लोक बहादुर शाह
विवाद समाधान पद्दति ः
विवादरहित समाजको परिकल्पना गर्न सकिदैन । मानवजातिको सृष्टिसंगै प्रत्येक मानिसकाआ–आफ्ना स्वार्थहरु रहने र आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि मानिसले आफ्नो अडान लाई अगाडि सार्ने गर्दछ । यसरी प्रस्तुत गरिने विषय नै दावी हो । कुनै विषयमा कोही कसैले राखेको दावीलाई स्वीकार गर्ने वा त्यसको खण्डन गर्ने कुरा अर्को पक्षमा निर्भर रहन्छ । जव कुनै दुई वा बढी पक्षका वीचमा कुरा मिल्दैन अनि विवादको सृजना हुन्छ । यसरी दुई वा दुई भन्दा वढी पक्षहरुका वीचमा देवानी प्रकृतिको विवादको समाधान एवं छिनोफानोका लागि राज्यले औपचारिक निकायको रुपमा अदालतको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अदालतले कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि, मापदण्ड र न्याय प्रणालीमा अपनाईने न्यायिक मूल्य र मान्यताका आधारमा निर्णय÷फैसलाको माध्ययमबाट विवादको समाधान गर्ने गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा प्रायशः सवै प्रकारका विवादको समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार अड्डा, अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय, ट्रिवुनल, समिति आदिलाई रहेको छ । देवानी प्रकृतिका विवादको समाधान र निरुपणका केही अधिकारहरु स्थानीय तह अन्र्तगत न्यायिक समितिलाई पनि दिएको अवस्था छ । तत्तत् निकायले आ—आफ्नो विधि र प्रकृया पूरा गरी विवादको निरुपण गर्ने गर्दछन् ।
अड्डा, अदालत बाट फैसला तथा निर्णयको माध्यमबाट विवादको समाधान गरिदा कानून र प्रमाणको आधारमा एउटा पक्षको हार र अर्को पक्षको जीत हुन्छ । फैसला, निर्णय बाट एउटा पक्षले हारको र अर्को पक्षले जीतको महसुश गर्छ, दुई पक्ष वीचको सम्वन्ध विस्तारै टाढिदै, विग्रदै जान्छ र थप विवादहरु सृजना भई व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यवसायिक, राजनीतिक द्धन्द्धहरु बढ्ने सम्भावना रहन्छ । फलस्वरुप समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, अमन चयन कायम हुन सक्दैन, अविश्वास र अपराध बढ्दै जान्छ अन्तत्वगत्वा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गर्दछ ।
आजको विश्वव्यापारिकरणको युगमा उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीहरुका वीचमा हुने गरेको दैनिक कारोबारको सिलसिलामा विभिन्न जटिलताहरु सिर्जना हुने गर्दछन् । ति जटिलतालाई सरल, सहज, छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगबाट समाधान गरिनु आवश्यक हुन्छ । कानूनी कार्यविधि र प्रकृयाका कारण अदालती प्रकृयाहरुमा विलम्व हुने गर्दछ । तसर्थ, व्यावसायिक र व्यापारिक गतिविधिमा सिर्जना हुने विवादहरुलाई छिटो छरितो, सरल, सर्भशुलभ र अनौपचारिक कार्यविधिबाट छिनोफानो गर्ने पद्दतिका रुपमा आजभोली अनौपचारिक कार्यविधिबाट छिनोफानो गर्ने पद्दतिको विकास भएको छ । जस्लाई विवाद समाधानको बैकल्पिक पद्दति (एडिआर) भनिन्छ । यस पद्दतिभित्र मध्यस्थता, मेलमिलाप, समन्वय, वार्ता जस्ता विभिन्न विधिहरु पर्दछन् । देवानी प्रकृतिका विषयमा र मूलतः व्यापारिकक्षेत्रमा देखिने विवादको समाधानको लागि उत्तम र प्रभावकारी पद्दति भनेको मध्यस्थता नै हो ।
मध्यस्थ र मध्यस्थता ः
