लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनासंगै गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारहरुको निर्माण भयो । बर्षाैं देखि कर्मचारीहरुको सञ्चालन गर्दै आइरहेको जिल्ला स्थित कार्यालय तथा साविकका स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हालेको पनि एक बर्ष नाघि सक्यो । आएको बजेटले बाटो निर्माण र निर्माणबाट आएको केही अंशको रकमका लागि अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच ठुलै विवाद छ । निर्वाचित भई आइसकेपछि समग्र विकास लिष्टिङ्ग गरेर के काम गर्ने भन्ने भन्दापनि म र मेरो अधिकार हो, भन्नेवाट सुरुवात गर्नु नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको लागि अभिषाप बनेको छ मेरो स्थानीय तहमा ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु एकातिर अनुभवले परिपक्व नहुनु र अर्काे तर्फ कानूनी अन्योलका कारण के गरौँ र कसो गरौँमा नै गुज्रिएका छन । आफ्नो अधिकारमात्र ऐन, कानूनमा खोज्न,े कर्तब्यवारे ध्यान नदिनाले योजना तथा बजेट तर्जूमा, कानून तर्जूमा र आवधिक योजना तर्जूमा तथा कार्यान्वयन तर्फका क्रियाकलापहरु नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्थामा छन मेरो स्थानीय तहमा ।
हुनत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तह सञ्चालनमा केही सरलता प्रदान गरेको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु विस्तारै संस्थागत हुँदै छन । जसले संवैधानिक अधिकारहरु अनुसार आफ्ना कानून बनाउदै कार्यान्वयन गर्दै गरेको अवस्थापनि छ तर सवै स्थानीय तहरु एकै प्रकारको गतिमा छन भन्न सकिने अवस्था भने छैन मेरो अनुभवमा ।
विगत करिव २० बर्ष जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा केही निश्चित ठाउँवाट गाउँ स्तरमा सेवा दिन वानी परेका कर्मचारीका साथै जिल्ला स्तरमा कार्यथलो बनाई जिल्ला हाकिमका रुपमा बस्न रुचाउने कर्मचारीहरु दुर्गमका पूर्वाधार नभएका स्थानमा पठाउन सरकार हैरान परेको छ भने बल्ल बल्ल पठाएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराई फर्काई दिएका उदाहरण छन । अझ यतिसम्म कि कसैले प्शासनीक कर्मचारी फिर्ता पठाउँछन भने कसैले निर्णय गरेरै संघले पठाएका प्राविधिक कर्मचारी नराख्ने भनी फिर्ता पठाई दिएका उदाहरण प्रशस्त देख्न र सुन्न पाईन्छ हाम्रो स्थानीय सरकारमा ।
कतिपय जनप्रतिनिधिहरु पार्टीका भएका छन,् विपक्ष पार्टीका कर्मचारी रुचाउँदैनन, विपक्ष पार्टीका जनता रुचाउँदैनन्, विपक्षको अमृतलाई विष सम्झिेर वडो जोर जोरले भन्दैछन मेरो अधिकार अनि मेरो इच्छा मैले चाहेको काम गर्न पाउनु पर्छ । महंगा गाडी किन्ने, महंगा घर भाडा लिने, आफ्ना भत्ता बढाउने काम गरिरहेका जन प्रतिनिधिहरुलाई ५ बर्षभित्र आफ्ना स्थानीयत तह कहाँ पुर्याउने भन्दापनि आफु कहाँ पुग्ने भन्नेमै तल्लिन रहेका छन् । एकपटक क्रस चेकगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधेर हेर्नुस यो भन्दा जवाफ पृथक आयो भने संयोगमात्र हुने छ ।
यति भनी रहँदा स्थानीय तहमा राम्रा कामै भएका छ्रैनन भन्नेपनि हैन । भर्खरै स्थापना भएका न्यायिक समितिहरुले सानातिना झकडाहरु स्थानीय तहस्तरमै समाधान गरेका घटनाहरुपनि छन । संगै नराम्रो पक्षपनि भन्न छुटाउनु भएन, त्यो के भने यहि न्यायिक समितिको नाममा थुपै्र गैर सरकारी संस्थाहरुले आयआर्जन गरिसके तर न्यायिक समितिले पूर्ण ज्ञान आर्जन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । यिनको क्षमता बढाउने नाममा यो भन्दा वढी गर्नु हुन्न भन्छन केही स्थानीय तहका सल्लाहकारहरु । कुरा आयो सल्लाहकारको, स्थानीय तहका सल्लाकारपनि कति छन गन्नु पर्ने हुन्छ । कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, विभिन्न समितिका सल्लाहकार, स्थानीय सल्लाहकार आदि आदि । यी सवै सल्लाहकारहरुले स्थानीय तहलाई अझ महँगो वनाउन सहयोग पुर्याएको अवस्था छ । सल्लाहकार चाहिन्छ तर स्थानीय शासन सुदृढीकरण र सिस्टम ईनह्यान्स गर्न सक्ने क्षमताका भएका ह्युमेन रिसोर्स हुनु पर्यो । आफ्नो पाटिको मान्छे, सालो, साली, भतिजो, भान्ज राखेर अहिलेको सर्भिस डेलिभरी सिस्टमलाई ईन्क्रिज गर्न सहयोग पुग्दैन उल्टो अझ करको दर बढाउने सिष्टम एडप्ट गर्नु अवस्था आउन सक्छ ।
