सन्जय तिमिल्सीना
अहिले सहकारी संस्थाहरुप्रतिको आम बुझाई सहज तवरले दर्ता गर्न सकिने, कुनै वस्तुगत अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमनमा बस्नु नपर्ने, सानो सानो रकम बचत गर्न पाइने, बिना धितो सहजै ऋण सुविधा पाईने र यसको लागि आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट निक्षेप संकलन गर्न पाइने र खातावालाहरुले अन्य बैंक, वित्तीय संस्था भन्दा बढी दरमा व्याज प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा रहेको छ । अन्यत्र भन्दा सहज ऋण पाइने र उच्च दरको व्याज प्राप्त हुने हुनाले समुदायमा सहकारीमा खाता खोल्ने लहर चलेको छ । यो विषयमा प्रशस्त बहस हुन सक्दछ, कतिपय अभियन्ताहरुको असहमति पनि रहला तर यथार्थता यहि नै हो । यहाँ यो सन्दर्भ कुनै निरपेक्षतामा उल्लेख गरिएका नभई आम मानिसहरु मध्ये बहुसंख्यकको बुझाईलाई प्रतिबिम्वित गर्ने प्रयास मात्र हो । उल्लेखित बुझाइको आधारमा सहकारी र कम्पनी बीच कुनै फरकता देखिंदैन । के सहकारी र कम्पनी उस्तै हो त ? नेपालको संविधानले नै किन सहकारी, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र फरक तर उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् भन्ने व्यवस्था गरेको होला ? यि प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर कसले दिने ?
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा ३४८३७ सहकारीमार्फत ६७ लाख नागरिकको आवद्धता रहेको छ । यद्यपी यो तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने निकाय (सहकारी विभाग) नै आवद्धताको संख्यासँग विश्वस्त नभएको पाइन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६७ लाख आवद्ध सदस्य मध्ये कति जनाको दोहोरो, तेहरो, …. गणना भएको छ भन्ने यकिन गर्न सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लागु गर्ने प्रयास गरेतापनि यसले गति लिन सकिरहेको छैन । यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म तथ्याङ्कीय विश्वसनीयता कायम गर्न कठीन छ । यहाँ यो प्रसंग सहकारीप्रतिको संख्यात्मक आकर्षण कस्तो देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्र उठान गरिएको हो । साँच्चै यतिका संख्यामा सहकारीमा आवद्ध हुने र सहकारीको मर्म बुझ्ने हो भने सहकारी व्यवसाय सँग अन्य व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम सहकारीको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरुमा सहकारीप्रतिको स्पष्ट बुझाई हुनु जरुरी छ । अहिले अधिकांश नेतृत्ववर्ग नै स्पष्ट छैन भने जो स्पष्ट छन् उनिहरुले आफ्नो बुझाईलाई सदस्यको तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिरहेकाछैनन् । अझै कतिपय त यसको गलत फाइदा उठाउने उद्देश्यले समेत नेतृत्वमा पुगेको देखिन्छ । यहाँ आम बुझाईमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास स्वरुप सहकारी र अन्य व्यवसायबीचमा हुने फरक र सदस्यले किन सहकारी संस्थामा नै कारोबार (खरीद, बिक्री) गर्ने ? भन्ने प्रश्नको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । उल्लेखित फरकताको जानकारीका साथै व्यवहारिक अनुभूति गर्न सकेको अवस्थामा केवल तत्कालिन वित्तीय लाभ (बचतको व्याज र शेयरको लाभांश) को आधारमा आफ्ना कारोबारको लागि संस्था छनौट गर्दा सहकारीको विकल्प खोज्ने अवस्था न्यून गर्न सकिन्छ । सन् २०१० को दशकमा आएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभाव यसको उदाहरण हो, जुन समयमा थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरु धरासायी हुँदा सहकारीक्षेत्रमा भने नगन्य प्रभाव मात्र परेको थियो ।
