स्थानीय तहले संचित खाता खोल्नुपर्ने
नेपालगन्जन्यूज । बाँकेका स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारको बजेट २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसारको समानीकरण अनुदान र शशर्त अनुदानको रकम बाँकेका आइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बाँकेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक ठाकुर पौडेलले नेपालगन्जन्यूजसंग भने बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहलार्इ बजेटको अख्तियारी दिन हामी तयार छौं ।
यस बर्ष देखि नेपाल राष्ट बैंकले सरकारी खाता संचालन नगर्ने भएकोले सबै स्थानीय तहले राष्टिय बाणिज्य बैंक वा आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा संचित खाता खोल्नुपर्ने छ । पौडेलले भने, खाता खोलेर भुक्तानी लिन निर्णय सहित आएमा हामी तत्काल बजेट स्थानीय तहको खातामा जम्मा गरिदिन तयार छौं ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत राजन केसीले आर्थिक वर्षको पहिलो हप्ता भित्र नै संचित खाता खोलिसक्ने बताए । उनले भने, हामी अहिले खाता संचालन गर्नका लागि वाणिज्य बैंकसंग नेगोसिएसनमा छौं । हाम्रो शर्त अनुरुप बैंकले सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसार सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षर चल्ने गरी स्थानीय तहको बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
बाँकेमा सबैभन्दा बढि बजेट अनुदान नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको वित्तीय समानीकरण अनुदान ४६ करोड ७ लाख ६२ हजार र शशर्त अनुदान २२ करोड १८ लाख २१ हजार रहेको छ ।
कोहलपुरको वित्तीय समानीकरण ३२ करोड २० लाख ६ हजार र शशर्त अनुदान १० करोड ८ लाख ७५ हजार गरी ४२ करोड २८ लाख ८१ हजार रहेको छ ।
६ गाउँपालिका मध्ये राप्ती सोनारीको सबैभन्दा बढढ ५४ करोड, ३४ लाख ५४ हजार रहेको छ । राप्ती सोनारीको वित्तीय समानीकरण ३९ करोड ६४ लाख ६४ हजार र शशर्त अनुदान १४ करोड ६९ लाख ९० हजार रहेको छ ।
यसैगरी खजुराको वित्तीय समानीकरण २४ करोड ३५ लाख १५ हजार र शशर्त अनुदान १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार गरी ३९ करोड ८९ लाख ९७ हजार बजेट रहेको छ ।
बैजनाथको बजेट २५ करोड ९८ लाख ४३ हजार वित्तीय समानीकरण र शशर्त अनुदानमा १० करोड ६८ लाख ८५ हजार गरी जम्मा ३६ करोड ६७ लाख २८ हजार रहेको छ ।
नरैनापुरको जम्मा बजेट ३० करोड ९० लाख १३ हजार रहेको छ । वित्तीय समानीकरणमा २३ करोड ३७ लाख ५९ लाख र शशर्त अनुदान ७ करोड ५२ लाख ५४ हजार रहेको छ ।
यसैगरी डुडुवाको २१ करोड २४ लाख ९७ हजार वित्तीय समानीकरण र ७ करोड ३१ लाख ८३ हजार शशर्त अनुदान गरी २८ करोड ५६ लाख ८० हजार बजेट रहेको छ ।
सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकाको २६ करोड ८७ लाख ३७ हजार रहेको छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण १९ करोड ८० लाख ४८ हजार र शशर्त अनुदान ७ करोड ६ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभैसकेकोले जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई आधार बनाएर यस वर्षको अनुदान वितरण गरिएको हो ।
