गहिरिँदो संकटको जरो कारण क्षमता अभाव

सरोज पोखरेल

 

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचन सँगै नेपालमा अब त केही हुन्छ भन्ने आशा ह्वात्त बढ्यो । दलहरुले पनि आशाको सञ्चार गर्नमा मेहनत गरे । यस मामलामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भूमिका अतुलनीय रह्यो । सरकारका सय दिनलाई पनि ज्यादै उत्साहजनक भनियो । तर, जनतामा पलाएको आशा र आत्म विश्वास स्खलित हुँदै गइरहेको कुरा बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञानले संकेत गर्न थालेको छ ।

 
आशाका मुनाहरु पलाउँदै गर्दा त्यसमा तुसारोको वर्सात गराउने केही नियोजित पक्ष र पात्रहरु पनि नभएका होइनन् । यस्तो प्रबृत्ति जुनसुकै समाजमा पनि विद्यमान हुन्छन्, यो अनौठो कुरा होइन । यस्ता पात्रहरुले आफ्नो भूमिका जहिले पनि अस्थिरतामा खोज्छन् । उनीहरुको रुची समाजमा रहेको अस्थिर मनोविज्ञानलाई गिजोल्नु र आफूहरुलाई पानीमाथीको ओभानो शिद्ध गर्नुमा केन्द्रित हुन्छ । यही अभियानमा समाजिक सञ्जालहरु मात्र होइन मेनस्ट्रिम मेडिया समेत ‘रंगीन’ बन्छन्, बनाइन्छन् । तर, मूलकुरा यत्तिमा निर्भर भने छैन । अहिलेको अवस्थामा आशा र आत्मविश्वास गिर्न थाल्नुमा केही मूलभुत कारणहरु छन्, त्यसमा चर्चामात्र नभएको हो ।

 
राजनीतिमा इमान सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय त हो, तर एक्लो इमानले मात्रै आशा जागृत गर्न सक्दैन । अकर्मण्यतालाई भलिभाँती तोडन सक्नु पर्छ तब मात्र त्यो इमानको महत्व बढ्छ । त्यसका लागि सुझबुझ र क्षमता पनि चाहिन्छ । क्षमता विना आत्मविश्वास पलाउँदैन । यदि पलाइहाल्यो भने पनि धेरै दिन बाँच्न सक्दैन । क्षमताको जगमा उभिएको आत्मविश्वास सहीतको इमानले मात्र व्यवहारमा परिवर्तनको मार्ग्चित्र देखाउन सक्छ, व्यवहारलाई डोर्याउन र परिणाम ल्याउन सक्छ ।

 
समाज कुनै पनि समयमा संकटबाट मुक्त हुँदैन, न त यो संकटै संकटले भरिएको मात्र हुन्छ । संकट पैदा हुने, गहिरिने र विस्तारित हुने क्रम सँगै रुपान्तरण र नयाँ संकटको भ्रुण पैदा हुन्छ । आर्थिक समाजिक विकास क्रममा संकट अनिवार्य सर्त हो । संकटले वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सामाजिक सन्तुलन खलबलिएको विषयलाई मात्र संकेत गर्दैन बरु त्यसको सही व्यवस्थापन र रुपमान्तण मार्फत् प्रगतिको पर्खाइलाई पनि संकेत गर्छ ।

 
हालको संकटको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने काम कम भएको छ । किनभने बदलिँदो नेपाली समाजमा विरोधाभाषपूर्ण कुराहरू धेरै छन् । ‘पूँजीवादी विकासको बाटोमा उत्पन्न वा सिर्जित अवरोध, शिद्धान्त र नीति तथा व्यवहार विचको अन्तरविरोध’का रुपमा यसमा बुद्धि विलास गर्न सकिएला, तर यतिवेला यसको पनि खास मुल्य देखिँदैन । सक्कली पूँजीवादको विकास विना समाजवाद तर्फको यात्रा भन्नु केवल कोरा कल्पना मात्र हो । बरु वर्तमान संकटको व्यवहारीक मन्थनबाट शैद्धान्तिक मान्यताहरुमा बहस हुनसक्यो भने बर्तमानको संकट चिन्न र हल खोज्न सहज हुनेछ ।

 
व्यवहारिक रुपमा भन्दा अहिलेको मौजुदा संकटको मुख्य पक्ष क्षमता अभाव हो, जुन सर्वत्र प्रकट भइरहेको छ र यो दिन प्रतिदिन गहिरिँदो छ । सुरूका दिनमा सरकारको विश्वास योग्य प्रतिवद्धताले मात्र पनि पुग्थ्यो तर समयको वेगसँगै सपना र प्रतिवद्धताले मात्र पुग्ने दिन गए । अब डेलिभरी दिन सक्नु पर्छ । जनताले चाहेको डेलिभरी दिन इमान र प्रतिवद्धताले मात्र पुग्दैन, ल्याकत चाहिन्छ ।

