मित्रलाल सापकोटा
देशले परिवर्तन खोजेको सत्तरी बर्ष बढि भयो । जे जसरी भएपनि बल्लतल्ल लामो संघर्ष पछि परम्परा भन्दा पृथक एक थान संविधान देशले पाएको छ । यसको बर्ष बित्दै गर्दा निकै तामझामका साथ संविधान दिवस मनाउने उर्दी जारी भयो र सरकारी तवरबाट यसलाई खुबै धुमधामसँग मनाइयो पनि । जनताले चाहना गरेको संविधानको एकथान पुस्तकको थियो या अरु केहि त्यसको लेखाजोखा त भएन तर जोरबलका साथ संबिधानलाई सर्वस्वीकार्य भयो भनेर घोषणा गर्न पछि परिएन । बाजागाजा ढोल नगाडाका साथ संविधान दिवस मनाएर कर्मकाण्ड पुरा गरियो र निकै ठूलो स्वरमा फेरि पनि भनियो नेपालको संविधानले सबैथोक दिएको छ ।
वाह ! क्या गज्जबको कुरा, एक थान संविधानले देशलाई सबथोक दिने भए अन्य कर्म किन नै गर्नु पथ्र्यो र ? निकै आशा थियो देशले संविधान पाएपछि यहाँ बिकास हुनेछ, राजनीतिमा भएको अस्थिरताको अन्त्य हुनेछ, बर्षौं देखि चलेको समाजिक द्धन्दको अन्त्य हुनेछ, भ्रष्ट्राचारको अन्त्य हुनेछ, देशमा शान्ति आउने छ, नेता कर्मचारीतन्त्र जनता प्रति जवाफदेही हुनेछन्, देशमा सबैको जीउज्यानको रक्षा हुनेछ, न्याय छिटो र निष्पक्ष हुनेछ, आस्था र विचारकै आधारमा कसैलाई काखा र पाखा गरिने छैन, देशको अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा राम्रो छवि बन्ने छ, समग्रमा देशले काँचुली फेर्नेछ , आदी इत्यादी ।
कुरा गर्यो कुरैको दुःख भनेझैं देश कुरै कुराले चल्ने मन्त्र जप हुन थाल्यो । यहाँ केहि भएन भन्नलाई त कसैले रोकेन तर जनताको आशामा खरो उत्रने प्रयास न त संबिधान पछि बनेको सर्वशक्तिवान सरकारले गर्यो न यहाँको कर्मचारीतन्त्रले । देशको सिंगो सिंहदरबार नै गाउँ पस्यो भनेर उल्कापात गरेको दरबार त बालुवाटारतिर छिरेछ, मात्रै सिंह गाउँगाउँमा पसेको अनुभूति जनताले बर्षदिन नहुँदै गर्न पाए । यसको रुप जे जस्तो भएपनि सार चाहिँ उहि हुकुमीपना, दम्भ र सु्ख सुविधाको अब्बार, जनतालाई भने थपिएको मात्रै करको भारी । भन्ने हो भने फ्याट्ट के को कर थपिएको छ र भनेर बोलि भुईँमा नै खस्न पाउँदैन तर व्यबहारले त त्यहि देखाएको छ । नेताको आचार बिचारमा कुनैपनि परिवर्तन आएको पाईँदैन । सत्ताको उन्माद र भत्ताको ध्याउन्न हिजो भन्दा बीसको उन्नीस भएको छैन, उस्तै पञ्चायती रवाफ छ, बानी व्यहोरा पक्का सामन्ती र बिचार नमिल्नेलाई गालीगलौच गर्ने र निषेध गर्ने फरमानको पुरानो पारा छ । हिजो आफु निषेधित हुँदाको पीडा आज आफुइतरमा लागू गराउने सोंचले ग्रस्त भएको नेतृत्वले समाजमा परिवर्तनको परिकल्पना कसरी गर्न सक्छ प्रश्न आज पनि जिउँदै छ । देशमा, प्रदेशमा र गाउँ नगरमा सरकारै सरकार छन् त्यो पनि पूरा पूरै सर्वशक्तिवान । तर व्यापारीलाई कसले कसले हो सम्बोधन गर्ने ? भन्सार हामीलाइ छूट चाहिन्छ, खरिदारी नेपालमा किन गर्ने पारी नै गर्नुपर्ने, व्यापारीले सके र भ्याएसम्म क्यारिङ्ग गराएर सामान भित्र्याउने, नाफा कमपनि हुन भएन । आम नागरिकको त कुरै छोडौं ‘दश भाइ छोरा बार्ह भाइ नाति बुढाको धोक्रो काँधै माथि’ भन्ने उखान झैं भएको छ नै । निकै ठूलो हल्लाखल्लाका साथ देखाइएको सिंहदरबार गाउँमा आउने र सबैथोकको उपचार काठमाण्डौंबाट होइन गाउँबाटै हुन्छ भन्ने भ्रम चिरिन अबपनि बाँकी छ जस्तो लाग्न छोडिसक्यो ।
