अपराध ः
कुन काम गर्न हुन्छ र कुन काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । कानूनले निषेध गरेको र सामाजिक तथा कानूनी दृष्टिकोणले अपराध मानेको कार्य नै अपराध (कसूर) हो । अपराधमा डर, त्रास, धम्की, यातना, बेइमानी र वदनियत जस्ता आपराधिक तत्वको विद्यमानता रहेको हुन्छ । अपराधका कारण व्यक्ति, परिवार र सिंगो समाजमा नै शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा समेत क्षेति पुगेको हुन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई राज्यको कानूनले नै दण्ड, जरिवाना र सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अपराधकै कारण समाजमा अशान्ति फैलिने, डर–त्रास हुने र अन्तत्वगत्वा परिवार, समाज र राष्ट्रको नै कुनै न कुनै रुपमा क्षति भइरहेको हुन्छ । आपराधिक प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सकिएन भने जो कोही पनि अपराधको शिकार बन्न सक्छ । तसर्थ अपराधको न कुनै धर्म हुन्छ न त कोही सच्चा मित्र नै हुन सक्दछ । मान्छे मार्ने मराउने, कुटपिट गर्ने, अपहरण गर्ने, जर्वजस्ती करणी गर्ने, मानव ओसार पसार तथा बेचविखन गर्ने, चोरी गर्ने, ठगी गर्ने, सो कसूर अपराधको उद्योग गर्ने लगायतका कार्यहरु अपराधको कोटीमा पर्दछन् ।
यही २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा अपराधलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सो ऐनको परिभाषा अनुसार कसूर भन्नाले कानून बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ भनिएको छ । जे सुकै होस् कानूनले नै निषेध गरेको र दण्डनीय मानेको कार्य नै अपराध हो भन्न सकिन्छ ।
दण्ड सजाय ः
कानूनले कसूर मानेको कुनै कार्य गरेका खण्डमा सो कार्य गर्ने व्यक्ति सोही हदसम्म दण्डको भागी हुन्छ र हुनुपर्दछ यो फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । भाद्र १ गते देखि मुलुकभर लागू भएको नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) मा कसूर र दण्ड सजायको स्पष्ट परिभाषा गरको छ । ३ वर्ष भन्दा कम कैद सजाय हुने अपराधलाई सामान्य कसूर, ३ देखि १० वर्ष सम्म कैदको सजाय हुने अपराधलाई गम्भीर कसूर र १० वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराधलाई जघन्य कसूर मानिएको छ ।
नयाँ अपराध संहितामा कैद, सजाय सम्वन्धी नविनतम व्यवस्थाहरु राखिएको छ । कसूरको अवस्था र प्रकृति अनुसार नयाँ ऐनमा आजीवन जन्मकैद (जीवित रहेसम्म), जन्म कैद (२५ वर्ष), जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैदको सट्टा सामूदायिक सेवामा लगाउने जस्ता सजाय सम्वन्धी व्यवस्थाहरु राखिएको छ ।
क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा बायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेमा, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा, कुनै जात जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेमा र जर्वजस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा कसूरदार जीवित रहेसम्म (आजीवन) कारावासको जीवन विताउनुपर्ने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४१(१) मा सजायको नयाँ कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अर्थात् उल्लेखित किसिमबाट ज्यानमार्ने कसूर अपराध गर्ने व्यक्ति बाचुन्जेलसम्म कारागारमा नै बस्नुपर्ने छ । अन्य किसिमले कसैको ज्यान मार्ने व्यक्तिलाई पनि २५ वर्षको कैद सजाय हुने गरी कैद सजाय बढाइएको छ ।
यस पूर्व जस्तो सुकै क्रुर र विभत्स ढंगबाट ज्यान मारे पनि २० वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था थिएन । यस प्रकारको नयाँ सजाय सम्वन्धी व्यवस्थाले अपराधमा न्यूनिकरण हुने र अपराधमा पुनरावृत्ति नहुने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि नयाँ कानूनको बारेमा सर्वसाधारण सवैलाई जागृत गराउन आवश्यक देखिएको छ ।
अपराध अनुसन्धान ः
आपराधिक घटना घटिसकेपछि आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानूनको दायरमा ल्याउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको परमा कर्तव्य नै हो । सरकारले नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको माध्यमबाट घटित अपराधको अनुसन्धान गर्ने गर्दछ । प्रहरीले अपराधको बारेमा अनुसन्धान गरी अभियुक्तलाई सजाय दिलाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउनका खातिर सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्दछ । प्रहरी अनुसन्धानको विश्लेषण गर्दै सरकारी वकीलले अभियुक्तका उपर कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सजाय, जरिवाना, क्षतिपूर्ति समेतको माग दाबी लिई अदालतमा अभियोगपत्र पेश गर्ने गर्दछ ।
प्रहरीले गरेको अपराध अनुसन्धान, सरकारी वकीलले लिएको दावी तथा अभियुक्तको वयान र मिसिल संलग्न प्रमाणको न्यायिक मूल्यांकन गरी अदालतले आरोपित व्यक्ति दोषी देखिएमा दण्ड सजाय र निर्दोष देखिएमा सफाई दिने गरी फैसला गर्ने गर्दछ ।
अपराध अनुसन्धानको मूख्य जग भनेकै प्रहरी अनुसन्धान हो । अपराध अनुसन्धान गर्दा निष्पक्षता र तटस्थता अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै न कुनै कारणले अपराध अनुसन्धानमा आग्रह, पूर्वाग्रह राखियो भने अपराध अनुसन्धान कार्य कमजोर हुन जान्छ जस्का कारण पीडकले सहजै उन्मूक्ति पाउछ भने पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । अहिले कन्चनपुरमा निर्मला पन्तको वलात्कार पश्चात हत्या भएको लगभग ५० दिन व्यतित भइसक्दा समेत अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारण वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष अपराध अनुसन्धानको कमी र आग्रह पूर्वाग्रह एवं हस्तक्षेप नै हो ।
अपराध अनुसन्धानको लागि आवश्यक पर्ने आवश्यक साधन–श्रोतको कमि, दक्ष जनशक्ति र इच्छा शक्तिको अभाव, दबाब र प्रभाव आदिका कारण अपराध अनुसन्धानमा अझै पनि आशातित उपलब्धी हासिल हुन सकेको अवस्था छैन । अपराध अनुसन्धानको क्रममा कल डिटेल्स, कल रिकर्ड, सिसि केमरा, डिएन टेष्ट, ल्याव टेष्ट, हस्तरेखा जाँच, पोलिग्राफ टेष्ट लगायतका नविनतम प्रविधिको समेत प्रयोग हुनु राम्रो हो तर अपराध अनुसन्धानकै क्रममा हुने गरेका आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक जस्ता वाह्य हस्तक्षेपका कारण अपराध अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । जस्का कारण वास्तविक अपराधी कानूनको दायरामा नआउने र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नुको सट्टामा थप पिडामा पर्नुपरेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिने गरेका छन् ।
पारिवारिक हस्तक्षेप ः
अपराध अपराध नै हो, अपराधको कोही पनि मित्र हुन सक्दैन । आफ्नै घरपरिवारको कुनै सदस्यले यदि कुनै अपराध गरेको छ भने अपराध गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीमा गराई अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गरेको कहिल्यै सुनिदैन । बरु सजाय बाट कसरी उन्मुक्ति दिलाउने भन्ने तर्फनै परिवारका सदस्यहरु उद्दत रहने गरेको देखिन्छ । आफ्नो परिवारको सदस्यलाई सजाय बाट कसरी बचाउने, कसरी कम भन्दा कम सजाय दिलाउने भन्ने तर्फ परिवारकै सदस्य र सरोकारवाला लाग्ने गर्दछन् ।
अपराध गरेका आफ्नै परिवारका सदस्यलाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउने भन्ने विषयमा सर्वप्रथमतः भनसुन घरपरिवार तथा आफन्तहरु बाट नै सुरुवात हुने गरेको छ । परिवार तथा आफन्तहरुबाट नै अनुसन्धानलाई आर्थिक रुपमा र राजनीतिक रुपमा प्रभावित गर्ने प्रयास गर्ने, अपराध अनुसन्धानलाई असहयोग गर्ने, अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भगाउने, लुकाउने लगायतका कार्यहरु हुने गरेको छ । अपराध अनुसन्धानमा यस प्रकारको असहयोग र हस्तक्षेपका कारण सबै अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन र आपराधिक घटनाले निरन्तरता पाईरहेको अवस्था छ ।
गिरोहको हस्तक्षेप ः
लागू औषध, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार, अपहरण, जबर्जस्ती करणी, ठगी जस्ता संगठित अपराधहरुमा प्रायशः मुख्य अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिंदैन । आर्थिक रुपमा विपन्न र सोझा–साझा नागरिकहरुलाई भरिया र सहयोगीको रुपमा प्रयोग भएका व्यक्तिहरु मात्र सजायको भागिदार हुने गरेका छन् । अपराधको मूख्य योजनाकारले अनुसन्धान आफूसम्म नपुगोस् र आफूले सजायको भागिदार बन्नु नपरोस् भन्नका लागि भरमग्दूर प्रयास र हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
लागू औषध एक ठाउँबाट अर्को ठाउमा लैजाने, सेवन गर्ने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सजाय गराउने गरिएको छ तर लागू औषध उत्पादन गर्ने, मुख्य कारोबार गर्ने व्यक्ति माथि न अनुसन्धान हुन्छ, न कुनै पहिचान हुन्छ न त सजायको भागिदार नै बन्नु पर्दछ । तसर्थ अपराधको पुनरावृत्ति हुनुको मूख्य कारण वास्तविक कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्नु पनि हो भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन होला ।
माथिल्लो अधिकारीको हस्तक्षेप ः
अपराध अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृत भन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी वा माथिल्लो निकायको हस्तक्षेपका कारण पनि स्वतन्त्र र स्वच्छ अनुसन्धान हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुने गरेको देखिन्छ । जाहेरी दर्ता गर्ने वा नगर्ने, अभियुक्तलाई अपराधमा साविति गराउने कि इन्कारी गराउने भन्ने देखि लिएर कुन कानूनी अभियोग लगाउने भन्ने विषयहरुमा माथिल्लो अधिकारी वा निकायको ठाडो हस्तक्षेप हुने गरेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।
कानूनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुसन्धान अधिकृत अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र हुने भएपनि कार्यालय प्रमुखको मातहतमा वस्नु पर्ने भएका कारण अनुसन्धान अधिकृतले स्वतन्त्र ढंगबाट अपराधको अनुसन्धान गर्न पाइरहेको हुँदैन । यसका लागि अधिकार सम्पन्न अपराध अनुसन्धान अधिकृतको कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप ः
अपराध अनुसन्धानमा सबै भन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ । अपराध गर्ने जो कोही पनि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसंग आवद्ध हुन्छन् । राजनीतिमा नलागेको भएपनि अपराध गरिसकेपछि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि पार्टीको सदस्यता लिने गरेका पनि प्रशस्तै उदाहरण छन् । परिवारका सदस्यले कुनै अपराध गरेका खण्डमा सबैभन्दा पहिले आफू आवद्ध राजनीतिक दल तथा नेताको सहयोग लिन जान्छन् । राजनीतिक दलका नेताले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि जाहेरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला सम्ममा नै प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । मुद्दा दर्ता भइसकेपछि पनि राजनीतिक मुद्दाको नामाकरण गर्दै जघन्य प्रकारका मुद्दाहरु समेत फिर्ता गराई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम पनि राजनीतिक पार्टीले गर्ने गरेका छन् ।
यसरी हरेक क्षेत्रबाट अपराध अनुसन्धानमा सहयोगको साटो हस्तक्षेप भइरहने अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतले कसरी स्वतन्त्र एवं निर्भिक ढंगबाट अपराधको अनुसन्धान हुन सक्छ ? कसरी सबै अपराधी कानूनको दायरामा आउन सक्छन् ? कसरी पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ? अनी कसरी समाजका सुशासन सहितको शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्छ ? यस विषयमा सरोकारवाला संवेदनशील हुन आवश्यक छ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
