नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ संसारका अन्य कुनै देशहरुमा भन्दा जनसंख्याको अनुपातमा सहकारी संस्था धेरै छन् । तीन करोड जनसंंख्या पनि नभएको देशमा अहिले ३४ हजार ७३७ सहकारीहरु रहेका छन् । यी सबै सहकारीहरुमा जम्मा शेयर सदस्यताको कुरा गर्ने हो भने ६३ लाखको हाराहारीमा मात्रै रहेका छन् । यो भनेको कुल अनुमानित जनसंख्याको मात्रै २१ प्रतिशत हो । यसमा पनि शुद्ध शेयर सदस्य अर्थात एक सहकारी एक सदस्यको हिसाब गर्ने हो भने वास्तविक सहकारी शेयर सदस्यहरुको संख्या त मुस्किलले ४० लाख पुग्छ ।
सहकारीमा लागेका अयिन्ताहरु नेपालमा सहकारीको भयंकर बिकास भएको भन्ने गर्दछन् । तर तीन करोड अनुमानित जनसंख्या र वयस्क जनसंख्या झण्डै दुइ करोड रहेको देशमा जम्मा जम्मी ४० लाखको पहुँचमा मात्रै सहकारी पुग्नु सहकारीको विकास भएको मान्न सकिँदैन । भएका सहकारीहरु मध्ये नामबाटै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या देशमा नेफ्सकुनको एउटा तथ्याङ्क अनुसार ३८२० रहेको छ । तर यो संख्या मात्रै नेफ्सकुनको सदस्य भएकाहरुको मात्रै हो । सदस्यता नलिएका बचत तथा ऋण सहकारीहरुको संख्या झण्डै १० हजार जति रहेको छ । यस मानेमा देशमा झण्डै १४ हजार बचत तथा ऋण कारोबार मात्रै गर्ने सहकारीहरु रहेका छन् । यी बाहेकका बिषयगत सहकारीहरु नेपालमा कृषि, बहुउद्देश्यीय, साना किसान, तरकारी तथा फलफूल, माछापालन, मौरी पालन, विद्युत, पर्याटन, उपभोक्ता, जुनार, सञ्चार, चिया उत्पादन लगायतका विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरु रहेका छन् । यिनीहरु कतिपयका आ आफ्ना जिल्ला संघ र केन्द्रिय संघहरुपनि रहेका छन् जसको मात्रै संख्या क्रमशः २० र २४२ रहेको छ । यी सबैको कुनै न कुनै रुपमा कारोबार बचत र ऋण नै रहेको छ ।
नेपालमा लामो समयसम्म साहुकारहरुको विरुद्ध आन्दोलन चल्यो । गणतन्त्रको आजको बिन्दुसम्म आइपुग्दा देशले काँचुली फेरेको छ भनेर निकै चर्कै शोरमा भनिन्छ । यस्तोमा सहकारीहरुले पनि आफ्नो काँचुली फेरेनन् कसरी भन्ने ? तर खासमा त्यस्तो भएको छैन । यहाँ त धेरै सहकारीहरु केहि व्यक्तिहरुको मनग्य लगानी राखेर व्याज कमाउने धन्दा पनि रहेको पाइन्छ । जसका कारण सहकारी भनेको नै पैसा लेउ पैसा देउ गर्ने काम हो भन्ने नै नेपाली मानसिकता भै सकेको छ । अझ यतिसम्म कि मान्छेहरु सहकारीलाई बैंक सम्म भन्न पछि पर्दैनन् । यो अवस्था आएको र सहकारीको व्यवहारिक परिभाषा नै फेरिएको कारण त्यहि हिजोको साहुकारिताको बिकसित रुप सहकारिता भएर नै हो । यहि नै चल्दै आएको छ र यसैलाई नै नेपालको परिप्रेक्षमा सहकारी आन्दोलन, सहकारीको बिकास भनिँदै गरिएको कुरा तितो यर्थाथ हो । प्रारम्भिक सहकारी देखि विभिन्न जिल्ला संघहरु र केन्द्रिय संंघ सम्मका सहकारीको मर्म, धर्म र कर्म यसैको परिधिभन्दा खासै बाहिर छैन ।