नेपालको संविधानको अनुसुची ८ ले दिएको अधिकारहरु गाउँ सरकारले प्रयोग गर्न पाउने कुरामा एकाध परिपत्रहरुबाट नै रोक लगाउन सकिने अभ्यास पनि भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिभिन्न खाले करहरु, घरजग्गा धनीपूर्जा र रजिष्ट्रेशन, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, स्थानीय सडक आदी इत्यादी अधिकार भित्र देखाएर गाउँलाई भ्रमित पार्ने कोशिस गरियो भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ अहिले । संविधानले नै पहिचान नगरेको जिल्ला शिक्षा सवन्वय इकाइको अड्डा राखेर आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षकलाइ सोझै नियुत्ति गरि पठाउने, सरुवा बढुवा आदी गर्ने पुरानो धङ्गधङ्गी आजपनि उस्तै छ । स्थानीय शिक्षा समिति, गाउँ सरकार भन्दा माथि शिक्षकका नेताहरु, जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइका प्रमुख बनाइएको छ तर यो समन्वयको संस्था कार्यकारी बनाइएको लिखितम् कुन दस्ताबेजमा उल्लेख छ थाह छैन । देशै परि शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने आज पनि मन्त्रालय, बिभाग,र त्यहि समन्वय इकाइले हालीमुहाली गरेको अवस्था रहेको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु सिवाय रमिते बनेर हिजो कै परिपाटीलाई स्वीकार्दै बस्ने अवस्थाको अन्त हुन जरुरी छ । संघीय सरकारले र यसका कर्मचारीले पहिला संघको आफ्नो दायरामा बस्ने र स्थानीयका अधिकार स्थानीय रुपमा नै सम्पादन गर्न दिने सोंच ल्याउनु पर्छ ।
कुनैपनि भौतिक कुराको बिकास गर्न चाहिने भनेको अर्थ नै हो । यसको लागि श्रोत चाहिन्छ नै । हिजो जे जे हुन्थ्यो त्यो केन्द्रिकृत हुन्थ्यो तर आज निकै अड्कलेर भए पनि केहि कुराहरु स्थानीय सरकारको पोल्टामा आएका छन् । संविधानको अनुसूचि ८ का अधिकार मध्ये धेरै कामहरु गाउँ सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व छ, यसका लागि यसै अनुसूचिको बुँदा नम्बर ४ मा स्थानीय करको व्यवस्था गरिएको छ । यसैबाट उगाएर बिकासका योजना बनाउने भन्ने सोच राखेको हो । यो कुरा आज सबैभन्दा बिवादित बिषय बन्नुपर्ने अवस्था आयो । देशैभरि एउटै आवाज आयो कि स्थानीय सरकारले कर लगायो, कर लगायो, लुट्यो, जनताको ढाड सेक्यो आदी इत्यादी तर कसैले पनि भनेन र भन्ने गरेको छैन कि श्रोत रहेनछ मेरो घर अगाडी भो बाटो नबनाइ देउ । बडो गज्जब छ सोच हामीहरुको । अझ यति सम्म कि सानोतिनो श्रोतबाट बाटो बनाउन लागेको छ भने पनि आफ्नो आर्थिक सहभागिताको कुरै गर्न नहुने भो, सिधै कुरा आउँछ किन दिने ? न आर्थिक सहयोग न एकाध मीटर जग्गा छोड्न र नाली खन्न दिन राजी अरे वाह ! कस्तो उच्च सोच छ हामीहरुको ।
