बसन्त गौतम
आज ३० अगष्ट अर्थात बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तराष्टिूय दिवश । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई सम्झना गर्ने अनि पीडितहरुको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उदेश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाई रहँदा नेपालका बेपत्ता पीडितहरुको अवस्था भने झन झन दर्दनाक बन्दै गएको छ । जिउदै छन् कि ? मरीसके ? भन्ने आशा र निराशाको दोसाधमा परेका पीडितहरु बिभिन्न समस्याहरुसंग जुद्धै सघर्षपुर्ण जीवन जीउन बाध्य भैरहेका
छन् ।
नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य भए । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाल भरिबाट १३४७ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क आईसिआरसिले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस मध्ये मध्य र सुदुरपश्चिमा क्षेत्रमा मात्रै राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरि जम्मा ७२१ जना व्यक्तिहरु वेपत्ता भएको आईसिआरसीले जनाएको छ ।
यस्तै बाँके जिल्लामा बेपत्ता भएको भनी स्थानिय शान्ति समिति मार्फत नेपाल सरकार शान्ति तथा पुननिमार्ण मन्त्रालय अन्तरिम राहतका लागी दिएका १२१ जना पीडित परिवारले निवेदन दिनु भएको थियो । यस्तै बाँकेबाट बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगमा १२३६ जनाले उजुरी दिएका छन् भने नेपाल अधिराज्यबाट २८ सय उजुरी परेको सन्दर्भलाई हेर्दा हाल यतिनै बेपत्ता पारिएका छन् भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा होस वा राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागी जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता गराउने कार्य हुन थाले पछि बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्धारा आस्थाका आधारमा व्यक्तिहरु वेपत्ता पार्न थाले पछि बेपत्ता सम्बन्धि कार्यहरुको विरुद्धमा आवाज उठाई बेपत्ता बिरुद्धमा आवाज उठाउन थालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभाको प्रस्ताव नं.४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा बलपुर्वक बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिको बचाउ गर्ने सम्बन्धि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका बिरुद्ध औपचारिक बहशको थालनी भएको हो । अझ संयुक्त राष्ट्रसघको महासभाको प्रस्ताव नं ६१÷१७७ द्धारा बलपुर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई २० डिसेम्बर सन् २००६ मा जारी गरे पछि त अन्तराष्ट्रिय स्तरमै जवजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोमथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई कानूनद्वारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरीएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले बेपत्ता बिरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छैन । नेपालको सर्वोच्च अदालतले बेपत्तालाई फौजदारी अपराधिकरण गरि पीडितलाई न्याय दिलाउन ११ बर्ष पहिले नै सरकारका नाममा आदेश जारि गरेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसको पालना गरेको छैन ।
आयोगको कछुवा ताल ः आयोगले जुन रफ्तारमा आफ्ना काम कारवाहीहरु अगाडी बढाउनु पथ्यो सो अनुसार काम गर्न सकेको पाईदैन । केही जिल्लामा भ्रमण गर्नु, यसो गछौ, उसो गछौ भन्दै भाषणबाजी गर्नु र उजुरी ग्रहण गर्नु बाहेक आयोगको देखिने गरि एउटै काम प्रभावकारी हुन सकेको पाइदैन । आयोगले उजुरी ग्रहण प्रक्रिया पनि पीडित मैत्री र सहज बनाउन नसकेको धेरै पीडितहरुको गुनासो रहेको छ ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको दुई बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत उसले पीडितको बिश्वास जित्न नसकेको छैन । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले जति नै पीडितको पक्षमा काम गरेको भनेता पनि पीडित लगायत पीडितको न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारवादीसंघ सस्थाहरु समेत आयोगको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट छैनन । आयोगले पीडित र अधिकारकर्मीहरुसंग निरन्तर परामर्श गरि उनीहरुको सल्लाह, सुझावका आधारमा आफना काम कारवाहीहरु अगाडी बढाउनु पर्नेमा एकलौटी आफ्नै पाराले काम गरेको छ ।
आयोगको स्वतन्त्रतामै प्रश्न ः आयोगका पदाधिकारीहरु पीडित प्रति उत्तरदायी नुहुनु र सरकारले आयोगलाई आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा लिन खोज्नुले आयोग अधिकार सम्पन्न छैन भन्ने देखाएको छ । आयोगलाई सरकारले हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडी खेल्न पठाएको भान सरकारी रबैयाले देखाएको छ । आवश्यक बजेट पनि उपलब्ध नगराउने, कानून पनि नबनाई दिने अनि आयोगको काम कारवाहीलाई चाहिने आवश्यक प्राबिधिक सहयोग पनि नगर्ने प्रबृत्तीले आयोग सरकार नियन्त्रित रहेको छ भन्नेहरुलाई बल मिलेको छ ।