क्षेत्रगतरुपमा सहकारी र कम्पनी वा निजी क्षेत्रबीचका रहेका फरकताहरु :
क) उद्देश्य : सहकारी संस्थाको प्राथमिक उद्देश्य सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्नु, सदस्यहरुबीच सामुहिक कार्यहरुको प्रबद्र्धन गर्नु, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत सदस्यहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, सदस्यहरुको सशक्तिकरण मार्फत नेतृत्व विकास गर्नु रहेको हुन्छ । कम्पनी तथा निजी व्यवसायको प्राथमिक उद्देश्य नाफा वृद्धि गर्नु र शेयरमा अधिकतम प्रतिफल प्रदान गर्नु, व्यवसायिको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरी जिवन्तता प्रदान गर्नु रहेको हुन्छ । त्यसैले सामुहिक कार्यहरुको प्रबद्र्धन र नेतृत्व विकासका अवसरहरुको चाहना राख्ने व्समुदायका व्यक्तिहरु सहकारी संस्थामा आवद्ध भई कार्य गर्न सक्दछन्, जुन अवसर अन्य कम्पनीहरुमा प्राप्त हुँदैन । त्यसैले सहकारी संस्थालाई सामुहिक कार्य, नेतृत्व विकास र सेवामुलक कार्यहरुको पहिलो विकल्पकोरुपमा छनौट गरिन्छ । हामी सहकारीको उद्देश्यबाट विमुख भएनौं भने अन्य व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तनाव झेल्नै पर्दैन ।
ख) स्वामित्व : सहकारी सदस्यहरुको संयुक्त स्वामित्वको व्यवसाय हो । सेवा उपयोग गर्न प्राथमिक रुपमा संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुद्वारा सामुहिक स्वामित्व ग्रहण गरेका हुन्छन् । सदस्यहरुको सामुहिक निर्णयबाट निर्वाचित सञ्चालक मार्फत उनिहरु संस्था सञ्चालनमा सहभागि हुन्छन् । कम्पनी तथा निजी व्यवसायमा व्यवसायको सञ्चालनमा जोडिन सक्ने वा नसक्ने लगानीकर्ताद्वारा स्वामित्व ग्रहण गरेका हुन्छन् । शेयर खरीदकर्ताहरुले उनिहरुले खरीद गरेको अंश (शेयर) को आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्दछन् । अंशधनको अधिक संख्या खरीद गर्ने सदस्यहरु मताधिकार मार्फत सञ्चालनमा जोडिन्छन् भने अन्य सदस्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनन् । त्यसैले समुदायमा रहेको आर्थिक असमानता र विभेदको अन्त्य मार्फत संयुक्त स्वामित्वमा स्वेच्छिक सहभागिताको लागि सहकारी संस्था मार्फत कारोबार गर्नुपर्दछ । जुन कुरा अन्य कम्पनीहरुमा प्राप्ति हुँदैन । तर यसो भनिरहँदा सबै सहकारीले सदस्यहरुबीच कारोबार र सदस्यहरुलाई संस्थाको स्वामित्वबोध गराएका छन् त ? यदि छैनन् भने सहकारीको बोर्ड झुण्ड्याउँदैमा कुनै संस्था सहकारी कसरी हुन सक्दछ ? यसतर्फ सबैले सोच्नु जरुरी छ ।