हामीहरु मध्ये थुप्रैले घर बहालमा लगाएका छौं, दोकानहरु हेर्ने हो भने अधिकाशं भाडाकै घरमा सञ्चालनमा रहेका छन् । तर छातीमा हात राखेर भनौं त कति जनाले बहाल कर बुझायौं ? हेर्ने हो भने यहि खजुरा गाउँपालिका भित्र मात्रै लगभग सातसय वटा उधोग र पसल दर्ता भएका छन् भने तीन सय देखि चार सय पसल ठेला बीना दर्ता चलेका छन् तर ती मध्ये कतिले राज्यलाई सबैखाले कर तिरे ? तर बिकासका कुरा त सबैलाई चाहिएको छ । हामी कर लगायो कर लगायो भन्ने हौवा खडा गरेर आफु पन्छिने पवृतिको अन्त गर्न कहिल्यै प्रयास गरेनौं किन ? बरु यसमा पनि राजनितीको बाछिटा फालेर अमुक अर्को पार्टीको सरकार आयो भने यो सब हुने थिएन, हुँदैन भन्दै चोकचोकमा एक कप चिया पिएर सय कप गफ गर्नपनि भ्याइ हाल्छौं । कठै हाम्रो सोंच, के अर्को सरकार आयो भने आकाशबाट पैसा बर्सिने हो र ? श्रोत जुटाउन त हामी सँगै उठाउने होला नि ।
घरबारी बाँझो छ, काम गर्ने जनशक्ति छैन, गाउँमा भएका युवाहरु कुलतका शिकार हुँदैछन्, सरकारहरु मौन छन्, स्थानीय नेताहरुबाट उनीहरुको व्यापक संरक्षण । महिलाहरुले आफ्नो बच्चाबच्चीलाइ घरको खाजा बनाएर विद्यालय पठाउनुको साटो तयारी चाउचाउ, भुजा बिस्कुट राखेर पठाउने चलन बढी छ । श्रीमानले बिदेशबाट कमाएर पठाउने यहाँ एउटा नास्ता बनाउन पनि अल्छि गर्ने, बरु महङ्गो मोबाइल भ्याय सम्म स्कुटी, फेशनका लुगाफाटो, महङ्गो परफ्यूम, ब्यूटिपार्लरको साप्ताहिक भिजिट, बर्थ डे पार्टी, अनि घुमघाम । भएको एक टुक्रा जमीन बाँझो तरकारी उतै भारततिरको । अनि घरमै बसेका श्रीमान ज्यूहरु, जागिरे भएका वा नभएका पनि यसो समय मिलाएर केहि उत्पादन गर्ने र आफ्नो घरको उपभोग्य तरकारी उत्पादन गर्ने घरमा श्रीमतिलाई काममा सघाउने भन्दा चिया गफतिर मनग्य रुपमा व्यस्त । यी त केहि दृष्टांत मात्रै हुन मुल रुपमा यो हाम्रो सामान्य पवृति हो भन्दा अतिशोक्ति चाहिँ हुदैन अनि कुरा सम्बृद्धिका त गरि हाल्छौं त्यो त कहाँ छोड्छौं र ।
सरकार त झन ‘बडे मियाँ त बडे मियाँ छोटे मियाँ शुभानअल्लाह’ भने झैं के कम । सरकार हो भनेको छ, उद्घाटन, भाषण गरेको छ, एनजीओको अघिपछि पुच्छर हल्लाएको छ, तालिम भनेको छ, यसो भत्तापनि पड्काएकै छ, दरबार त छैन सिंह पनि बनेकै छ । करमा दोहोरोपन भएको छ , त्यसको निराकरण तिर लागेको जस्तो लाग्दैन । काम भन्ने कुरा हिजोको शासनमा पनि भएकै थियो भोलि पनि भैहाल्छ भनेको छ गफले सबथोक सम्पन्नता ल्याएको छ । बिचरा नगरोस पनि कसरी दाम पैसो छैन, काम हुने दामले हो गफ पनि नदिए नेता गतिलो भएन हामी नै भनि हाल्छौं यो पनि गाहे छ । आम्दानी आठआना खर्च रुपैया गर्नुपनि त भएन नि सरकारहरुले । हिजो पो हजुरहरु पार्टीको मान्छे अहिले त यहाँहरु हाम्रो सरकार हो, सबै जनताको सरकार हो । सरकारले त पार्टीको चश्मा उतारेर हेर्ने गर्नु पर्छ, साथ र सहयोग सबैको बिश्वास सबैको लिन सक्नु पर्छ । जनता त तपाईंहरुको पार्टीका, या गुटका मात्रै होइनन् नि । म, मेरो पार्टीको सोचबाट माथी उठेर देश र जनतालाई एकनासे व्यवहार गर्ने बानीको बिकास गर्नु पर्छ कि होइन र ? अनि बिपक्षको काम पनि खोइरो खन्ने हो र ? सकारात्मक सल्लाह सुझाव दिने, सरकारले बाटो बिराउन खोजे खबरदारी गर्ने तर सहि कार्यको प्रशंसा गर्ने सहयोग पनि गर्ने व्यवहार देखाउन जरुरी छ ।
साँच्चिकै सम्मृद्धिको अपेक्षा गर्ने हो भने यहाँ सबै पक्षको सोच नबदलिकन सम्भव छैन । बाँकी यहाँहरुको इच्छा ।
