सन्जय तिमिल्सीना
सहकारी संस्थाहरु मूल्यमा आधारित सेवामुखी व्यवसायिक संस्थाहरु हुन् । समुदायको साझा स्वामित्वकोरुपमा रहेको सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको स्वामित्व स्थापित गरी वित्तीय कारोबार र गैरवित्तीय कारोबार सदस्य एवम् गैर सदस्यहरुसँग समेत गर्ने गर्दछन् । मूल्यमा आधारित सेवामुखी व्यवसायिक संस्थाहरु हुनाले व्यवसाय सञ्चालनमा सामान्य नाफा प्राप्त गर्दछन् । निजी कम्पनीहरुमा आर्जित सम्पूर्ण नाफा लगानीकर्ताको स्वामित्वका आधारमा विनतरण गरिन्छ भने सार्वजनिक व्यावसायिक संस्थाहरुमा नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम जगेडा (सञ्चित नाफा)को रुपमा राखी अन्य रकम शेयर लाभांशकोरुपमा वितरण गर्दछन् । तर सहकारी संस्थाले समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा समेत योगदान मार्फत सामुदायिक हित प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने भएकोले वार्षिक नाफाबाट जगेडा कोष र लाभांश मात्र नभई अन्य थुप्रै उद्देश्यमा नाफाको विभाजन गर्नु पर्दछ । त्यति मात्र नभई लाभांश कोषमा छुट्याइएको रकमबाट समेत असिमितरुपमा नाफा बाँडफाँड गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सहकारी संस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पक्षकोरुपमा रहेको कोष विभाजन प्रभावकारी नहुँदा सुशासन अभ्यासमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पाइन्छ । दर्ता गर्ने अधिकारी, नियमनकारी निकायका कर्मचारी र संस्था सञ्चालकहरुमा मात्र होइन लेखापरिक्षकले समेत कोष विभाजनको मर्म नबुझ्दा कोष विभाजनमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । विगतमा सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ को व्यवस्था अनुरुप सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई नाफा (खुद बचत) को वितरणमा नै वितरणयोग्य रकमको १५ प्रतिशत मात्र रकम छुट्याउनु पर्ने बुझाईका कारण कैयौं संस्थाको विनियममा शेयर लाभांश कोषमा वितरणयोग्य रकमको १५ प्रतिशत छुट्याइने व्यवस्था छ । जुन रकम शेयर लाभांशमा वितरण गर्न निकै न्यून हुन्छ र संस्थाले ३, ४ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् । सदस्यले लगानीमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने र संस्थाको विनियम अनुरुप छुट्याइएको रकमबाट मुद्रास्फिति दर बराबर वितरण गर्न नसक्दा कृतिम खर्च सिर्जना गरी लाभांश वितरण गर्ने अभ्यास नजानिदो रुपमा स्थापित भयो । कतिपय संस्थाको गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लेखापरिक्षणमा समेत विनियम संशोधन नभएको भन्दै सोही बमोजिम कोष विभाजन गरेको पाइन्छ, जसले सुशासन अभ्यासलाई गिज्याइरहेकोछ ।
सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारी संस्थामा कोष विभाजन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी कुन कोष के उद्देश्यका लागि र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पूर्णरुपमा स्पष्ट भएको छैन । सहकारीको नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुरुप वार्षिक नाफालाई जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, घाटापूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरीकरण कोष, अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष गरी विभिन्न ११ वटा कोषमा विभाजन गर्नु पर्दछ ।
उल्लेखित कोष बाँडफाँडमा सहकारी नियमावली २०७५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेतापनि अधिकांश संस्थाका सञ्चालक एवम् व्यवस्थापन र लेखापरिक्षक (रजिष्टर्ड एवम् चार्टर एकाउन्टेन्ट) हरुमा समेत यसको बुझाईमा एकरुपता छैन । सहकारीमा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी समान बुझाईको लागि (सहकारीकर्मी, नियामक निकायका अधिकारी र लेखापरिक्षक) यहाँ विभिन्न कोषमा नाफाको वितरण, कोषको उद्देश्य र कोषमा प्राप्त रकमको परिचालनका सन्दर्भमा चर्चा गरिएकोछ ।
क. जगेडा कोष :
