लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारद्वारा लागू गरिएको ‘चक्रीय कोष’ मार्फत अब बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै औपचारिक रूपमा लागू गरेको जनाएको छ।
उक्त कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहतमा ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ। यस कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिनेछ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ का रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन दाबी निवेदन दिनुपर्नेछ। समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
आवश्यक कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्र, सेयर सदस्यता वा सोसम्बन्धी प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत विवरण, बैंक खाता नम्बर तथा ऋण विवरणलगायत समावेश गर्नुपर्नेछ। फिर्ता गरिने रकम सिधै बचतकर्ताको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ भने रकम निर्धारण गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिनेछ।
कोषमा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा सबै बचतकर्तालाई दामासाही अर्थात् अनुपातका आधारमा रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र उनीहरूका एकाघरपरिवारका सदस्य, अपचलनमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीदारलाई तत्काल रकम फिर्ता नदिइने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरिनेछ। आवश्यक परे उनीहरू तथा उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
