संसारका धेरै देशहरुमा आज पनि सबैभन्दा ज्वलन्त समस्या भनेको भूमि कै रहेको छ र यो नै राजनीतिको पछिल्लो एजेण्डा बन्ने गरेको छ । बिशेष गरि नेपालमा त राजनीतिक पार्टीहरुको सत्तारोहणको मुख्य एजेण्डा नै यसैको सेरोफेरोमा चलेको छ । अझ बिषेशगरि कम्यूनिष्टहरुको त झन यो छोड्नै नसक्ने एजेण्डा रहि आएको छ । जल जंगल र जमीनको स्वामित्वलाई लिएर संसार भरी मात्रै होइन नेपालमा समेत झगडा चलिरहेको छ । नेपाल जस्ता विदेशी प्रतिमानमा अविकसित देखिएका देशहरु र पश्चिमा प्रतिमानलाई विकासको मूलधार र भौतिकवादलाई मात्रै विकास भनेर व्याख्या गर्नेहरुले राज गरेका देशहरुमा राजनीतिको एउटा मात्रै एजेण्डा मान्दै पैसा, बजार र उपभोक्तावादलाई नै सर्वेसर्वा विकास र सभ्यताको नारा दिइन्छ ।
यी तीन कुरालाई जुनसुकै मूल्यमा पनि अङ्गिकार गर्न नसक्नेहरु गरिबको दर्जामा अंकित गरिन्छन् र यिनीहरुको उत्थानको नाममा सिङ्गो देशको राजनीति घुम्दछ । यिनकै नाममा बजेट चाटिन्छ, यिनीहरु कै उत्थानको नाममा भोट मागिन्छ र अन्ततोगत्वा केहि मात्रै चण्डालहरुद्धारा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिन्छ । नेपालमा पनि जमीन र सुकुम्बासीको राजनीति बिगत लामो समय देखि चलेकै छ र यसको अन्त्य हुने कुनै शुत्र खोजिने पनि छाँट छैन । यसको अन्त्यले राजनीतिको दोकान बन्द हुन सक्ने डर विद्यमान पार्टीहरुमा रहेको पाइन्छ । पछिल्लो चरणमा जल र जमीनलाई जनतासँग जोडेको नाटक त गरिएको छ तर यसमा पनि केहि टाँठाबाठाहरु र शक्तिशाली राजनीतिक दलको आशिर्वादमा उपयोग गर्ने परिपाटी नै फस्टाएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ कि के वास्तविक सुकुम्बासी नै यो देशमा छन् त ? या हुकुमबासीहरुले मात्रै यसलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका हुन, यसको बारेमा व्यापक अनुसन्धान हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो तर पार्टी आर्शिवादमा पदमा बस्ने र जागीर खाने मात्र गरेकाहरुबाट यो काम हुनेमा शंका छ । यहाँ विगतमा बनेका केहि सुकुम्बासी आयोगहरु र वर्तमानमा चर्चामा रहेको सुकुम्बासी आयोगले गर्नु पर्ने कार्य बारे बिषय उठान मात्रै गर्न खोएिको हो ।
अहिले देशमा नेपालको बहुदलीय व्यवस्थाको इतिहासमै शक्तिशाली सरकार छ । यो पनि चानचुने सरकार होइन । उनीहरु कै भनाई अनुसार ‘पूजीबादी, दलाल नोकरशाही सामन्तको’ सरकार होइन यो महान सर्वहाराको सरकार, कम्यूनिष्टको, जसले उनीहरु कै भनाई अनुसारको ‘पूजीबादको पक्षपोषण गर्दैन, जनताको सर्वहारा मजदूर किसान भूमिहीनहरुको रक्षा गर्दछ ।’ सुन्दा बडो कर्णप्रिय लाग्ने यो शब्दको सरकार छ अहिले देशमा । पटक पटक सरकारमा पुगेका कम्यूनिष्टहरुको नियत वास्तविक रुपमा नबुझेका सोझा जनतालाई अझै पनि यिनीहरुको हिजोको भनाइमा विश्वास छ । नौ नौ महिना मात्रै सरकार चलाउने मौका पाएकाले गर्दा दीर्घकालिन रुपमा असर गर्ने वास्तविक कम्यूनिष्टको ऐजेण्डा लागू गर्न नसकिएको बहाना बनाएर र नाटकीय राष्ट्रवादको खास्टो ओढेर आएका कम्यूनिष्टहरुको स्थानीय देखि प्रदेश र केन्द्र्रसम्म एकछत्र राजको यो बेलामा बिगत ७० बर्षदेखि कल्पना गरेको शासनको अपेक्षा राख्न पाउनु लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै अपराध होइन ।
