गम्भीर बहादुर हाडा
मानव अधिकार मानव जातिस“ग सम्बन्धित भएको र मानव भन्नाले विश्व समुदायका प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हु“दा मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव जातिस“ग रहेको हुन्छ । आधुनिक समयमा विश्वभरिका मानिसहरु विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रिय सिमानाभित्र रही सम्बन्धित राष्ट्रको नागरिकको रुपमा रहेकाले विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले विश्वभरिका मानिसहरुका लागि मानव अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा मानव अधिकारको सिर्जना राष्ट्रिय कानूनद्वारा सम्भव हु“दैन । किनकी राष्ट्रिय कानुनले आफ्नो राष्ट्रका नागरिकहरुलाई मात्र अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दछ । यसरी विश्वका सबै मानिसहरुका लागि ऐन कानुनको निर्माण गर्न सक्ने क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा मात्र निहित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा विश्वका सबै मानिसहरुको लागि सिर्जना गरिएको अधिकारको समूहलाई मानव अधिकार भनिन्छ ।
मानवअधिकारका सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु हेर्दा यी मानव अधिकारलाई ३ वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा राजनीतिक तथा देवानी अधिकारहरु पर्दछन् भने दोस्रो वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु पर्दछन् । तेस्रो वर्गमा सामुदायिक अधिकारहरु पर्दछन् । जस्तै –विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । आधारभूत मानव अधिकारहरु पहिलो वर्गमा पर्दछन् र यी अधिकारहरुले संरक्षणको उच्च प्राथमिकता पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यी सबै अधिकारहरुको विस्तृत व्याख्या र यिनीहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै महासन्धिहरु, घोषणापत्रहरु, मार्ग निर्देशनहरु तयार भएका छन् ।
यसका अलावा समाजका विशेष वर्गको समुन्नतिको लागि उनीहरुको छुट्टै अधिकारहरुको दस्तावेज पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । बालअधिकार, महिला अधिकार, पिछडिएका वर्गको अधिकार, एच.आई.भी. पीडितको अधिकार, अपाङ्गहरुको अधिकार, बृद्धहरुकोअधिकार, आदिवासीकोअघिकार आदि सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुयसअन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न संयन्त्र पनि निर्माण भएका ।
नेपालको विद्यमान कानूनले यातनाको कार्यलाई न त अपराधको रुपमा मानेको छ न त व्यक्तिगत जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय नै । जसले गर्दा याताासम्बन्धी विषयमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको व्यवस्थागर्न नसकी मानव अधिकारसम्बन्धी दाय्त्वि पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप समेत लागेको छ । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ भन्ने कुरा धेरै आधारहरुबाट पुष्टि भएको छ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सबभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । द्वन्द्वको कारणले मात्र पनि मर्नेहरुको संख्या झण्डै दशहजार पुग्न लागिसकेको छ । माओवादीहरुबाट विभिन्न आरोपमा मारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा न त त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कुनै कानूनी कार्वाही हुन सक्यो, न त मर्ने व्यक्तिका हकवालाहरुले कुनै क्षतिपूर्ति नै प्राप्त गर्न सके । कतिपय व्यक्तिहरुले आफ्नो घरबार छाडेर अन्यत्रै भाग्नुपरेको छ । ज्यान जाने डरले जबर्जस्ती बिस्थापित हुनु परेबाट सिर्जना भएका अप्ठेराहरु आफ्नै ठाउँमा छन् । त्यस्तै सुरक्षाफौजको तर्फबाट माओवादी विरुद्धको कार्वाहीको नाममा भेट्ने बित्तिक्कै गोली हान्ने कार्यमा अत्यधिक बृद्धि भई शङ्कास्पद माओवादी र जबर्जस्ती माओवादीमा लागेका व्यक्तिहरु पूरै निर्दोष व्यक्तिहरु समेत मारिएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । त्यस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपछि कृत्रिम मुठभेड खडा गरी मारिएका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षा फौजद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको कारणबाट घटेका केही भमहत्वपूर्ण घटनाहरुको अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट कतिपय अवस्थामा गम्भीर लापरवाही देखिएको छ । देशको गौरवमय इतिहास बोकेको सुरक्षा फौजको कामकारवाही कानूनअनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन र आफ्ना कामकारवाहीमा देखिएका गल्तीहरुलाई सुधार गर्दै लानको लागि आयोगले समय समयमा आफ्ना सिफारिशहरु तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई प्रेषित गरेको छ । तर, जुन रुपले सुरक्षा फौजले आफ्ना कामकारवाहीहरुमा सुधार ल्याउनुपर्ने थियो त्यो रुपमा आउन सकेको छैन । काकारवाहीको क्रममा भएका गम्भीर गल्तीहरुमा कानूनबमोजिम सजाय दिएको र त्यसको सुधारको लागि भएका प्रयासहरुको बारेमा पनि सर्वसाधारण समक्ष जानकारी आउन नसक्नुबाट मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आएको महसुस भएको छैन ।
