नेपालगन्जन्यूज संवाददाता
जेठ २३ मा ३ सय ८८ मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले भने, असार १४ को दोश्रो चरणको चुनावका लागि म प्रतिवद्ध छु ।
संसदमा राजपाले देउवाको पक्षमा मतदान गरेको थियो । चुनावप्रति प्रतिवद्ध देउवालाई मत दिन गएको राजपा एकाएक आम हडताल सहित चुनाव विथोल्ने गतिविधिमा सक्रिय भयो । यद्दपी उसको आन्दोलनको घनत्व यसपटक धेरै नै घटेको किन नहोस्, राजपा आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ विना चुनावमा नजाने कुरालाई दृढताका साथ उठाइरहेको छ ।
राजपाको मागहरुलाई एक एक गरेर हेरौं । केहि मागहरु मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट संबाेधन हुन सक्ने छ । जस्तै सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार र मुद्दा फिर्ता ।
चुनावमा जानका लागि पर्ने केहि प्राविधिक जटिलताहरुलाई पनि मिलाउन सकिन्छ । तर उसको दल दर्ता, चुनाव चिन्ह छाताका लागि समय घर्किसकेको छ ।
राजपाको ‘फेस सेभिंग’ राजनीतिक माग हो स्थानीय तहको संख्यामा बढोत्तरी गर्नुपर्ने । निश्चित छ यो माग असार १४ सम्म पुरा हुन सक्दैन । सरकारले प्रदेश २ र ५ का केहि जिल्लाहरूको स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । र सरकारको भ्याकेटलाई पनि दरपिठ गरिदिएको छ । अब यसका लागि फेरी अर्को पुनसंरचना आयोग बनाउनु पर्ने छ । नयाँ बन्ने आयोगलाई कम्तीमा पनि १५ दिनको समय दिइयो भने पनि असार १४ मा चुनाव सम्भव छैन ।
राजपाको मुख्य माग संविधान संशोधनका लागि त अझै लामो समय लाग्न सक्छ । सत्तापक्षिय गठबन्धनसंग संसोधनका लागि दुइ तिहाइ संख्या छैन । र प्रतिपक्ष एमाले संसोधनको पक्षमा तत्काल आउने सम्भावना पनि छैन । चाखलाग्दो कुरा त व्यवस्थापिका संसदको आगामी बैठक असार १८ मा हुदैछ ।
चुनाव सार्ने वा नसार्ने भनी विहिबार सम्म टुंगाइसक्नु पर्ने तीव्र दवावमा उनीहरु छन् । किनभने दोश्रो चरणको उम्मेदवारी दर्ताका लागि २ असार शुक्रबारको समय तोकिएको छ ।
राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको मंगलबार र बुधबारका म्याराथन बैठक ठोस निर्णयमा पुगेन । र दलहरु विहिबार विहान बैठक बस्ने गरि बाहिरिएका छन् ।
स्मरणिय छ, उपेन्द्र यादवको संघिय समाजवादी फोरम चुनावी महासमरमा होमिइसकेको छ ।
शिर्ष नेताहरु चुनावमा आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई जीताउनु पर्ने रणनीति बनाउन र प्रचारमा जानको भन्दा असार १४ सम्ममा पुरा गर्नै नसकिने अजेण्डामा छलफल गरिरहेका छन् । यसको कारण प्रष्ट छ दलहरू चुनाव सार्नै पर्ने ‘दवावमा’ छन् ।
एमालेले चुनाव सार्ने कुराको विरोधमा संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ । स्थायी कमिटिको बैठकबाट नै यो निर्णय गर्नुको पछाडिको कारण सत्तापक्षीय दलहरु जसरी पनि चुनाव सार्दैछन् भन्ने सूचक हो । र उ चुनाव सार्ने कुरालाई प्रदेश १ र ७ मा मुद्दा बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रष्टोक्ति पनि ।
चुनाव सार्ने अपजस लिन राजपा तम्तयार छ । निश्चित छ, प्रहारको निशाना उहि बन्ने छ ।
यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा तारो बन्ने छन् । किनकी उनी निर्णयकर्ता हुन् । माओवादी सुप्रिमो प्रचन्डलाई पनि आरोप लाग्ने छ ।
यद्दपी सत्तापक्षिय दलहरु राजपाको लिखित प्रतिवद्दता विना चुनाव नसार्ने अडानमा छन् । र राजपा लिखित सम्झौता गर्ने मुडमा छैन ।
तथ्य के पनि हो भने संविधान संसोधनको जवरजस्त पक्षमा रहेको भारत स्थानीय चुनाव गराउने शर्तमा संविधान संशोधनको मोलतोल गराउन सक्छ । प्रदेश २ र ५ मा निर्वाचन नभएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनको गतीलार्इ रोक्न चाहन्छ । किनभने संविधान अनुसार माघ ७, २०७४ सम्म प्रदेश र संघको चुनाव भैसक्नुपर्ने छ ।
भारतीय स्वार्थको दवावलाई दलहरु विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचन्डले कत्तिको थेग्न सक्छन् यसैमा प्रदेश २ र ५ को स्थानीय निर्वाचनको भविष्य लुकेको छ ।
धेरै कुराको पटाक्षेप आज विहिबार हुने छ ।