किरण ढकाल
सरकारले बहुप्रतिक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउने निर्णय गरेसंगै बाँकेमा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र बन्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वौच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश कमल नारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगले हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई संविधानत १६५ क्षेत्र बनाउनेछ । यसका लागि आयोगसंग तीन हप्ताको समय रहेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन सम्बन्धी कानूनका अनुसार, प्रतिनिधी सभाको कुल निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्यामा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने छ । आयोगले प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन गर्ने छ । र यहि निर्वाचन क्षेत्रलाई २ वटा बनाएर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने छ ।
आयोगको काम कारवाहिमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तथा मन्त्रीपरिषदले हेरफेर समेत गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले आयोग शक्तिशाली मानिन्छ ।
यतिमात्र हैन, आगामी २० वर्षका लागि यहि निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने व्यवस्था रहेको छ ।
बाँकेमा के होला ?
४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकेमा पनि अब क्षेत्र परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको छ ।
यस भन्दा अघि स्थानीय तहको पुनसंरचना आयोगको सिफारिसमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्न नसकेकोले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन नसकेको उदाहरण ताजै छ ।
पछिल्लो समयमा विराटनगर र विरगन्ज महानगरपालिका बनाउने सरकारी निर्णय हुँदा समेत नेपालगन्ज छाँयामा पर्यो ।
यसैगरी छिमेकका बर्दिया, सुर्खेत, दांग लगायतका जिल्लाहरुमा प्रशस्त नगरपालिका बनेपनि बाँकेमा नयाँ नगरपालिका सिफारिस गरिएको थिएन ।
बाँकेका खजुरा, बैजनाथ, जानकी र राप्ती सोनारी कुनै पनि मापदण्डमा छिमेकका नगरपालिकाहरु भन्दा पछि थिएनन् । ४७ हजार ६ सय ५५ जनसंख्या भएको दांगको लमहि, ४६ हजार ४ सय ३७ जनसंख्या र १२९.७ वर्ग किमि जनसंख्या रहेको बर्दियाको मधुवन नगरपालिका भए । यसैको हाराहारीमा रहेका बाँकेका बाँकेका खजुरा, बैजनाथ, जानकी र राप्ती सोनारीलाई नगरपालिका सिफारिस गरिएन ।
साविकको जिल्ला विकास समिती बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको प्राविधिक समिति मार्फत स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगमा गरिएको सिफारिसमा बाँकेमा नयाँ नगरपालिकाको सिफारिस गरिएन । जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी भन्छन्, हामी त दलहरुले जे भने त्यहि सिफारिस गर्ने हो ।
त्यसबेला बाँकेको पुनसंरचनामा सक्रिय रहेका जिल्लाका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार, दलहरुमा सहमती नभएको र नेताहरुलाई नगरपालिका बनाइयो भने कर धेरै तिर्नुपर्छ भन्ने कुराले घर गरेको थियो ।
बाँकेका प्रमुख दलहरु आआफ्नो हित अनुकुल केन्द्र बनाउन र चुनाव जीत्न सकिने धारणाले समेत नगरपालिका बनाउन लालायित भएनन् ।
बाँकेको स्थानीय तह पुनसंरचनामा मधेश केन्द्रित दलहरुको विरोध रहेको थियो भने यसलाई निर्णायक बनाउन एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बढि सक्रिय रहेका थिए ।
स्थानीय तहहरु नगरपालिका नभएपछिको शुरुवाती परिणाम देखिन थालेको छ । पहिलो नतीजा, आर्थिक वर्ष २०७४।७५को बजेट अनुदान हो । यसैगरी संगठनात्मक संरचना पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाको फरक फरक निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाहरुमा धेरै महाशाखा रहने छन् भने गाउँपालिकामा थोरै शाखाहरुमात्र । कर्मचारी समायोजनमा समेत नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि छुटाछुटै मापदण्ड अपनाइएको छ । नगरपालिकामा उपसचिवहरुले महाशाखाहरुको नेतृत्व गर्नेछन् भने गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतहरुले ।
अन्तराष्टिय रुपमा भगिनी सम्बन्ध बनाउन तथा थप श्रोत परिचालन गर्नका लागि गाउँपालिका भन्दा नगरपालिकाको संरचना सहयोगी हुन्छ भन्ने हेक्का बाँकेका राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वले राख्न नसकेको परिणामले नयाँ नगरपालिका बन्न नसकेको हो भन्दा अत्यूक्ति हुदैन ।
ससर्ती हेर्दा ४ लाख ८५ हजार बढि जनसंख्या र १८८२ वर्ग किमी भन्दा बढि क्षेत्रफल रहेको बाँकेमा १६५ लाई आधार बनाउने हो भने ३ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ६ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र बन्न सक्छ । यस्का लागि सबैको सहमती र सहकार्य आवश्यक छ ।
अन्य जिल्लाको अमूक नेता वा राजनीतिक दलको निहित स्वार्थका लागि बाँकेमा २ वटा मात्र प्रतिनिधी सभा निर्वाचन क्षेत्र बने भने थक्थकाउनु बाहेक केहि गर्न सकिदैन ।
पहिले निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने बाँकेका राजनीतिक नेतृत्वहरुको पुरानो रोग विश्वविद्यालय हुदै स्थानीय तह पुनसंरचनामा देखिसकिएको छ ।
याे रोगको पुनरावृत्ती भयो भने फेरी बाँकेले गुमाउनसक्ने छ । ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकेमा २ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनुपर्ने हुनसक्छ । यसैले अहिले नै सजग भएर क्षेत्र निर्धारण आयोगमा पहुँच स्थापना गर्न दलहरु र विशेषगरी जननिर्वाचित सांसदहरु लागि पर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