 
अमत्र्य सेनले माइक्रो इकोनोमिक्सका सन्दर्भमा व्याख्या गर्दा ‘केपबलिटी सेट’ अर्थात् क्षमताको अभावमा स्रोतको उपलब्धताको अर्थ हुँदैन भन्ने प्रस्तावना राज्यको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ । परम्परागत रुपमा राज्यका अवयवहरुमा रहेका राजनीतिक संस्था तथा संरचना, कर्मचारितन्त्र, अदालत र सेना, प्रहरी त छँदैछन् पूँजीवादको विकास सँगै आजको आधुनिक राज्यमा निजी क्षेत्र पनि राज्यकै नयाँ अवयवको रुपमा थपिएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा निजी क्षेत्रलाई राज्यकै अंगको रुपमा बुझ्न नसकिएला तर व्यवहारतः आजको पूँजीवादी युगमा यो किमार्थ राज्य भन्दा बाहिरको विषय रहन सक्दैन ।

 
राज्यको क्षमता अभावको चर्चामा निजी क्षेत्रको क्षमताको कुरा नगर्दा त्यो अपुरो हुन्छ । अहिले निजी क्षेत्र र बजारको नियमनको कुरा त उठिरहेको सुनिन्छ तर उसको क्षमता अभावका बारेमा चर्चा सुनिँदैन । निजी क्षेत्रका संस्था, संगठनहरु पनि यो भाउँतोमा लागेका छैनन् । उनीहरु आफ्नो असक्षमता लुकाउन र दोषको पोको जति सबै सरकार तर्फ सार्नमै तल्लीन देखिन्छन् । बाटो, पुल आदि पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको व्यथितीले निजी क्षेत्रको क्षमतामा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । निजी क्षेत्रको क्षमताले सरकारको सक्षमतालाई प्रत्येक्ष रुपले असर पारिरहेको जग जाहेर छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको व्यवसायीक क्षमता बढ्नु आजको संकटबाट बाहिर आउनका लागि अनिवार्य शर्त बनेको छ । यस सन्दर्भमा कस्तो नीति तथा संरचना चाहिन्छ, कस्तो नियमन र प्रोत्सानका मापदण्ड चाहिन्छ भन्नेबारे विमर्श हुनु पर्ने हो, तर नियमनका बोक्रे कुराहरुमा मात्र सरकार लटपटिएको भान भइरहेको छ ।

 
राज्यको क्षमताका सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभाव हाल उत्पन्न संकटको अर्को मुलभुत पक्ष हो । यस बारेमा परिचर्चा त हुन्छ तर समाधानको बाटो पत्ता लाग्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको समग्र रुपान्तरण र व्यवसायिक क्षमता विकास विना सरकारको प्रभावकारीता बढ्न नसक्ने त सबैलाई थाहा छ । तर पनि ऐतिहासिक रुपमा बलियो भनिएको सरकारलाई राज्यको पुनर्संरचना लागि आवश्यक भनिएको कर्मचारी समायोजनसम्म गर्न धौ धौ परिरहेको छ र आफैले समय सीमा बढाइरहेको छ । सक्षम तथा जवाफदेही कर्मचारीतन्त्र विना शुसाशन महशुस गर्न र गराउन सकिँदैन । के सरकारले यसबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका साथ काम गरिरहेको छ त भन्दा जवाफ त्यति सन्तोषजनक पाउन गाह्रो छ ।

 
राज्यको क्षमताको कुरा गर्दा सरकार संचालकहरुको क्षमताका बारेमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने गरेको छ, जुन स्वभाविक पनि छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा रहेकाहरुसँग भिजनका साथै शासकीय क्षमता चाहिन्छ । विकासका योजनाको प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता र शासन व्यवस्थामा जवाफदेहीता ल्याउन राजनीतिकर्मीहरुको क्षमतामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि दलहरु भित्र विमर्श, विभिन्न विषयगत सवालहरुमा एस्पोजर र एकेडेमियासँगको सानिध्य आवश्यक हुन्छ । के दलहरुले यस तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्लान ? बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूको सक्षमता भनेको अहं सवाल हो ।

 
जब क्षमताको प्रश्न आउँछ, त्यहाँ राजनीतिक शिद्धान्त भन्दा व्यवस्थापनको विषय नै मुख्य भएर आउँछ । व्यवस्थापनका पनि आफ्नै शिद्धान्त त होलान तर ती व्यवहारिक प्रयोगका लागि हुन्छन् । परिवर्तनको व्यवस्थापनले अलि बढी लगन र मिहनत खोज्दछ । यो मुफ्तमा पाईँदैन ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया