आरती गौतम
शनिवार विहान तीनबजे नेपालगन्जका पत्रकार झलक गैरेको फेसबुक पेजमा भिडियो सहितको एउटा मार्मिक स्टाटस देखियो, ‘जसले जे गरे पनि हुने हो ? चौतर्फी बजाइएका डीजेबाट मानिस प्रताडित छन । जे सुकै नाममा होस यस खालका कोलाहल किन ? स्थानीय प्रशासन छ ? चरम कोलाहल । के का निद्रा लागोस् ।’
त्यो कुरालाई लिएर नेपालगन्जका धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपालगन्जन्यूजको युट्यूब च्यानलमा रातीनै अपलोड गरिएको उक्त भिडियो भन्दापनि पत्रकार गैरेको शब्दले मन छुन्छ । पीडा बोलेका पत्रकारको त्यो भिडियो सयौंले हेरेका छन्, कयौंले शेयर गरेका छन्, तर स्थानीय प्रशासन वा भनौं जिम्मेवार निकायबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको समाचार प्रकाशमा आएको छैन ।
०००००
स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताबीचको अन्तर छुट्टयाउने विवेक नहुँदा कारकाँदोको त्यो कोलाहल कार्य आलोचित हुन पुग्यो । स्वतन्त्रताको विवेकसम्मत ढंगले सहि अभ्यास नगरि स्वच्छन्दता अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति सहरी युवामा पाइन्छ । त्यसको भद्दा नक्कल शुक्रवार मध्यराती कारकाँदोमा दोहोरियो ।
स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुदैन । मौलिक हकमा उल्लेखित स्वतन्त्रता पनि निरपेक्ष नभई सापेक्षित स्वतन्त्रता हुन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता असीमित, अनियन्त्रित हुन सक्दैन । स्वतन्त्रताको नाममा गरिने स्वच्छन्द व्यवहारले कसैको पनि असम्मान, हकको अतिक्रमण वा उल्लंघन गरिनु हुँदैन ।
नेपालगन्ज—१८ कारकाँदोमा स्वतन्त्रताका नाममा शुक्रवार रातभर स्वच्छन्द व्यवहार प्रदर्शन गरियो । भजन किर्तन होस् वा डीजे नाचगान सहितको ध्वनि प्रदूषणले स्थानीयवासीको निद्रा विथोलियो । दिनभरको थकान महसुस गर्दै सुत्न चाहनेको अमनचयन खोसियो । संविधान र कानूनको अधिनमा रहि कुनै पनि व्यक्तिले अधिकारको दावी गर्न पाउने सामान्य सिद्धान्त हो । त्यहि अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा रमाइलो होस् वा धर्म गरेको महसुस ती व्यक्तिहरुलाई हुनु पर्छ ।
०००००
कुन कार्यलाई कसुर मान्ने ? भन्ने सन्दर्भमा समयकाल अनुसार परिवर्तित हुँदै आएको पाइन्छ । साँस्कृतिक वा धार्मिक कार्यक्रम, डीजे, जन्मोत्सवमा गरिएको नाँचगानका क्रममा ध्वनि वा आवाज प्रवाह हुनु स्वभाविक हो । तर, त्यो ध्वनि वा आवाजले समाजको शान्ति वा अमनचयनलाई भंग गरेको छ की छैन ? समाजमा अन्य व्यक्तिलाई क्षति पुगेको छ /छैन ?
यसमा हेक्का राख्नु पर्छ । राती गरिने कार्यक्रमको आवाजले छिमेकी सुत्न नसकेर छटपटाएको अवस्था छ भने भने त्यो मान्य हुन सक्दैन । हैरानी दिलाउने कार्य सहनयोग्य हुँदैन । मुलुकी अपराध (संहिता ) ऐन, ०७४को दफा ११२मा पनि कसैले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानी पुयाउने गरी ध्वनि प्रशारण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस खालको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्ष कैद वा दश हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
कानूनले वर्जित गरेको कार्य गर्नु कसुर हो । कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिंदैन । फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तले पनि कानूनले वर्जित गरेको कार्य गरेको खण्डमा दण्डको भागी हुनु पर्ने कुराको व्याख्या गर्छ ।
प्रशासनको लाचारी
अहिलेको सहरीया परिवेशमा कारकाँदोमा भएको कोलाहलयुक्त प्रदूषण एउटा दृष्टान्त हो । यस खालको प्रवृत्ति सहरबाट गाउँमा समेत व्याप्त हुँदै छ । हरेक व्यक्ति आफुलाई मन लागेको कार्य गर्न स्वतन्त्र छ । तर, त्यो स्वतन्त्रता वन्देज रहित छैन । स्वतन्त्रता उपभोग गर्नकालागि पनि आचरणगत नियमको पालना गर्नु पर्छ । स्वतन्त्रता पनि मर्यादित र सभ्य हुनु पर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र एवं नागरिकको वृहत्तर हितलाई ध्यान दिनु पर्छ ।व्यक्तिले अधिकारको उपभोगसँगै कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नु पर्छ ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ । हरेक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रुपले स्वस्थ रहन पाउनु पर्छ । ध्वनि प्रदूषण रहित समाजमा बस्न पाउने अधिकार पनि यस अन्तर्गत पर्दछ । रातभर कारकाँदोमा भएको कोलाहल सहितको ध्वनि प्रदÒषणले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको उल्लंघन गरेको छ ।
संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था एवं अमनचयन राख्नु स्थानीय प्रशासनको दायित्वभित्र पर्दछ । यसकालागि प्रहरी प्रशासनले गस्ती गर्ने, नियन्त्रणात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक स्थानमा शान्ति भंग गर्ने कार्य भइरहँदा स्थानीय प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक हुनु भत्र्सनायोग्य छ । सरकारले संविधान, कानून एवं मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कार्यान्वयन नगर्दा संविधान एवं कानून कागजी खोष्टामा परिणत हुन पुग्छन । कानूनी शासनलाई व्यवहारमा अनुभूति दिलाउने दायित्व स्थानीय प्रहरी प्रशासनको हो । स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्द व्यवहार प्रदर्शित भएमा राज्यले उचित कानून बनाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने तत्परता पनि देखाउनु पर्छ ।
