वसन्त गौतम
संविधान र ऐन कानूनले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकारको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ । संबिधान र ऐन कानूनले प्रत्याभुत गरेको ब्यक्तिका संवैधानिक, मौलिक र कानूनी अधिकारको संरक्षणमा तिनै तहका सरकारको भूमिका अहम रहन्छ । यसमा पनि गाउँ गाउँमा सिंह दरवार आएको भनिएको बर्तमान अवस्थामा अन्य अधिकारका साथ साथै बालअधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९, नेपालको संबिधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३९ मा गरिएको बालबालिकाको हक सम्बन्धी ब्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लगायतका कानूनहरुले बालअधिकारको संरक्षण गरेका छन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन, बालअधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष जस्तै बालबचाउ, बालसरक्षण, बालविकास र बालसहभागिताको प्रवद्र्धन गरी नेपालको सविधान बमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवद्धि गर्न ल्याइएका अवधारणा हो । नेपालको सविधानमा भएका बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ लगायत अन्य कानन, नीति तथा कायक्रमहरुले समेत बालअधिकारका समग्र पक्षलाइ सम्वोधन गरेको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका नगरपालिका र गाउपालिका जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रर्वाह गर्ने निकायका रुपमा स्थापित छन । यस सन्दर्भमा बालअधिकारको विषयलाइ स्थानीय तहको समग्र काय पद्धति र प्रणालीमा अन्तभुत गर्दै कायान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।
बालबचाउ, बालसरक्षण, बालविकास र अर्थपुर्ण बालसहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र काय प्रक्रियामा संस्थागत गर्र्ने शासकीय पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन” पद्धति हो । स्थानिय तहले यसै पद्धतिको आधारमा कार्य गरेको खण्डमा बालअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सघाउ पुग्दछ ।
स्थानीय स्तरका सबै क्षेत्र र तहका निकायहरूको नीति, संरचना, प्रणाली र कायप्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपुर्ण सहभागिताका माध्यमबाट उनीहरूका अधिकार सम्बन्धी सवालहरूलाई मुल प्रवाहीकरण गरी बालमैत्री शासन प्रणालीका प्रवद्धन गर्न सकेमा बालबालिकाहरू संरक्षित भइ बाच्न पाउने हकका पवद्र्धन, बालबालिकाहरूको सरक्षण सम्बन्धी हकको पवद्र्धन, बालबालिकाहरूको विकास सम्बन्धी हकका पवद्र्धन र बालबालिकाको लागि आधारभुत सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमा सम्बन्धी निणय प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागिता तथा उनीहरूका आवाजको सनुवाइ हुन सक्दछ ।
स्थानीय सरकारले गाउँ तथा नगरस्तरीय बालसंरक्षण समिति गठन गरि बालअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा काम गर्न सक्दछ । बालबालिका माथि हुनसक्ने हानीबाट बचाउनको लागि रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नु तथा यस्ता घटना भएमा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाहीका लागी सहयोगी भुमिका खेल्न सक्दछ । स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका बालबालिकाका कति छन् ? उनीहरुको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? सबै बालबालिकाहरुले आधारभुत बालअधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन ? भन्ने बिषयमा गहन अध्ययन गरि अधिकार प्रत्याभुतिका लागी ठोस कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्न सकेको खण्डमा बालअधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्न सक्दछ ।
स्थानीय तहले बाल बालबालिकाको संरक्षणको वातावरण निर्माणका लागि परिवार तथा समुदायलाई सहयोग पु¥याएर, तिनीहरूलाई बालसंरक्षणका कार्यमा जस्तै जनचेतना अभिवृद्धिका कार्य, अनुगमन, सुक्ष्म अध्ययन जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न गराएर या परिचालन गरेर कार्य गर्न सक्दछ । स्थानीय तहले बालसंरक्षण संयन्त्रहरूको निर्माण गरि ति संयन्त्र मार्फत स्थानीय स्तरमा भएका बालअधिकार विरोधी गम्भीर घटना विरुद्ध कानुनी उपचारको प्रक्रिया अपनाउने तथा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने, वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्ने÷गराउने, बालबालिकाको पुनस्र्थापनाको कार्यमा सहयोग पु¥याउने तथा परिवारबाट विछोड भएका बालबालिकालाई पुनर्मिलन आदी जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी भएर सहयोग पु¥याउन सक्दछन् ।
स्थानीय सरकार भनेको समुदायमा रही बालबालिका तथा परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने निकाय भएको हुनाले पनि बालबालिका माथि हुने वा हुन सक्ने शोषण, दुव्र्यवहार आदिका बारेमा सबैभन्दा पहिले जानकारी राख्ने निकाय भएको हुँदा इच्छाशक्ति भएको खण्डमा स्थानीय सरकारले बालअधिकार संरक्षणमा धेरै काम गर्न सक्दछ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा बालसंरक्षणका लागि बनाइने योजना तथा गतिविधिमा बालबालिका तथा परिवारको सरसल्लाह तथा सुझावमा तयार पार्ने र तिनै समुदायलाई बालसंरक्षणका क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा सम्मिलित गराउन सकेमा बालसंरक्षणमा निश्चय नै मद्धत पुग्दछ ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ६० मा प्रदेश तथा स्थानिय तहको बाल अधिकार समितिको बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा बालबालिका सम्बन्धी बिषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बालअधिकार समिति रहने ब्यवस्था छ भने प्रत्येक स्थानिय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको त्यस्तो गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको सदस्यको अध्यक्षतामा स्थानीय बालअधिकार समिति रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यसै गरि ऐनको दफा ६१ ले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न तथा बालसंरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बालकल्याण अधिकारी रहने ब्यवस्था गरेको छ । यसै गरि बालबालिका सम्बन्धी ऐनले स्थानिय स्तरमा समाजसेवी र बालमनोविज्ञको ब्यवस्था पनि गरेको छ तर ऐनका उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।