ग) नियन्त्रण : सहकारी संस्थामा व्यक्तिबाट पुँजीमा नियन्त्रण हुन्छ । एक व्यक्ति एक मत सहकारीको सुन्दर पक्ष हो, यसमा शेयर खरीदको सट्टा आवद्धता प्राथमिक हुन्छ । सदस्यहरुको मत मार्फत निर्वाचित समिति र उपसमिति मार्फत सञ्चालन हुने हुनाले सामुहिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित भएको हुन्छ । नियन्त्रण प्रणालीमा सञ्चालकहरुको छवीले महत्व राख्दछ । स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक आधारमा स्थापित सहकारी संस्थाहरुमा उनिहरुले नै पारित गरेका नीति, नियमहरुबाट नियन्त्रण हुन्छ भने कतिपय मुलकहरुमा अवस्था हेरी सरकारी निकायद्वारा गरिने नियमन र हस्तक्षेपको स्वीकार्यतालाई समेत अवलम्वन गरेको पाइन्छ । कम्पनी तथा निजी व्यवसायमा एक अंशधन (शेयर) एक मतको आधारमा नियन्त्रण प्रणाली स्थापित हुने भएकोले पुँजीले व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्दछ । कम्पनी सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि सहकारीमा जस्तै निर्वाचित समिति र उपसमितिका सदस्यहरुको छवीले महत्व राख्दछ । त्यसैले स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गर्ने व्यक्तिहरुको लागि स्थानीय स्तरमा नै अवसर प्रदान गर्ने संस्थाकोरुपमा सहकारी संस्था स्थापित भएको हुन्छ । तर सहर केन्द्रित कतिपय संस्थाहरु सिमित लगानीकर्ता वा संस्थापकहरुको नामबाट नियन्त्रित भएकाछन् जुनकुरा सहकारी संस्थामा सैद्धान्तिक एवम् कानुनी दुवै कोणबाट असान्दर्भिक छ । सदस्यहरुलाई कारोबारी ग्राहकको व्यवहार गर्ने, साधारणसभाको सूचना नदिने वा सूचना दिएतापनि चुन्ने र चुनिने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने सहकारीको दर्शन र कानुनसँग असंगत अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । अन्य व्यवसायबाट सहकारीलाई अलग बनाउन यी अभ्यास सुधार गर्नु जरुरी छ ।
घ) खरीद पुँजीको प्रकृति : सहकारी संस्थाको शेयर प्राथमिक बजार (संस्था र खरीदकर्ता सदस्य) मा सिमित हुन्छ, द्धितीय बजारमा सहकारीको शेयर खरीद बिक्री हुँदैन । संस्थाले जतिसुकै पुँजी वृद्धि र नाफा आर्जन गरेको भएता अंकित मूल्यमा नै शेयर खरीद बिक्री हुन्छ त्यस वापत शेयर खरीदकर्ताले अतिरिक्त मूल्य तिर्नु पर्दैन । तर समयको आधारमा बिक्री मूल्य फरक हुनसक्दछ (संस्था घाटामा सञ्चालन रहेको अवस्थामा कसैले आफ्नो शेयर त्याग वा फिर्ता गर्न चाहेमा सञ्चित नोक्सानीको आधारमा शेयरको मूल्य न्यून हुन सक्दछ) । सहकारीमा नयाँ सदस्यको आवद्धता वा पुरानो सदस्यको सदस्यता त्यागले पुँजी चक्र सञ्चालन हुने गर्दछ । सामान्यतः आंशिक रुपमा शेयर फिर्ता वा बिक्री गर्न नमिल्ने हुनाले अन्य अवस्थामा शेयर चक्र चलायमान हुँदैन तर विद्यमान सदस्यहरुबाट अतिरिक्त शेयर थप गर्न चाहेमा भने थप गर्न बाधा पर्दैन । सहकारीको शेयर नगदमा नै जारी गरिन्छ । किस्ताबन्दीमा खरीद बिक्री नहुने हुनाले अंकित मूल्य बराबरको पूर्णरकम चुक्ता पश्चात मात्र शेयर प्राप्त गरिन्छ । यसलाई पुँजी वृद्धिको कम खर्चिलो स्वरुप र लगानीको श्रोत समेत मानिन्छ । कम्पनीको शेयर लगानीकर्ताहरुबीचको सम्झौतामा आधारित खरीद बिक्रीको लागि स्वतन्त्रता हुन्छ । सामान्यतया द्धितीय बजारमा शेयरको खरीद बिक्री हुने र निश्चित संख्या भन्दा कम खरीद गर्न नपाउने व्यवस्थाहरु हुने भएकोले कमजोर आर्थिक अवस्थाका विपन्न व्यक्तिहरुको पहुँचमा कम्पनीको शेयर नहुन सक्दछ । कम्पनीको शेयर लगानी पुँजी वृद्धिको खर्चिलो स्वरुप र लगानीको श्रोतको रुपमा समेत हेरिन्छ । न्यून आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरुले पुँजी बजारमा पहुँच स्थापित गर्न र आफ्ना वित्तीय श्रोतहरुको न्यून लागतमा लगानी र पुँजी वृद्धि गर्नको लागि सहकारी उत्तम विकल्प हुन सक्दछ । त्यसको लागि सहकारीमा सदैव शेयर खुल्ला गर्ने र न्यूनतम एक कित्ता (अंश) देखि कानुनले तोकेको सीमा (चुक्ता शेयर पुँजीको २० प्रतिशत) ननाघ्ने गरी खरीद गर्ने विकल्प दिनु पर्दछ ।