विवादका पक्षहरु वा अदालतले नियुक्त गरेको तटस्थ व्यक्ति नै मध्यस्थ (आरविटे«टर) हो । विवादका दुवै पक्षले विवाद समाधानका लागि विश्वास गरेको व्यक्तिले मध्यस्थताको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्दछ । मध्यस्थले पक्षहरुका वीचमा उत्पन्न विवादलाई अड्डा, अदालत भन्दा बाहिर वसी न्यायिक तरिका बाट निरोपण गर्दछ । पक्षहरुको सहमति भएमा सहमति बमोजिम र सहमति नभएमा सामान्यतया तीन जना मध्यस्थहरु हुन सक्छन् । मध्यस्थको संख्या विजोड हुनुपर्दछ । विवादका पक्षहरुको वीचमा भएको करार सम्झौतामा मध्यस्थकर्ताको नाम उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नाम उल्लेख नभएकोमा निश्चित प्रकृया पूरा गरी मध्यस्थकर्ता नियुक्त हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी मध्यस्थता नियुक्त सम्वन्धमा पक्षहरुका वीचमा सहमति नभएका खण्डमा अदालत बाट पनि विवादको समाधानको लागि मध्यस्थकर्ताको नियुक्ती हुनसक्छ ।
सामान्यतया मध्यस्थता भनेको विवाद समाधानको एउटा कानूनी प्रकृया हो, जुन प्रकृया अन्र्तगत एक तटस्थ तेश्रो पक्षले अर्धन्यायिक रुपमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर र सम्वद्ध प्रमाण बुझेर न्यायिक निर्णय दिने गर्दछ । मध्यस्थता विवाद समाधान गर्ने वैकल्पीक, कानूनी र प्रभावकारी प्रकृया हो । मध्यस्थताको प्रकृया बाट भएको निर्णय अदालतको फैसला सरह दुवै पक्षका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य भएको व्यक्ति, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति, मध्यस्थता सम्वन्धी विवादको विषयमा कुनै स्वार्थ भएको व्यक्ति, दुवै पक्षले सम्झौतामा कुनै अयोग्यता तोकिएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति मध्यस्थ हुन सक्दैन ।
मध्यस्थताको अधिकारक्षेत्र ः
अपराध संग सम्वन्धित विवाद र अदालत बाट नै विवादको निरुपण गर्नुपर्ने भनि निश्चित गरिएको विषयवस्तु वाहेक अन्य व्यापार, व्यवसाय, सम्पति, नाता सम्वन्ध लगायत देवानी प्रकृतिका सवै विवादहरु मध्यस्थताको विषयवस्तु बन्न सक्छ । ति विषयहरुमा मध्यस्थले विवादको निरुपण गर्न पाउँछ ।
धन सम्पति सम्वन्धी विवाद, लेनदेन सम्वन्धी विवाद, व्यापारिक कारोबार सम्वन्धी विवाद, करार भंग भएबाट सृजना हुने विवाद, कानूनी विवाद, मान प्रतिष्ठा सम्वन्धी विवाद, म्याद नाघेको लेनदेनको विवाद, टाट पल्टेको व्यक्ति वीचको विवाद, व्यक्तिका नीजि अधिकारहरुमा असर गर्ने विवाद, व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकारहरु (विवाहको वैधानिकता, मानाचामल, खर्च व्यहोर्ने कुरा, अंशवण्डा समेत), नीजि गुठी सन्चालन सम्वन्धी विषय, क्षतिपूर्ति र हानी नोक्सानी सम्वन्धी विषय आदि जस्ता देवानी प्रकृतिका विषयमा मध्यस्थता राख्न र मध्यस्ताको माध्ययमबाट विवादको निरुपण हुन सक्छ ।
मध्यस्थताको महत्व ः