२००६ साल यताको कम्यूनिष्टको इतिहास लेखेका, पढेका, र कम्यूष्टिको सरकारमा देशको कायापलट हुन्छ र जनताहरु कोई दुखि हुँदैनन् भन्ने परिकल्पना गर्दै सपना देखेर बसेका नेपाली जनताले अहिलेसम्म गफिष्ट हाँस्यपात्रहरुको चुटकिलामा आनन्द लिने बाहेक खासै केहि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गफको खतीउपति भै रहने यो देशमा फेरिपनि अर्को गफ श्रंखलाको अर्को अध्याय मात्रै थपिएको छ । सुकम्बासीहरु, जोताहा किसानहरु, निम्न आय आर्जन गर्ने मजदूरहरु, साना साना उद्योगीहरु, आफ्नो पूख्र्यौली जायजेथो बेचेर या जीवनका आफ्ना अमूल्य क्षणहरुलाई विदेशको माटोमा पोखेर केहि उद्यम गर्ने र यहि माटोलाई सजाउने आशा लिएर स्वरोजगार बनेकाहरुको यहाँ कुनै न त औकात छ न यिनीहरुको सुरक्षा । आज यिनीहरु सामन्तको पगरी गुथ्न बाध्य बनाइएका छन् ।
नेपालमा पहिलो चोटी कम्यूनिष्टहरु २०१५ सालमा चार सीट जितेर आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउन सफल भएका थिए । यो सफलता कम्यूनिष्टको सिद्धान्तले भन्दा पनि त्यतिबेला बारा पर्सा रौतहटमा चलाइएको किसान आन्दोलनको परिमाण थियो । तर त्यो इतिहास मात्रै भयो । २०१७ साल पछि ३० बर्ष बहुदलको कुनै अर्थ रहेन । बहुदलको अन्त नै आफ्नो सिँहदरबार पस्ने तकारो सम्झेका दलहरुसँग त्यसपछिका ३० बर्ष अर्को कुनै एजेण्डा नै रहेन सिवाय बहुदलीय व्यवस्थाको माग बाहेक । बहुदलमा मात्रै आफ्नो सत्तारोरणलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डामा पटक पटक जस्तोसुकै र जोसुकैको एजेण्डा बोक्न तयार देखिएका नेपालका कम्युनिष्टहरु २०४६ साल पछि २०५१ सम्ममा सरकार बनाउने आफ्नो अवस्थामा आइपुगे ।
आफ्नो ९ महिने शासनकालमा नेपाली जनतालाई एउटा भ्रममा पार्न सफल भए । जस्को जोत उसको पोत भन्ने कम्यूनिष्टहरुको पहिलो सरकारले केशव बडालको नेतृत्वमा भूमि सुधार आयोग बनायो । तर त्यो आयोगको क्षेत्राधिकार सुझाव दिने मात्र मै सीमित भयो । यसले मोहिलाई उसले कमाएको जग्गाको आधा जग्गा दिनुपर्ने, जग्गाको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने र जग्गाको नयाँ हदबन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो । इतिहासको पहिलो कम्यूनिष्ट सरकार पनि यहि आयोग गठन र यसको प्रतिवेदनलाई आफ्नो उपलब्धि मानेर क्रान्तिकारी भयो । कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने झैं कम्यूनिष्टको सरकारले देशको अस्मिता नै खतरामा पर्ने गरि महाकालीमा ल्याप्चे लगाए भने त्यसैका पैरवीकर्ताले आफ्नो राजनीतिको भविष्यको मार्ग तय गरे ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि २००७ सालमा पहिलो चोटि भूमि जाँच कमिशन देखि शुरु भएको भूमि आयोगको कथा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना (बहुदलीय व्यवस्था) पछि २०४९ सालमा काङ्ग्रेसको सरकारले आयोग गठन गर्यो जसले लाखौं निवेदन त लियो तर जम्मा एक हजार भन्दा केहि सय बढिलाई मात्र जग्गा दियो । यसबाट वास्तविक रुपमा सुकुम्बासीले जग्गा पाए भन्नेमा त्यतिखेरको प्रतिपक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र जग्गा दिएको आरोप लगाएको चर्चा पनि चल्यो ।
