२६ वर्षमा २२ अधिकृत
नेपालगन्जन्यूज/संवाददाता
२०४७ साल देखि हाल उप महानगरपालिका हुदा सम्म नेपालगन्जका कुनै पनि कार्यकारी अधिकृतले दुर्इ वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् ।
२०४७ सालमा नेपालगन्ज नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत यज्ञ प्रसाद भट्टराई आएका थिए । उनले २०४९ माघ १० सम्म कार्यकाल पूरा गरे । ‘खासगरि स्थानीय विकास मन्त्रालय जुन पार्टीको हातमा जान्छ, त्यसका नेताले लाभ पाउने अपेक्षा राख्छन्, नपाएपछि कार्यकारीको सरुवा हुन्छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका जनसम्पर्क तथा सूचना उपशाखा प्रमुख ओबीराज आचार्यले भने, ‘कर्मचारी भन्दा नेताहरुकै बर्चश्व बढि छ ।’
२०४९ साल माघ ११ गते गणेश बहादुर खडका कार्यकारीको रुपमा नेपालगन्ज आए । २०५० साल फाल्गुन ३० गते उनको सरुवा भयो । २०५१ साल बैशाखमा सुन्दर प्रसाद प्रधान पुगे, २०५२ बैशाख १४ सरुवा भयो । ‘सरुवाको कुनै कारण हुँदैन’, जनसम्पर्क प्रमुख आचार्य भन्छन्, ‘नेताहरुले भर गरेनन् भने सरुवा हुन्छ ।’ २०५२ बैशाख १९ गते नेपालगन्ज नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा दुर्गा नारायण पौडेल पुगे । २०५२ मंसिर १७ गते विभागको पत्र अनुसार उनको सरुवा भएको नेपालगन्ज उपमहा–नगरपालिकाको अभिलेखले देखाएको छ । ‘नेताका मान्छे कर्मचारी बनाउने र चाहेको योजना पार्ने खेलमा कार्यकारी सहभागी हुन नसक्नु नै सरुवाको कारण हो’, उपमहा–नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी मोहन हमालले भने, ‘सरुवाका लागि कुनै कारण र आधार चाहिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई मन परेन भने सहजै सरुवा गराउने चलन रही आएको छ ।’
२०५२ पौष ६ गते हरिलोचन शर्मा कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको अभिलेखमा छ । २०५३ पौष १० मा उनको पनि सरुवा भयो । २०५३ पौष ११ मा गोपाल प्रसाद पराजुली नेपालगन्ज नगरपालिका पुगे । २०५४ कार्तिक ६ गते उनलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाइयो । २०५४ कार्तिक ७ गते रामलाल श्रेष्ठ कार्यकारीको रुपमा नियुक्त भए । २०५६ साल पौष २ गते श्रेष्ठको पनि सरुवा भयो । ‘सरुवाका पछि कुनै पार्टी विशेष भन्दा नेता विशेष लाग्छन्’, सूचना अधिकृत हमालले भने, ‘सबैलाई रिझाउनेगरि कसैले काम गर्न सक्दैन ।’ ‘सचिवस्तरीय निर्णयको पत्र प्राप्त हुन्छ, त्यसैबाट सरुवा भएको थाहा लाग्छ’, हमालले नेपालगन्जन्यूज संग भने, ‘यद्यपि अदालतमा सरुवालाई चुनौती दिने हो भने त्यो राेकिन सक्छ तर कसैले जाेखिम माेल्न चाहदैन ।’
‘जुन कार्यकारी आउँछन् उनले केहि काम गरेर जाने चाहना राख्छन्, तर नेताकै कारण गर्न सक्दैनन्’, हमालले भने, ‘समस्या नेताहरुको नियतमै छ ।’
२०५६ मंसिर २९ गते नेपालगन्जमा कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका चिरञ्जीवी भण्डारीको २०५७ मंसिर ६ गते सरुवा भयो । २०५७ साल पौष २ गते ध्रुव कुमार कार्कीले जिम्मेवारी पाए । उनले २०५७ माघ १८ रमाना पत्र लिएकाे अभिलेखमा छ ।
२०५८ साल माघ २१ गते रामलाल श्रेष्ठ कार्यकारी भए । उनको २०६० असोज ६ गते सरुवा भयो । २०६० असोज ७ गते जिम्मेवारी पाएका बलदेव गौतमको २०६२ असोज ४ गते सरुवा भयो । निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी ब्यवस्था अनुसार २६ वर्षमा १३ जना कार्यकारी अधिकृत हुनु पर्ने हो । सूचना अधिकारी हमाल भन्छन्, ‘दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुन नपाउनु कानूनी दोष होइन, राजनीतिक समस्या हो ।’