कोरोनाको कहरका कारण अहिले मानिसहरुलाई कारोबार भन्दा पनि छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता रहेको छ । धेरै व्यापारीहरु कारोबार बन्द भै दिँदा र सरकारले व्यवसायीलाई कुनै पनि किसिमको चालु व्यवसायजन्य सहुलियत दिएन । उल्टो जेठ २५ गते सम्म कर तिर्न उर्दी जारी गर्यो । बैंकहरुले पनि साँवा व्याजको भुक्तानीको लागि सुविधाजन्य व्यवस्था या व्याजमा कटौती गरेनन् । यसले गर्दा व्यापारीहरुको बन्दाबन्दीमा पनि स्थिर खर्चमा समेत केहि कमि आएन । अब यसको प्रत्यक्ष मार सहकारीहरुलाई नै पर्ने देखिएको छ । ती व्यापारीहरुले सहकारीमा दैनिक रुपमा जमा गरेका रकमहरु समय अगावै सहरकारीबाट बाहिरिने चाप बढ्न थालेको छ । उता व्यवसायीहरुले सहकारीको कर्जाको साँवा व्याज भन्दा बैंकको सावाँ व्याजको किस्ता र कर भुत्तानीमा बढि महत्व दिएमा बजार खुलिहाले पनि सहकारीमा रकमको जमा गर्ने भन्दा निकाल्ने दर ्ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । यसको असर सहकारीमा प्रत्यक्ष पर्ने छ ।
विश्वले यो महाव्याधीको सामना गर्दै गर्दा संसारका धेरै सरकारहरु र सरकारी व्यवस्थाहरुको पोल खुलेको छ । यस्तोमा नेपाल र नेपाल सरकारको पनि केहि कुरा लुक्न सकेन । अर्बौंको शेयर पूँजी रहेको र करोडौं र अर्बमा नाफा आर्जन गर्ने बैंकहरु समेत यो महाव्याधीबाट थलिएका देखिँदै छन् । यस्तोमा सहकारीहरु निरोगी छन् भन्ने अवस्था रहनै सक्दैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरु टिक्ने र बिक्ने भनेको नै व्यवसायको सहजतामा हो । यिनिहरु कै पैसा बजारमा हो । जब व्यवसायमा सहजतामा हुन्छ सहकारीहरु चलायमान हुने हो । विशेष गरि लघु तथा साना उद्योगी, खुद्रा व्यापारीहरु नै सहकारीको मुहान हुन । तर आज विगत ७२ दिन देखिको बन्दाबन्दीका कारण बजार ठप्प छ । कारोबारीहरु घरमा थन्केका छन् । कर्जाबाट कारोबार गर्नेहरुका ओंठतालु सुकेको छ । सहकारीबाट कारेबार गर्नेहरुको ओंठतालु सुकेका बेला सहकारीहरुको साँवा व्याज उठ्ने कुरै भएन । यसबाट सहकारीहरुको स्वास्थ्य पनि निको हुने प्रश्नै आउँदैन । सहकारी ऐनले तोकेको १८ प्रतिशतको तरलताले यो बन्दाबन्दीको बेलामा पनि थेग्न सकेन । खुले पछि के ले हो थेग्ने ? सहकारीको कारोबार भनेको दैनिक उठ्ने रकमलाई चलाएमान बनाएर नै हो । आज त्यो मुहान रोकिँदा सहकारीहरु संकटको अवस्थामा आएका छन् । तर यो संकट कुनै सञ्चालकहरुको बैमानीको कारण सृजित भएको भने होइन ।
अहिले बन्दाबन्दीका कारण कार्यालय नखुलेको अवस्थामा शेयर सदस्यहरु मौन छन् ।
व्यापारीहरु पनि खुलेपछि सहकारी भएको आफ्नो बचतबाट रकम झिकेर आफ्नो काम चलाउँला भन्नेमा पनि रहेका होलान । जब बन्दाबन्दी खोखिन्छ त्यतिखेर कसैगरि आफुलाइ पुर्नजिवित गराउने प्रयास सबै व्यवसायीहरुको हुनेछ । यसमा सहकारीमा कुनै बचत छ भने त्यहि सहकारीको बचतको आशा राख्नु कुनै अनौठो र अस्वभाविक पनि होइन । यस्तोमा सहकारीको ढुकुटीमा ठूलो चाप पर्ने निश्चित छ । आउने न्यून र जाने अधिक