बसन्त गौतम
एक महिना पहिले बाँकेमा १८ बर्षिय किसोरी बलत्कार भएको भन्ने घटना सार्वजनिक भयो । घटना घटेको महिनौ पछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरियो तर किशोरीको बयान लामो समयसम्म टिक्न सकेन । उजुरी दर्ता भएको केहि दिनमै ति किशोरीले बयान फेरीन । प्रहरी समक्ष भन्न थालिन ‘हाम्रो बिवाह हुदैछ । उजुरी फिर्ता लिई दिनु प¥यो, म मुद्दा लड्न चाहन्न’।
बिगतको द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीद्धारा २ किशोरी माथी सामुहिक बलात्कार भएको भन्ने घटनामा पहिले न्यायाधीशकै सामुन्ने आफुहरु सामुहिक बलात्कृत भएको बताएका किशोरीले पछि अदालतमा बयान फेर्दै भने, हामी माथि बलात्कार भएकै होइन । अरु कसैले उजुरी लेखेर हामीलाई सहिछाप लगाउन भनेका हुन् । उजुरी ब्यहोरा के थियो हामीलाई थाहा छैन । जाहेरीमा लेखिएको ब्यहोरा हाम्रो होइन ।’ पीडितहरुले बयान फेरे पछि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा आरोपीहरु निर्दोष ठहरिए ।
यो घटना कम्तिमा अदालतसम्म पुगी केही समय आरोपीहरु थुनामा परे पनि अन्य कैयौ घटनामा पीडक पक्षको धम्की र त्रासका कारण पीडित परिवारले उजुरी गर्ने आट गर्न सकेका हुदैनन । द्वन्द्वकालमा मात्र होइन, हालको लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा पनि महिला उपर यौन हिंसाका घटनाहरु रोकिएका छैनन । पीडितहरुमा न्याय पाइन्छ भन्ने बिश्वास नहुँदा र पीडित र साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभुति हुन नसकेको कारण अहिले पनि कैयौ पीडितहरुले घटना लगत्तै आफु माथि भएको अन्याय बारे बताउने गरेता पनि पीडक पक्षबाट आउने धाक धम्की थेग्न नसक्दा मुद्दाको फैसला हुने बेला सम्ममा आफ्नो बयान फेर्न बाध्य भएका हुन्छन् । जसका कारण पीडितहरु पीडाको नमेटिने डोव लिएर बाँच्न बाध्य हुन्छन् भने पीडकहरु दण्डहिनतामा रमाउदै अरु अपराध गर्नमा उद्दत भएका हुन्छन् ।
सत्ता र शक्तिमा रहेका र धनीमानी कहलिएका कतिपय ब्यक्तिहरु अपराधी भएर पनि पहुँचको आधारमा कानूनी दायरामा आएको पाईदैन । यस्ता पहुँचवालाका कतिपय मुद्दा घर परिवारमै मिलाइन्छ भने कति प्रहरी कार्यालयमा पनि मिलाउने प्रयास गरिन्छ । अदालतसम्म पुगेका कतिपय मुद्दामा पनि साक्षी प्रमाण कमजोर बनाउने देखि लिएर पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन र धाकधम्की दिनेसम्म गर्नाले पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।
बाँकेमा ३ बर्ष पहिले एक नाबालिका यौन हिंसाको शिकार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । छिमेकी युवाबाट यौन हिंसाको मारमा परेकी ति बालिकाको घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजान ठुलै कसरत गर्नु परेको थियो । उजुरी दर्ता गर्नु पर्ने र नपर्ने बिषयको पक्ष र बिपक्षमा बहस गर्दैमा केही दिन ब्यतित भए पछि मात्र प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो । जाहेरी दर्ता प्रश्चात पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने किसिमबाट मानिसहरुको अनावश्यक भिड प्रहरी कार्यालयमा जम्मा भई घटनालाई राजनैतिक रंग दिने प्रयास गरेका थिए । सामान्य गरिव परिवारकी पीडित र उच्च परिवारका आरोपी भएकाले गाउँमा पनि आरोपीहरुकै बोलवाला भएका कारण पीडित परिवारले अदालतमा मुद्धा पुग्दा समेत आफुलाई असुरक्षा महसुस गरिरहेकी थिइन् ।
बलात्कारका घटनामा पहिलो प्रमाण पीडित स्वयम हो । तर न्याय सम्पादनमा पीडितको भनाईलाई मात्र आधार मानेर न्याय निरोपण गर्ने गरेको कमै भेटिएको छ । धेरै जसो बलत्कारका घटनाहरु एकान्त र गोप्य ठाउँमा घटाइने भएकाले देख्ने मान्छे कमै हुन्छन् । बिभिन्न कारणवस सबै पीडितहरुको समयमै स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हुदैन । अज्ञानतावस कति पीडितले बलात्कार पछि तत्कालै नुहाउने, कपडा धुने गर्नाले केही प्रमाण नष्ट हुन्छन् । त्यस माथी शक्ति र पहुँचमा रहेका पीडकको बिपक्षमा बोल्ने साहस कमै ब्यक्तिले गर्ने भएका कारण पीडितहरुलाई प्रमाण जुटाउन समेत अनेकन समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त घटनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीले उजुरी गर्न गएका पीडितलाई बलात्कार भएको के प्रमाण छ ? प्रमाण पेश नगरि जाहेरी दर्ता हँुदैन भन्दै हतोत्साहित तुल्याउनाले पीडितहरु झनै पीडित बन्न पुगेका हुन्छन् ।
यौन हिंसाका घटनामा बिरलै पीडित होलान् । जसमा उनीहरुले धाक धम्की सहन नपरेको होस । न्याय पाउने ठुलो आश लिएर प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका पीडितहरु लैंगिक मैत्री अपराध अनुसन्धान पद्धती नहुँदा र सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा कतिपय पीडितहरुले हिनताबोध महसुस गर्दछन् । पीडक पक्षबाट आउने धाक धम्की र जोखिमको सामना गर्दै न्यायिक लडाई लडेका पीडितहरु कानूनी प्रक्रियामा प्रमाण पु¥याउन नसक्दा र बिभिन्न चलखेललाई चिर्न नसक्दा कतिपय पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् ।
सार्वजनिक भएका घटना प्रकृती हेर्दा महिला र वालिकहरु आफनै घरमा समेत सुरक्षित रहन सकेका छैनन । महिलाहरु बढी मात्रामा आफन्त, नजिकका नातेदार र छिमेकीबाटै पीडित बन्ने गरेका छन् । अझ डर लाग्दो पक्ष त के देखिएको छ भने बृद्ध महिला र बालिका यौन हिंसामा पर्ने गरेकोमा अव कलिलै उमेरका बालक समेत अप्राकृतिक मैथुनको शिकार हुन थालेका छन् भने कतिपय घटनामा बालकहरु नै बलात्कारमा संलग्न भएको देखाएको छ । देशै भरि महिला हिंसाको घटनाले निरन्तरता पाईरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भै रहदा कमै पीडकहरु मात्र कानूनको दायरामा आउन सकेका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला भएर पनि फैसला कार्यान्वयनमा हुने अनावश्यक ढिलाईले यौनहिंसा पीडितहरु न्यायको अनुभुति गरेका हुँदैनन् ।
कसैलाई फसाउन वा प्रतिशोध लिन पछिल्लो समय यदाकदा बलत्कारको अस्त्र प्रयोग गर्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । लामो समयसम्म सम्बन्धमा रहने र केहि कुरामा चित्त नबुझे पछि बलत्कारको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिएको छ । कसैले नदेख्दासम्म सम्बन्धलाई कायम राख्ने तर सम्बन्ध राखेकै बेला कसैले देखे सामाजिक प्रतिष्ठाबाट बच्न बलत्कारको आरोप लगाउने प्रबित्ति पनि देखिएको छ । उमेर पुगेकी महिलाले आफ्नो कथित सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन जानी जानी फसाउने प्रबृत्तिले पुरुष पीडित बन्न पुगेका भन्ने आवाजहरु पनि उठ्न थालेका छन् ।
श्रीमतीको असहमतिमा श्रीमानले जवरजस्ती राखेको शारिरीक सम्बन्धलाई त हाम्रो कानूनले बलात्कार मानेको सन्र्दभमा जहाँ असहमति छ त्यहाँ हिंसा, पहिले मंजुरी थियो त्यसकारण सबै सम्बन्ध मंजुरीमै भएको भनेर अर्थ लगाउन मिल्ने होइन । दुई जना मध्ये एकको असहमति वा हिंसा महसुस भयो भने कानूनी रुपमा बलात्कार मानेकाले यसमा सम्बन्धीत पक्ष सतर्क हुन जरुरी छ ।
अहिलेको काननूले १८ बर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकाको मंजुरीमा राखिएको शारिरीक सम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानेको छ । पछिल्लो समय प्रेमका नाममा युवायुवातीहरु घुमफिर गर्ने होटलमा रात बिताउने गर्दछन् । दुवैको सहमतिमा गरिएको सम्बन्ध पनि पनि केटी पक्षका अभिभावकले केटाबाट छुटाउन बलात्कारको उजुरी गर्दा केटा जेल जाने अवस्था पनि धेरै भएका छन् ।
फितलो कानूनी संरचना, बढ्दो अपराधिक मनोबृत्ति, तामसी खानपान लगायतका कारण नियन्त्रण हुनुको साटो बलत्कारका घटनाले निरन्तरता पाइरहेका छन् । अतः बलात्कार पीडितहरुलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन कानूनमा पीडित तथा साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । पीडितको कानूनी सहायतामा पहुँच र सो को उपलब्धता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यौनजन्य हिंसा जघन्य अपराध भएकाले यस्ता घटनामा संलग्नलाई अपराधीक दायित्व बहन गराउन सबै सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग हुनु पर्दछ । यौनजन्य तथा जवरजस्ती करणी सम्बन्धि हदम्यादको ब्यवस्थालाई खुकुलो पारिनु पर्दछ ।
यसै गरि बिद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा लैङ्गिक संवेदनशिल संरचनाको स्थापना गरिनु पर्दछ । प्रहरी कार्यालयहरुमा लैङ्गिक सम्पर्क अधिकृतको ब्यवस्था गरि लैङ्गिक हिंसाको अनुसन्धान गर्न बिशेष इकाईको स्थापना गरिनु पर्दछ । महिला हिंसाको अनुसन्धान गर्ने बिषयमा प्रहरी र सरकारी वकिलहरुलाई तालिमको ब्यवस्था र फौजदारी न्याय प्रणालीका बिभिन्न क्षेत्रमा तालिम प्राप्त महिला अधिकृतहरु भर्ना गरिनु पर्दछ । लैङ्गिक रुपमा संबेदनशिल नीति तथा कार्यबिधिहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । बिभिन्न कारणले बयान फेरेको अवस्थामा पनि प्रमाण र तथ्यले बलात्कार प्रमाणित गरेको अवस्थामा अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