यो कोष संस्थाको शक्ति र स्थायित्वको आधार हो । समग्रमा सहकारी संस्थाको वास्तविक पुँजी भनेको यही कोष मात्र हो । संस्था विघटनको अवस्थामा नपुगेसम्म खर्च नहुने भएकोले यो कोषलाई संस्थाको आधारकोरुपमा हेरिन्छ । संस्था कति सुरक्षित छ भनेर यसैको आधारमा मापन गरिन्छ । पुँजीका अन्य श्रोतहरुमा अन्य पक्षको अधिकार रहने भएकोले जुनसुकै बखत बाहिरिन सक्दछ तर यो कोषमा कसैको पनि अधिकार स्थापित नहुने भएकोले संस्थाको मात्र अधिकार रहेको हुन्छ । विघटनको बखत कुनै दायित्व भुक्तानी गर्न अन्य श्रोतबाट अपुग भएमा मात्र यसको प्रयोग गरिन्छ । यसमा कानुन बमोजिम खुद बचतको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम, अन्य निकायबाट प्राप्त पुँजीगत अनुदान, स्थिर सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम (किताबी मूल्य भन्दा बढी भएको), अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने संस्थाको गैरवित्तीय सञ्चालन, सदस्यता वा प्रवेश शुल्क जस्ता आम्दानीमा नियमानुसार कर तिर्नुपर्ने भए उक्त कर दायित्व छुट्याई बाँकी रकम जगेडा कोषमा राख्नु पर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा यस्तो रकम कुल पुँजी तथा दायित्वको कम्तिमा १० प्रतिशत कायम हुनु पर्दछ । उक्त रकमबाट कुल पुँजी तथा दायित्वको बढीमा ५ प्रतिशत रकम स्थिर सम्पत्ती र नकमाउने तरलतामा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भने बाँकी रकम ऋण लगानी वा तरल लगानीमा परिचालन गर्नुपर्दछ । जसले संस्थाको स्प्रेड दर उच्च बनाई प्रतिफल (शेयर लाभांश) दिने क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ ।
ख. संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष :
यो कोष सहकारीको विशिष्टता हो । यही कोषको कारण अन्य संघ संस्था र सहकारी बीचको फरकता पाइन्छ । खरीद र बिक्रीको मूल्य, बचत र ऋणको व्याज, शेयरमा लाभांश अन्य व्यवसायिक संस्थामा समेत हुन्छन् तर संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषले संस्थामा कारोबार गरी नाफा वृद्धि गर्न योगदान गर्ने सदस्य, खरीदकर्ता वा बिक्रेतालाई योगदानको आधारमा थप प्रतिफल प्रदान गर्दछ । यस्तो प्रतिफलले खरीदकर्ताले तोकिएको मुल्य भन्दा कम मुल्य चुक्ता गर्नुपर्दछ भने बिक्रेताले तोकिएको मुल्य भन्दा बढी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले बचत कारोबारको आधारमा र ऋण लिएको सदस्यले ऋणमा भुक्तान गरेको व्याज रकमको आधारमा समेत प्रतिफल प्राप्त गर्दछ । तर यस्तो रकम नाफाको अन्तिम गणनाबाट कोष विभाजन गरी संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा प्राप्त रकमबाट मात्र वितरण गरिन्छ । त्यसैले कति प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर पूर्वघोषणा गर्न सकिंदैन । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६९(२) बमोजिम जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रकमलाई सतप्रतिशत मानी कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम यो कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने नियमावली २०७५ को नियम २५ मा यसको वितरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो कोषको कार्यान्वयन गर्न सकेमा सदस्यहरुले अन्यत्रबाट गर्ने कारोबार सहकारीमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।
ग. सहकारी प्रवद्र्धन कोष :
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७० को व्यवस्था बमोजिम यो कोषमा जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रकमलाई शतप्रतिसत मानी शुन्य दशमलब पाँच (०.