वसन्त गौतम
कानूनी प्रावधान विपरित संचालन भएका इ–सिक्सा तथा टेम्पोलाई तीन महिना भित्र कानूनी दायरामा ल्याई संचालन गर्न उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले झण्डै २० दिन पहिले दिएको आदेश अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची ५ (दफा ५० सँग सम्बन्धित) सवारी चालक अनुमतिपत्रमा सि वर्गमा टेम्पो र अटोरिक्सा चलाउनको लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा त्यस विपरित टेम्पो र अटोरिक्सा संचालन गरि यात्रुलाई जोखिमपुर्ण यात्रा गराईरहेकाले त्यस्तो गैर कानूनी कार्य रोकी टेम्पो र अटो रिक्साकालाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई र सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न मुद्दामा माग दावी गरिएको थियो । मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरी, ट्राफिक प्रहरी क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुर, यातायात व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिपक्षी बनाइको थियो ।
न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की र कृष्ण गिरिको संयुक्त इजलासले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम इ रिक्सा टेम्पो सवारी साधन भएकाले त्यस्ता सवारी साधनको संचालन गर्दा सवारी दर्ता गराउन, सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण गर्नु पर्ने, सवारी चालक अनुमति प्राप्त व्यक्तिले मात्र सवारी चलाउनु पर्ने, त्यस्तो सवारीको अनिवार्य विमा गराउनु पर्ने, लगायतका सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावलीमा भएको कानूनी प्रावधान बमोजिम संचालनमा नरहेका इ सिक्सा तथा टेम्पोलाई यो आदेश भएको मितिले ३ महिना भित्र कानूनमा भएको ब्यवस्थाको अधिनमा रहि आवश्यक पर्ने सवै प्रक्रियाहरु पुरा गरि सवारी संचालन तथा ब्यवस्था गर्नु गराउनु’ भनी यातायात ब्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके समेतका नाममा आदेश गरेको थियो । तर ब्यवहारमा हेर्दा उल्लेखित आदेशको पालना भएको देखिदैन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सि वर्गका टेम्पो र अटोरिक्साको नयाँ तथा पुराना सवारी दर्ता गरी नम्बर प्लेट लिई संचालन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था विपरित साविक गा.वि.स. हाल गाउँपालिका, न.पा. र उपमहानगरपालिकामा उक्त सवारी साधनलाई दर्ता गराई चालक अनुमती प्रमाणपत्र र तेश्रो पक्ष बिमा बिना निर्वाद रुपमा संचालनमा रहेका छन् । उल्लेखित कार्यालयबाट तेश्रो पक्ष बिमा बिना सवारी नविकरण नगराई हाल सम्म संचालन भइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रका जिल्लाहरुमा उल्लेखित गाउँपालिका, न.पा. तथा उपमहानगरपालिकाले आप्mनो कार्यालयमा उक्त सवारी दर्ता गर्ने काम हालसम्म निरन्तर रुपमा गरी रहेको र गाउँपालिका, न.पा. वा उपमहानगरपालिकाको नाम बाट उल्लेखित सवारीमा नम्बर प्लेटमा राखी अधिकार नै नभएको कार्यालयमा दर्ता गराई निर्वाद संचालन भैरहेका छन् । जसरी पायो त्यसरी केहीले यातायात कार्यालयबाट सवारी दर्ता गरी नम्बर प्लेट राखी संचालन भएका छन भने केहीले साविक गा.वि.स. को नाउँबाट नम्बर प्लेट राखी हाल गाउँपालिका, न.पा. वा उपमहानगरपालिकामा सवारी दर्ता गरी सोही नाउँको नम्बर प्लेट राखी संचालन भई रहेको पाईन्छ ।
इ रिक्सा र टेम्पोहरु सि बर्गमा पर्ने र सि वर्गको सवारी साधन संचालनमा रहँदा कुनै दुर्घटना भई व्यक्तिको मृत्यु भएमा सो वापत तेश्रो पक्ष बिमा कानूनले समेत अनिवार्य गरेकोमा कानून विपरित बिमा वापतको रु.७,५००।