२०६२ कार्तिक २२ गते इन्द्र कुमार कार्की नेपालगन्ज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतमा आए । २०६२ फाल्गुन १० गते सरुवाको पत्र उनको हातमा पर्यो । ‘विवाद त खासगरि कर्मचारी भर्नामै हुन्छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारी बताउछन् । २०६३ जेष्ठ २४ गते कृष्ण प्रसाद पुडासैनीले कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको अभिलेखमा देखिएको छ । तर उनको कार्यकाल एक महिनामै अर्थात २०६३ अषाढ ३१ गते सरुवा भयो । अभिलेखका अनुसार साउन र भदौ महिना कार्यकारी विहिन भयो ।
२०६३ असोज २ मा कृष्ण प्रसाद अर्याल कार्यकारीमा सरुवा भएर नेपालगन्ज पुगे । २०६४ श्रावण २ मा उनलाई मन्त्रालयले सरुवाको पत्राचार गर्यो । २०६४ श्रावण २८ मा भरत कुमार शर्माले जिम्मेवारी पाए, २०६५ पौष २६ मा सरुवा भयो ।
२०६५ माघ ८ मा रामलाल श्रेष्ठले नेपाल नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले र उनको २०६८ श्रावण ७ मा सरुवा भएको हो । २०६८ साल श्रावण ९ मा विरेन्द्र देव भारती कार्यकारी भए, चार महिनामै अर्थात २०६८ मंसिर २९ मा सरुवा भएको पाइएको छ ।
त्यसपछि ६ महिना सम्म कार्यकारी विहिन भएको तत्कालिन नगरपालिकामा २०६८ चैत्र ३ गते कार्यकारी अधिकृत लोक बहादुर सुनार पुगे । अभिलेखका अनुसार उनी पहिलो कार्यकारी भए जसले आफ्नो कार्यकाल भन्दा बढि समय जिम्मेवारी सम्हाले । २०७१ साल चैत्र १८ गते उनको पनि सरुवा भयो ।
बाँके मालपोत कार्यालयमा अधिकृत पदमा कार्यरत बिष्णु प्रसाद भुसाललाई राजनीतिक दबावमा २०७१ साल पौष २७ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ल्याइयो । उपमहानगरपालिका श्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयमा केहि नेताहरुको कार्यमा अड्चन उत्पन्न गरेपछि उनलाई उपमहानगरपालिकामा सरुवा गरिएको थियो ।
‘जिम्मेवारी पाएपनि भूषाल नेपालगन्जमा बस्न रुचाएनन्, विदा लिएरै उनले सरुवाको पहल थालेका थिए’, एक कर्मचारीले भने, ‘२०७२ माघ १४ गते भूषालले आफ्नो सरुवा आफै गराए । यसपछि हेमराज भुसालले कार्यकारीको जिम्मेवारी पाए, उनको २०७३ भाद्र १० गते सरुवा भयो ।’ २०७३ असोज १९ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका गिरीराज ज्ञवालीको पाँच महिनामै सरुवा भयो । २०७३ फाल्गुन १८ गते सरुवा भएका ज्ञवालीपछि २०७३ फाल्गुन १८ गते कृष्ण प्रसाद चापागाई पुगेका थिए ।
राजनीतिक प्रेसर बढ्यो, चापागाईंले नेताहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हुने कुनै काम नगर्ने अडान लिएपछि मन्त्रीसम्मै सरुवाको लागि दबाव गयो, १६ दिन मात्रै कार्यालय सम्हालेका चापागाईको सरुवाको पत्र २०७३ चैत्र ४ गते उपमहानगरपालिका कार्यालयमा पुग्यो । १६ दिनमै कार्यकारीको सरुवा प्रकरणले चौतर्फी रुपमा चर्चा लिएको छ । नक्सापासका लागि मंगलवार उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगेका इन्द्रपुरका रमेश बर्माले काम नभएको गुनासो गरे । ‘कार्यकारी नआए सम्म काम अघि नबढ्ने जानकारी पाएको छु’, नेपालगन्जन्यूज संग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मुस्किलले काम गराउने तरिका थाहा हुन्छ त्यसपछि कर्मचारी भेटिदैनन् ।’
‘अहिले त झन स्थानीय तहको ब्यवस्थापन सम्बन्धी काम अघि बढिरहेका बेला सरुवाले काममा समस्या थपेको छ’, सूचना अधिकारी हमालले भने, ‘सरुवा नहुनुपर्ने समयमा सरुवा भएका कारण गार्हो भएको छ ।’ उसो त नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीको अभाव होइन । ५८ कर्मचारीलाइ करारमा राखिएको छ । जसमा ११६ जना स्थायी र २२ जना स्वास्थ्य क्लिनिकमा काम गर्ने कर्मचारी छन् । ‘तर, प्रमुख नहुँदा कामको सुरुवात नै हुन सक्दैन’, हमालले भने, ‘कार्यालय प्रमुख विना सामान्य काम पनि प्रभावित हुन्छ । विकासका योजनाहरु, सम्झौता, नक्सा पास, जस्ता गम्भीर काममा असर पर्छ ।
