लोक बहादुर शाह
सार्वजनिक सरोकार ः
कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत वा सरोकारमा मात्र सीमित नभई सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विषय वा विवाद नै सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय हो । सर्वसाधारण जनता संग प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित जनस्वास्थ्य, वातावरण, शिक्षा, मानव अधिकार, विकास निर्माण, सांस्कृतिक अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, पिछडिएको वर्ग र समूदायको अधिकार लगायत सामाजिक चासो र सरोकारका विषयहरु सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जुन सुकै नेपाली नागरिकले पनि सार्वजनिक सरोकार देखाई सम्वन्धित अदालत तथा निकायमा याचिका दायर गर्न सक्दछ । यस प्रकारको विषयले आर्थिक रुपमा विपन्न, असहाय, असक्षम पक्ष, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूदाय र समग्रमा सार्थक सरोकार राख्ने समग्र समाजको नै प्रतिनित्व गर्दछ ।
विवादको विषयवस्तु संग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध एवं तात्विक सरोकार हुनै पर्दछ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भनेर अदालत प्रवेश गरेको विषयले सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नु पर्दछ । काल्पनिक, सम्भावनाका कुराहरु, गैरन्यायिक निरुपणका विषयहरु, व्यक्तिगत हक र स्वार्थ गासिएका कुराहरु, अदालत बाट न्यायिक निरोपण हुन नसक्ने आदि विषयहरु सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न सक्दैन ।
प्रो–बोनोको प्रयोग ः
कानून व्यवसायीले स्वेच्छिक रुपमा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई नै समान्यतया प्रो–बोनो भनिन्छ । कानून व्यवसायीले कानूनी सेवा प्रदान गरेवापत सेवाग्राही बाट आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक लिने गर्दछ । तर सार्वजनिक हित, असक्षम पक्ष र सेवाभावलाई दृष्टिगत गरी कानून व्यवसायीले निःशुल्क रुपमा पनि कानूनी सेवा प्रदान गरेको हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै प्रो–बोनो सम्वन्धी सिद्धान्तको प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, उपभोक्ताको अधिकार, सूचनाको अधिकार, बाल अधिकार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र हालको उच्च अदालत नेपालगन्जमा दर्जनौं मुद्दा परी महत्वपूर्ण आदेश एवं फैसला भएका छन् । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुमा नेपालगन्जका वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु समेतले स्वेच्छिक र निःशुल्क रुपमा बहस पैरवी (प्रो–बोनो) गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारको विवाद समाहित भएको मुद्दामा अदालतले समेत गम्भीरताका साथ हेर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी कानून व्यवसायीले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुमा स्वस्फूर्त रुपमा स्वेच्छिक एवं निशुल्क रुपमा कानूनी सेवा प्रदान गर्ने गरेको निरन्तर अभ्यास रहेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानून व्यवसायीले खेल्ने गरेको उल्लेखनीय भूमिकाका कारण कानून व्यवसायी प्रति समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आएको छ । यस प्रकारको कानूनी सेवाले कानून व्यवसायी पनि समाज प्रति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा देखिएको छ । यस कार्यले कानून व्यवसायीको मान, प्रतिष्ठा र विश्वासमा वृद्धि भएको छ ।
हाम्रो उत्तरदायित्व ः
सार्वजनिक सरोकारको विवादमा वाहेक आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई स्वेच्छिक रुपमा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा अझै विकास हुन सकेको छैन । आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई पनि न्याय पाउने हक छ, न्यायको लागि कानून व्यवसायीको प्रभावकारी सहयोगको आवश्यक्ता रहन्छ, न्याय सम्पादनमा कानून व्यवसायीको पनि अहम भूमिका रहन्छ भन्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा अझैपनि विकास भएको देखिदैन ।
आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग तथा निशुल्क रुपमा कानूनी सहयोग लिन चाहने न्यायका उपभोक्ताले सहजै त्यो खालको कानूनी सेवा पाउन सक्ने वातावरण बनी सकेको छैन । कानूनी सेवा एवं परामर्श लिन आउने सवै व्यक्ति वा संस्थाले कानूनी सेवा प्राप्त गरे वापत धेरै–थोरै पारिश्रमिक दिने नै छन् भन्ने पूर्वानुमान कानून व्यवसायीले गरेकै हुन्छ । कानूनी सेवा प्रदान गर्ने विषयमा छलफल गर्दा शुरुमा विषयवस्तु र त्यसपछि पारिश्रमिककै विषयमा कुरा हुने गरेको छ । आफू समक्ष आउने सेवाग्राही आर्थिक रुपमा विपन्न पनि हुन सक्छ, न्याय प्राप्तिका लागि हाम्रो निशुल्क कानूनी सहयोग पनि खोजेको हुन सक्छ भन्ने कुरा कानून व्यवसायीले कहिल्यै पनि हेक्का राखेका हुँदैन । किनकी हामीले समाजको अवस्था, परिवेश र समाज प्रतिको उत्तरदायित्वतर्फ सोचेकै हुँदैनौं । हामी प्रतिरक्षी कानून व्यवसायी भएकाले उचित पारिश्रमिक विना कानूनी सेवा प्रदान गर्नु हुँदैन भन्ने मनोदशा बाट ग्रसित छौं ।