५) प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कोषमा विनियोजित रकम मन्त्रालयले तोकेको कोषमा पठाउनु पर्दछ । हाल यो कोष परिचालनको कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेकोले कहाँ पठाउने ? पठाउनु पर्ने वा नपर्ने ? वा छुट्याउनु नै नपर्ने हो की भन्ने द्विविधा देखिन्छ । तर ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भइसकेकोले यो कोष छुट्याई राख्नु पर्दछ भने मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गरी तोकेको खातामा पठाउनु पर्दछ । यस्तो कोषमा सहकारी अभियानबाट प्राप्त रकमको आधारमा राज्यले समेत सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धन र विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरी विभिन्न तहका संघहरु मार्फत परिचालन गर्दछ । विषयगत संघहरुलाई उपलब्ध गराउने रकम विषयगत संस्थाहरुको योगदानको आधारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । जसको कम्तिमा ७५ प्रतिशत रकम पूर्वाधार विकासमा र बाँकी रकम तालिम, शिक्षा जस्ता प्रबद्र्धनात्मक कार्यमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घ. सहकारी शिक्षा कोष :
सहकारी नियमावली २०७५ को व्यवस्था बमोजिम जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रकमलाई सतप्रतिशत मानी अन्य कोषमा कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम यस कोषमा रकम विनियोजन हुन्छ । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुरुप निरन्तर तालिम, शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो कोष खडा गरिएको हो । तर यस्तो कोषको रकमबाट मात्र पर्याप्त मात्रामा तालिम शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने हुन सक्दछ, त्यस्तो अवस्थामा सञ्चालन खर्च जनाई थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अन्य कोषबाट पुर्ति हुने उद्देश्यमा भने यसरी दोहोरो श्रोतबाट रकम खर्च गर्न सकिंदैन । निरन्तरको तालिम, शिक्षाका कार्यक्रमले सदस्यलाई उत्पादनशिल बनाउनुका साथै संस्थाप्रतिको दीगो सम्बन्ध स्थापित गर्दछ ।
ङ. शेयर लाभांश कोष :
सदस्यहरुको शेयर लगानीबाट सहकारी संस्थामा उनिहरुको स्वामित्व स्थापित भएको हुन्छ । संस्थाको शेयर पुँजी सदस्यहरुको लगानी हो । लगानीमा लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै हो । त्यसैले सहकारी संस्थाको साधारण सभामा सदस्यहरुले अन्य प्रस्तावमा भन्दा लाभांश कति प्रतिशत दिने भन्नेमा बढी ध्यान दिने गर्दछन् । सहकारी ऐनले १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई १८ प्रतिशत वितरण गर्नुपर्ने बुझाई रहेकोछ । जसको कारण लाभांश दर न्यून हुँदा सदस्यले संस्थाको आवद्धता त्याग गर्न सक्ने अवस्था छ । जसले विभिन्न किसिमका कृतिम खर्च सिर्जना गरी अदृष्यरुपमा रकम राखिंदै आएको छ । यस्ता अभ्यासबाट संस्था जुनसुकै बखत कानुनी जोखिममा पर्न सक्दछ । यसको प्रमुख भागिदार सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन प्रमुख नै हुन्छन् । यस्ता अभ्यास नियामक निकायले भेटेमा कानुनी कारवाही गर्ने वा अर्को अदृष्य लेनदेनको सौदाबाजी हुन सक्दछ । अदृष्य सौदाबाजीले पुनः अर्को कृतिम खर्चको सिर्जना गर्दछ भने अर्को प्रतिनिधि वा नियामक निकायबाट पुनः परीक्षण भएमा त्यस्ता अदृष्य खर्चहरुको व्याज र हर्जना सहित सञ्चालक समिति एवम् व्यवस्थापन प्रमुखबाट असुल गराईन्छ । अदृष्यरुपमा धेरैलाई नाफा वितरण गरी सफल नेतृत्व कहलिने मनोकांक्षाले नेतृत्वको सामाजिक छवी एवम् आर्थिक दायित्व एकैपटक समाप्त पारिदिन सक्दछ । त्यसैले सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवम् व्यवस्थापकहरु कोष विभाजनमा विशेष चनाखो हुनुपर्दछ । नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले समेत १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लाभांश वितरण गर्न नपाईने व्यवस्थालाई नाफा (खुद बचत) बाट कोष बाँडफाँड गर्दा शेयर लाभांश कोषमा १८ प्रतिशत मात्र छुट्याउनु पर्ने भन्ने बुझाई परिवर्तन गरी व्यक्तिगत सदस्यले आफूले संस्थामा किनेको शेयर रकमको १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी शेयर लाभांश प्राप्त गर्न नसक्ने अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । सहकारी संस्था नाफा केन्द्रित नभई सेवा केन्द्रित नाफामुलक संस्था भएकोले लाभांश दर भन्दा सदस्य सेवा प्राथमिकता हो । उचित दरमा शेयर लाभांश प्रदान गर्न नसक्नुका धेरै कारणहरु