ङ) वित्तीय संरचना : सहकारी संस्थामा प्रायः सदस्यहरुको अंशधन (शेयर) बाट बाह्य ऋण लगायतका वित्तीय श्रोतहरुमा नियन्त्रणमा रहन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यको स्वामित्वको अंशधन (शेयर) र बचत रकमबाट बाह्य वित्तीय श्रोत (ऋण र अनुदान) नियन्त्रणमा रहन्छ । तर जब सरकारी वित्तीय श्रोत र सेवाहरु उपलब्ध हुन्छ तब सहकारी संस्था ऋण सहायताबाट नियन्त्रणमा रहन्छ, दाता निकायको शर्तको अधिनमा रही सञ्चालन नीति, विधि र प्रविधिहरु उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसले सदस्यहरुको स्वामित्वलाई झन् कमजोर बनाउँदछ । सहकारी व्यवसाय आफ्नो व्यवसायको प्रकार र कार्यद्वारा फरकता अरुसँग फरक रहन्छ । निजी कम्पनीहरु उद्योगको प्रकृति र फर्मद्वारा नै फरक हुन्छन् । वित्तीय संरचनामा लागत लाभको अवस्थाले निर्धारण गर्ने भएकोले कुनै निश्चितता हुँदैन । लाभको उद्देश्यले सञ्चालित हुने संस्थाले पुँजीगत क्षमता उच्च भएका व्यक्तिहरुको हितमा कार्य गर्दछ तर सहकारी संस्था सेवामा आधारित हुने भएकोले न्यून पुँजीगत क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष लाभ गर्दछ भने उच्च पुँजीगत क्षमताका व्यक्तिहरुलाई समेत समलाभ प्रदान गर्ने भएकोले सबैको साझा संस्था बन्न सक्दछ । सदस्यहरुबीच कम्पनीमा जस्तो कुनै अग्राधिकारपूर्ण लाभ हुँदैन, त्यसैले सहभागिताको आधारमा समानुपातिक लाभमा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ ।
च) सदस्यको लगानीको मूल्य : सहकारीको सेवा प्रयोग गर्ने सदस्यहरुले निर्धारण गरेको मूल्यमा मात्र शेयरको खरीद बिक्री गर्दछन् । कम्पनीमा शेयरको मूल्य वित्तीय बजारको अवस्थामा आधारित हुन्छ । द्धितीय बजारमा शेयरको खरीद बिक्री गर्दा कम्पनीको नाफा, घाटा र बजारको अवस्थामा आधारित मूल्यमा हुन्छ । कम्पनीको शेयर मूल्यमा वित्तीय बजारका साथै दलाल कम्पनीहरुले समेत नियन्त्रण गर्ने हुँदा मूल्य न्यून हुँदा कम्पनीले शेयर नियन्त्रण गर्ने र उच्च हुँदा सर्वसाधारणको पहुँच दिने भएकोले कम्पनीहरुको शेयरमा दलालीकरण हुन्छ भने सहकारीको शेयर मूल्य अंकित मूल्यमा कारोबार हुने भएकोले सबैले समान लाभ लिन सक्दछन् । कतिपय संस्थामा संस्थागत पुँजी (जगेडा कोष) मा रहेको रकमको आधारमा नवप्रवेशी सदस्यले शेयरको अतिरिक्त मूल्य (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ जुन कानुन र सिद्धान्त दुवै आधारमा नमिल्ने भएकोले यस्तो अभ्यास गर्ने संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापन पक्षलाई सदस्यले किन ? कसरी ? के को आधारमा ? भन्ने जस्ता प्रश्न गर्नु आवश्यक छ ।
