद्योगबाट प्रदूषण र ध्वनि नहुने भन्ने होइन ।’ औद्योगिक क्षेत्रभित्र अहिले ३८ वटा उद्योग रहेका छन् । नेपालगन्ज औद्योगिक हब मानिएकोले यहाँ स्थापित कतिपय उद्योगले पर्याप्त स्थान नपाएपछि गनापुर, राँझा लगायत क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेका छन् । उद्योगहरुबाट निस्किने प्रदूषित पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको गुनासो सहित अदालतमा रिट समेत दायर भएको थियो । अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले उच्च अदालत तुलसीपुरमा ध्वनि र वायु प्रदूषण विरुद्ध रिट दायर गर्दा एक वर्ष अघि भएको फैसलामा ध्वनि प्रदूषण र वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा समायानुकूल ब्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
अब्यवस्थित सहरीकरणका कारण औद्योगिक क्षेत्र अहिले वस्तीको बिचमा परेको छ । पश्चिम तर्फ भेरी प्राविधिक शिक्षालय, उत्तर तर्फ नेपालगन्ज मेडिकल कलेज जस्ता गम्भिर संस्थानहरु स्थापना भए । नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाले भौतिक संरचनाका लागि अनुमति दिने क्रममा औद्योगिक क्षेत्रबाट अस्पताल वा विद्यालय टाढा हुनु पर्ने मापदण्डलाई अवलम्बन गरिएन ।
संविधानमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । अधिवकता शाह भन्छन्, ‘ध्वनि र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भरपर्दो फैसला भएपनि अपेक्षानुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ अदालतले चर्को माइकिङ्ग, पर्वमा बनाउने बाजा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको आदेश गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरुलाई पनि सो प्रदूषण नियन्त्रणको विधि अवलम्बन गर्न आदेश दिएको थियो ।
नेपालगन्ज वडा नं.१० मा रहेको औद्योगिक क्षेत्रबाट चौतर्फी वस्तीहरु प्रभावित हुन थालेपछि आम नागरिकको स्तरबाट समेत यसमा गुनासो बढेको हो । अहिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरि प्रदूषण नियन्त्रणमा के कसो कारवाही भएको हो भन्ने विषयमा जानकारी मागेको छ । नेपालगन्ज आसपास क्षेत्रमा रहेका ईंटा उद्योग, कारखाना, अन्य उद्योगले उत्पन्न गर्ने वायु र ध्वनि प्रदूषणका कारण नेपालगन्ज क्षेत्र बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको भन्दै एक वर्ष अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘मुख्य कुरो नियमनमा कठिनाई छ’, अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘उद्योग संचालन गर्दा मापदण्डमा भइरहेको त्रुटि बारे सरोकारवाला निकाय र उद्योग संचालकलाई सबै जानकारी छ ।’ ‘उनीहरु त्यस विषयमा रकम खर्चिन चाहँदैनन्’, उनले भने, ‘उद्योगको लापरवाहीको सजाय आम नागरिकले खेप्नु हुँदैन ।’
अहिले वातावरण संरक्षणका लागि ब्यापक अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको बताउँदै शाहले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यस्ता विषय नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने अधिकार छ । ‘घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग विभाग, प्रशासन लगायतका निकाय यस्ता क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने निकाय भित्र पर्दछन्’, अधिवक्ता शाहले भने, ‘तर चासो नदिएका कारण समस्या बल्झिएको हो ।’
प्रदूषणले विरामी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अस्थमा रोगी र छाला सम्बन्धी रोग भएका लागि प्रभावित गर्ने भएकोले यसमा समयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको शाहले बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट असोज २९ गते नेपाल सरकार बातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम १५ ले उल्लेख गरेको मापदण्डअनुसार उद्योग संचालन गर्न गराउन भनी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय पत्राचार गरिएको छ ।
पत्रपछि पनि सुधार नभएपछि आवश्यक मापदण्ड बारे थप जाँच अघि बढाउन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कदम अघि सारेको सूचना अधिकृत सरद पौडेलले बताए । मेयर धवल समशेर राणाले पत्राचार गरी उद्योगहरुलाई नियमानुसार संचालन गर्न निर्देशन दिएपनि सो को अटेरी भएको खुलेको हो ।
‘पत्राचार अनुसार औद्योगिक क्षेत्रले जवाफ नपठाएकोले कार्तिक २० गते वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभागका महाप्रवन्धक लाई विज्ञ सहितको टोली पठाई आवश्यक अनुगमन गर्न र मापदण्ड पुरा नगरेका उद्योगमाथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माँग गरेका छौं’, पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय भएकोले उपमहानगरपालिका गम्भिर छ ।’
वायु प्रदुषणबारे उपमहा–नगरपालिकाको अनुरोध पछि मंगलवार उद्योग राज्यमन्त्री रेशम लामाले नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । ‘स्थलगत औलोकन र निरिक्षण भएको हो’, सूचना अधिकृत पौडेलले भने, ‘मन्त्री लामाले उद्योगलाई समय सापेक्ष र बातावरण मैत्री बनाउन उद्योगीलाई निर्देशन दिएका छन् ।’
उद्योगको कारण वायु प्रदुषण बढि भएको भन्दै अधिवक्ता लोक बहादुर शाह र पवन कुमार गुप्ताले २०७४ जेष्ठ १७ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । हाल नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र भित्र ३६ वटा उद्योग मध्ये ३१ वटा उद्योग संचालनमा रहेका छन् । जस मध्ये ३ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन भने २ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
साथै, अदालतले बाँकेमा रहेको कर्णाली डिस्टलरीलाई समेत किरन नालामा पानी दूषित पानी नमिसाउन आदेश गरिसकेको छ । स्थानीय खोलामा कम्पनीको पानी मिसाएका कारण पानीको मुहान दूषित भई जीवजन्तु र वातावरणमा प्रभाव पारेको विषयमा रिट दायर भएको थियो ।
