विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरुले प्राकृतिक सम्पदा तथा जनजिविकाको क्षेत्रमा यसका वहुआयामिक प्रभावहरु परेको औंल्याएका छन् । वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव विशेष गरेर नेपाल जस्ता गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरुमा बढी देखिएको छ । विश्व जनसंख्याको करिव ०.४ प्रतिशत मानिस मात्र नेपालमा बसोवास गर्छन् र नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्याँसको करिव ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । नेपालले न्यून मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरेपनि वायुमण्डलीय तापक्रम बृद्धिका् कारण प्रभावित हुँदै गएको छ । नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रति वर्ष सरदर ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बृद्धि भएको देखिन्छ । पानी पर्ने दिन, वर्षाको मात्रा र वर्षाको सघनता बदलिँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यानो दिन बढ्दै गएका छन् । जलाधार सुकेकाले पानीको मुख्य स्रोत सुख्खा बन्दैछ र पानीको सतह घट्दै छ । हिन्दकुश क्षेत्रको जलभण्डारका रूपमा रहेको हिमालयबाट हिउँ अधिक पग्लिन थालेको छ । जसले गर्दा हिमाल कालो बन्दै गएको छ । कमजोर भू–वनोट, खोला नदिहरु धेरै भएको कारणले गर्दा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रतिकूल प्रभाव धेरै देखिन थालेको छ । बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू वर्षेनी बढिरहेका छन् । यी कारणबाट नेपालमा अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुनुको साथै कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन जङ्गल तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा असर पारेको देखिन्छ । यसै गरी नेपालका वस्तीहरु, मुख्यतः शहरी क्षेत्रहरु, सबै प्रकारका प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष जलवायुजन्य प्रकोप न्यूनिकरण र जोखिममा परेका समुदायको पूनस्र्थापना र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न खर्चिनु परेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न विभिन्न नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी नेपाल वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । वि.सं. २०५० पछि नेपालले वातावरणिय प्रदुषण र जलवायु परिवर्तनको वारेमा चासो राख्दै नीतिगत सुधार, कानूनी व्यवस्था र त्यसै अनुसारको कार्यक्रमहरु सञ्चालन समेत गर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तन र नेपालमा त्यसको असर बारेमा विस्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सगरमाथाको आधार शिबिर कालापत्थरमा क्याबिनेट बैठक राख्नेदेखि आन्तरीक र बहुपक्षीय गोष्ठीहरु समेत गर्दै आएको देखिएको छ । यसै क्रममा विश्व वातावरण दिवस २०७६ को अवसरमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा २०७६जेठ २२ र २३ गते नेपालगन्जमा आयोजित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण सरोकारको रुपमा रहेको वातावरण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको विषयमा पहिलोपटक काठमाडौं बाहिर यो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो । दुईदिने सो गोष्ठिले नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरेको थियो । यो घोषणापत्रमा निम्न प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आप्mना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयहरुलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. वातावरण र जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित तथ्यांकहरु अद्यावधिक गर्नका लागि स्थानीय तहमा मौसम सूचना केन्द्र
९ध्भबतजभच क्ष्लायचmबतष्यल ऋभलतभच०
स्थापना गर्न पहल गर्ने ।
३. विकास आयोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्दा वातावरणमैत्री र जलवायु
उत्थानशीलताका अवधारणाहरु अवलम्वन गर्ने । खासगरी शहरी क्षेत्रका मुख्य सडकहरुको डिजाइन र
निर्माण गर्दा साइकल लेन र पैदलमार्गको व्यवस्था गर्ने ।
४. विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको
विकास गर्ने साथै वातावरणीय अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्ने ।
५. स्थानीय जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम संचालन गर्दा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी कृषि र वनमा
आधारित व्यवसायिक पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने ।
६. नेपाल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा घरेलु, उद्योग र यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ
ऊर्जाको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
७. प्रकृतिमा आधारित आन्तरिक र वाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय
समुदायको सहभागितामा नयाँ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचान गरी पर्यटकीय गन्तव्य
स्थलको रुपमा विकास गर्ने ।
८. स्थानीय तहहरुले आप्mनो क्षेत्रभित्र सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र
हरियाली प्रवद्र्धनका निम्ति नीति, कानून तथा योजनाहरु निर्माण गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । हरियाली
प्रवद्र्धनको कार्यक्रम संचालन गर्दा फलपूmल तथा जडिबुटीको वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिने ।
९. यातायात, ठूला उद्योग र पूर्वाधार निर्माणबाट हुने वायु प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नीति,
योजना र कार्यक्रममार्पmत सम्वोधन गर्ने ।
१०. जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरुको अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिने ।
११. जलवायु परिवर्तनको बढि जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिक, वालवालिका, महिला र भिन्न क्षमता भएका
समूहलाई लक्षित गरी प्राथमिकताका साथ जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
१२. वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन एक अन्तरक्षेत्रगत विषय भएको हुँदा तिनै तहका सरकारहरुले
जनचेतना अभिवृद्धि, संरक्षण शिक्षा र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
१३. समृद्धि र सुखको आधारशिलाको रुपमा रहेको कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषयलाई सबै तहका सरकारहरुले
प्रवद्र्धन गर्ने ।
१४. संवेदनशील क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार विकास गर्दा तथा शहरीकरण गर्दा वैज्ञानिक भूउपयोग योजनाको तर्जुमा
गरी त्यही आधारमा डिजाइन गरी निर्माण गर्ने ।
१५. पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने ।
१६. प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न वातावरणमैत्री वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगलाई
प्रोत्साहन गर्ने ।
१७. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा लैंगिक नेतृत्व सहितको सहभागिता सुनिश्चत गर्ने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राम्रै खर्च गरेर काठमाडौँदेखि विज्ञहरु लगेर नेपालगन्जमा गोष्ठी गर्नु र काठमान्डौमा गोष्ठी गर्नुमा खासै फरक थिएन, किनभने त्यहाँ नेपालगन्ज र वरपरका वातावरणिय मुद्धाहरुको सम्बोधन गरिएन । विगतमा काठमाण्डौँमा हुने गरेका कार्यक्रमका निरन्तरता थियो त्यो । गोष्ठीको घोषणापत्र पनि गतवर्ष वन मन्त्रीले घोषणा गरेको वातावरण संरक्षणको महाअभियानकै निरन्तरता भएको पाइन्छ । अझ विगतका एक दशकका सरकारका वार्षिक नीति र कार्यक्रमहरु अध्ययन गरेकालाई नेपालगन्ज घोषणापत्र नीति कार्यक्रमको बुँदा टिपोट जस्तो मात्र लाग्छ । तैपनि यो वातावरण क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएकोले र त्यसमा नेपालगन्जको पनि नाम जोडिएकोले नेपालगन्जले सन्तोष लिन भने पाउँछ ।
पछिल्ला २ दशक यता सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम र आवधिक योजनामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरेका छन् । सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा हरेक कार्यक्रमहरुलाई जलवायु परिवर्तन अनुकुल बनाउनेगरी बजेट छुट्याउने गरेको छ । जल्दाबल्दा वातावरणिय मुद्धाहरुको सम्बोधन गर्दै वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनको असरबाट देश र नागरिकलाई जोगाउनको लागि गत वर्ष धेरै नीतिगत सुधारहरु गरिएको छ । वि.स. २०७६ मा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ ल्याइएको छ । यसले वातावरण क्षेत्रमा काम गर्न चाहेमा सरकारलाई सहज बनाएको छ । कोरोना कहरले गर्दा फाल्गुन यता वातावरणिय क्षेत्रमा काम नै हुन पाएको छैन, तर लकडाउनले गर्दा वातावरणिय स्वच्छता भने हासिल भएको छ । मानिसहरु गाउँघरमा फर्किएकोले वातावरणिय संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका केहि कामहरु हुन थालेका छन् । यस्ता नियमित प्रकृतिका कामहरु बाहेक नेपालगंज घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाएका कामहरु हुन पाएका छैनन् । कोरोना कहरले हामीलाई वातावरणिय मुद्धामा अझ सजग र सक्रिय रहनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यो पाठलाइ मनन गर्दै नेपालगंज घोषणापत्रको अक्षरश पालना गराउन घाषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबैजनाले सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याएमा मात्र नेपालगंज घोषणापत्रप्रति न्याय हुनेछ, अन्यथा यो गफ गर्ने कागजको टुक्रा मात्र बनेर हराउनेछ ।