मूलतः व्यावसायिक जगतमा मध्यस्थताको अत्यधिक महत्व रहेको हुन्छ । व्यावसायिक जगतमा एकातिर व्यवसायको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भईरहेको छ भने अर्कोतर्फ व्यावसायिक जटिलतामा समेत वृद्धि भईरहेको छ । व्यावसायिक जटिलता, करारको परिपालना नगर्ने प्रवृति, करारका शर्तहरुमा अस्पष्टता आदिका कारण व्यापारिक क्षेत्रमा पक्षहरुका वीचमा विवाद र मतभेदहरु हुने गरेका छन् । व्यापारिका कारोबारका क्रममा हुने गरेको लेनदेन, कारोबार र विवादका विषहरु प्रायशः अदालतमा नै जाने गरेका छन् । अदालती प्रकृया र कार्यविधिका कारण अदालत बाट समयमा विवादको निरुपण हुन नसक्ने हुँदा पीडित पक्षले समयमा न्याय पाउन सक्दैन र पक्षहरुको व्यवसायिक सम्वन्ध समेत विग्रदै जाने गरेको छ । यसरी अदालती प्रकृयाबाट छिटो छरितो विवादको निरुपण नुहने, खर्चिलो हुने र व्यवसायिक सम्वन्ध समेत विग्रदै जाने गरेको यथार्थता हुँदा हुँदै पनि विवादको वैकल्पीक समाधानको बाटो मध्यस्थता सम्वन्धी पद्दति प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन गर्ने गरेको पाईदैन ।
मध्यस्थ समक्ष परेको उजुरीमा छिटो छरितो निर्णय हुन्छ । मध्यस्थ समक्ष कागजात पेश भएको सामान्यतया १२० दिनभित्र र पक्षहरुद्धारा सुनुवाईको कारवाही भएको ३० दिनभित्र मध्यस्थले लिखित रुपमा निर्णय सुनाईसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर अदालती प्रकृयामा जाँदा सानो विवादको समाधानका लागि पनि वर्षौ वर्ष समय लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
मध्यस्थता बाट विवादको निरुपण गर्दा सरल, सहज र कमखर्चिलो कार्यविधि रहेको छ । विवादका पक्षहरुले सरल र सहज ढंगबाट आफूलाई परेको पिर मर्का मध्यस्थकर्ता समक्ष राख्न पाउछ । विवादका पक्षहरु वीचको विवाद गोप्य रुपमा राखिन्छ । व्यवसायीहरुको मान, सम्मानलाई पनि ख्याल राखिन्छ । विषय विशेषज्ञको सहयोग लिएर निष्पक्ष र वास्तविक न्याय दिने प्रयास गरिन्छ । मध्यस्थले गरेको निर्णय अदालतको फैसला सरह दुवै पक्षका लागि बाध्यकारी पनि हुन्छ । यसरी देवानी प्रकृतिका विषयहरु मध्यस्थताको माध्ययमबाट सरल, सहज र कम खर्चमा समाधान गर्न सकिने वैकल्पीक र प्रभावकारी उपचारको बाटोलाई प्रयोग गर्ने गरेको छैन ।
मध्यस्थताको माध्ययमबाट विवादको समाधान गर्नु विवादका पक्षका लागि आवश्यक र उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा दृष्टिगत गरी विश्वका विकसित मुलुकहरुमा प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने गरिएको छ । नेपालमा भने अनौपचारिक रुपमा विभिन्न समूदायहरुमा मध्यस्थ तथा मेलमिलापको माध्ययमबाट पनि साना तिना विवादको समाधान गर्ने गरिएको छ । तर कानूनी रुपमा हेरिने हो भने नेपालमा पहिलो पटक वि.सं.२०३८ सालमा मध्यस्थता सम्वन्धी ऐनको नै निर्माण भएको थियो । तत्पश्चात मध्यस्थता सम्वन्धी ऐन २०५५ परिस्कृत रुपमा निर्माण भएको थियो । करार कानून (हाल मुलुकी देवानी संहिता) मा पनि मध्यस्थताको वारेमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मध्यस्थता सम्वन्धी कानून रहेको छ, मध्यस्थताको माध्ययमबाट विवादको समाधान गर्दा विवादका पक्षहरुलाई हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने भएपनि प्रभावकारी रुपमा लागू र कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यदि मध्यस्थताको माध्ययमबाट विवादको समाधान गर्ने पद्दति अवलम्वन गरिने हो भने विवादका पक्षहरुको वीचको विवाद छिटो छरितो टुंगिने, कम खर्च लाग्ने, मेलमिलापको सम्भावना पनि रहने र पक्षहरुका वीचमा सम्वन्ध पनि सुदृढ हुन सक्ने भएकोले यस विषमा उद्योग बाणिज्य संघ, सम्वन्धित निकाय र व्यवसायीहरुको ध्यानजान जरुरी छ । (शाह अधिवक्ता हुन्)
