स्थानीय तह थप्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति समक्ष नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिने भएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न उपप्रधान मन्त्री विजय कुमार गच्छदारको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिमा उक्त प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । तराई मधेस केन्द्रित दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो काम सुरु गरे लगत्तै बाकेमा कम्तिमा २ वटा तह थप्न र नेपालगन्जलाई महानगर बनाउन माग अघि सारिएको छ ।
‘विरगन्ज, विराटनगर र जनकपुरलाई महानगर बनाउने कुरा उठेपछि नेपालगन्जले नपाउने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन’, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नेपालका नेता दैनिक नेपालगन्जसग भने, ‘त्यसैले हाम्रो पार्टीले आइतबार नै त्यसबारे आवश्यक निर्णय लेखेर केन्द्रमा पठाएको छ ।’
मिश्रले सर्वदलीय दबाब बनाउन आवश्यक भएको भन्दै जानीजानी यसअगाडीको पुनर्संरचनामा महानगर बनाउन सकिने नेपालगन्जलाई उपमहानगर घोषणा गरेर अन्याय गरेको बताए । ‘पहिलेको १७ वडा र पछि जोडिएका ११ गाविसलाई मिलाएर २८ वडा भएपछि बाकी सबै मापदण्ड महानगरका लागि पुगेको छ’, मिश्रले भने ।
२०१७ सालमा नगरपञ्चायत घोषणा भएको नेपालगन्ज नेपालकै सबैभन्दा पुरानो सहर मध्ये पर्छ । ‘२०५० सालमै उपमहानगरपालिका बनाउन लिखित माइन्युट लिएर तत्कालीन मन्त्री समेतको सहभागितामा मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समक्ष पुगेको थिए’, पूर्व नगर प्रमुख विजय कुमार गुप्ताले नेपालगन्ज विरुद्ध नियमित षडयन्त्र गरिंदै आएको दाबी गर्दै भने, ‘त्यतिबेला मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चलका २४ जिल्लाका सांसदहरुले नेपालगन्ज विमानस्थल लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन लिखित अपिल प्रधानमन्त्री समक्ष गरेका थिए ।’
गुप्ताले तत्कालीन नागरिक उड्डयान मन्त्री रामहरी जोशीले लिखित रुपमै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं पछि नेपालगन्जमा बनाउने घोषणा गरेका थिए । ‘नेपालगन्जलाई निरन्तर हेप्ने काम भयो’, राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले दाङ्गमा २ वटा उपमहानगर घोषणा गर्दा नेपालगन्जले स्वतः महानगरको दर्जा पाउनु पर्ने बताए ।
स्थानीय तह पुनर्संंरचना समितिमा विरगन्ज, विराटनगर र जनकपुरलाई महानगर घोषणा गर्ने कसरत सुरु भएको बताइएको छ । ‘नेपालगन्जको दबाब पुगेन’, राजपा उपाध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘यो राजनीतिक आन्दोलन हो जसले विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ ।’ उनले अहिले पछाडी परे फेरि २० बर्ष धकेलिने चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘यतिबेलै सबै दल एक ठाउमा आएर नेपालगन्जलाई महानगर बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्छ ।’ गाउ“पालिकाको हकमा डुडुवा बाहेक सबैलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने राजपा नेता मिश्रको भनाइ छ । ‘कम्तिमा २ तह थप्न सकिने मापदण्ड पुग्छ’, मिश्रले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको जोड दिंदै भने ।
यसैबीच, पुनर्संरचनाका लागि सरकारी संयन्त्र, जिल्ला प्राविधिक समितिमा स्थानीय तह थप्ने कुनै परिपत्र आएको छैन । प्राविधिक समितिका संयोजक समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले स्थानीय तह थप्ने बारे आफुले जानकारी पाइरहेपनि बाकेमा त्यसका लागि कुनै परिपत्र नआएको बताए ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले प्रदेश नं. २ का लागि मात्रै स्थानीय तह बढाउने जोड दिइरहेका छन् । ‘२ नं. प्रदेशमा मात्र थपेर हुदैन’, मिश्रले १९ वटै जिल्लामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग गरेको दाबी गर्दै भने, ‘बाकेमा कम्तिमा २ वटा तह थप्नै पर्छ ।’ स्थानीय विकास अधिकारी प्याकुरेलले त्यसबारे आफुलाई लिखित निर्देशन नआएसम्म केही हुन नसक्ने बताए ।
