कालो दिनबाट भएका सिकाइहरु


हरि सुवेदी

पृष्ठभूमि ः
आज २०७६ बैशाख १२ गते । अर्थात २०७२ बैशाख १२ गते गोर्खा केन्द्रबिन्दु बनाई ७.८ म्याग्निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प आएको चौथो बर्ष पूरा भएको दिन । हामीले निर्माण गरेका घर र सार्वजनिक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नहुँदा ८,७९० जनाले ज्यान गुमाएको दिन । एक धक्कामा २२,३०० जना घाइते भएको दिन । ६,०२,५६७ घरहरु पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको दिन । २८४,४७९ घरमा आँशिक क्षति पुगेको दिन । विभिन्न विद्यालयका १८,४३३ कक्षा कोठाहरु पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ७,५६१ कक्षा कोठाहरुमा आँशिक क्षति भएको दिन । ३७५ स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्णरुपमा भत्किएको र ६४८ स्वास्थ्य संस्थाको संरचनामा आँशिक क्षति पुगेको दिन । २७० सरकारी भवन पूर्ण रुपमा भत्केको र ६७३ मा आँशिक क्षति पुगेको दिन । ५४,४११ पशुपंक्षी मरेको दिन । धरहरा लगायत नेपालको काठमाडांै उपत्यका र वासपासका जिल्लाका थुप्रै पुरातात्विक संरचनाहरु भत्केको र क्षति पुगेको दिन । हजारौंलाई पति बिहिन, पत्नी बिहिन, छोराछोरी बिहिन र अभिभावक बिहिन बनाएको दिन ।


नेपाली इतिहासको त्यो कालो दिनको ११ बजेर ५६ मिनेटमा आएको भूकम्पका कारण उल्लेखित धनजनको क्षति भएको थियो भने पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ५ बर्षे योजना निर्माण गरेर ६६९ मिलियन अमेरिकन डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।


समय निकै बलवान र गतिशिल छ । घुम्दैफिर्दै फेरी बैशाख १२ गते आएको छ । यतिबेला सरकार, गैरसरकारी संस्था र नीजि क्षेत्रले २०७२ बैशाख १२ गतेका दिनदेखि शुरु गरेका राहत तथा उद्धार र पुनर्निर्माणका कार्यहरुको समिक्षा भै रहेको छ । विभिन्न क्रियाकलापहरु गरेर यस्तो दिन कहिल्यै नदोहोरियोस भनेर कामना गर्ने र सो दिन ज्यान गुमाएकाहरुको आत्माले शान्ति पाओस भन्ने कामना गरिंदै छ । तर के यति गरेर मात्र हामी भविष्यमा सुरक्षित हुन सक्छौ त? यो गम्भिर प्रश्न तपाई हामी सामु खडा भएको छ ।

नेपालमा भूकम्प ः
नेपाल भूकम्प आइरहने देश हो । इतिहास केलाउँदा सन् १९८०, सन् १९८८, सन् १९९३, सन् १९९४, सन् १९९७ र सन् २०११ मा नेपालमा ६.५ म्याग्निच्यूड भन्दा माथिमा ठूला–ठूला भूकम्प भएका थिए । सन् १९९० मा गएको भूकम्पको क्षतिको चर्चा पाका व्यक्तिहरुबाट अहिले पनि सुन्न पाइन्छ । सन् २०१५ को भूकम्पको घटना त हाम िमाझ ताजै छ । त्यतिमात्र हैन, सन् २०१५ पश्चात नेपालका विभिन्न भागमा ६ सय भन्दा बढी भूकम्पका साना–ठूला झट्काहरु महशुस गरिएको छ जुन राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको बेवसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ । सन् २०१९ मा मात्र नेपालमा १४ वटा भूकम्पका धक्का (पराकम्पन समेत) महशुस गरिएको छ । पूर्वमा ताप्लेजुङ देखि पश्चिममा बझाङसम्म आएका ती भूकम्पहरुमध्ये हिजो बिहान ६ बजेर २९ मिनेट जाँदा धादिङ केन्द्रबिन्दु भै आएको ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले उपत्यकाबासीहरुलाई २०७२ बैशाख १२ को सम्झना गराएको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहेको छ । विपद् जोखिमको विश्वव्यापी प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल भूकम्पका दृष्टिले विश्वमा ११ औं स्थानमा रहेको छ । अनुभव गरिएका भूकम्पका धक्का र प्रतिवेदन दुबैबाट नेपाल भूकम्पका कारण निकै जोखिममा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