हुँदा सहकारीहरुको इमान्दारीतामा कुनै कमी नहुँदा नहुँदै पनि शेयर सदस्यहरुको विश्वश्नीयतामा शंका नउब्जेला भन्न सकिन्न । शेयर सदस्य बचतकर्ताहरुमा शंका उब्जनु भनेको सहकारीका लागि महा संकट नै हो । यो विकराल समस्याबाट निदान पाउनका लागि के योजना छ त सहकारीहरु, संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक सँग भन्ने बारेमा बुझ्दा गफको पोको बाहेक केहि पाइएन । पाउनु पनि कसरी यी भनेका त सरकार िसुविधामा पुग्न बनाइएका संगठन जस्ता देखिएका छन् । पेशाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारी सुविधा र सरकारको बगलमा बस्ने मनसायभ यस्ता पेशागत संगठनका नेताहरुको भए पछि के भन्ने त ? अब कसरी नेपालको सहकारी आन्दोलन पुरानै पाराले अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने चिन्ता नलागे के लाग्छ त ? यसै कुरालाई लिएर नेपालको सहकारी आन्दोलनले र प्रारम्भिक सहकारीले अबका दिनमा गर्नुपर्ने यसो पो हो कि !
आज देशको कृषि उत्पादन क्षेत्र निरिह छ । किसान रोएको देश हो यो । यहाँ त विगतका केहि दशक देखि कृषिलाई घृणाको नजरबाट हेरिएको छ । कृषिक्षेत्र हेपिएको क्षेत्र बनेको छ । आपूर्ति व्यवस्था पूरै बिचौलियाहरुको नियन्त्रणमा छ । सरकारले यसमा कुनै सरोकार राखेको अनुभूति नै छैन भन्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ । अहिलेको बजेटमा पनि कृषि कुनै प्राथमिकतामा परेन । यस्तो अवस्थामा सहकारीहरुले यो कोभिड–१९ लाई अवसरको रुपमा लिँदै पैसा लिने र पैसा नै दिने कारोबारबाट आफुलाई परिवर्तित गर्नुृ पर्छ । सहकारीले कृषिमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नृ जरुर िछ । सहकारीहरुको मूख्य कार्य नै कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन, विचौलियाको अन्त गर्दै यसको वितरणको जालोमा हस्तक्षेप हुनुपर्छ । विचौलियालाई बजारबाट बिस्थापन गर्न सहकारीहरु र यसका सबै संघहरु लागेमा किसान रुने दिन पनि जानेछन् भने उपभोक्ताहरुले समेत गुणस्तरिय समानहरु सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने छ । अर्को तर्फ कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नराख्ने सरकारलाई यो चुनौतकिो रुपमा आउने छ । नेपालमा सहकारीको दर्ता जुनकुनै उद्देश्य राखेर गराइएता पनि सञ्चालन उद्देश्य भनेको मात्रै बचत तथा ऋण रहेकोले अहिले देखिएको संंकटबाट निस्किने एउटा मात्रै उपाय हो सहकारीलाई कृषि उत्पादन, कृषिको बजारिकरण र कृषिजन्य उद्योगहरुको सञ्चलनमा रुपान्तरण गर्नु । कारोनाले सहकारीलाई चुनौती मात्रै थपेको छैन आफ्नो वास्तविक कार्यमा रुपान्तरण हुने अवसर पनि दिएको छ । यो अवसरलाई सहकारीहरुले गुमाउनु हुँदैन । यसलाई हासिल गर्न अब पनि ठिलो गरियो भने फेरि अर्को अवसर कहिले आउने हो यसै भन्न सकिँदैन तर यति कुरा पक्कै भन्न सकिन्छ कि सहकारीहरु आफ्नो उही पुरानै पाराले पक्कै पनि चल्न सक्दैनन् ।
