सुरेन्द्र दिप कार्की

‘लोग्ने स्वास्नी को झगडा पराल को आगो’ फेसबुक युग भन्दा पहिला को पुस्ताले यसै भन्थे । झगडालाई सामान्य रुपमा लिन्थे मिलेर सहेर बस्थे तर अहिलेको पुस्ताले उखान पनि रिमिक्स गरेको छन मिलेर पनि बस्दैनन सहदा पनि सहदैनन । ‘लोग्ने स्वास्नी को झगडा, साथि भाईलाई कुरा काट्ने मसला’, भन्छन्, ‘तुरुन्तै कानुनी बाटो समाउँछन् ।’
श्रीमानले फेसबुकको पासवर्ड मागेको कारण विहा भएको केहि दिन मै एक शिक्षित खानदानी युवतीले सम्बन्ध बिच्छेद गरिन् । ‘यत्रो लामो जिन्दगी कसरि संगै काटिएला, उसलाई मेरो विश्वास नै छैन भने । पास वार्ड मेरो व्यक्तिगत मामला हो कारण यस्तो बताइन् । फेसबुकको च्याट, कमेन्ट, लाइकको कारण आज सयौंको घर झगडा भएको छ ।
प्रविधिको कारण र प्रमाणको आधारमा सयौको घरबार विग्रेको छ भने आश्रित सन्ततिको जिन्दगीमा एक अभिभावकको कमि भएको छ । सन्तानको लागि बाबु आमा दुवैको मायाको जरुरी हुन्छ तर आवेगमा आएर शंकाको भरमा असमझदारी, ईगोको कारण कानुनी सहारा लिदा धेरै बच्चा मारमा परेको छन । पढाई बिगारेको छन् कुलत कुसंस्कारको शिकार भएको छन् । हाल सालै चर्चित कलाकार मनोज गजुरेलले सम्बन्ध बिच्छेद गरको कुरा भाइरल भएर आयो । छोरा गजुरेलले जिम्मा लिए छोरी श्रीमतीले जिम्मा लिइन् । बाँकी जीवन अर्को केटि संग विवाह गरेर सुखीसँग बस्न सुझाव समेत दिइन् ।

 
सम्बन्ध विच्छेद एक जोडीले पहिलाको सन्तान सहित विवाह गरेछन् । उनीहरुबाट सन्तान भएछ बच्चाहरु खेल्ने बेला झगडा गरेछन् । ‘तपाईको बच्चा र मेरो बच्चा मिलेर हाम्रो बच्चालाई पिटेछन्’ श्रीमान समक्ष आमाले भनिछन् । अब समाज तपाईको बच्चा र मेरो बच्चा तर्फ अगाडि जादै छ । विवाह स्वर्गमा नै तय हुन्छ अनि यहाँ जोडी बन्छ भन्छन् बुढा पाका । सबैको ईच्छा चाहना माया गर्ने राम्रो श्रीमान्÷श्रीमती पाइओस् जीवन सुखी होस् खुसि होस् भन्ने हुन्छ । तर, विवाहित सबै मानिस सुखी खुसि हुन सकेका हुँदैनन् । अर्काको जीवन सुखी मेरो चै दुखि भन्ने धेरै छन् । धेरै विवाहितहरु वैवाहिक जीवनबाट खुशि हँुदैनन्, सोचाई र व्यवहार फरक पाउछन । मसिनो प्यारो स्वर ठुलो हँुदै खस्रो, टर्रो, तितो र झर्को लाग्ने हुन्छ अनि झगडा सुरु हुन्छ । साथी भाई छिमेक इस्टमित्र सबैको कुरा काट्ने बाटो हुन्छ । मन अशान्ति भएपछि यो दुनियाँ सबै निरास हुन्छ । कतिले कमजोर मन हुनेहरु आत्महत्या गर्छन्, कति डिप्रेसनमा जान्छन् कडा हुनेहरु छुट्टिएर बस्छन् । असन्तुष्टीको ठूलो पीडाको बीचमा मानव जीवन समाप्त गरेर यो धर्तिबाट बिदा हुन्छन् ।