भूकम्पबाट बच्न र बचाउन गरिएका प्रयासहरु ः
नेपालमा गै रहने भूकम्पका कारण सरकार, विभिन्न गैर सरकारी तथा मानवीय संस्थाहरुको पहलमा भूकम्पबाट बच्न केही राम्रा कार्यहरु भै रहेका छन् । हुन त सरकारले वि.सं. १९९९ देखि नै भूकम्पबाट बच्न सचेतना अभिबृद्धि गर्ने हेतुले हरेक बर्षको माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो जुन आफैमा एउटा राम्रो कार्य हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारले (क) प्राकृतिक विपत्ती राहत ऐन १९८२, (ख) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन १९९९, (ग) राष्ट्रिय आवास नाीति १९९६, (घ) राष्ट्रिय भवन संहिता २०६०, (ङ) विपद् व्यवस्थापन ऐन २०६३ (ड्राफ्ट), (च) विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, (छ) भवन नियमावली २०६६, (७) बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२, (८) विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र (९) राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७० (प्रथम संशोधन २०७५) लगायतका ऐन तथा नीति नियम तयार गरेर लागू गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।


नेपालमा नयाँ संरचनाको अभ्यास हुँदे गर्दा केन्द्रीय तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रि परिषद र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था हुनु, कार्यकारी समितिले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विशेषज्ञहरु रहेको समिति वा प्राधिकरण गठन गर्न सक्ने प्रावधान हुनु पनि उपयुक्त छ । त्यसैगरी प्रदेहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने प्रावधान छ ।


त्यसैगरी ऐनमा व्यवस्था गरिएका समितिहरुले विपद् सम्बन्धी नीति नियम बनाउने, पास गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, उपयुक्त स्थानमा गोदाम घर र बन्दोवस्तीको उचित प्रवन्ध मिलाउने, समितिहरुलाई सक्रिय बनाउन तालिम तथा सिमुलेसन अभ्यासहरु गराउने गरी कर्तव्य तथा जिम्मेवारी तोक्नु आफैमा उपयुक्त छ । त्यतिमात्र हैन हरेक नागरिकलाई विपद् पर्दा सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नु पनि ऐनको सकारात्मक पक्ष छ । अर्कोतिर केन्द्रीय र जिल्ला तहमा आपत्कालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरुलाई क्रियाशिल बनाउनु, समय समयमा समितिहरुबाट विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन योजना माग गर्नुलाई पनि राम्रो कामको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारले बनाएका ऐन, रणनीति र नियमको प्रचार प्रसार गरेर तथा भूकम्प प्रतिरोधि संरचना तयार गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, गैरसरकारी संस्था र निजीक्षेत्रले थालेका प्रयास र गरेको कार्यहरु पनि प्रशंसनीय छन् ।

चुक्दै गएका केही पाटाहरु ः
१९९० को भूकम्प अघिदेखि नै नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने कार्य शुरु भएको इतिहास रहे पनि पछिल्लो समयमा खास गरेर निर्माण कार्यमा काम गर्ने ठेकेदार र डकर्मीहरुले कम लागतमा छिटो काम सक्ने र धेरै पैसा कमाउने कुरामा मात्र ध्यान दिए । जसका कारण भूकम्पले धक्का दिंदा कमजोर ती सबै संरचनाहरु ढले र सुरक्षित आवास तथा सेवा लिन बनाइएका ती सार्वजनिक संरचनाभित्र लुकेको कालले हजारौं नेपालीको ज्यान लियो, घाइते बनायो र रोजीरोटी खोस्यो । गरिब नेपालीलाई अझ गरिब बनायो ।


अर्को कुरा विगतमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको सीप हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुले पछिल्लो पुस्तामा सो सीप हस्तान्रण गरेनन् । कस्ले छिटो घर बनाउने र बाहिरी आवरण मात्र राम्रो बनाउनेमा होडबाजी चल्योे । जमिनमुनिको संरचना र गारो भित्रको संरचना (पिलर) बलियो बनाउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिइएन जसका कारण जमिनमूनि नगडेका दिवाल, एउटा दिवाल र अर्को दिवाल जोड्ने बन्धन नभएका र पिलर कमजोर भएका घरहरु गल्र्यामगुर्लुम ढले ।


तत्कालिन अवस्थामा केही नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण आचारसंहिता आँशिकरुपमा लागू गरियो । यो पनि कानून मान्नेकालागि मात्र थियो । ८५ प्रतिसत ग्रामीणबस्तीमा आचारसंहिता लागू भएन । कतिपय सरकारी अधिकारीहरुले त कानूनतः मापदण्ड पुरा नगरेका संरचना पनि लेनदेनको बार्गेनिङ गरेर पास भए । वास्तवमा भन्ने हो भने ती अधिकारी सो घरपरिवारको काल बने । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन निरन्तर सहजीकरण गर्ने निकाय नै थिएन न त बनाएको एकिन गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था नै थियो ।