यसै गरि बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ६४ मा स्थानिय तहले बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने ब्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार ऐनको परिच्छेद ३ बमोजिम बालबालिका प्रतिको दायित्व पुरा नगरेमा सो अधिकारको प्रचलनका वा दायित्व पुरा गराउनका लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन परेमा स्थानिय तहको न्यायिक समितिले बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन वा बालबालिका प्रतिको दायित्व पुरा गराउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा कार्यान्वयनको त कुनै छाडौ कानूनी प्रावधान बारे समेत स्थानिय न्यायिक समिति अनभिज्ञ रहेको पाईएको छ ।
स्थानीय तहले बालअधिकार संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि निम्न कार्यहरु गर्न सक्छन् ः
बालसंरक्षणका सवालहरुको पहिचान ः
स्थानीय स्तरमा बालसंरक्षणका सवालहरु के–के हुन् भनी पहिचान गर्नु पहिलो महत्वपूर्ण कार्य हो । किन कि बालसंरक्षण सवालहरुको पहिचान गरेपछि मात्रै स्थानीय तहमा हुने बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको कारण, असर तथा त्यस्ता विकृतिहरुबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा योजनाको निर्माण गर्न तथा विभिन्न क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन गर्न ढोका खुल्दछ ।
रोकथाम तथा चेतनामूलक कार्यक्रम ः
स्थानीयस्तरमा बालअधिकार र बालसंरक्षण सम्बन्धी जनचेतना बढाउनका लागि विभिन्न जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
नीतिगत ब्यवस्थाः
स्थानिय स्तरमा पहिचान भएका बिभिन्न बालअधिकार सवाललाई न्युनीकरण गर्नका लागि स्थानिय तह भनेको स्थानिय सरकार भएकाले पनि स्थानिय निति, कार्यबिधिहरु जस्तै बालसंरक्षण निति, बालविवाह न्युनीकरण सम्वन्धि कायबिधि, जस्ता निति तयार गर्ने र सोलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ
सेवामूलक कार्यक्रमहरु ः
बालसंरक्षणका लागि तथा बालअधिकार परिपूर्ति गर्न स्थानीय प्रयास तथा सहयोगमा सेवा मूलककार्यहरु जस्तै खोप अभियान, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय भर्ना अभियान, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जोखिममा परेका बालबालिकालाई सहयोग तथा उद्धार जस्ता कार्यहरु गर्न सक्दछन् । उजुरी सुनुवाइ तथा सिफारिस कार्य ः
बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थानिय तहले प्रमुख काम मध्ये अर्को काम भनेको उजुरी सुनुवाइ तथा सिफारिस गर्ने कार्य पनि हो । बालबालिकामा परिरहेको समस्याहरु, बालअधिकार हननका घटनाहरु या बालबालिका माथि हुने दूव्र्यवहार, शोषण भएमा त्यसको उजुरी गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसको उपयुक्त सुनुवाइ गर्ने कार्य पनि न्यायिक समितिका संयोजकको नेतृत्वमा गुनासो सुनुवाई समितिको ब्यवस्था गर्ने र यस कार्यका लागि विभिन्न स्थानमा वा बिद्यालयहरुमा उजुरी पेटिका राख्ने, बालबालिकाले भोगेको समस्याहरुको बारेमा उजुरी गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने कार्यहरु पनि गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा कुनै उजुरी उपर सुनुवाइ गर्ने, र स्थानीय तहमा सुनुवाइ गर्न नसकिने विषयवस्तु भएमा आफू भन्दा माथिको निकायमा पठाउने आदि जस्ता कार्यहरु पनि गर्नुपर्दछ ।
पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य ः
यस अन्तर्गत स्थानिय तह अन्तरगतका संयन्त्रले हिंसा, दूव्र्यवहारमा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा बालबालिकाको उचित पुनस्र्थापनाको सहयोग गर्न तथा पारिवारिक मिलनका लागि कार्यहरु गर्न सक्दछ । यसरी परिवारमा पुनर्मिलन भएका बालबालिका आफ्ना परिवारमा दिगो रुपमा बस्ने वातावरण बनाउन परिवारको लागि सीपविकास तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयन ः
स्थानिय तहले गाँउपालिका वा नगरपालिकामा आउने कुल पुजिगत बजेटको कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत बजेट बिनीयोजन गरि बालमैत्री स्थानिय सरकार भएको प्रत्याभुती गर्नका लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र गाँउ, समाज , बिद्यालय र स्थानिय सरकार नै बालमैत्री सरकार भएको प्रत्याभूति गर्न सकिएको खण्डमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटिको बिकास हुन्छ ।
माथि उल्लेखीत कामहरुको थालनी स्थानीय सरकारहरुले नीतिगत रुपमा सुरुवात गर्न सकेमा आउँदा दिनहरुमा बालबालिकाहरुको अधिकार प्रत्याभुत गराउनमा सजिलो हुनेछ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुको संयुक्त पहलमा बालबालिकाका स्थानीय सवालहरु स्थानीय रुपमै समाधान भएको खण्डमा राष्ट्र नै बालमैत्री बनाउन सकिन्छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)