 
सामजशास्त्री मनोवैज्ञानिकहरुले यस विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छन् । आजभोलि धेरै मानिसहरु परामर्श दाता (मनोवैज्ञानिक, धार्मिक गुरु र ज्योतिष) को सल्लाह लिएर पनि नयाँ जीवन सुरुवात गरेको उदाहरण पनि छ । कति निराशावादीहरु चाहीँ फुटेको भाडा कहाँ जोडिन्छ भन्ने उदाहरण दिएर झन सम्बन्ध विगारिदिने गरेको हाम्रो समाजमा छ । सकारात्मक सोच, आचरणमा सुधार विचारमा परिवर्तन ल्याएर धेरै बिग्रेको सामाजिक सम्बन्धहरु सुध्रेको छ । ठुलो युद्ध झगडा र वैमनश्यताहरु समेत आजभोलि वार्ताको माध्यमबाट समाधानमा पुग्ने गरेको छ । हाम्रै देशमा यसको उदाहरण छ । वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर आज सरकार चलाको हाम्रै आँखा साक्षी छ । यो कुरा घरमा पनि लागु गर्न सक्छौ । श्रीमान् श्रीमतीको बीचमा चित्त नबुझेको कुरा एक आपसमा छलफल गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ । दुवैको मनको कुण्ठालाई निकालेर औषधि गर्न सकिन्छ । राजनीति पाटीको कार्यकर्ताहरु चित्त नबुझेको कुरा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अगाडि जाने गर्दछन् । हामीले पनि श्रीमान् श्रीमतीको कति बानी चालचलन मन नपरेको मलाई यस्तो मन पर्दैन कृपया मेरो अगाडि नगरिदेउ बाँकी सबै ठिक छ भनेर अगाडि जान सकिन्छ । फरक घर परिवार, परिवेश संस्कारबाट आएको जोडीको सबै व्यवहार सबैलाई मनपर्छ भन्ने हुँदैन र केहि बानि कसैको राम्रो हुन्छ केहि नराम्रो हुन्छ राम्रो बानीको प्रशंसा गर्दै नराम्रो सुधार गर्दै जाँदा जीवन स्वर्ग बन्न सक्छ । किनकी परिवार पनि सामजशास्त्र अनुसार एक सामाजिक संस्था हो । संस्था संचालन गर्न यस्तो कुरा सहायक हुन सक्छ ।

 
एक पटक एक जोडी समबन्ध विच्छेद गर्न भनि परामर्श दाताकोमा गएछन् । परामर्श दाताले श्रीमतीलाई सोधेछ, किन विच्छेद गर्न चाहनुहुन्छ ? उनले भनिन, ‘म दिन भर घरमा एक्लै हुन्छु कोही साथी छैन । उहाँ अफिसबाट आउनु हुन्छ अनि लुगा मोजा सोफामा फालेर केहि नबोली सुत्नु हुन्छ ।’ त्यसपछि श्रीमान्लाई सोधेछ । श्रीमान्ले भने, ‘म आफिसबाट थाकेर आउँछु चिया खाजा केहि सोध्दिन ।’ परामर्शदाताले श्रीमतिलाई श्रीमान्लाई खाजा बनाउन खुवाउन र श्रीमान्लाई दिउँसो अफिसबाट फोन आएपछि पनि आज दिनभरि के गर्यो के खायौ भनेर सोध्न सिकाएछ । अनि १ हप्ता पछि आउनुहोस म सम्बन्ध बिच्छेदको तयारी गर्दै गर्छु भनि पठाए छ । एक महिना बित्दा पनि त्यो जोडी आएनछ । एक दिन बजारमा हासी खुसी घुमेको देखेर परामर्श दाताले खै त आउनु भएन ? जोडीले संगै जवाफ दिएछन् हामीले बानी सुधार गर्यौ । हजुरलाई धन्यवाद ।