केन्द्रीय तहमा कागजमा कानुन, नीति र रणनीति बने । पछिल्लो दशकमा जिल्ला जिल्लामा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु पनि परियोजनाको एउटा गतिबिधिको रुपमा बन्यो तर सो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्लष्टर संयोजक र सदस्यहरुले यसको मर्म आत्मसात गर्न सकेनन् । न त राज्यले नै यसबारेमा चासो दियो, अनुगमन ग¥यो । ग¥यो एउटा पत्राचार, त्यो पनि बाढी र पहिरो आउने महिना तिर, खाली प्रकृया पुरा गर्नका लागि । गरेका हौ, भन्नका लागि ।
त्यतिमात्र हैन, वि.सं. २०७२ को भूकम्प पश्चात भूकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माणको कुरा अति प्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रित रह्यो । बाँकी ६३ जिल्लामा पनि घरहरु बनिरहेका छन् । त्यहाँ अहिले देखि नै भूकम्प प्रतिरोधि संरचना बनाउने डकर्मी, सिकर्मी र प्राबिधिकहरु तयार गर्ने कुरामा खासै कसैको ध्यान गएको छैन् । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पश्चिम नेपालका रुकुम, जाजरकोट, बझाङमा पनि भूकम्प आइरहेको छ । भूकम्पका धक्काहरुले हामीलाई पूर्वतयारी सचेत गराइरहेको छ भनेर नबुझ्दा र सो अनुरुप पूर्वतयारी गर्न नसक्दा फेरी वि.सं. १९९० र २०७२ को जस्तै क्षति हुनसक्छ नि, होइन र?


भएका सिकाइहरुः
मानवले विगतका घटना तथा अप्ठेराहरुबाट धेरै कुरा सिक्छ । यस्तै निरन्तर अभ्यासजस्तै २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पले पनि हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ जुन बुँदागतरुपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लागू गरेका ऐन, नीति–नियमहरुको गाउँगाउँ (विद्यालय, समूहहरु, सहकारीहरु, सरकारी अधिकारीहरु) मा प्रचार प्रसार गर्ने ।
– स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लागू गरेका ऐन, नीति–नियमहरु कडाइकासाथ लागू गर्ने ।
– स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बनाउने योजनाहरुमा विपद् व्यवस्थापनलाई नीतिमा भनिएझै एकीकृत गर्ने र सो अनुरुप नै लागू गर्ने ।
– ऐन तथा नीतिको बर्खिलाप गरी कुनै सरकारी अधिकारी वा बुझेको व्यक्तिले कार्य गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने ।
– प्रस्तावित तथा निर्माणाधिन संरचनाको शुरुको चरणमा नै भूकम्प प्रतिरोधि भएको निश्चित गर्ने र निर्माणकोक्रममा नियमित अनुगमन गर्ने ।
– भूकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माण भएको यकिन गर्न स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गर्ने वा स्वन्त्र निकायलाई जिम्मेवारी दिने ।
— ठाउँ–ठाउँका आकस्मिक आवास बनाउन खुला मैदानको व्यवस्था गर्ने, आकस्मिक आवास बनाउने जनशक्ति विकास गर्ने, सामग्रीहरुको भण्डारण गरिराख्ने ।
– सबै पालिकाहरुका भूकम्प, प्रतिरोधि संरचना निर्माणसम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्ने ।
– घर, समुदाय, विद्यालय र धेरैजना जम्मा हुने स्थानहरुमा सिमुलेसन अभ्यासहरु गर्ने, गराउने ।

उपसंहारः
नेपालका सबै क्षेत्र लगातार भूकम्पका कारण उच्च जोखिममा छ । तसर्थ हामीले बार्षिकी मनाउदा मात्र यस बारेमा चर्चा गरेर भविष्यको क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौं । क्षति न्यूनीकरण निरन्तरको अभ्यासबाट मात्र संभव छ । अहिले पालिका, प्रदेश र संघमा दीगो प्रकृतिको सरकारले शासन गरिरहेको अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माण गर्ने कुरालाई निकै महत्व दिनु जरुरी छ । ऐन, नीति, नियमको कडाइकासाथ पालना गर्नु गराउनु जरुरी छ । घरै ढलेर, भत्केर मान्छे मरे भने हाल निर्माण भै संरचना कस्का लागि ? अर्थात विकास कसका लागि? अहिले नै यसबारे गहनतापूर्वक सोंचौं र सम्बन्धितले ध्यान पु¥याऔं ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया