दिगो विकास र सुशासनका लागि भष्टाचार रोकथाम

वसन्त गौतम

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गाउँगाउँमा सिहदरबार पुगेसंगै केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारका घटना गाउँसम्म पुगेका छन् । स्थानीय तहमा सिधै विकासका योजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने अवस्थाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेतिथि मौलाउँदै गएको हो । जुन कुरालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ ।


स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेतिथिका घटनाको बढोत्तरी संगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ६१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगमा स्थानीय तहमा भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै पर्न थाले पछि अख्तियारले लिखित रुपमै निर्देशन जारी हो । आयोगमा दर्ता हुने अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु मध्ये ३४ प्रतिशत पालिकासँग सम्बन्धित रहने गरेको आयोगले जनाएको छ ।


उजुरीहरु योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा भएको भ्रष्टाचार जोडिएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी, पारदर्शि र कानूनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम ६१ बुंदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न ÷गराउन भनेको हो ।


स्थानीय तहहरुमा अर्को डरलाग्दो भ्रष्टाचारको सम्भावना कर्मचारीहरुको नियुक्ति, स्थानीय तहहरुले सन्चालन गर्ने योजनाहरुको उपभोक्ता समिति चयन लगायतका विषय हो । निर्वाचनबाट एउटै दललाई स्थापित गराइएको स्थानीय तहहरुमा कार्यकर्ताको चाप व्यवस्थापनले पनि भ्रष्टाचार बढाउने र एकलौटी निर्वाचन भएको स्थानमा अनावश्यक रुपमा विज्ञ एवम् सल्लाहकारहरुका नियुक्ति लगायत पनि छन् । स्थानीय तहहरुको भत्ता, सुविधा वितरण गर्ने रहर देख्दा पनि योजनाबद्ध विकास भन्दा पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुमा मोह भएको र यसले राजनीतिक लोकप्रियताको चाहनाले गैरबजेटरी खर्च र अनियमितता बढाउने छ ।


सुशासन जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो । सुशासन राज्यको राम्रो, असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणाली कार्यपालिकासँग मात्र आवद्ध नभई राज्यका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सँगसँगै विकाससँग पनि सम्वन्धित हुन्छ । तर सुशासन र भष्टाचार नियन्त्रण ब्यवहारमा भन्दा नारामा बढी बोल्ने भाषा भएको छ ।


सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउछ । त्यसैगरी पारदर्शीता र पूर्वानुमानियतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूत पक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खुल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सुचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।


सुशासनको वहसलाई राजनैतिक र आर्थिक पक्षको साँघुरो घेराभित्रमात्र खुम्च्याउनु राम्रो हुँदैन । जनताले व्यवहारबाट अनुभूत गर्न सक्ने शासकीय व्यवहारका जुनकुनै पक्ष सुशासनसँग सम्वन्धित हुन्छन् । त्यसैले सुशासनलाई प्रागिक वा दार्शनिक विषय मात्र नभनी जनताले प्राप्त गर्न सक्ने वा अनुभूत गर्न सक्ने र शासकीय शक्तिको विवेक सम्मत प्रयोग हुने एउटा आदर्श शासकीय अवस्था भन्न सकिन्छ ।


भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायि सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणा अगाडी सारिएको हो ।


जनसहभागिता पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । तर नेपालका हरेक जसो क्षेत्रमा यी आधारसम्भको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । आज हरेक क्षेत्रमा जवाफदेहिता बहन नगर्ने प्रवृत्ति ब्याप्त छ । रोम्रो कामको जस लिने र नराम्रो कामको जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्व बहन गर्ने आम प्रबृत्ती नै बनेको छ ।


वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभाअनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदान दिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो ।


संयुक्त राष्ट्रसंघको सुशासनलाई एउटा असल शुसान प्रणालीका रुपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो शासन प्रणालीका निम्न बमोजिम विशेषताहरु हुनुपर्ने कुरा अघि सारेको छ । जस अनुसार निर्णय प्रक्रियामा वृहत नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहमतिमूखी र व्यापक सहमतिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्न प्रयत्न गर्ने, पारदर्शी र निर्णय प्रक्रियामा सबै खाले जाँचबुचका लागि खुल्ला रहने, जवाफदेही र नागरिकहरुका आवश्यकतालाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने, प्रभावकारी एवम् कुशल र सरल, सहज र सुलभ ढंगले आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरुको प्रभाव गर्ने, समतामूलक एवम् समावेशीःजनसख्याको कुनैपनि र खासगरी कमजोर तथा सिमान्तकृत क्षेत्रलाई बञ्चित नगर्ने लगायतका रहेका छन् ।


