ऋचा लुइटेल
आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित भएसगै चाहे गाउ होस् या नगर जताततै रौनकता छाएको छ । १८ बर्ष अघि २०५४ सालमा ३५ सय गाविस र ५८ वटा नगरपालिकामा भएको स्थानीय चुनाव यस पटक नया बनेको स्थानीय संरचना अनुसार ४८१ गाउपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका रहेका छन् ।
साविकका वडाहरु परिवर्तन सगै त्यसको सीमा पनि परिवर्तन भएका छन् । यो निर्वाचनले मुलुकभरका स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ सदस्यीय जनप्रतिनिधि चयन गर्दैछ । मुलुकको इतिहासमा यो निर्वाचनले पहिलो पटक ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अल्पसंख्यकलाई स्थानीय सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पने छ । यो निर्वाचनले ७ सय ४४ जनालाई गाउ“पालिका अध्यक्ष र नगरप्रमुखमा निर्वाचित गर्नेछ । ७ सय ४४ उपाध्यक्ष, उपप्रमुख चयन हुने यस निर्वाचनमा मुलुकभरका स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वडा अध्यक्ष, ६ हजार ६ सय ७० महिला र त्यति नै संख्यामा दलित, महिला सदस्यहरु निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको छ ।
खुला सदस्यबाट १३ हजार ३ सय ६० जनप्रतिनिधि बनाउने यो निर्वाचनमा १ हजार ७ सय ५१ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउ, नगर सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । प्रत्येक वडाबाट महिला, दलित महिला गरी २ सय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा कम्तिमा १३ हजार ३ सय ६० महिला मात्रैको उपस्थिति रहनेछ ।
आसन्न निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि दिनेमात्रै नभएर त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ“दै केन्द्रसम्म प्रत्यक्ष पहुच समेत स्थापित गर्ने यो निर्वाचनमा सबैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । बा“के जिल्लामा पनि यतिबेला चुनावी चहलपहल व्यापक रुपमा बढेको छ ।
स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउ“दा पनि नेतृत्व तहमा महिलाको संख्यामा भने कमी आउने हो कि भन्ने देखिएको छ । मेयर वा उपमेयर मध्ये एकजना महिला ८ गाउ“पालिका,
वडाहरुमा दुई जना महिला अनिवार्य भनिएतापनि नेतृत्वमा अनिवार्य जीत हुने सुनिश्चितता देखिंदैन । मूल नेतृत्वमा महिलाको चर्चासम्म गरिएको पाइन्न ।
बाकेमा मेयर पदको रेसमा कुनैपनि महिलाको नाम आएको देखिंदैन । एक नगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका रहेको बाके जिल्लामा विभिन्न कालखण्डमा यहाका महिला नेताहरुले अग्रणी भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको छैन । महिलाले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पटकपटक संघर्षमा खरो उत्रिएका थिए र आज पनि उत्तिकै छन् ।
नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व र समावेशी भए सम्बन्धित विषय वा मुद्दाको सम्बोधन हुने सम्भावना सुनिश्चित हुन्छ । तर, यो निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलबाट महिलालाई नगर वा गाउँपालिकामा प्रमुख बनाउने बन्ने कुरा कतै सुनिदैन । दर्जनौ पुरुष नेताहरुको नाम प्रतिस्पर्धीको रुपमा चर्चामा आइरहदा नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम महिला नेताहरुको चर्चा सम्म नहुनु दुःखद् कुरा हो ।
गजबको कुरा त के छ भने मेयर पदमा जहा महिलाको चर्चा छैन उपमेयर पदको रेसमा पुरुषको कतै चर्चा सुनिंदैन । राजनीतिलाई जो जो महिलाहरुले आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाए उनीहरु पनि उपमेयरको दौडमा मात्र देखिनु भएको छ । विद्यार्थी कालदेखि नेविसंघबाट राजनीति यात्रा सुरु गरेकी उमा थापामगर यतिबेला नेपाली का“ग्रेसको तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारीको प्रबल दाबेदारको रुपमा देखिएकी छन् ।