हुन्छन् जसमा कुल पुँजीमा शेयरको अनुपात उच्च हुनु, विनियममा कोष बाँडफाँडको व्यवस्था गर्दा न्यून प्रतिशत छुट्याउनु, संस्थाको स्प्रेड (बचत र ऋणको व्याज फरकता) दर न्यून हुनु, कुल पुँजीको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बचत निक्षेप अनुपात रहनु वा बचत र बाह्य ऋणको कुल रकम भन्दा कम मात्र ऋण लगानीमा प्रयोग हुनु, नकमाउने सम्पत्तीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी हुनु, संस्थागत पुँजी (जगेडा कोष र घाटापूर्ति कोष) ५ प्रतिशत भन्दा न्यून हुनु वा सो भन्दा बढी रकम नकमाउने सम्पत्तिमा प्रयोग हुनु, भाखा नाघेको ऋण उच्च हुनु, ऋण नविकरण गरिनु, बचतमा उच्च व्याज दरको भार बढी र ऋणमा न्यून व्याज दरको भार उच्च हुनु, अवास्तविक खर्च सिर्जित गर्नु उचित दरको शेयर लाभांश प्रदान गर्न नसकिने प्रमुख कारणहरु हुन् । यसको लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कुल पुँजीमा १० देखि १५ प्रतिशत शेयर पुँजी, ७५ देखि ८० प्रतिशत ऋण लगानी, ७० देखि ७५ प्रतिशत बचत संकलन, बाह्य ऋण अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम वा सो भन्दा बढी हुँदा बचतको व्याजदर भन्दा कम व्याज दर, संस्थागत पुँजी कम्तिमा ५ प्रतिशत र संस्थागत पुँजी भन्दा न्यून नकमाउने सम्पत्ती कायम गर्नु पर्दछ । यस्तो वित्तीय सन्तुलन मिलाई कारोबार गरेमा नाफा वितरण गर्दा वितरणयोग्य रकमको कम्तिमा ६५ प्रतिशत रकम शेयर लाभांश कोषमा छुट्याउँदा औसतमा १५ देखि १८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ । अवास्तविक खर्च देखाई लाभांश वितरण गर्दा संस्था वित्तीय रुपमा कमजोर बन्दछ ।
च. कर्मचारी बोनस कोष :
यो कोषको सन्दर्भमा पनि दोहोरो बुझाई देखिन्छ । सामान्यतः कुनैपनि विषयको विषयगत कानुन विद्यमान रहेको अवस्थामा अन्य कानुनमा जेसुकै लेखिएको भएतापनि विषयगत कानुनको सर्वोच्चता कायम हुन्छ भन्ने मान्यता छ र विषयगत कानुनले पनि तह निर्धारण गरिदिएकोछ । त्यसैले सहकारी संस्थामा कोष विभाजनको सन्दर्भमा के हुने भन्ने बहस चलिरहेको छ । कर्मचारी बोनस कोषको लागि विषयगत कानुनको रुपमा बोनस ऐन २०३० (पाँचौ संशोधन २०७४) विद्यमान रहेकोछ । जसले कुनैपनि प्रतिष्ठानले खुद नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनश वापत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल अभ्यासमा १० जना वा सो भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानले करयोग्य आयको गणनापूर्व नै करयोग्य आयको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारी बोनस कोषमा छुट्याउने र १० जना भन्दा कम कर्मचारी कार्यरत संस्थाले नियमानुसार कर तिर्नुपर्ने भएमा कर दायित्व छुट्याई नियमानुसार जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रबद्र्धन कोष छुट्याई बाँकी रकमबाट कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्दछ । यस्तो रकम सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा कुल कार्य दिनको आधा अवधि काम गरेका कर्मचारीहरुलाई कार्य दिनको आधारमा समानुपातिक वितरण गर्नुपर्दछ । कर्मचारी बोनस वितरण गर्दा मासिक १५ हजार भन्दा बढी आधारभूत तलब भएका कर्मचारीले बढीमा तीन महिना, ५ हजार १ देखि १५ हजार सम्म आधारभूत तलब भएका कर्मचारीले बढीमा चार महिनाको र सो भन्दा कम तलब हुने कर्मचारीहरुले ६ महिनाको आधारभूत तलबमा नबढ्ने गरी बोनस सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर यसरी वितरण गर्दा तल्लो तहको कर्मचारीको अधिकतम भन्दा माथिल्लो तहको न्यूनतम बोनस कम नहुने गरी वितरण गर्नु पर्दछ ।
छ. सहकारी विकास कोष :
यो कोषमा सहकारी नियमावली २०७५ को व्यवस्था बमोजिम जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रबद्र्धन कोष छुट्याई बाँकी रकमबाट कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्दछ । यसको प्रयोगको सन्दर्भमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर यस्तो कोषको रकम संस्थाको दीर्घकालिन विकासमा योगदान पुग्ने क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
ज. घाटापूर्ति कोष :
यस्तो कोषमा पनि सहकारी विकास कोषमा जस्तै गरी कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्दछ । संस्था लगातार घाटामा सञ्चालन भएमा यस्तो कोषमा रहेको रकमबाट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो कोष सिर्जना गरिएको हो । तर कतिपय लेखापरीक्षकले यसको मर्म नबुझ्दा जगेडा कोषमा रकमान्तर गरेको पाइन्छ । नाफा हुँदाका वर्षको रकम जगेडा कोषमा रकमान्तर गर्ने हो भने घाटा हुँदाको बखतमा घाटा पूर्तिको आधार रहँदैन । सहकारी संस्थाले तीन वर्ष सम्मको संचित नोक्सान (घाटा) लाई संचित नोक्सानको रुपमा नै लेखांकन गर्नु पर्दछ । चौथो वर्ष पनि घाटा भएमा घाटापूर्ति कोषको रकमबाट उक्त नोक्सानी पूर्ति गरिन्छ । संचित नोक्सानी कायम रहेको संस्थाले यस्तो नोक्सान पूर्ति नहुँदासम्म लाभांश र बोनस वितरण गर्नु हुँदैन ।
झ. सामुदायिक विकास कोष :
यस्तो कोषमा पनि सहकारी विकास कोषमा जस्तै गरी कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्दछ । यो कोषको परिचालन सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएतापनि संस्थाको सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र पर्यावरण संरक्षणमा यस्तो कोषको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
ञ. स्थिरीकरण कोष ः सहकारी ऐनको दफा १०३(१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा ३ मा स्थिरीकरणकोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय संघमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोछ । यो कोष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साझा पुँजी वा अभियानको जगेडा कोष हो भन्न सकिन्छ । यो कोष संस्थागत सुरक्षाको आधार हो । संस्था कुनै किसिमले सञ्चालन वा वित्तीय जोखिममा परेमा यस कोषको परिचालन मार्फत पुनर्जीवन प्रदान गर्न सकिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको डिपोजिट ग्यारेण्टी फण्डले बचतकर्ताको रु.३ लाख सम्मको निक्षेप फिर्ताको निश्चितता गरेको हुन्छ भने सहकारी संस्थाको लागि सोही प्रयोजनमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । स्थिरीकरण कोषले सदस्यको सम्पूर्ण बचत सुरक्षाको लागि संस्था निरन्तर सञ्चालनमा सहयोग गर्दछ । कुनै कारण दायित्व भुक्तान गर्न नसकी संस्था लिक्वीडेशनमा जाने अवस्था भएमा समेत यस कोषबाट दायित्व भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणका विषयगत संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले यो कोषको लागी नाफा वितरण गर्नु पर्दैन ।
ट. अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष :
संस्थामा कतिपय अनपेक्षित जोखिमहरु सिर्जना हुन सक्ने भएकोले यो कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषमा पनि माथि (घ) देखि (ञ) सम्मका कोषहरुमा जस्तै गरी कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्दछ । संस्थाले बीमा क्षेत्रले समेट्न नसकेका वा जोखिम व्यवस्था नगरिएका क्षेत्रमा आउने जोखिमबाट राहत पाउन यो कोषको परिचालन गर्नुपर्दछ ।
माथि उल्लेखित कोष विभाजन र प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुबीच बुझाईमा रहेको विविधता अन्त्य गरी बुझाईमा एकरुपता कायम गर्न सहकारीका विभिन्न तहका संघहरु, स्थानीय÷प्रदेश÷संघीय सरकारका सहकारी नियमन गर्ने निकाय, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था (आईक्यान), लेखापरिक्षक संघ नेपाल (अडान) लगायतले तालिम, कार्यशाला र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । कोष व्यवस्थापन सन्दर्भमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सके कृतिम खर्च सिर्जना गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । जसले संस्थागत दीगो विकास, राज्य वा नियमनकारी निकायलाई अनुगमन नियमन एवम् कर असुली, संघहरु र अभियानलाई दीगो अभियान निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । जय सहकारी !
