स्थानीय तहको निर्वाचन
लगभग दुई दशक पछि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गईरहेको छ । तीन चरणमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन मध्ये दोश्रो चरणको निर्वाचन यही आषाढ १४ गते सम्पन्न हुन हुदैछ । प्रदेश नं.२ मा भने असोज २ गते तेश्रो चरणको निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ ।
दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था समेत कडा पारिएकोले ढुक्क भएर मतदात गर्न सुरक्षा निकायले आम मतदातालाई आह्वान गरेको छ । राजपा बाहेकका अन्य अधिकांश राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा नागरिकहरुको उल्लासमय सहभागिता रहेको छ । लामो समय सम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिधिको अभाव खड्किएको थियो ।
जनप्रतिनिधि मार्फत संचालित हुने स्थानीय तहबाट नागरिकका जनजीविकाका सवाल देखि विकास निर्माणका कार्यहरु समेत सम्पन्न हुने आशा र अपेक्षा गरिएको छ । साविकको स्थानीय निकायको भन्दा हाल निर्वाचन भईरहेको स्थानीय तह अझ बढी शसक्त र शक्तिसम्पन्न हुने भएकोले यसको महत्व बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयको क्रममा सदियौं देखि केन्द्रमा रहेको अधिकारहरु संविधानतः स्थानीय तहमा आउदैछन् । अब स्थानीय तहको विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक कार्य सम्पादन समेत स्थानीय तहबाट नै हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय नागरिककै हकहितको लागि हुने भएकोले पनि यसले बढी महत्व पाएको देखिन्छ । अधिकार र सुविधा दुबै दृष्टिकोणले स्थानीय तहको महत्व भएकै कारण गाउदेखि केन्द्रसम्म अहिले देश निर्वाचनमय बनेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन, उम्मेदवार स्वयं आफ्नो जीत सुुनिश्चित गर्न तथा मतदाताहरु योग्य, सक्षम र आफूले इच्छाएको उम्मेदवारलाई जनप्रतिनिधि बनाउन दिनरात लागिपरेका छन् । सबैले आ(आफ्नो तर्फबाट जोडघटाउ गरीरहेका छन् ।
स्थानीय तहका उम्मेदवार तथा सम्वन्धित राजनीति पार्टीका नेतृत्वले नागरिक माझ विभिन्न सपनाहरु बाडिरहेका छन् । सडक बाटो निर्माण देखि सुविधा सम्पन्न स्मार्ट सिटिको घोषणापत्र जारी गरिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएका छन् । महिला, बालबालिका देखि लिएर सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरुको हकअधिकारको सुरक्षाका कुरा पनि उम्मेदवारका प्रतिवद्धता बनेका छन् । चुनाव प्रचार प्रसारको शैली, घरदैलो कार्यक्रम, सभा, र्याली आदिबाट प्रत्येक नागरिकलाई निर्वाचनले छोएको देखिन्छ भने सबै पक्षहरु उत्साही देखिएका छन् ।
जन अपेक्षा :
राजनीतिक दलका नेता तथा सरकार संचालकहरु सत्ता र शक्तिमा गएपछि पार्टीको सिद्धान्त, जनता प्रतिको प्रतिवद्धता तथा देशको कानूनलाई विर्सने गरेका कारण नागरिकहरु राजनीतिक दल तथा नेताहरु प्रति अझै विश्वस्त र ढुक्क हुन सकिरहेको अवस्था छैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको अनुभूति दिलाउने भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत जनताले चाहेको शासन व्यवस्था सन्चालन होस् भन्ने नागरिक चाहना रहेको छ ।
स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु सहज र सरल ढंगबाट प्रदान गरिने व्यवस्था होस्, स्थानीय निकायमा देखिने गरेका विकृति र विसंगतिको अन्त्य होस्, कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक सेवा प्रभावमा विभेद नगरियोस्, प्रत्येक टोल र बजार व्यवस्थित र विकसित हुन्, सबैका अधिकारको सम्मान गरियोस, स्थानीय निकाय नागरिकको साझा निकाय बन्न सकोस् भन्ने नै जनचाहना रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तह र वार्डस्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको समूचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सभ्य र विकसित समाजको लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सामूदायिक भवन, खेल मैदान, सडक बाटो, बाल उद्यान (पार्क), सफा सडक र नाली आदि अनिवार्य पूर्व शर्त हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहकै नागरिकको नेतृत्व हुने भएकोले स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी पारदर्शी रुपमा आफ्ना कामकारवाही गर्नु गराउनु पर्दछ भन्ने पनि नागरिकका अपेक्षा रहेका छन् ।
