वसन्त गौतम
लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि कानूनमा नयाँ संशोधन विधेयक तयार पारि सार्वजनिक गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई प्रतिस्थापित गरि नया संक्रमणकालीन न्याय सुम्बन्धि ऐनका नामले नया कानून ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । विधेयकबारे काठमाडौंमा छिटफुट रुपमा छलफल चलाए पनि राजधानी बाहिर सरकारले मुख्य सरोकारवाला पीडितहरुसंग परामर्श गरेको छैन ।
विधेयक तयारीमा संलग्नहरूले प्रस्तुत विधेयकलाई जिरो–ड्राफ्ट मानेर सुझाव दिन आग्रह गरे पनि सरकारी तवरबाट छलफललाई प्रभावकारी बनाइएको छैन । काठमाडौं विभिन्न संघ सस्थासंग सीमित मात्रामा परामर्श गरेतापनि झन्डै ९५ प्रतिशत पीडित जो राजधानी बाहिर छन् । उनीहरूसम्म सरकारी तवरबाट ल्याउन लागिएको नयाँ कानून बारे छलफल त के जानकारी गराउने काम सम्म भएको पाईदैन ।
सरकाले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकमा केही राम्रा कुराहरू पनि समेटिएका छन् । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अझ सटीक ढङ्गले समेटेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यलाई समेत उल्लेख गरेको छ । तर गैर राज्य पक्षबाट भएका अपहरण र कुटपिट÷ अङ्गभङ्गका घटनालाई अन्य मानव अधिकार उल्लघनको श्रेणीमा राख्ने कार्यले यस्ता अपराधलाई कम आकलन गर्न खोजेको देखिन्छ । नया प्रस्ताबित बिधेयकले पीडकलाई पीडित समक्ष अपराध कबुल गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर त्यसलाई प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा कानूनद्वारा दावी गर्न सकिने न्याय योग्य बनाइएको छैन ।
बेपत्ता व्यक्तिको सम्पत्तिको उपयोग उनका परिवारले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि ठोस प्रमाणका रूपमा विशेष अदालतले स्वीकार्न सक्ने भनेको छ । पीडकको पहिचान नभएको तर पीडित भएको अवस्थामा पनि परिपूरणको अधिकार र सामुदायिक परिपूरण समेतको प्रावधान राखिएको छ । जसलाई बिधेयकको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसका साथै द्वन्द्वका कारणको अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय दस्तावेज बनाउने प्रतिबद्धता पनि यो विधेयक मार्फत गरिएको छ । उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यविधिका रूपमा पीडित र पीडक बीचको सहमति प्राप्त गर्ने, घटनाको परिस्थितिजन्य प्रमाण स्थापित गर्ने, पीडकलाई जवाफदेहिता स्वीकार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका घटनामा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही सिफारिस गर्ने, पीडकले गरेको अपराधको गाम्भीर्य हेरी कारबाहीमा छुट गर्ने कुरा विधेयकले गरेको छ ।
सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गर्ने कामको जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्याय आयोगलाई हुनेछ भने आयोगबाट भएको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान प्रस्तावित नयाँ कानूनमा गरिएको छ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएका पीडितले सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष बेन्चमा अपिल गर्न सक्ने ब्यवस्था प्रस्तावित नया बिधेयकमा गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र वा खम्बामा सत्यको अन्वेषण, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउन गरिने अभियोजन, पीडितहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुसारको परिपुरणको ब्यवस्था र द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई भबिश्यमा द्धन्द्ध हुन नदिन नदिने सस्थागत सुधारका कुराहरु पर्दछन् । मुख्य बिषय भनेको यी कुरालाई यो प्रस्तावित विधेयकले पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । सत्यको उजार गर्ने सवालमा गंभिर अपराध र प्रतिनिधिमूलक घटनाको मात्रै आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रावधानले सबै पीडितले सत्यको अधिकार पाउन सक्ने देखिदैन भने सजायमा गरिएको भारी छुट र उन्मुक्ति दिने प्रावधानले कतिपय पीडितले न्यायका अनुभूति नगर्ने बताइसकेका छन् । परिपुरणको अधिकारलाई पनि न्याय योग्य बनाइएको छैन ।
पीडितहरू न्याय र राहतका लागि भौंतारिएको एक दशक नाघिसक्यो । अहिले पनि कैयौ पीडितले अन्तरिम राहत समेत पाउन सकेका छैनन् । अत्याचार गर्ने सरकार पक्षका सुरक्षाफौज कति अवकास प्राप्त भैसकेको कति विदेशिए । तत्कालीन विद्रोही पक्षका पीडक उही ठाउँमा झन ठूलो दर्जा र हैकमका साथ विराजमान छन् । सामुदायिक सेवा गर्ने बहानामा खुला–कारागारको सजाय भुक्तान गर्न गाउँ पस्दा शक्तिमान पीडकहरुबाट पीडीतहरुले कस्तो महसुस गर्लान् ? सवाल यहाँनेर छ । अझ यो कानूनमा खुला–कारागार बस्नेको नियमित अनुगमन कस्ले र कसरी गर्ने र कैदीको आचारसंहिता के हुने भन्ने बारेमा कानुन मौन रहेको छ ।