२०५१ को कम्यूनिष्टको सरकारमा आफ्नो शून्य भूमिका पाएका एकथरी कम्यूनिष्टले आफ्नो राजनीतिको मार्गचित्र महाकाली भन्दापनि अर्को ठूलै ल्याप्चे नलगाएसम्म आफ्नो सत्तारोहण नहुने देखेपछि पछि जंङ्गल पसे । यसलाई उनीहरुले मात्रै क्रान्तिको उद्घोष भने । आफ्नो हालीमुहालीको अवस्था नआएसम्म राज्य बिरुद्ध जाइ लाग्ने कम्यूनिष्टको घोषित नीति अनुसार नै गरिएको त्यो हत्या हिँसालाई यिनकै गुरुहरु कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र नन्द कुमार प्रसाइहरुले लाल आतंकको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिने नाउँमा व्यक्तिहरुका नम्बरी जग्गाहरुमा झण्डा गाड्न लगाए । पछि २०६३ पछि यिनीहरु नै जमिन्दारहरुका जग्गा बिक्रि गरिदिने जग्गा दलाल बने । सत्ताको रस पाएपछि आफ्नो सम्पूर्ण नैतिकता तिलाञ्जली दिने कम्यूनिष्ट परम्परालाई धेरैजसो कम्यूनिष्ट नेताले बाँकी राखेनन् । चाहे दरबार पस्न केसरजंग रायमाझीले होस् या चाइनाको राजदूत बन्न तुलसीलाल अमात्यले र समानुपातिक सांसद बन्न त्यागी वाम नेता नन्द कुमार प्रसाइले । यसको निरन्तरता पछिल्लो चरणमा आएर प्रचण्ड, बाबुरामहरुले पनि दिए ।
नेपालमा अर्को भूमि सुधार आयोग विं सं. २०६५ सालमा बन्यो । यो आयोगले वास्तविक जोताहालाई जग्गा दिनुपर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी, वैज्ञानिक भूउपयोगको कर्मकाण्डी सुझाव दिएर कम्यूनिष्टले बनाएकोे अर्को आयोगको कार्यभार सकियो । त्यसपछि २०६६ सालमा अर्को आयोग बन्यो । त्यतिखेर पनि देशमा कम्यूनिष्टहरुको सरकार थियो । भूमिको हकको बारेमा सबैभन्दा बढि हल्लीखल्ली गर्नेहरुको सरकारले बनाएको सुकुम्बासी आयोगले पनि घडेरीमा ६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने, भूमि संरक्षण र दोहोरो स्वामित्वको अन्त्यको उहि पहिले कै जस्तो तयारी सुझाव दिएर आफ्नो जिम्मेबारी पुरा गर्यो । यी सबै कम्यूनिष्ट सरकारले बनाएका आयोगहरुले कम्यूनिष्टको एजेण्डालाई लागू गर्न सकेन बरु यिनका कार्यकर्ताहरुलाई सरकारी खजानाबाट तलब भत्ता खुवाउने काम मात्रै भयो ।
अहिले फेरि कम्यूनिष्टको शक्तिशाली सरकार भएका बेला गत पुषबाट यसले भूमि व्यवस्थापन आयोग, भूमि सुधार आयोग वा भूमिहीन किसान व्यवस्थापन आयोग यस्तै नामको अर्को सुकुम्बासी आयोगको नयाँ म्यान्डेट सहित गठन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । आजसम्म काँग्रेस कम्यूनिष्ट सरकारहरुले गठन गरेका आयोगहरुले कुनै न कुनै रुपमा आ–आफ्ना मान्छेहरुको लगत बनाएर वास्तविक सुकुम्बासीहरुको तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनन् । यसले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने काँग्रेस कम्यूनिष्टहरु कुनै पनि रुपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नै चाँहदैनन् । किन कि यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान भएमा यिनीहरुका कार्यकर्ता बेरोजगार मात्रै हुने छैनन् चुनावमा जनता झुक्काउने एउटा मुख्य एजेण्डा पनि सकिने छ ।
नेपाल परापूर्वकाल देखि नै पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्दै आउने गरेको पारम्परिक राष्ट्र हो । यहाँ नेपालको कुनै न कुनै भूभागमा बासका लागि कम्तिमा पनि एक टुक्रा जमीन भएको परिवार भएको समाज छ । अवसरको खोजीमा या कुनै प्राकृतिक बिपत्तिका कारण व्यापक बसाइ सराइ शुरु भएपछि त्यसको चाप गाउँबाट शहर वा शहरोन्मुख स्थानतिर हुन थाल्यो । यसरी बसाइ सराइ गर्ने क्रममा आफ्ना पूर्खाको थातथलोबाट अघिल्लो पुस्ता च्यूत हुँदै गयो । माओवादी आतंकका बेला झन कोहि आतंक सहन नसकेर त कोहि यसकै आडमा विदेशीहरुको दान खाएर मोज गर्न शहर पस्ने क्रम व्यापक भयो । यसरी जानेहरु