– हुने भनि यातायात ब्यवस्था कार्यालयबाट जानकारी दिएबाट तेश्रो पक्ष बिमा बिना उल्लेखित सवारी साधनहरुलाई अनाधिकृत रुपमा विभिन्न यातायात समितिहरुमा आबद्ध भई सवारी संचालन गर्दा सो कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने विमा वापतको रकम समेत दिने व्यवस्थाको सुनिश्चितता नभएको र त्यस्तो सवारी चलाउने चालकलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१(२)(४)(५) बमोजिमको दावी लिई सो तर्पm छुट्टै कारवाही गर्ने गरेको हुँदा नियमन गर्ने निकायबाट अनुगमन गरि सवारी तथा व्यवस्था ऐनको व्यवस्था अनुसारको कार्य हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । कानून बमोजिम दर्ता नगरि, सवारी चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाउदा दुर्घटना भई ब्यक्तिको मृत्यु भएको भएता पनि यात्रु बिमा नगराई सवारी चलाईरहेका कारण यात्रुहरुले जोखिमपुर्ण यात्रा गरिरहेका छन् भने दुर्घटनामा मृत्यु भएता पनि बिमा रकम पाउन सकेको देखिदैन ।
सि वर्गको टेम्पो र अटोरिक्सा सार्वजनिक सवारी अन्तर्गत रही सो सवारी साधनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १४ बमोजिम अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने र दर्ता नगरी सवारी संचालन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको । साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ६(५) बमोजिम अनुसूची २ खण्ड (क) मा लेखिए बमोजिम उल्लेखित सवारी संचालनमा ल्याउँदा कालो प्लेट राखी संचालन गर्नु पर्नेमा यातायात कार्यालयमा सवारी दर्ता नगरी रातो प्लेट राखी संचालन भई रहेको करामा पनि सरोकारवाला निकायहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी प्रशासनको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन ।
कुनै पनि सवारी साधनमा रातो प्लेट भयो त्यो निजी हुन्छ त्यसले भाडामा सवारी प्रयोग गर्न पाउदैन । तर बाँके, बर्दिया लगायत यस क्षेत्रमै रातो प्लेटका टेम्पो र अटो रिक्साहरु यातायात कार्यालयमा दर्ता बिना साबिक गाबिसमा दर्ता गरेकै भरमा निर्वाध रुपमा संचालन भैरहेको छन् । कानून त कालो प्लेटका सवारी साधनहरु यातायात कार्यालयमा दर्ता गरि संचालनमा ल्याउन पर्नेमा बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतका क्षेत्रमा त्यसको पालना गरिएको पाईदैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयले त्यस्ता सवारी साधन चल्ने रुट बर्गिकरण पनि गरिएको छैन । त्यस्ता सवारी साधनहरु गै कानूनी रुपमा आफुखुसी मनलाग्दी चलिरहेका भेटिन्छन् ।
टेम्पो र अटोरिक्सा संचालनमा आउँदा सवारी ऐनको दफा १५० बमोजिम यात्रुको बिमा अनिवार्य गरेको तथा सोही ऐनको दफा १५२ बमोजिम तेश्रो पक्षको विमा अनिवार्य रही आएको र सोही ऐनको दफा १५४ र १५५ मा यातायात व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम कर्तब्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख यस क्षेत्रमा यस बिपरित टेम्पो र अटोरिक्सा संचालनमा आएता पनि त्यसको रोकथामको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । ट्राफिक प्रहरीहरुले मोटरसाइकल लगागतका अन्य गाडीहरुको निरन्तर चेकजाँच गरेको भएतापनि टेम्पो र अटोरिक्सालाई गैर कानूनी रुपमा संचालनमा गर्नबाट रोक लगाउन सकेको देखिदैन ।
सि वर्गको टेम्पो र अटोरिक्साहरु बढी मानिसको चहल पहल हुने स्थानमा केन्द्रित भई संचालन भएका छन् । रुटको व्यवस्थापन र वर्गिकरण नगरी संचालन गर्दा सडकको क्षमता भन्दा बढी संस्थामा यस क्षेत्रमा सि वर्गका उल्लेखित सवारी साधनहरु संचालनमा आउँदा दुर्घटना भइरहेको गम्भिर विषयमा सरोकारवालाहरुको गंभिर ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन ।
अत सि वर्गको टेम्पो र अटोरिक्साको ब्यवस्थित संचालनको लागि रुटको वर्गिकरण गरी सहज रुपमा सवारी संचालन गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिलाई मात्र सवारी साधन चलाउन दिने, तेश्रो पक्ष विमा नभएका सवारी साधनलाई संचालनमा रोक लगाउने, चलाउन नदिने, गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा दर्ता भई संचालनमा रहेका सवारी साधनलाई कानून वमोजिम यातायात ब्यवस्थाको कार्यालयमा दर्ता गरि ÷गराई अदालतको आदेश वमोजिम ब्यवस्थित सवारी यातायात संचालन गर्ने÷गराउने ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
(लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)