 
पश्चिमाहरुले विवाहलाई करार सम्झौता मान्ने भएकोले त्यहाँ सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ । तर, पूर्वीया दर्शन हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार, सम्बन्ध बिच्छेदको चलन छैन । ऋग्गवेदको मन्त्र उच्चारण गरेर सम्पूर्ण ऋषि, कुल देव, ईस्ट देव, पितृ देवलाई आव्हान गरि गोत्र परिवर्तन गरिन्छ । अनि छोरी कन्यादान दिने चलन छ । कानुनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद भएपनि सामाजिक रुपमा विच्छेद हँुदैन । जिम्मेवारी न हुन् सक्छ तर सम्बन्ध विच्छेद नै भने हुँदैन । किनकी एक पटक गाँसिएको सम्बन्ध मिटाउने कुनै केमिकल अहिलेसम्म यस धर्तिमा छैन । बिग्रेको सम्बन्ध पुन जोड्न सकिन्छ, फाटेको मन प्रेमले भर्न सकिन्छ तर विच्छेद भने हँुदैन ।

 
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार, विवाह संस्कारलाई ज्यादै महत्वपूर्ण स्थान दिएको पाइन्छ र संस्कार पुनर्जन्म आदि संग जोडिएको कारण परिणय वा पाणीग्रहण भन्ने गरिन्छ । मनुस्मृतिको अनुसार, कोहि पनि मानिसले श्रीमती आप्mनो इच्छा अनुसार पाउँदैन । सुर्य आदि देवताले दिएको स्त्री मात्र पतिले पाउने गर्दछ । वेदका अनुसार गर्भ ग्रहण गर्न स्त्रीको र गर्भाधान गर्न पुरुषको सृष्टि भएको हो । त्यसकारण अगन्याधान आदि साधारण धर्म पनि पुरुषले स्त्री को साथ गर्नु पर्दछ ।

 
मनुस्मृतिका अनुसार, स्त्री विना पुरुषलाई पूर्ण मानिएको छैन । पुरुष अपूर्ण रहन्छ जबसम्म स्त्री स्वदेह र सन्तान प्राप्त गर्दैन । यी तीन कुराले मात्र पुरुष पूर्ण हुन्छ । स्त्री त्याग गरेर पनि स्त्री पतिको स्त्रीत्वबाट मुक्त हुँदैन । पहिले ब्रम्हाले बनाएको धर्म यहि हो । ऋग वेदको मन्त्रद्वारा वर र बधुको आत्मालाई एक बनाउने काम गरिन्छ ।
उपरोक्त धर्म शास्त्रीय व्यवस्थाबाट हिन्दु धर्ममा पति पत्नी चन्द्रमा संग चाँदनी देह संग छाँयालाई छुट्याउन नसके जस्तै एक अर्कामा आबद्ध हुन्छन् । पतिको पत्नी अर्धाङ्गिनी हुन्छे । विवाह पछि नै पुरुषले पूर्णत्व पाउने हँुदा पति र पत्नीको हिन्दु धर्म मा सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन ।

 
वैदिक साहित्यमा पुनर्भु शब्द प्रयोग गरेर विधवा वा पुनः विवाहको कुरा आउँ सक्छ । तर, विवाह विच्छेदको कुरा कहिँ गरेको छैन । धर्मशास्त्रकारहरुले विवाह गर्दा होम र सप्तपदीको कृत्यबाट विवाह विच्छेद नहुने विधान बनाएको छन् ।
युरोपमा रोमन कानुन अनुसार, विवाहलाई सम्झौता भनिन्छ । मुस्लिम कानुनमा पनि विवाहलाई सम्झौता नै भनिन्छ । सम्झौता त्याग्न सकिन्छ नमान्न सकिन्छ । तर, हिन्दुहरुले विवाहलाई पवित्र संस्कार मानेको छन् । त्यहि भएर सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरि नेपालमा तिन तहका अदालतको ब्यवस्था गरेको छ । संविधानले तिन तहका अदालतको अतिरित्त कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