मानवले मानव भएर बा“च्न पाउनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी धारणा मात्र होइन यो आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । मानव अधिकार मानव जातिस“ग सम्बन्धित भएको र मानव भन्नाले विश्व मानव समुदायको प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हुनाले मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विश्व मानव जातिस“ग रहेको छ तसर्थ मानव जातिको उत्थानका लागि विश्व समुदायको संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वडापत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समावेश गरिएको छ ।
वर्तमान समयमा विश्वका सबै देशहरुमा मानवअधिकारको बहालीका प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसलाई एक राजनीतिक सवाल मात्र नभएर शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रुपमा लिनुपर्ने धारणाले महत्व पाउादै आएको छ । विद्यालयमा तथा विद्यालयशिक्षणमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि आइरहेको छ । कतिपय देशहरुमा मानवअधिकार शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रमा समावेश पनि गर्न थालिएको छ । नेपालमा पनि विद्यालयशिक्षामा मानवअधिकारका अवधारणाहरु समावेश गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मानवअधिकारवादी चिन्तक तथा शिक्षकले महसुस गर्न थालेका छन् । समग्रमा विद्यालयशिक्षणमा मानवअधिकार शिक्षणका महत्व यसप्रकार रहेको छ ः
मानिस चेतनशील प्राणी हो । ऊ सबैसँग मर्यादामा समान हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी विद्यार्थीलाई गराउन । नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी तथा धर्मावलम्बीका मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । उनीहरु सबै समान छन् भन्ने जानकार िदिई भेदभावमुक्त समाजको स्थापना गर्न । सबै मानिसलाई बाँच्न पाउने स्वतन्त्र रहने तथा सुरक्षा पाउने अधिकार छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । मानिसले दासताबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । कसैले पनि अनाहकमा यातना पाउनुहँुदैन भन्ने कुराको जानकारी गराउन । कानुनको दृष्टिमा व्यक्तिको पहिचान समान हुन्छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै मानिसलाई समान कानुनी सुरक्षाको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै मानिसलाई अदालती उपचारका लागि सक्षम र योग्य अदालतको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बोध गराउन । कसैलाई पनि जथाभावी र मनोमानीपूर्वक गिरफ्तारी गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको जानकारी दिन । सबै मानवजातिलाई स्वतन्त्र न्यायालयद्वारा निष्पक्ष सुनुवाइको हक छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन । मानिसको कसुर प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष छ भन्नसक्ने अधिकारबारे जानकारी दिन । हरेक व्यक्तिलाई घरपरिवार र पत्राचारमा गोप्यताको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । हरेक मानिसलाई इच्छानुसार देश छोड्न र फर्कन पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । मानिसलाई अरु देशमा राजनीतिक शरण लिन सक्ने अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै देशका नागरिकलाई राष्ट्रियताको अधिकार छ भन्ने कुराको बोध गराउन । परिवार र परिवारको अधिकार, विवाह र विवाहपछि पुरुष र महिलाबीच समानताको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै व्यक्तिलाई सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने, व्यय गर्न सक्ने अधिकार छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । सबै मानिसमा सोंच, विवेक र स्वेच्छानुसारको धर्म मान्न पाउने अधिकार छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । सबै मानिसलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचना लिने र दिने हक छ भन्ने कुरा अवगत गराउन । सबै व्यक्तिलाई इच्छानुसार सभासङ्गठनमा सामेल हुन तथा सहभागिता राख्न पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै नागरिकहरुलाई सरकारमा भाग लिन पाउने र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार छ भन्ने कुरा अवगत गराउन । सबै मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै मानवजातिलाई कामको अधिकार, समान कामका लागि समान ज्यालाको अधिकार, ट्रेडयुनियनको निर्माण र त्यसमा प्रवेशको अधिकार रहन्छ भन्ने कुराको बोध गराउन । सबै व्यक्ति, कामदारलाई उचित कार्य र समयको अधिकार तथा तलबी बिदाहरुको अधिकार छ भन्ने कुराको अवगत गराउन । सबै व्यक्तिमा उसको परिवारको पर्याप्त औषधी उपचार र सामाजिक सुरक्षा, खाना, वासस्थान, कपडासहितको सम्मानित जीवनको अधिकार छ भन्ने कुराको बोध गराउन मानव आधिकार अपरिहार्य छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३ देखि धारा ४८ सम्म्म मौलिक हकको व्यावस्था गरेको छ । उन्मुक्ति सम्बन्धी प्रावधानहरु ीवशेष गरि नेपाल प्रहरी ऐन २०११ के दफा ३७, सैनिक ऐन २०६३ को दफा २२, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा २६ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली २०५८ को नियम ८३(१) र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ लाई खारेज गरि राज्यका निकायहरुलाई प्राप्त साधारण उन्मुक्तिको अवस्थालाई समाप्त पारिनुपर्दछ ।द्वन्द्वकालीन वा द्वन्द्वोत्तर जस्तोसुकै अवस्थाको भएपनि मानव अधिकार उल्लंघन र दुरुपयोग सम्बन्धी घटनाका विषयमा कानुन बमोजिम जाहेरी लिन र पूर्ण फौजदारी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गरिनुपर्दछ ।
सुरक्षासँग सम्बद्ध छरिएर रहेका कानुनमा भएका कठिन र विस्तृत परिभाषाको पुनरावलोकन गरि कानुनी आधारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संक्षिप्त, प्रष्ट र स्पष्ट शब्दावलीले परिभाषित गरिनुपर्दछ ।प्रचलित सुरक्षा कानुनका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्र.जि.अ.) लाई प्राप्त विस्तृत तजबिजी प्रशासकिय अधिकार प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने कुरा सुनिशिचत गनृ कानुनी संशोधन आरम्भ गरिनुपर्दछ । स्थानिय प्रशासन ऐन तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकार शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त, आईसीसीपिआरको धारा १४(१) तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, सन् १९८५, को सिद्धान्त नं. ५ बमोजिम सबै न्यायिक अधिकार न्यायिक निकायमा मात्र निहित रहेको हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सोही बमोजिम संशोधन गरिनुपर्दछ ।अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई निवारक थुनाको आदेश उपर न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी अर्थपूर्ण अधिकार प्राप्त हुने तथा न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी उपचार पाउने कुराको सुनिश्चितताको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने अधिकार पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त जिल्ला अदालतसम्म विस्तार गरिनुपर्दछ । शक्ति र हतियारको प्रयोग सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीका लागि शक्ति र हतियारको प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बनाइनुपर्दछ ।
मानव अधिकारको सिद्धान्त
मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई निम्नानसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. विश्व व्यापकता र अहस्तान्तरणीय २. समानता र अविभेद ३. सहभागिता र समावेशीपन ४. जवाफदेहीता ५. अविभाज्यता
६. अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धित ७.. काननको शासन
मनव अधिकारका विशेषताहरु
१. अविभाज्यः मानव अधिकार मानव भएकै कारणले प्राप्त हँदा यसलाई विभाजन गर्न सकिदैन् २. समान वितरण ः मानव अधिकार सबैलाई समानरुपमा प्राप्त हन्छ । कसैलाई कमी बढी हदैन् ३. नैसर्गिक ः मानव अधिकार मानव भएर जन्मिएकै कारणले प्राप्त अधिकार हो ।
४.समान महत्व ः मानव अधिकार कनै महत्वपर्ण र कनै कम महत्वपर्ण हदैन् सबै मानव अधिकार उत्तीकै महत्वपर्ण हन्छन ।
बर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६— २०८१ मा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त्य गरी समावेशी, मर्यादित र समतामूलक समाजको विकास गर्ने सोच तथा मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहभागिता बढाई मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्य मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्नु उद्देश्य एव मानव अधिकार उल्लङ्धनका घटनाको अनुसन्धान तथा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्ने ।
मानव अधिकारलाई विकासका मुद्दाहरूसँग संरचनागत र कार्यात्मक रूपले जोड्ने । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने रणनीति राखिएको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार उल्लङ्धनका घटनाको अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । मानव अधिकार अवस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ । विपन्न, सीमान्तकृत एवम् पिछडिएका वर्गका अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा टेवा पु¥याइनेछ । मानव अधिकारलाई मुलुकको आवधिक विकास योजनासँग सम्बन्धित नीतिहरूमा संरचनात्मक र कार्यात्मक रूपमा समाहित गरिनेछ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने क्रममा विद्यमान अवरोधहरूलाई हटाई मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गरिनेछ । मानव अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गरी मावन अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिने कार्यनीति राखिएको छ । (हाडा अर्थशास्त्र विषयमा सह–प्राध्यापक रुपमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत छन् ।)