हिजोको साविकका गाविसभन्दा आजका गाउँपालिकाहरुले भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु धेरै कार्यान्वयन गरेका छन किनकी बजेटको राशी वृद्धिले खर्च गर्ने क्रमपनि बढेको छ । योजना तर्जूमाका चरणहरु अवरुद्ध छन् आवश्यकताको पहिचान, वस्ती स्तरको योजना छनौट गर्ने जिम्मा वडाको जनप्रतिनिनिधको भएको छ । जसले हिजो निर्वाचनको वेला वोलेका वोलीहरुलाई साकार वनाउनमै ब्यस्त छ, मेरो स्थानीय तह । हुन त जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले तुरुन्तै देखिने खालका काम गर्नुपर्ने दबाव छ, जसले गर्दा विकासका आयोजनाहरु टुक्रे, छरपष्ट र नतिजा निकाल्न नसकि भएका हुन । तथापी पद्धति बसाउनु भन्दा विगतमा विकास भएका पद्धतिसमेत अवरुद्ध छन मेरो स्थानीय तहमा ।
सरकार भन्ने वित्तिकै हामी कहाँ अधिकार आउँछ अनि त्यो अधिकार हामीले प्रयोग गर्ने हो भन्ने विषयलाईमात्र जनप्रतिनिधिहरुको वुझाई भयो । जनतालाई जनताको करबाट नै सरकार सञ्चालन हुने व्यवस्था हो भनेर भन्न चुकेको छ मेरो स्थानीय तह । अनि करको दर र दायरा फराकिलो बनाउँदै गर्दा जनताले पाउने सेवा र सुविधामा पनि सुधार हुन नसकेकाले जनतामा आक्रोश बढेको छ, मेरो स्थानीय तहमा । उदेक लाग्दो अर्काे कुरा के भने स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत सीमित हुँदा वजेटका लागि प्रादेशिक र संघीय सरकारमा नै निर्भर रहनु पर्दा स्थानीय तह फेरि तिनैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सम्भावना बढी छ, फेरी भन्न छाडदैन हामी स्थानीय सरकार भनेर, मेरो स्थानीय तह ।
अन्तमा, यसो भनिरहंदा सवै विग्रि नै हाल्यो भन्ने छैन धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । अझ सुधारका लागि आफ्नो बाँकी कार्यकालको आवधिक योजना बनाई बाँकी अवधिमा कहाँ पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरौं । यसरी हरेक स्थानीय तहको विकास योजना बनाउँदा आफ्नो गाउँपालिका, आफ्नो नगरपालिका कहाँ पुर्याउने, हाम्रो आश्यकता, रणनीति, लाग्ने समयका वारेमा स्ष्ष्ट खाका तयार बनाउन सकिन्छ । जस्तै आफ्नो स्थानीय तहको पहिलो काम आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने । दोस्रो हो– राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु पहिचान गर्ने । आफ्नो गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकताको योजना कुन हो पहिचान गर्ने ।
हाम्रो प्रचलन कस्तो छ भने महत्वपूण योजना र अरु सामान्य योजनामा कुनै फरक नदेखाउनु र नदेख्नु । यसले कुन पहिले गर्ने कुन पछि गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण हुँदैन अन्तमा विकासको हरेक गतिमा असर पार्दछ । तेस्रो हो, विदेशी सहयोगी निकायवाट प्राप्त सहयोग गाउँपालिका नगरपालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने । चौथो, सम्बद्ध ऐन तथा नियमावलीमा सुधार गर्ने । पूर्वाधार विकास र निर्माणसँग जोडिएका कामलाई तीव्रता दिनको लागि खरिद ऐन, वातावरणमैत्री सुचक, जग्गा आधिग्रहण सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरुमा व्यापक सुधार गर्ने । अहिलेलाई यतिमात्र गरेयौ भनेपनि आँखाले देख्न सकिने समृद्धि र दिगो विकास हुनवाट कसैले रोक्न सक्ने छैन मेरो स्थानीय तहलाई ।
