प्रदेश सरकार : नीतिगत अन्योलता र प्राथमिकितामा सभा समारोह
केहीदिन अगाडि एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले एउटा अन्तर्वार्तामा मन्त्रीहरुलाई रिवन काट्न र धार्मिक सभाहरुमा जान दिदैनौ भन्नु भएको थियो । यो कत्तिको लागुहुन्छ हेर्न त केही समय कुर्नै पर्ला । नेपालमा लामो समयदेखि सुशुप्त रुपमा चल्दै आएको बहस हो यो । बहश चलेपनि आफ्ना रिसाउलान, सहयोग नहोला भनेर पनि होला नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरु रिवन काट्न मात्रै हैन अनावश्यक रुपमा लामा लामा कार्यक्रमहरुमा घण्टौ विताएको पाएका छौ ।
यस्ता काममा घण्टौ समय विताउने मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता र आयोजक सबै दंङ परेर मैले यसो गरे भन्न भ्याउँछन् तर मन्त्रालय, कार्यालय कहि कतैपनि पूर्ण समय र जनचासोका सवालमा अन्तरक्रिया, भेटघाट, अनुसन्धान, अध्ययन तथा छलफलहरुमा भने कमै मात्रै सहभागी भएको पाइन्छ । अझ फरक मत र विचार प्रकट भएको छ भने त बस्दै बस्दैनन् ।
कहाँ कति समय विताउने भन्ने कुरा छुट्टयाउन नसक्दा कतिपय स्थानमा आफुलाई जानकार नभएको विषयवस्तु, सवालमा पनि मन्त्री तथा नेताको बोली ‘हावादारी गफ’मा परिणत भएको हामीले प्रशस्तै पाएका छौ ।
यसैले पनि देश समृद्ध बन्न अथवा समृद्ध प्रदेश बन्न नेताहरुले आफुले आफैलाई केही विषय र सवालमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, यस्का लागि कामको प्राथमिकता तोकिनु आवश्यक छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी समय सम्मान, उद्घाटन समय व्यतित गरेको पाइएको छ । तीनै सम्मान र भाषणहरुमा आफै भन्दैछन्, ‘पहिलो पटक हामीले अभ्यास गरेकाले नीतिगत रुपमा अन्यौल रहेको छ ।’ उसो हो भने तीनै तहको पहिलो तीन अथवा छ महिना नीतिगत अन्योलता हटाउन किन नलाग्ने ? किन सरकार बनेको भोलिपल्ट नै ठुलाठुला सपना बाँड्नु ? रिवन काट्ने र भाषणलाई प्राथमिकतामा पार्नमा हामी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका छौ । मन्त्री नेता बोलाएपछि आफुलाई पहुँचवाला सम्झने, ठान्ने भएकोलले देखाउनैका लागि पनि आयोजकले ‘दवाव’ सहित बोलाउँछन् ।
प्रदेश सभाले पहिलो काम नीतिगत रुपमा रहेका स्थानिय र केन्द्रसँगको अन्योलता र बाझिएका कानुनहरुलाई पुनरावलोकन, पुर्नस्थापन अथवा खारेज गर्नुपर्ने भए हटाउने पहिलो काम हुनेछ । स्थानीय तहमा भेटिएका कतिपय सदस्यहरु अहिलेपनि के गर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेका छन् । स्थानीय तहमा बढी सदस्यहरु मात्रै हैन कतिपय प्रमुख र उपप्रमुखहरु पनि विवादमा मुछिएका छन् । काम खुलेर गर्न नपाएको गुनासो रहेको छ । नीति कानून मै अलमलिएपछि समृद्धि र विकास कसरी हुनसक्छ ? तपाई प्रदेश सरकार अथवा सभाले राम्रो निर्णय गर्छ भनेपनि त्यो निर्णय सर्वसाधरणसम्म पुग्नु आवश्यक छ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले पहिलो काम नीतिगत अन्योलता हटाउने र आवश्यक्ता अनुसार नयाँ नीति आउन आवश्यक छ ।