 
नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार तिन तहका अदालतलाई दिइएको भएतापनि संविधान र कानून बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । स्थानीय तहका दिइएको यी अधिकार न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्र पर्दैनन । तर स्थानीय तहले गरेको निर्णय उपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्रको अदालतमा लाग्ने कानूनी रहेको छ ।

 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । सामान्य प्रकृतिका पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने किसिमका विवाद निरुपणको जिम्मा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने र सो बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ ।

 
स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ प्रचलनमा आएको छ । यो ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र क्षेत्राधिकार बारेमा समेत व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४६ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा संबिधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिलाई सामान्य प्रकृतिका विवादको सुनुवाई गर्ने, मेलमिलाप गराउने र निर्णय सुनाउन सक्ने सम्मको अधिकार दिइएको पाइन्छ । न्यायिक समितिले सुनुवाई गर्न सक्ने मुद्दाहरु मध्ये केहि मुद्दामा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्छ भने केहिमा फैसला गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले न्यायिक समितिले कस्ता उजुरी ग्रहण गर्न सक्ने, कुन कुन मद्दामा निर्णय सुनाउन सक्ने र कस्ता मुद्धामा मेलमिलाप मात्र गराउने सक्ने भनी स्पष्ट पारेको छ ।

 
आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा तथा झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको जस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

 
त्यसैगरी कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकाल देखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य बिवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

 
न्यायिक समितिलाई केही विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । जस अनुसार सरकारी सर्वाजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गाा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी सर्वाजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली–बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडेको वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेका, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुर्षण गरि वा फोहर मैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी बिवादलाई पनि न्यायिक समितिले आफ्नो निर्णय नसुनाई दुवै पक्षलाई मेलमिलापको माध्यामबाट मात्र बिवादको निरुपण गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित मुद्दामा न्यायिक समितिले हारजितको फैसला सुनाउन पाउदैन ।

 
यस्ता विवादका बिषयमा न्यायिक समितिले प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तिन महिना भित्र बिवादित पक्षहरुलाई छलफल गराई मिलापत्र गराउन नसके अदालतमा कारबाही र किनाराका लागि कागजात पठाई पक्षहरुलाई अदालत जान सुचित गर्नु पर्दछ । उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा उजुरकर्ताले चाहेमा स्थानीय तहमा उजुर नदिई सीधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने पनि कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।

 
ऐनको दफा ३८ अनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । मुद्धाको सुनुवाई संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा पनि गर्न सकिएता पनि मुद्धाको निर्णय गर्ने बेलामा संयोजकको उपस्थिति हुनु पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट पारेको छ ।

 
न्यायिक समितिले आफु समक्ष पेश भएको बिवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । पक्षहरुको मिलापत्र हुन नसकेमा निर्णय सुनाउन सक्ने मुद्धाहरुमा कानून बमोजिम बिवादको कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने भनी ऐनले न्यायिक समितिलाई कानूनी दायित्व तोकेको छ ।

 
न्यायिक समितिले आफु समक्ष परेको बिवादमा बादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैंक कम्पनी, बित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप, प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुत्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नका लागी निवेदन दिएमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँच बुझ गरि त्यस्तो जाँचबुझबाट रोक्का गर्न उपयुक्त देखिएमा अवधी तोकि रोक्का लागी सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता, त्यसको जाँचबुझ, म्याद तामेली, सुनुवाइ, मिलापत्र, निर्णय र निरुपण, निर्णयको कार्यान्वयन लगायत विषयमा कानूनी व्यवस्था र कार्यबिधिगत प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 
स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट विवादहरुको सुनुवाई गर्दा प्रारम्भिक चरणमा कतिपय चुनौती र जटिलता भए पनि आवश्यक, तालिम पुर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन सके जटिललाई विस्तारै हटाउन सकिन्छ ।
हामीलाई थाहै छ न्यायिक समितिका सदस्यहरु कानूनका ज्ञाता होइन । राजनीतिक पृष्ठभमिबाट आएका राजनैतिक कार्यकर्ता हुनु । दलीय विचारमा निर्वाचन जितेका न्यायिक समितिका सदस्यलाई फरक राजनैतिक आस्था राख्ने जनतालाई समेत न्यायको अनुभुति दिलाउन सक्नु उनीहरुको पदिय जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । तसर्थ विवादको सुनुवाई गर्दा न्यायिक समितिले कानुन र न्यायका मूल्य–मान्यता, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइ जस्ता आधारभुत कुराहरुलाई अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 
स्थानीय तहले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नमा यसमा सदस्यहरुलाई कानूनी ज्ञानको अभाव हुँदा काममा अलमलको स्थिति देखिएको छ । यहि अलमलका कारण कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि न्यायिक समिति गठन गर्न सकेका छैनन । सानातिना विवादमा आफ्नै गाउँ÷नगरबाट सरल र सुलभ तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न र पीडितको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि न्यायिक समितिलाई न्यायका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र न्याय सम्पादनमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया लगायतका विषयमा तालिमको माध्यामबाट दक्ष बनाउन जरुरी छ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)

भष्टाचारलाई वृहत् नेपाली शब्दकोषले पतित आचरण र दूषित मर्यादाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुस खाइ पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो ।

राजनीतिक दलहरूका बजेट, चन्दा संकलन वा अपारदर्शी शैली, सार्वजनिक अडिटिङको अभाव र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा बढोत्तरी भैरहेको छ । यसै गरि महत्वपूर्ण संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक पदहरूको दलीय भागबन्डा र सरकारी ठेक्कापट्टामा अपनाइने अपारदर्शिता बढ्दो भ्रष्टाचारका कारक बन्ने गरेका छन् ।

 
वास्तवमा, भन्ने हो भने राजनीतिज्ञका साथै सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारीहरु सरकारी बिकाश बजेट दोहनमा लिप्त रहने प्रवृत्ति भष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जवाफदेहीता र पारदर्शिताविना संचालन गरिने बिकाश निमार्णका कार्यले पनि भष्टाचार हुनमा मद्दत पु¥याइरहेको छ ।

 
अहिले विश्वभरि खुला र पारदर्शि सरकारको अवधारण अगाडि आएको छ । नागरीक र सरकारी निकायको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा काम कारवाही संचालन गर्ने परिपाटीको विकास भएपनि नेपालमा त्यसले अझै संस्थागत रुप लिन सकेको छैन । नेपाली राजनीति र राज्य सञ्चालनमा जवाफदेही भनेको पटक्कै देखिदैन । नीति, निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको सर्वथा अभाव रहेको देखिन्छ । सरकारी काम कारवाहीलाई समय समयमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने, आफ्नो कार्यालयको सेवा सुविधाका बारेमा सार्वजनिक बडापत्र जारी गरि सो अनुसार सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सबै निकायले सो बमोजिम कार्य गरेको पाईदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार आम प्रवृतिको रुपमा देखिन थालेको छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै जाँदा भ्रष्टाचार त्यही अनुपातमा झांगिदै गएको छ ।

 
बर्षेनी हजारौं नेपालीहरु सामान्य औषधि उपचार नपाएर कालको मुखमा पर्छन् । पेटभरी खान नपाएर वा उमरै नपुगी बुढो हुन्छन् । लाखौं युवाहरु आफ्नो देशमा रोजगारी पाउन नसक्दा विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छन् । विडम्बना भष्टाचारीहरु अर्बौ भ्रष्टाचार गरेर निर्लज्ज मुस्कुराउँछन् । यस्ता भ्रष्टाचारीका कारण लाखौं नेपाली जनताको मानव अधिकार हनन भए पनि उनीहरु दण्डहिनतामा रमाउन्छन् । आज देशका अधिकांस जनतालाइ आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न धौ धौ भैरहेको छ ।

 
भ्रष्टाचार एक्लै गरीने कार्य होइन । यो त संगठित र संस्थागत रुपमा समेत भएको पाइन्छ । सरकार, राजनीतिक दलहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु सार्वजनिक रुपमा एकले अर्कालाई दोष दिइरहन्छन तर कतिपयले आपसमा मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् । जनाताले आधारभूत सेवाका लागी घुस दिनु सामान्य जस्तै बनेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी गराउने उद्देश्यले नेपालको नयाँ संविधान लगायत प्रशस्त कानुनी आधार समेत तयार गरिएको भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान गतिशील र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाका बारेमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले समेत यस तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ ।

 
ठूला परियोजना सञ्चालनमा नीतिगत निर्णय, न्याय प्रशासनमा नागरिकको पहुँच सहजै नपुग्नु, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा मौलाएको कमिसन र घुसखोरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रित्याउने प्रवृत्तिका कारणले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा बढोत्तरी भैरहेको छ । यसै गरि राजनीतिमा अपराधीकरण, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा आर्थिक मोलमोलाई लगायतमा सुधार आउन नसक्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती बनेको छ । सरकारी आँकडा अनुसार विकास निर्माण सम्बन्धी कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

 
भष्टाचारले देशको विकास र शान्ति र सम्वृद्धिमा पनि गंभिर असर पारिरहेको छ । बिकाश निर्माण र जनतालाई सेवा सुविधा दिने सार्वजनिक जवाफदेहिताका सस्थामा मौलाएको भष्टाचारले बिकाशले दु्रत गति लिन सकेको छैन भने भएका पनि कतिपय गुणस्तरहिन रहेको पाईन्छ । यस्तै मौलाउदै दण्डहिनता, अपराधको राजनीतिकरण कारण शान्ति र सम्वृद्धिमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।

 
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा सिमित सिंहदरवारको अधिकार अव स्थानीय तहसम्म संविधानले नै वाँडफाँड भएको अवस्थामा जनताले स्थानीय स्तरबाट सेवा सुविधा पाउन सहज भए पनि ति निकायमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ति निकाय र त्यसमा कार्यरत ब्यक्तिहरुले सुशासन कायम राख्नका लागि जिम्मेवार र जवाफदेहितापूर्ण कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसमा आमजनताको निरन्तरको खवरदारीको आवश्यक छ । भष्टाचार विरुद्धमा ग्रामीणस्तरसम्म जनचेतना फैलाउन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।

 
भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणाली हो । भ्रष्टाचारले विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना गर्ने भएकोले सन् १९९० को दशक देखि नै दिगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको हो ।
भष्टाचार नियन्त्रका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाज लगायतका सबै सरोकारवाला निकायहरुको भुमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सदा सदाचार र सुशासन कायम राख्न गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नका लागि भष्टाचार जन्य कार्यलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्दै कानून बमोजिमको कार्यवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसै गरि नागरिक समाज र आमनागरिकले पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन नदिन सदा सक्रिय रहि आमजनतासम्म जनचेतना फैलाउनु पर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन लागे वा भएको पाइएमा कानूनी कारवाहीका लागि सम्बन्धि निकायमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ ।

 
मुहान फोहोर भएमा तल जति सफा गरेपनि पानी शुद्ध नहुने भएकाले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि पहिले मुहान सफा हुन जरुरी छ । जबसम्म राज्यका नीति निर्माता तथा अन्य शक्तिशाली निकायहरूले सदाचार, सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्दैनन, त्यसबेलासम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण जटिल, चुनौतीपूर्ण र निरन्तर गरिरहनुपर्ने कार्य हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्ण निर्मूल गर्न निकै गाह्रो पर्दछ । तत्कालको अभियानले मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले मुलुकको मौजुदा परिस्थिति, भ्रष्टाचारको स्वभाव एवं प्रकृति अनुरूप नियन्त्रणका शैली, तरिका, समग्र अभियानलाई आवश्यक परिमार्जन सहित बलियो गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

 
अन्तमा पारदर्शी, जवाफदेही एवं जिम्मेवार सरकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जनउत्तरदायी संसद, लोकतान्त्रिक राज्य, जवाफदेही सार्वजनिक निकायहरु, निरन्तर खवरदारी गर्ने जागरुक नागरिक भएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्न सक्दछ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)