सरोकारवालाको भूमिका :
स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो गाउँ, शहर, जिल्ला, क्षेत्र र देश बनाउने सुनौलो अवसर हो । स्थानीय तहमा योग्य, सक्षम र ईमान्दार नेतृत्व आउन सक्यो भने स्थानीय तहको सुदृढीकरण एवं विकास हुन सक्छ । विकसित गाउँ–शहर तथा सभ्य समाजको निर्माणको लागि स्थानीय नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । स्थानीय नागरिकलाई राजनीतिकर्मी भन्दा बढी विकासप्रेमी नेतृत्वको आवश्यक्ता छ । निर्वाचनमा प्रत्येक मतको त्यत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ । एक मतले कसैको हारजित हुन सक्छ । तसर्थ आफूले रोजेको, आफ्नो गाउँठाउको विकास गर्न सक्ने, नागरिकको सुख–दुःखमा साथ दिन सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचनको महासंग्राममा सहभागी बन्नु नागरिक अधिकार र कर्तव्य हो ।
मतदाता सार्वभौम हुन्छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गोप्त मतदानमा सहभागी हुन पाउनु प्रत्येक मतदाताको अधिकार हो । मताधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने, मतदातालाई प्रभावित पार्ने अधिकार कोही कसैलाई पनि
छैन । लोकतन्त्रमा कानूनको शासन हुन्छ भने कानूनको शासनमा कानूनको सम्मान गर्दै अरुको मन जितेर राजनीतिक गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । जात, धर्म, वर्गको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, दक्षता, समाज सेवाको माध्ययम बाट साझा नेता बन्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरु अहिले परीक्षाको घडिमा उत्रिएका
छन् । मतदाताले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारलाई नम्बर दिनेछन् । उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, समाजमा गरेको लगानी, इमान्दारिता आदिका आधारमा मतदाताले उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्नेछन् । उक्त मूल्यांकनलाई सबै उम्मेदवारले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित रुपमा हुनेछ भन्ने कुरा स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन आयोग र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले काम, कारवाही र व्यवहार बाट देखाउन जरुरी छ । मतदात देखि निर्वाचनको परिणाम समेत सहज, सरल, छिटोछरितो एवं पारदर्शी बनाईने उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ । निर्वाचनको क्रममा हुन सक्ने अवान्छित क्रियाकलापलाई निस्तेज पारिनु पर्दछ । निर्वाचन नागरिक र राष्टूकै साझा एजेण्डा भएकोले यस पूनित कार्यलाई सौहार्दपूर्ण वातावरण सम्पन्न गर्नु सबैको परम दायित्व हो ।
नागरिकलाई अब प्रतिवद्धता र भाषण भन्दा काम एवं न्यायको अनुभूति चाहिएको छ । नागरिकलाई न्यायको अनुभूति हुने खालका कामहरु स्थानीय तहको नेतृत्वले गर्नु पर्दछ । नागरिकको साथ लिएर दृढ इच्छाशक्तिका साथ राम्रा कामको शुरुवात गर्ने हो भने विकास निर्माण र सभ्य गाउँ–शहर निर्माणका लागि कुनै कुनै समस्या छैन । स्थानीय तहको नेतृत्वमा ठूलो जिम्मेवारी आउदै छ । जनअपेक्षा धेरै छन्, स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता र आफ्नो हैसियत भन्दा बढी सपनाहरु उम्मेदवारले बाडेका छन् । यस प्रकारका सृजित समस्यालाई समायोजन गर्न कठिनाई देखिन्छ । नेतृत्वले समय समयमा नागरिक समक्ष परीक्षा दिइरहनुपर्ने भएकोले आगामी परीक्षामा सम्मिलित हुन र
उत्र्तिण हुनका खातिर पनि आफूले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निर्वाह निर्वाह गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको महासंग्राममा सहभागी हुने सम्वद्ध सबैमा यही शुभकामना छ ।