आजको विश्वमा सुशासनको महत्व र उपादेयतालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले मूल्याकंन गर्न सकिन्छ । कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना गर्न, पारदार्शीता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न, जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्न, जनमुखि र सक्षम प्रशासनयन्त्रको स्थापना गर्न, नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न लगायतका बिशेषताहरु सुशासनमा हुनु पर्दछ ।


भष्टाचार ब्याप्त भएमा र सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रशय पाउछ भने विकासमा साझेदारिको समस्या देखापर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि र दिगो शान्ति बिकास र सम्बृत्तिको लागि देशमा सुशासन कायम हुन जरुरी छ ।


सुशासनका कायम राख्नका लागि धेरै किसिमका औजारहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा निम्न बमोजिमका मुख्य औजारहरुलाई प्रयोगमा ल्याएको पाईएको छ ।

१. नागरिक बडापत्र र नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टाचार ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका निम्ति बेलायतमा जोन मेजरले सुरु गरेको यस अवधारणा हाल आएर नेपालको सन्दर्भमा पनि लोकप्रिय हुँदै आएको छ । यसले गर्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका छन् र साशन व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिर्वतनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

सामान्यतया नागरिक बडापत्रमा, सुविधाको नाम र विवरण, सेवा सुविधाको गुणस्तर, सेवा सुविधाको समयावधि, सेवा सुविधाका लागि जिम्मेवार कर्मचारी, सेवा सुविधाका प्रक्रिया, सेवा सुविधाको मूल्य र दस्तुर, सेवा सुविधामा कमीकमजोरी भएमा उजरी सुन्ने अधिकारी, सेवा सुविधाको उपचार विधि लगायतका बिषयहरु उलेख्य हुन पर्दछ । तर सरकारी कार्यालयमा लेखिएका नागरिक वडापत्र नाम मात्रैका हुने गरेका छन् । वडापत्रमा एउटा कुरा लेख्ने ब्यवहारमा अर्कै गर्ने प्रबृत्ति अझै कायम छ ।

कुनै पनि राज्यका लागि सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगमा जनतासामु प्रत्याभूत दिलाउन कठिन पर्नेगर्छ किनकी सुशासन कायम गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय हो । राज्यका सबै अंगबीच सन्तुलन कायम गर्न जति कठिन पर्छ लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न पनि सुशासनका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । निजी क्षेत्र गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर नागरिक समाजसँग साझेदारी कायम गर्नु सुशासनका लागि एउटा चुनौतीको विषय हो भने प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्नु यसका लागि अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ ।


विधिको शासन, नागरिक सहभागीता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निश्पक्ष प्रशासन मार्फत सुशासन कायम गर्नु लोकतन्त्रिक शासन ब्यवस्थाको आधारभुत शर्त नै हो । ‘दिगो विकासका लागी सुशासन, सुशासनका लागी मेरो प्रतिवद्धता म भ्रष्टाचार विरोधी, शुन्य भ्रष्टाचारमा वृद्धि” भ्रष्टाचार वन्द’ भन्ने कुरालाई ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासन कायम गर्नका लागी हामी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र जवाफदेहितापूर्ण ब्यवहार प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।


अन्तमा केन्द्र देखि गाउँसम्म र उच्च पदस्थ पदाधिकारी देखि पियनसम्मले भष्टाचार र अनियमितता गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेको सन्दर्भमा भष्टाचार रोकथाम र सुशासनका लागी तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । पारदर्शी, जवाफदेही एवं जिम्मेवार तिनै तहका सरकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जनउत्तरदायी संसद, लोकतान्त्रिक राज्य, जवाफदेही सार्वजनिक निकायहरु, निरन्तर खवरदारी गर्ने जागरुक नागरिक भएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्नमा मद्धत पुग्न सक्दछ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया