बाँके फत्तेपुरकी राजरानी गोडिया बेपत्ता पारिएका छोरा ब्रम्हदिन गोडियाकोे खोजीका लागि भौतारिन लागेको १८ बर्ष भैसक्यो । नाबालक १४ बर्षे छोराको खोजीमा समय र भएका पैसा सकिए पनि केहि हात लाग्न सकेको छैन । अहिले उनको मनमा न त सन्तोष छ न त बर्षभरि गरि खाने जग्गा जमिन र आयश्रोत नै ।
बर्तमान कोभिड १९ को लकडाउनको प्रत्यक्ष परेको छ बाँके पुरैनीकी ५२ बर्षिय गीता गोडियालाई । द्वन्द्वकालमा श्रीमान धनीराम गोडियालाई बेपत्ता पारे देखि गीताको मनमा एक दिन शान्ती छैन । न्यायको अनुभुति गर्नुको साटो पीडै पीडा थपिदै छ गीताको जिन्दगीमा । तामाका भाडा बनाउने गीताका श्रीमानलाई सुरक्षार्कीले गोली बारुद बनाएर माओवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएर बेपत्ता पारेको थियो । न आफ्नो नाममा एक टुक्रा जग्गा छ न बस्ने राम्रो घर नै । मजदुरी गेरेर कलिला लालाबाला हुर्काउनु भयो गीताले । तर पनि सुखका दिन लागी कहिल्यै आएनन गीताका लागी । टाठा बाठाले अहिल्यै राहत पाए तर बोल्दीने आफ्नो मान्छे नहुँदा सरकारले प्रदान गर्ने अन्तरिम राहत अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैैननन गीताले ।
अहिले कोरोना संक्रमणले लगाइएको लकडाउनका कारण साँझ बिहान खानपानमै लकडाउन हुने स्थिति आएको छ गीताको परिवारमा । दैनिक ज्याला मजदरी गरेर खाने परिवारले काम गर्न पाएको छैन । ज्याला मजदुरीमा सहयोग गर्ने छाराहरु बेकाम बनेका छन् । ठेलामा चियानास्ता बेच्ने उनको ब्यवसाय पनि लकडाउनसंगै बन्छ छ । वडाले दिएको सिमित राहत १० दिनमै सकियो । घरमा एकदाना अन्न छैन । अर्काको जग्गामा बनाएको झुपडीमा सानो पानी पर्दा पनि चुहिन्छ । गहभरी आँसु पार्दै गीता भन्छिन न बस्ने राम्रो बास छ न त खाने गाँस नै । हामी जस्ता पीडितको समस्या कस्ले बुझ्ने कस्ले हेर्ने ?
कोहलपुर बाँकेकी कलि दमाईलाई बर्तमान लकडाउनका कारण निकै समस्या परेको छ । द्वन्द्वकालमा श्रीमान अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारे पछि सुरु भएको कलिको पीडा कोरोना कहरमा लगाइएको लडकडाउनले झनै बल्झाएको छ । शरिरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने युरिक एसिड समेतकी बिरामी कलि औषधी बिना उभिन समेत सक्नु हुन्न । दिर्घ रोगी भएका कारण नियमित औषधी खाइरहनु पर्छ । आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकी कलि दमाइलाई साँझ बिहान हात मुख जोर्न समस्या संगै नियमित खान पर्ने औषधी किन्ने समेत पैसा छैन । औषधी खान नपाएका अवस्थामा हिडडुल गर्न नसकी मुडो पल्टे झै पल्टनु पछ । जेठो छोरा सिलाईको काम गर्ने भए पनि लकडाउनका कारण काम बिहिन भएर घरैमा बसेका छन् । धेरै पटक धाउँदा वडाले दिएको राहत पनि १० दिनमै सकियो । भन्छिन् ‘बेपत्ता श्रीमानको पीडा छदै छ त्यस माथि कोरोनाले जिउने आधार नै भताभुङ्ग पारि दियो । न गरि खान सकिन्छ न त मरिजान नै, सबैले कोरोना कोरोना भन्छन् हामी जस्ता पीडितको ब्यथा कस्ले बुझ्ने’ ? पहिले पहिले त माओवादी नेताले हालखवर बुझ्थे तर अहिले मेरो ब्यथा बुझ्ने कोही भएन उनले दुखेसो पोखिन ।
वेपत्ता परिवारकी कमला पन्त कुवर जिल्ला बाँके नेपालगन्जको न्यू रोडमा बस्नु हुन्छ । श्रीमान रुकुम सिंह कुवरलाई द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको थियो । सामान्य अवस्थामा सानो घुम्टी चलाएर जेनतेन जिबिको पार्जन गर्ने वहाँलाई अहिले निकै समस्या परेको छ । क्यान्सरकी बिरामी कुवरले नियमित औषधी खानु पर्छ, कमाई नभए पछि औषधी किन्नै समस्या छ । साँझ बिहान हातमुख जोड्नै समस्या छ ।
यस्तै समस्या परेको छ बाँके बनकटवाकी राधा देवकोटा, योगमाया दाहाल, बनियाभारकी पार्वती रावल, पुरैनीका तुल्सी बिष्ट, कोहलपुरकी कमला बिक । बनकटवाकी राधा क्यान्सरको बिरामी हुदा औषधी गर्दैमा सबै सम्पत्ति सकिसक्यो । स्वास्थ्य अवस्था गंभिर रहेकी वहाँलाई अहिलेको लकडाउनको अवस्थाले निकै नै समस्या पारेको छ । द्धन्द्धमा श्रीमान गुमाएकी बनकटवाकी योगमाया दाहाल पनि सधैकी बिरामी हुन उनको पनि आफ्नै ब्यथा छ आफ्नै कथा छ । कोहलपुर देवीसरा बिके पनि रोगले थलिएकी छन् । कहिलेको काठमाण्डौ त कहिलेको नेपालगन्जमा औषधो उपचारमा दौडिदा धेरै रकम खर्च भैसक्यो । अव आफै खर्च गर्र्न अवस्था हराउन थाल्यो यसैमा चिन्ता छ उनलाई । सबैको न्यायको आवाज उडाउने नेपालगन्जकी चन्द्रकला उप्रेतीलाई पनि न्यायको पिरोला संगै बर्तमान लकडाउनले समस्या पारेको छ ।‘ बिरामी छोरालाई नियमित औषधी खानु पर्छ । नियमित आम्दानी नहुँदा सारै गाह्रो हुदो रहेछ’ उनले दुखेसो पोखिन । बेपत्ता भोजराज ढकालकी बृद्ध आमा बिष्णुमाया ढकाललाई पनि नाती नाति हुर्काउन र घर ब्यवहार चलाउन निक्कै समस्या परेको छ । आम्दानीको श्रोत नहुँदा बिष्णुमायालाई एक्लो छोरा बेपत्ता घटनाको पीडा माथी पीडा थपिएको छ ।
उल्लेखित द्वन्द्व पीडित परिवार मात्रै होइन अरु धेरै पीडितहरु बर्तमान अवस्थाका कारण निकै मारमा परेका छन् । निम्न आय भएका पीडितलाई एक त साँझ बिहान हातमुख जोर्न समस्या छ भने नियमित औषधी खानेहरुलाई पैसाको अभाव र बजारसम्म औषधी किन्न जान नसक्दा कतिपय पीडितहरु जीवन मरणको दोसाधमा छन् । लकडाउनमा द्वन्द्व पीडितलाई निकै समस्या परेको छ ।
साच्चै नै बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाका कारण पीडामा पारिएका नागरिकहरुको अवस्था कोरोना महामारीको कहरले झनै दयनिय बन्दै गइरहेको छ । बर्तमान लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, यातना पीडित, अशक्त, अपाङ्गता पारिएका द्वन्द्व पीडितलाई दैनिक गुजारा चलाउन निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा जीवनभर औषधी सेवन गर्नुपर्ने द्वन्द्व पीडित विरामीहरु झनै संकटमा छन् । एकातिर द्वन्द्व पीडितलाई औषधी किन्ने पैसा छैन भने अर्कातिर लकडाउनका कारण बजारसम्म आएर औषधी खरिद गर्ने सामथ्र्य पनि छैन ।
क्यान्सर बिरामी नेपालगन्जकी द्वन्द्व पीडित कमला पन्त कुवर, बैजनाथकी राधा देवकोटा, नियमित औषधी खानुपर्ने कोहलपुरकी देवीसरा बिक, बनकटवाका योगमाया दाहाल, बाथ तथा युरिक एसिड र नसाको दिर्घ रोगी कली दमाई, मानसिक रोगको औषधी खानुपर्ने यातना पीडित शालिकराम अधिकारी र नियमित शरिर दुखाई कम गर्ने औषधी खानुपर्ने पार्वती बुढा सयौं द्वन्द्व पीडितहरुका लागि प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्र हुन् । यस्ता धेरै द्वन्द्व पीडित विरामीहरुले यो संकटको घडीमा कोरोनाको त्रास संगसंगै जीवनमरणसंग लडिरहेका छन् ।
स्थानिय सरकारले राहत बाँडेको भएतापनि सबै द्वन्द्व पीडितहरुको पहुँच पुग्न नसक्नु, पाएको राहतले १०÷१२ दिनमात्र थेग्नु, थप राहतको व्यवस्था कहिकत्तैबाट हुन नसक्नुले द्वन्द्व पीडितहरुलाई हातमुख जोडने समस्याले पिरोलिरहेको छ । संकटको समयमा विपतमा परेका द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिने सवालमा स्थानीय निकायहरुको उचित ध्यानपुग्न सकिरहेको देखिएको छैन । अहिले पनि कतिपय द्वन्द्व पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्, पाएकाहरुका लागि पनि ८÷१० दिन भन्दा बढि खानपुग्ने दाल चामल छैन । बर्तमान संकटका समयमा द्वन्द्व पीडितको सवालमा सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएको पाईएको छैन । यो महामारीका दौरानमा द्वन्द्व पीडितको सवाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राथमिकता भित्र नपरेको गुनासो पनि आम पीडितहरुको रहेको छ । लामो समय देखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई बर्तमान लकडाउनले दैनिक हात मुख जोड्न, नियमित खानु पर्ने औषधी खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन निकै नै समस्या परेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानिय तहहरुले गाउँसभा मार्फत नीति तथा कार्यक्रम बनाउदै गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागि उनीहरुलाई लक्षित बर्ग मानी शिपमुलक, आयआर्जन र रोजगाजमुलक कार्यक्रम ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र जिवनयापनमा सहयोग पु¥याउने खालका कार्यक्रम ल्याउन अत्यावश्यक देखिएको छ ।
बर्तमानको कोरोना कहर र लकडाउनका कारण कति द्वन्द्व पीडितहरु भोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कति नियमित खानु पर्ने औषधी खान नपाएर छटपाउनु परेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा राहतमा द्वन्द्व पीडितलाई बिशेष ग्राह्यता दिएर औषधी उपचारमा समेत सहयोग गर्ने ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । गाउँ सभाले ल्याउदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन र उनीहरुको चहराइरहेको धाउँमा मलम लगाउन स्थानीय सरकार यस पटक चुक्न हुदैन । (लेखक गौतम अधिकारर्मी हुन् ।)