मिति २०७५ असार १८ गते वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सार्वजनिक भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका समग्रमा राम्रो जस्तो लागे पनि यसले दण्डहिनतालाई सम्बोधन गर्न र पीडितको न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने खालको देखिदैन । बिगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गंभिर अपराध गर्ने पीडकलाई ३ बर्षसम्मको सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने ब्यवस्थाले दण्डहिनतालाई बढावा दिनमा मद्दत पुग्दछ ।
विधेयकमा भएका प्रावधान हेर्दा सुकै गम्भीर अपराध गर्ने पीडकलाई पनि कैदको ब्यवस्था नगरी सामुदायिक सेवामा राख्ने प्रावधानको गरेको देखिन्छ । प्रस्ताविन बिधेयकमा हत्या, बेपत्ता यातना र यौनजन्य हिंशा जस्ता जतिसुकै गम्भीर अपराध गर्ने पीडकलाई पनि थुनामा थुनामा राखेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था गरिएको छैन । त्यसमा पनि सजायमा ७० प्रतिशत सम्मको भारी छुटको ब्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान सहयोग नगर्ने पीडकलाई पनि ६० प्रतिशतसम्म सजायमा छुट दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
गंभिर अपराध गर्नेलाई प्रचलित कानून अनुसारको सजायमा केही कम बेसी हुने कुरालाई मान्न सकिए पनि कैदमै नराखी सामाजिक सेवा गराउने कुरा कानूनी शासन र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिदैन । गम्भीर अपराध गर्नेलाई आजिवन सजायको सजायको ब्यवस्था हुनु माग द्वन्द्व पीडितले समेत राखेका छन् । नेपालगंजमा भएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले प्रस्ताबित बिधेयकमा शब्दजालमा बुनिएको र पीडितलाई भुल्याउने खालको भएको आरोप आरोप समेत लगाएकाले द्वन्द्व पीडितहरु यो नया ल्याउन लागेको कानून प्रति सन्तुष्ट नरहेको देखाएको छ । हुन पनि यो प्रस्तावित बिधेयक पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने खालको छैन ।
लामो प्रतिक्षापछि आएको प्रस्तावित मसौदाले नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानव अधिकारका विश्वब्यापी मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तका मापदण्ड, मर्म र भावनालाई अझेै समेट्न सकेको छैन । यसका कतिपय प्रावधानबाट घुमाऊरो ढंगले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ । विधेयकका केही प्रावधान हेर्दा पीडितलाई न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको देखिएको छ । अत यो विधेकलाई संसद र आम सरोकारवाला बिच परामर्श गरि यसमा ब्यापक परिमार्जन र सुधार गरी पीडित मैत्री बनाउन जरुरी छ ।
बाँकेको चिसापानी, कालिकोटको कोटवारा, रुकुमको खारा लगायत द्वन्द्वकालमा सयौको संख्यामा यस्ता जघन्य अपराध घटाइए पनि घटनामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा उनीहरु दण्डहिनतामा रमाइरहेका छन् । अझ अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयकलाई हेर्दा यस्ता गंभिर अपराध गर्नेलाई पनि कैदको ब्यवस्था नगरि आममाफी जस्तै हुने गरि उनीहरुलाई सामुदायिक सेवा लगाउने प्रावधान राखेको छ । जुन कार्यले भविष्यमा पनि यस्तै गम्भीर अपराध गर्ने प्रोत्साहित मात्रै गर्दैन यसले दण्दपहनताको सस्कृतीलाई मद्दत पु¥याउँछ ।
मौलाउदो दण्डहिनताको सस्कृती, अपराधमा राजनीतिकरणका कारण पीडकहरुले चितवनको माडी घटना होस वा दोरम्वा वा बादरमुढे जस्ता अति नै क्रुर र मानवता बिरोधी अपराध गरेकाहरु पनि खुले आम छाती पुलाएर हिड्न सफल भएका छन् ।
गम्भीर फौजदारी अपराधमा मुछिएकाहरुलाई न त अदालतको आदेशले छुन सकेको छ नत प्रहरीले नै पक्राउ गर्न सकेका छन् । बरु उनीहरु राजनीतिक संरक्षणमा कारवाही होइन पार्टीमा महत्वपूर्ण पद ओगट्न सफल भएका छन् भने सरकारी जागिर खानेहरु प्रमोसन र उच्च पदमा बढुवा हुन सफल भएको सन्दर्भमा दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको स्थापना र पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अहिले प्रस्ताविन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा ब्यायक परार्मश गरि त्यसमा आवश्यक सुधार सहित कानून निमार्ण हुन जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