२०५५/२०५७ सम्म स्ववियु सदस्य भई २०५८ सालमा जिल्ला सदस्य बनेकी उमा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य सगसगै नेपाली काग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरुमा समेत उत्तिकै निरन्तर रुपमा सक्रिय नाम हो । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट उम्मेदवार बनेकी उनी स्थानीय तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताउछिन् ।
सामाजिक भूमिका, पत्रकारितामा क्रियाशील, प्रष्ट वक्ताको रुपमा चिनिएकी उनी स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्न नया योजना ल्याउन सक्ने र महिलाका मुद्दाहरुमा विशेष रुपले काम गर्न सक्ने नेताको रुपमा आफ्नो उम्मेदवारीको दाबेदारी रहेको बताउ“छिन् । उनीसँगै का“ग्रेसबाट ऋचा द्विवेदी, पुष्पा शुक्ला, भारती जोशी लगायतको नाममा चर्चामा छ ।
एमालेबाट उपमेयर पदको दाबेदारको रुपमा अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी विजया धिताल र समानुपातिक सूचीमा रहेकी शान्ति ढकालको नाम अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । भनिन्छ, रचना श्रेष्ठ, तुलसा थापाको नाम पनि प्रतिस्पर्धाको दौडमा छ । तर पार्टी भने रणनीतिक योजनामा छ । ‘पार्टीमा गठबन्धनको पनि सम्भावना रहेकाले मुस्लिम वा मधेसी महिला उम्मेदवार बनाउने मुढमा पार्टी नेतृत्व छ,’ पार्टी स्रोत भन्छ ।
राप्रपाबाट सन्तोषी सिंह र बिन्दु चर्तिको नाम चर्चा रहेपनि टण्डन विरासतबाट महिलालाई मनाउन पार्टी नेतृत्व लागिपरेको स्रोतको दावी छ । माओवादीबाट खेम कुमारी न्यौपाने, मन्दिरा पाण्डे, कल्पना शर्माले दावी गरिरहेका छन् । ‘हामी सकभर मुस्लिम वा मधेसी महिनानै हुनुपर्छ भन्नेमा छौं,’ माओवादीका एक नेताले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने । ठुला राजनीतिक दलहरु मधेसी महिलाको खोजीमा लागिरहँदा मधेस केन्द्रीत दलका नेता भने त्यसबारे खासै चर्चा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हामी नर्वाचन हुने नहुने वा भाग लिने नलिने कुराकै बहसमा छौं,’ तमलोपाका एक नेता भन्छन्, ‘वास्तवमा हामी सँग महिला नेताको खडेरी नै छ ।’
पुरुषको दाबेदारीलाई जति सहज रुपमा लिन सकिन्छ त्यति महिलालाई लिएको देखिदैन । अझ युवाले देश चलाउन सक्छ भन्ने विश्वास नै अझै स्थापित हुन नसकेको हुदा नेतृत्वको दौडमा महिलाहरु कम देखिनु स्वाभाविक रहेको बताउ“छिन् उमा मगर । पार्टीले विश्वास गरेर अवसर दिन्छ भने सक्षम महिलाहरुको कमी छैन । १८ बर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भैरहेको हु“दा अचानक पार्टीगत रुपमा महिला नेताहरु नदेखिनुलाई स्वाभाविक ठान्छिन्, पत्रकार अमृता केसी । ‘सिजन अनुसार सरकार र मन्त्री फेरिने हुदा राजनीतिक दलको अस्तित्व सत्तामा मात्रै सीमित रह्यो । जसले गर्दा स्थानीय तहमा दक्ष योग्य नेतृत्वको खडेरी देखिनु र क्षमता भएकालाई पनि विश्वास नगरिनु ठूलो समस्या बनेको छ’, उनले भनिन् ।
स्थानीय तहमा नेताको रुपमा महिला स्वीकार्यताले महिलाहरुको राजनीतिक नेतृत्व र क्षमता विकासमा सहयोग पुग्नुको साथै यसले नेपाली राजनीतिलाई आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ डोर्याउन विश्वास छ । आर्थिक, भौतिक, नैतिक रुपमा सक्षम महिलाहरु अबको नेतृत्वको दौडमा देखिंदा आसन्न निर्वाचन धेरै अर्थमा उपलब्धीमूलक र अवसरको रुपमा मान्न सकिन्छ ।
