प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध उपयुक्त प्रमाण बिना महाअभियोग दर्ता गरिए पछि राजनैतिक र न्यायिक बित्तमा ठुलै हलचल पैदा गरेकोे छ । काग्रेस, एमाओवादीले एकाएक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथी महाअभियोग लगाए पछि देशमा नया तरङ्ग पैदा भएको छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचन मुखैमा बेला महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिए पछि कसैले यसलाई संसदको बिशेषाधिकारको रुपमा लिएका छन् भने कसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथीको हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधरहरु पुर्वाग्रही तरिकाबाट ल्याईएको यो प्रस्तावलाई गैर कानूनी र न्यायिक इतिहासको कालो दिनको रुपमा चित्रित गरेका छन् ।
कार्की माथीको महाअभियोगको बिषयलाई लिएर पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर महाअभियोग प्रति आपत्ती जनाउदै महाअभियोग फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन् । सत्तारुक घटक नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी बाहेक अन्य प्रायजसो सबै राजनैतिक दलहरुले महाअभियोग बारे खुलेर बिरोध जनाएका छन् । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल निकटका केही कानून ब्यवसायी, नेता कार्यकर्ताका साथै ति दलका कतिपय सासंदले समेत महाअभियोग लगाउने कार्यलाई दुभाग्यपुर्ण भन्दै यस्तो कार्य अनुपयुक्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुको कार्की माथि महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउने कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताहरुको जगेर्ना तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा आधात पुयाउदछ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गरी ससम्मान पूर्ववत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सबैसँग ४ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले गरेको आग्रहबाट पनि सुशीला कार्की माथीको महाअभियोग प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्ने कुरालाई पुनरपुष्टि गरेको छ ।
कुनै छानबिन, छलफल र विचार विमर्श नगरी तथा प्रस्तावक समर्थकहरुको सनाखत गराउने जस्ता विधि र प्रक्रिया अपनाइएको थियो भन्ने तथ्यसमेत ज्ञात हुन नआएको अवस्थामा राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्येको एक अंग न्यायपालिकाको प्रमुख उपर हठात महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुन निकै नै दुखत पक्ष हो । प्रस्तावको औचित्य तथा प्रस्तावकहरु पहिचान गरिएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी समेत नदिई प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गरिएको भनी पत्राचार गरिनु पनि गम्भीर आपत्तिको विषय बनेको छ । सरकारको यस्तो कार्यले न्यायपालिका बलियो होइन कमजोर बनाउनमा मद्दत पुर्याउदछ ।
हचुवा र पुर्वाग्रहपुर्ण तरिकाबाट आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न कसैको कुत्सित उद्देश्य त पूरा होला, तर लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको न्यायपालिका धराशायी बनाउनमा यसले सहयोगी भुमिका खेल्दछ । यस्तो कार्यले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने मूल संरचना नै कमजोर बन्न जान्छ । आफु अनुकुलको निर्णय आएन भन्दै पुर्वाग्रही तरिकाले यसै गरि न्यायाधीशहरु उपर महाअभियोग लगाउने जाने हो भने भोली निर्णयमा चित्त नबुझ्ने वा आफ्नो बिरुद्धमा निर्णय आउछ भन्ने लागेको पक्षले महाअभियोगको अस्त्रले न्यायाधशि तर्साउने खेल हुन थाल्यो भने निश्चय नै न्यायाधीशहरुले निश्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने वातावरण हुदैन ।
राजनीतिक तहमा देखिएका यस प्रकारका क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ तवरबाट न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण बिथोलिन सक्दछ । सत्तारुढ कांग्रेस र नेकपा एमाओवादी केन्द्रका सांसदले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको देखि न्यायाधीशहरु बिच अदालतमा गुटवन्दी गरेको सम्ममा आरोपहरु लगाईएको छ ।
महाअभियोग दर्ताकर्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त बिपरित काम गरेको, कार्यपालिकाको अधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरि आफु अनुकुलको फैसला गर्नमा सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई अनुचित दवाव दिने गरेको जस्ता गंभिर आरोप लगाएका छन् ।
तर संसदमा प्रधान न्यायाधीश कार्की माथी अभियोग दर्ता भएसंगै यसको चौतर्फी बिरोध भएको छ । सामाजिक संजालमा धेरैले आक्रोश पोखेका छन् । सत्तारुढ दल निकट कानून ब्यवसायीहरुले नै कार्की माथीको महाअभियोगलाई दुभाग्यपुर्ण र लोकतन्त्र माथीको महाअभियोग हो भनेका छन् ।