आयोगको एण्टीमोर्टम डाटा संकलनको ढोंङ ः
यसै बिचमा बेपत्ता छानविन आयोगले आयोग गठनको डेढ बर्ष पछि एण्टीमोर्टम डाटा संकलनको ढोङ फैलाए पनि त्यस्तो काम कसरी हुने हो एकिन छैन । आफ्नो कार्य अवधीको अन्तिम चरणमा प्रत्येक पीडितको घर घरमा गएर बेपत्ता ब्यक्तिको एण्टीमोर्टम डाटा (बेपत्ता पुर्वको अवस्था) संकलन संकलन गर्न आयोगलाई निकै समय र श्रोत साधन लाग्दछ तर त्यसको ब्यवस्थापन आयोगले कसरी गर्ने हो खुलाएको छैन । आयोग गठनको प्रारम्भिक चरणमै बेपत्ता हुनु पुर्वको बेपत्ता हुने ब्यक्तिको बारेमा सुचना संकलन गर्ने कार्य गर्न सकेको भए अहिलेको अनुसन्धान चरणमा मद्धत पुग्ने थियो ।
आयोगले एन्टी मोर्टम डाटा संकलन गर्ने, बिशेषज्ञ टोली बनाएर घटनाको अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, डिएनए टेष्ट गरेर बेपत्ता ब्यक्तिको एकिन पहिचान गर्ने बताएता पनि बिभिन्न चुनौतीका बिच सिमित अवधी भित्र आयोगले यी काम गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा पीडितहरु बिश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन । आयोगको अर्को चुनौतीपुर्ण कार्य भनेको बेपत्ताहरुको अवस्था पत्ता लगाउनु नै हो । बेपत्ता पारिएका कैयौ ब्यक्तिलाई हत्या गरेर कतै गाडिएको वा फालिएको भन्ने आशंका भईरहदा ति त्यस्ता ब्यक्तिहरुको संभावित चिहानको पहिचान, डिएनए परिक्षण गरि ब्यक्तिको पहिचान गर्ने सवाल ज्यादै कठिन, सर्चिलो र चुनौतीपुर्ण कार्य हो । यस्तै पीडितले बेपत्ता हुँदाका बखत प्रयोग गरेका सामान, लत्ताकपडा, चस्मा, गहना, जुत्ता जस्ता सामाग्रीहरुको बिस्तृत बिवरण संकलन गरि संभावित चिहानहरुको उत्खनन गन आवश्यक श्रोत साधन, आयोगको दक्षता र क्षमता पुग्ने कुरामा अझै बिश्वस्त हुन सकिएको छैन ।
बेपत्ता सम्बन्धि कानून छैन कसरी हुन्छ पीडितलाई न्याय
हामी बेपत्ता पीडितलाई न्याय दिलाउछौ । न्याय दिलाउन नसके डा. गोबिन्द केसीले जस्तै आमरण अनसन बस्छौ भनेर आयोगका पदाधिकारले जति नै संचार माध्याममा अन्तरवर्ता दिए पनि त्यसको परपर्दो आधार अझै देखाउन सकेको छैन । नेपालमा अहिले सम्म पनि बेपत्तालाई अपराधिकरण गर्ने कानून बनेको छैन । सरकारले अझैसम्म पनि बेपत्ता बिरुद्धको अन्तराष्टिय महासन्धीलाई पारित गर्न आवश्यकता ठानेको छैन ।
कानूनी अडचनले सम्पत्ति भोग चलन र बिक्रि बितरण समस्या बेपत्ता पीडितको लागी अन्य पीडासंगै सवभन्दा ठुलो पीडा भनेको बेपत्ताहरुको जिउदो मर्दोको कानूनी हैसियत प्रष्ट नहुनु हो । बेपत्ता परिवारका आफन्तहरु बेपत्ता ब्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको नामसारी, सम्पत्ति बण्डा र भोगचलन र विक्री वितरण गर्नमा समस्या भएको छ । यो कुराको सम्बोधन गर्न पीडित परिवार, नागरिक समाज र स्वय बेपत्ता आयोगले समेत सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गरेको भएता पनि सरकारले त्यसको अहिलेसम्म सुनुवाई गरेको छैन ।
आयोगको अवको बाटो ः
पीडितको सत्य न्याय र परिपुरणको लागि आयोग लगायतको प्रभावकारी भूमिका, पीडित, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाको निरन्तरको खवरदारी, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगको स्वतन्त्रता र बिश्वसनियता, आयोगद्धारा घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र लाग्ने श्रोतसाधानको आवश्यक ब्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा संशोधन, बेपत्तालाई अपराधिकरण गर्ने कानूनको निमार्ण गरि पीडितको न्यायको मार्गलाई प्रसस्त गरिनु पर्दछ ।
यस्तै आयोगले पीडितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर पीडित र अन्य सरोकारवालासंगको समन्वय र परामर्शमा आफ्ना काम कारवाहीहरु अगाडी बढाउनु पर्दछ । अन्तरिम राहतबाट बन्चितलाई तत्काल राहत दिलाउने ब्यवस्था,
बेपत्ता पारिका ब्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरमा देखिएको समस्या हटाउन तत्काल पहलकदमी थालनी गरिनु पर्दछ । घटनाको सत्य तथ्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको बारेमा सहि सुचना पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । परिपुरणलाई दयाको रुपमा नभई अधिकारको रुपमा पीडितको आवश्यकता चाहान उनीहरुलाई सन्तुष्टि मिल्ने गरि उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।
यस्तै बेपत्ता पार्ने जस्तो गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनको घटनालाई अपराधिकरण गरि पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने कानूनी प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । यसो हुन सक्यो भने पीडित परिवारले केही हदसम्म भए पनि न्यायको सुनिश्चितता गर्न सक्ने
थिए । आगामी दिनमा यस्ता कार्यको रोकथाम र पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागि वलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन हुन पनि जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