पछि शहरमा रहेको सम्भावनाहरुबाट फर्कन चाहेनन् । एक पटक थातथलो छोडेकाहरु बरु पार्टीहरुको आसेपासेको छत्रछायाँमा रहने र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, सुकुम्बासीमा नाम लेखाइ हाल्ने तर आफ्नो पूर्खाको थलो नफर्कने गर्न थाले । शहरका छेउछाउ, नदीनालाका छेउछाउ, जंगलका छेउछाउ आफ्नो टहरो बनाएर नेताको छत्रछाँयामा जग्गा कब्जा गरेर बिल्डिङ्ग बनाउनेहरु नै सुकुम्बासी बन्दा बास्तविक भूमिहीनहरु जो कुनै ठूला पार्टीको छत्रछाँयामा थिएनन, सुकुम्बासी नै बन्न सकेनन् । २०३७ सालतिरकोे बुटवलको सुख्खा नगर, हालका काठमाण्डौंका नदि छेउछाउ, भालुभाङ्ग, अगैया, कोहलपुरका कतिपय ठाउँ, धानखोला, कर्णाली चिसापानी आदी, देशका तमाम यस्ता ठाउँहरुमा अलिशान बिल्डिङ्ग बनाएर बसेका र लाखौंको कारोबार गर्नेहरु कहिले कहाँका सुकुम्बासी थिए र कसरी जग्गा पाए भनेर राज्यले या प्रशासन कसैले खोज्ने आँट गर्न सक्दैन । कतिपय छत्रछायाँमा रहेकाहरु त एक पटक सुकुम्बासी बनेर पाएको जग्गालाई बेचेर अर्को पटक पाउने आशमा पुनः सुकुम्बासी पनि बनेको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर यसतर्फ नेपालको राज्यसत्ताको कहिल्यै अनुसन्धान हुँदैन ।
अब यो क्रम कहिले सम्म चलिरहने हो त ? कहिलेसम्म समाजवाद र साम्यवादका सपना बाँड्ने तर जनताको समस्यामा कुनै ठोस काम नगर्नेहरुबाट सरकारी जमीनको व्यक्तिगत रुपमा निर्लज्ज उपयोग कहिलेसम्म हुने भन्ने ठेगान छैन । यी र यस्ता कुराहरुको स्थाइ निक्र्यौल गर्न कुनै आयोग पनि बनेका देखिँदैनन् । पूख्र्यौली थातथलो अलपत्र पारेर या सित्तैमा कसैलाई नामसारी गरिेदिएर या बाबुको नाममा मनग्य सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति नभएको जिकिर गर्दै सुकुम्बासी बन्ने जस्ता कार्य पनि भएका होलान यसको खोइ त छानबीन ? यो एउटा कदापी नटुङ्गिने त्यस्तो मुद्दा हो जुन राजनीतिक पार्टीहरुका लागि स्थायी रुपमा भोटमाग्ने एजेण्डा बनिराखेको छ । अब पनि जल जङ्गल र जमीनलाई प्रमुख मान्ने कम्यूनिष्टको सर्वशक्तिमान सरकारले यो सुकुम्बासी बन्ने बनाउने रोगलाई पाली रहनु हुँदैन । यसका लागि सुकुम्बासी पहिचान गर्दा उसको थातथलो, उसको तीनपुस्ताको जायजेथा, उसको वर्तमानको व्यवसाय, पछिल्लो समय जग्गा जमीन बेचबिखन गरको कारण र त्यसबाट आर्जित नगदको उपयोग, आदीको पूरा तथ्यांङ्क लिइनु पर्छ ।
यसमा स्थानीय सरकारका प्रतिनीधिहरुले पनि पार्टीको भोट राजनीति, कार्यकर्ता पोषण भन्दा माथि उठेर राष्ट्रको भलो हुने मार्गमा इमान्दारीताका साथ तथ्यांङ्क बनाउनु पर्छ । त्यसपछि वितरण गरिने जमीनलाई नीजि स्वामित्व कायम गरेर दश बर्ष पछि बिक्रि गर्न पाउने अधिकारको पूर्जा दिएर होइन कि उपभोगको मात्रै अधिकारको पूर्जा दिइनु पर्छ भोलीका दिनमा त्यस्तो व्यक्तिले आफुले उपभोग गर्न पाएको जग्गा भन्दा अर्कै ठाउँमा जग्गा आर्जन गरी त्यो ठाउँ छोड्दाका बखत उसले पाएको जमीन पुनः सरकारको नाममा आउन सकोस र त्यो अर्को त्यस्तै भूमिहीनलाई दिन सकियोस् । साथ साथै उ सम्पन्न भैरहँदा पनि पटक पटक सुकुम्बासीमा नाम दर्ता गराउने खतीउपतीमा नलागोस् । लोकतन्त्रमा राज्य लोककल्याणकारी, जवाफदेही हुनुपर्छ भने राज्यको सम्पत्ति, सुविधा पाउने र उपभोग गर्नेहरु पटक पटक एउटै या सीमित व्यक्ति मात्रै हुनु हुँदैन । यी र यस्ता एजेण्डा मात्रै सत्तारोहणका कारण बन्नु पनि हुँदैन ।