आम मानिसलाई निर्वाचन अगाडि दुईवटा नाराले लोभ्यायो पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाँउ गाउँमा सिंहदरवार, दोस्रो प्रदेश राजधानी, तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले के के काम गर्छन् भन्ने कुराको न बहस भयो न बुझाउने कोशिस नै भयो । यसले जनतामा निरासा पनि जन्माउँदैछ । पहिला बरु गाविस परिषद्बाट धेरै कुरा बुझ्न सजिलो थियो अहिले भएन भन्ने गुनासाहरु आउन थालिसकेका छन् । एकजना जनप्रतिनिधि भन्दैथिए चुनावको बेलामा सकेसम्म राजस्व छुट गर्छु नसकेपनि बढाउदैनौ भनेको थिए, जब चुनाव जीते अहिले पो थाहा भयो करको विषयमा हामीले त्यसरी निर्णय गर्न नपाउने रहेछौ । यी र यस्ता सयौ नीतिगत अस्पष्टतालाई प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको समन्वयमा हटाउन जरुरी छ । नीतिगत अन्योलता राजश्वमा निर्धारणमा मात्रै छैन अन्य थुप्रै विषयहरुमा पनि रहेका छन् । ती सबैको समस्या समाधान भनेको प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय र केन्द्रसँग रहेका साझा अधिकारमा प्रस्टता ल्याउनु हो । पहिलो काम सर्वसाधरणलाई अधिकारका विषयमा जानकारी गराउन सक्यो भने समृद्धिमा आउने केही ढिलोलाई स्वीकार्न सक्छन् । अन्यथा जो आएपनि उस्तै रहेछ भन्ने मानसिकता बन्छ ।
सबै प्रदेश सरकारलाई र केन्द्र सरकारले शुन्य भ्रष्टाचार नीति अख्तियार गर्ने बताएका छन् तर त्यो कसरी सम्भव छ भनेर प्रष्ट भनेका छैनन् । भ्रष्टाचार कमिसनमा मात्रै अड्केको जालो रहेन नेपालमा । नीतिगतदेखि कर अपचलनसम्म रहेको छ । सर्वसाधरणको करबाट चल्ने सरकार र विकास नेता तथा मन्त्रीहरुले विना महत्व र केही मानिसको पहुँचका आधारमा सभासम्भेलनमा घण्टौ समय विताउँदा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको मान्ने कि नमान्ने हामीले सोच्ने बेला भएन र ? स्वभाविक रुपमा अहिलेको समयमा घरमा, बैंकमा पैसा लिएर घुस लिने र दिनेकाम नगर्लान् तर कसैले पहुँच कै आधारमा नेता तथा मन्त्रीलाई घण्टौ आफ्ना सभा समारोहमा राख्छ भने स्वतः त्यहाँ केही न केही अपेक्षा रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि यस्ता विषयमा भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर मात्रै पनि पुग्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचार मुक्त समाज पनि समृद्धिको एउटा सूचक हो यस्मा पनि स्पष्टता आवश्यक छ ।
पहिलो तीन अथवा छ महिना कम्तीमा नीतिगत अन्योलता हटाउन सके, प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारका काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा सर्वसाधरण माझ पुगे सरकारकाले गर्ने क्रियाकलापमा सर्वसाधरणको अपनत्व बढ्दै पनि जानेछ । नागरिक समाजले के गर्दिनु पर्ने हो ? सहयोग के र कस्तो गर्ने पनि प्रदेश सरकारले आव्हान गर्नसक्नुपर्छ, यसो हुँदा नागरिक जवाफदेहीता पनि बढदै जान्छ । नागरिकलाई जवाफदेहि बनाउन पनि यो अति आवश्यक रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् भएकै कारण पनि सर्वसाधरणको अपेक्षा अलिबढि हुनु स्वभाविक पनि हो । सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने मानिसलाई पनि सरकारका निर्णय जान्नु आवश्यक छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई भन्दा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपनि सर्वसाधरणले के अधिकार भन्ने बुझ्न जान्ने मौंका पाएका छैनन् त्यसैले पनि यो अन्यौल हटाउन पनि प्रदेश सभासद, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको ध्यान रिवन काट्ने, सभा समारोह लामो समय बस्दिन भनेर आचरसंहिता बनाउन र आयोजकलाई बताउन जरुरी छ ।