आर्थिक रुपमा विपन्न र असक्षम पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्नको लागि भनेर सरकारले नै प्रत्येक अदालतमा वैतनिक कानून व्यवयासी, कानूनी सहायता समिति समेतको स्थापना गरेको छ भने गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि परियोजना अनुसार निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान हुदै आएको छ । उक्त निःशुल्क रुपमा कानूनी सेवा प्रदान गर्ने निकाय र संस्थाका विषयमा जानकारी नभएका सेवाग्राहीहरु स्वभाविक रुपमा कानून व्यवसायीकै सम्पर्कमा आउछन् ।
सेवाग्राहीले आफू आर्थिक रुपमा विपन्न भएको र तपाईबाट निशुल्क कानूनी सेवाको अपेक्षा गरेको छु भन्ने प्रस्ताव राख्ने वित्तिकै प्रायशः सवै कानून व्यवसायीको एउटै जवाफ हुन्छ ः तपाई वैतनिक वकील वा कानूनी सहायता समिति वा गैरसरकारी संस्थाको निशुल्क सहयोग लिन सक्नु हुन्छ । हामी कहिल्यै पनि सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्था, बाध्यता र हामी समक्ष सेवा लिन आउनुको कारणका बारेमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण नै गर्दैनौं र त्यसतर्फ ध्यान पनि दिदैनौं । यस्तै प्रवृतिका कारण एकातर्फ कानून व्यवसायीले पैसा लिएर मात्रै काम गर्छन, जस्ले धेरै पैशा खर्च गर्न सक्छ त्यसैले मुद्दा जित्ने सम्भावना हुन्छ, आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिले न्याय पाउन सक्दैन भन्ने सामाजिक दृष्टिकोण र बुझाईमा बल पुग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ कानून व्यवसायी सामाजिक अभियन्ता हुन्, कानून व्यवसायी पनि सामाजिक प्राणी हुन्, कानून व्यवसायीले सामाजिक न्याय र शुसासनको क्षेत्रमा पनि काम गर्छन्, आवश्यक्तानुसार निःशुल्क कानूनी सेवा पनि प्रदान गर्छन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताको पराजय भईरहेको छ ।
राजीतिक मुद्दा, राजनीतिक पार्टी र नेताले सिफारिश गरेका मुद्दाहरु, ठुलो ओहदामा वसेका व्यक्तिले सिफारिश गरेका मुद्दाहरु, आफन्तका मुद्दाहरुमा कानून व्ययवसायीले निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरेका मुद्दाहरुको अभिलेखिकरण पनि हुने गरेको छैन । तर त्यस प्रकारका मुद्दाहरुमा कानून व्यवसायीको विभिन्न स्वार्थ लुकेको हुन्छ अझ भनौं नीहित स्वार्थका कारण नै निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने गरिएको अवस्था छ । हामी सामाजिक अभियन्ता हौं, हाम्रो समाज प्रति पनि उत्तरदायित्व छ, कहिलेकाही निःशुल्क रुपमा पनि कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ भनी स्वस्फूर्त रुपमा मनै देखि कानूनी सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सृजना भएको छैन ।
कानून व्यवसायीले आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिक र कानूनी सेवाको आवश्यक्ता महसुस गरी आएका सेवाग्राहीलाई स्वेच्छाले र मनै बाट निःशुल्क कानूनी सेवा दिनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण विकास हुन आवश्यक छ । निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरेका विषय र मुद्दाहरुको अभिलेख राख्ने र सम्वन्धित निकायले समेत त्यस प्रकारको सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने पद्दतिको विकास हुन आवश्यक छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र, कानूनको शासन, मानव अधिकार, प्रेष स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारको लागि कानून व्यवसायी र नेपाल बार एशोसियसनले विभिन्न कालखण्डमा खेलेको र खेल्ने गरेको अद्धितीय भूमिकालाई हृदयंङ्गम गर्दै स्वःस्फूर्त रुपमा सार्वजनिक सरोकारका विषय र अन्य विषयहरुमा समेत स्वेच्छिक रुपमा निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो.बोनो) सम्वन्धी अवधारणा र सिद्धान्तलाई व्यवहारतः प्रयोग गर्न सकियो भने कानून व्यवसायी र कानून व्यवसायको मान, सम्मान र विश्वामा अभिवृद्धि हुनेछ, हामी वास्तविक सामाजिक अभियन्ता भएको मानिनेछ, समाज प्रतिको नागरिक दायित्व पूरा भएको ठहरिनेछ र असक्षम न्यायका उपभोक्ताले समेत न्यायको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