छ) खुद बचतको वितरण : सहकारी संस्थाले खुद बचत (नाफा) वितरण गर्दा संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । संस्थागत जगेडामा तोकिएको प्रतिशत खुद बचत छुट्याई बाँकी रकमबाट मात्र सदस्यलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने (प्रस्तावित) सेवाको सदस्यद्वारा उपयोग गरेको अंशको वित्तीय मूल्यको आधारमा सदस्य र पुँजीको संरक्षण र प्रतिफल वितरण गरिन्छ । समुदायिक विकास, सदस्यहरुको सशक्तिकरण (तालिम, शिक्षा) जस्ता उद्देश्यमा नाफा (खुद बचत)को वितरणलाई अनिवार्य गरिएको हुन्छ । निजी व्यवसाय वा कम्पनीहरुमा अंशधन (शेयर) खरीदको आधारमा प्रतिफल र संरक्षण प्रदान गरिन्छ । सेवा उपयोगको आधारमा खुद बचत वितरणको प्रावधान हुँदैन । त्यसैले समुदायको पुँजी निर्माणको लागि सहकारी संस्था सहायक बन्न सक्दछ । सहकारी संस्थामा असिमित लाभको वितरणमा नियन्त्रण हुने तर सेवा उपयोगमा अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले शेयर लगानी भन्दा सेवा उपयोग प्राथमिकतामा रहन्छ । त्यसैले खुद बचतको वितरण गर्दा शेयर लाभांश सँगै सेवा उपभोगको आधारमा वितरणको लागि संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषलाई जगेडा कोष पछि दोश्रो प्राथमिकता (लाभांश कोष भन्दा अगाडि) व्यवस्था गरेको छ । अब यसको कार्यान्वयन गर्न सहकारी संस्थाहरु अग्रसर हुन सकेमा आफ्ना सदस्यहरुबाट अन्य क्षेत्रमा भएका कारोबारलाई संस्थामा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
ज) सदस्यको लगानीमा प्रतिफल : सहकारी संस्थाहरुले अंशधन (शेयर)मा प्रतिफल वितरणलाई कानुनद्वारा सिमितता कायम गरेको हुन्छ, कर दायित्व र छुट सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था, प्रदत्त सेवाको प्रयोगबाट लाभको सुनिश्चितता जस्ता प्रतिफलको व्यवस्था गरेको हुन्छ । निजी व्यवसाय र सम्पनीहरुमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको आधारमा लाभांश, शेयरको मूल्य वृद्धि वा न्यूनिकरण, वित्तीय बजारको अवस्था र कार्यसम्पादनमा आधारित शेयर मूल्य जस्ता प्रतिफल हुन्छन् । सामान्यतया उच्च नाफा आर्जन गरेको वर्ष कुनै नाफा अनिश्चितताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अवितरित मुनाफा राख्न सकिने प्रावधान भएतापनि वाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाहरु हुँदैन । सहकारी संस्थाबाट अधिक लाभ प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले अधिक शेयर खरीदको सट्टा सेवाको अधिक उपभोग गर्नु पर्दछ । जति धेरै सेवा उपभोग त्यति धेरै लाभ हुने भएकोले पनि सहकारी संस्था मार्फत नै आफ्ना वित्तीय एवम् गैरवित्तीय कारोबार गर्नुपर्दछ । कतिपय संस्था (विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी) मा सञ्चित नोक्सान कायम रहेको र जोखिम व्यवस्था नगरी लाभांश वितरण गरिएको पाइन्छ । यस्तो अभ्यासले सदस्यको बचत र शेयरको वास्तविक मूल्यमा ह्रास गराएको हुन्छ । त्यसैले सदस्यहरुले पनि कति प्रतिशत लाभांश वितरण गर्यो भन्ने भन्दा संस्थाले आफ्नो पैसाको सुरक्षा प्रबन्ध कसरी गरेको छ भन्ने प्रश्न सोध्नु जरुरी छ ।
झ) सामुदायिक उत्तरदायित्व : आजभोली सहकारी, निजी वा सार्वजनिक क्षेत्र नै किन नहोस् संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी) को कार्यमा योगदान गर्न लागि रहेको देखिन्छ । तर अन्य कम्पनीको भन्दा सहकारी क्षेत्रको सैद्धान्तिक रुपमा नै यसलाई समाविष्ट गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले सहकारी क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यभारको रुपमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय कार्य निर्धारण गरेको हुनाले सामुदायिक उत्तरदायित्वमा आधारित उद्यमको रुपमा सहकारी उद्यमलाई लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले दीगो सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि नाफा (खुद बचत) र समुदाय (सदस्य) सँगै ब्रम्हाण्ड गरी तीन पक्षलाई तीन आधार रेखा (ट्रीपल बटम लाईन) को रुपमा व्याख्या गरको छ । त्यसैले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सो मा आफ्नो योगदान गर्न चाहने व्यक्तिहरुले सहकारी संस्थामा कारोबार गरी क्षमता विकासमा योगदान गर्नुपर्दछ । सहकारी नियमावली २०७५ ले कोष बाँडफाँड गर्दा यस्तो प्रयोजनको लागि जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी कोष र सहकारी प्रबद्र्धन कोष छुट्याएपछि बाँकी खुद बचतबाट नाफाको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ञ) पर्यावरणीय संरक्षण र प्रवद्र्धन : समुदायमा हरेक मानिस व्यस्त हुँदै जानु परिवार र समुदाय विभाजन हुँदै जाँदा कुनैपनि कार्य संगठित रुपमा गर्न चुनौति थपिंदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाले पर्यावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनमा संगठीत प्रयास गर्न सक्दछ । तर निजी कम्पनीहरुले गर्ने यस्ता प्रयासहरुमा परिणाम भन्दा प्रचार बढी हुने र जसलिने संस्था वा निकाय अरु नै हुने भएकोले पर्यावरण संरक्षण र संवद्र्धनमा परिणाममुखी योगदानको लागि सहकारी संस्थाको क्षमता विकास गर्ने र आफ्ना कारोबारहरुलाई सहकारी केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।
सारांश : यस लेखमा अन्य निकाय र सहकारी संस्थाबीचको फरकताको चर्चा गरिएको छ, जसले आफ्ना कारोबारको लागि संस्था छनौटमा निर्णयको लागि सहयोग पु¥याउन सक्दछ । व्यक्तिगत र तत्कालिक लाभको निमित्त अन्य संस्थाहरु सहकारीको विकल्पकोरुपमा हुन सक्दछन् । तर, संगठित कार्य र सामुहिक हितको लागि सहकारीको विकल्प अन्य संस्था हुन सक्दैन । सहकारी संस्थाले वितरण गर्ने तत्कालिक वित्तीय लाभ न्यून भएता पनि दीर्घकालिन वित्तीय लाभ, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक एकता र क्षमता विकासको लागि सहकारी संस्था नै पहिलो विकल्प हो । तर हाल नेपालमा सञ्चालित ३५ हजार सहकारी संस्थाहरु मध्ये सहरकेन्द्रित अधिकांश सहकारी संस्थामा तत्कालिक वित्तीय लाभ वितरणको होडबाजी चलेको छ । जसले सहकारीको मर्म निरुत्साहित भई व्यक्तिगत व्यवसायकोरुपमा चित्रित हुँदै गएको छ । सहकारीको नेतृत्वतहका व्यक्तिको जीवनशैलीमा परिवर्तनहरु आउँदै गर्दा आवद्ध अन्य सदस्यको जीवनस्तर परिवर्तनमा के प्रभाव परिरहेको छ भन्ने स्वभाविक प्रश्न सिर्जित हुन्छ यस्ता प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ हरेक सहकारी संस्थामा हुनु पर्दछ । आम सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र नेतृत्व क्षमतामा के परिवर्तन भयो ? उनिहरुले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई सहभागी गराउन पाए कि पाएनन् भन्ने विषयले कुनै सहकारी संस्था सहकारी भयो वा सहकारीको नाममा साहुकारी बन्दै गएको छ भन्ने निश्चित गर्दछ । सहकारी संस्था वास्तविक सहकारीको मर्मबाट सञ्चालित छ भने आफ्ना कारोबारहरुलाई सहकारी संस्थामा केन्द्रित गरी सदस्यहरुको व्यक्तिगत र समग्र समुदायको सामुहिक हित गर्न सकिन्छ । जय सहकारी !