सत्तारुढ घटकले आफु अनुकुलको निर्णय नभएको रिसमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की माथी प्रतिशोषपुर्ण रुपमा महाअभियोग लगाएको छ । यसै गरि न्यायाधीशहरु माथि महाअभियोग लगाउदै जाने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका माथीको अस्तित्व समाप्त हुन कत्ति बेर लाग्ने छैन । सरकारले आफुले गरेको निर्णयका बिरुद्धमा प्रधानन्यायाधीश कार्की सहितको बेन्चले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा आदेश दिए पछि त्यसको प्रतिशोध साध्न महाअभियोग अभियोग लगाएको छ । महाभियोगले न्यायालयलाई तर्साउन खोजेको र भबिश्य आफ्नो बिरुद्धमा यस्तो दिए अरुको पनि हालत यस्तै हुने संकेतको दिन खोजेको देखिन्छ ।
महाअभियोग प्रकरणले राजनीतिको कालो छायाँ प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की माथि पनि पर्न गएको घटनाक्रमले देखाएको छ । सरकारको यस्तो कÞदमले अदालत भित्रका खराव मान्छे र न्यायका भ्रष्ट ठेकेदारहरूको स्वाथलार्ई प्रोत्साहित गर्नमा मद्दत पु¥याएको हुनाले नियोजित रूपले आएको महाअभियोगको प्रस्ताव विफल पार्न र न्यायपालिका माथीको हस्तक्षेप रोक्न सबैले आ¥आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भुमिका खेल्ने बेला आएको छ । आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नहुँदा राजनीतिक दुष्चक्रमा इमान्दार र स्वच्छ छवी भएका न्यायाधीशहरु पनि कसरी पर्न सक्छन भन्ने गतियो उदाहरण बनेको छ प्रधानन्यायाधीश कार्की माथीको महाअभियोग प्रस्ताव ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारका मुद्धालाई प्राथमिकता दिई निर्णय दिनु, दण्डहिनताको बिरुद्ध र मानव अधिकारको संरक्षणको पक्षमा खरो रुपमा उत्रिएनु र फैसला कार्यान्वयनमा उनले देखाएको सक्रियता , जस्ता कार्यबाट असर पर्नेलाई नपराउनु स्वभाबिकै हो । तर फैसला वा आदेश उपर चित्त नबुझे त्यस उपर स्वच्छ टिकाटिप्पणी गर्ने र मुद्धाको पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने अन्य माध्याम हुँदा हुदै एकै चोटी महाअभियोगको अस्त्र प्रहार गर्ने कार्यलाई कदापी राम्रो मान्न कार्य सकिदैन ।
न्यायको पक्षमा अबिचलित एउटा निडर महिला प्रधानन्यायाधीशका बिरुद्ध मा यति ठुलो अभियोग लगाउदा अभियोग लगाउनेले कम्तिमा दश पटक सोच्नु पथ्यो यस्तो प्रस्तावले कस्तो असर पार्छ र कस्तो परिणम ल्याउन सक्छ
भनेर ? कानूनी शासन भएको देशमा कोही पनि कानून भन्दा माथी हुन सक्दैन । सबैले कानून अनुरुप चल्नु पर्ने हुन्छ । तर आफु अनुकूलको काम वा निर्णय नआउने बित्तिकै कसै उपर प्रतिशोध पुर्ण ब्यवहार गरिनुलाई उपयुक्त कार्य मान्न सकिदैन । महाअभियोग प्रस्तावमा लगाईएका कतिपय आरोपहरु अमुर्त र पुर्वाग्रहबाट ग्रसित प्रतिशोष साध्ने खालका देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरुको स्वच्छ टिकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ तर सरकारले आफुले गरेको निर्णयको बिरुद्धमा फैसला सुनाएकै आधारमा कार्की माथी अभियोग लगाएका हो भने त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायालय माथिकै हस्तक्षेपको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । जहासम्म न्यायाधीशहरु बिचमा गुटबन्दी गरेको भन्ने प्रसङ्ग छ त्यो पनि तर्कसंगत देखिदैन । त्यस बारेमा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले आफै मुख नखोले सम्म यस कुरालाई पनि अमुर्त नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।
महाअभियोगको प्रस्तावमा कतिपय सभासदले आफ्नो हस्ताक्षर कृर्ते भएको बताएका छन् भने कतिले एउटा प्रयोजनका लागी लिएको हस्ताक्षर अर्को कामको लागी प्रयोग भएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । महाअभियोग प्रकणरणमा असहमति जनाउदै गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पदबाटै राजीनामा दिएका छन । राप्रपा नेपालले समेत यस कार्यप्रति आफ्नो असहमति जनाउदै सरकारबाट बाहिरीने निर्णय गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश माथीको महाअभियोग प्रस्तावले देश न्यायिक र राजनीतिक बृतमा ठुलै हलचल पैदा गरेको छ । निर्भिक, स्वच्छ र निडर स्वभावकी प्रधानन्यायाधीश कार्की माथीको अभियोगले अन्योलमा रहेको राजनीति थप धुमिल बनाउन र स्वतन्त्र न्यायपालिको अस्तित्वमा खस्काउनमा मद्दत पु¥याउने कुरामा सबै पक्षले बेलैमा गम्भीर बनेर सोच्न जरुरी छ ।
कानूनत अदालतमा बिचाराधिन मुद्धाको बिषयमा संसदमा समेत छलफल गर्न मिल्दैन तर प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की माथीको महाअभियोगको आधार यसै मुद्धाको बिषयलाई बनाईनु आफैमा गैर कानूनी कार्य हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुन ।)