लैंगिक समानताको दृष्टिकोणले नेपालको संबिधान २०७२ संविधानलाई पूर्ण मान्न नसकिए पनि अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसमा धेरै कुरा समेटिएका छ । संविधानले लैंगिक समानता, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सक्ने ब्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ भने महिलाको हक अधिकारका लागि महिला आयोगको संबैधानिक ब्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ब्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने लगायतका प्रावधानहरुलाई हेर्दा यो संबिधानलाई प्रगतिशिल र महिला मैत्री नै भन्न सकिन्छ ।
नेपालका जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनसार कुल जनसख्याका ५१.५० प्रतिशत महिला र पुरूष ४८.५० प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक सास्कतिक भौगोलिक विविधताले भरिपुर्ण भएको नेपालमा महिलालाइ लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थाका आधारमा र राजनितिक, आथिक, सामाजिक आधारमा मात्र भेदभाव भैरहको छैन कि, राज्यले बनाएका कतिपय कानूनहरु पनि भेदभावपूर्ण रहेका देखिन्छ । जातजातिका आधारमा, दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेशी महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिला, गामिण महिला, क्रियाशील पत्रकार महिलाहरु र किशोरी माथि अझै पनि महिला माथी विभेद कायमै रहेको देखिन्छ । यस्ता बिभेद कति कानूनी छन् भने कतिपय हाम्रा परम्परागत मुल्य मान्यता र रुढीबाची सोचका आधारमा भएको पाईन्छ । यसरी महिला पछाडी पारिनुमा असन्तुलित शक्ति सरचना एवम पितृसत्तात्मक सामाजिक सरचना पनि उक्तिकै जिम्मेवार रहेको छ ।
नेपालको सविधान लगायत नेपालका राष्ट्रिय कानूनमा महिलालाइ नागरिकता अथात पहिचान, सम्पत्ति, सहभागिता, रोजगारी, प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार सम्बन्धि, यौनजन्य अपराध, अदालती कायविधि, कतिपय कानूनहरुमा लैङ्गिक पुर्वाग्रही भेदभावपुर्ण शब्दावली रहेका छन जसले महिलालाइ हिनतावोध गराउदछ । नागरिकताको संम्बन्धमा भएको प्रावधानमा महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व अझै पनि स्वीकार नगरेको भनाई महिलाहरुको रहेको छ ।
सहभागितामा रहेका भदभावपुर्ण व्यवस्थाहरु : नेपालको सविधानको धारा ३८(४) ले महिलाको हक अन्तगत मौलिक हकमा नै “राज्यका सबै निकायमा महिलालाइ समानपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि नेपालको संविधानमा नै न्यायपालिका अन्तगत महिला सहभागिता सम्बन्धी व्यवस्था नै नरहेका र कार्यपालिका अन्तगत समावेशी सिद्धान्तलाइ अंगाल्ने वाक्यांश मात्र राखिएको छ भने व्यवस्थापिकाको संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकामा ३३% (एक तिहाइ) महिलाको सहभागिता हुने भन्ने व्यवस्था छ भने राजनीतिक दलहरुले नेपालको सविधानको धारा ३८(४) लाई अवलम्बन गर्ने कुनै भाव देखिन्न । मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका राज्यका सबै निकायमा महिलालाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था देखाउने दात जस्तो मात्र देखिन्छ । त्यस्तै गरी अन्य कानुनहरुमा सहभागिताका स्पष्ट खाका देखिदैन ।
नेपालको संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानका समान हकका व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाइ सशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२ ले विवाह गरिसकेका छोरीका अंशवण्डा गर्नु पर्ने छैन भन्ने पावधान हटाएर वैवाहिक स्थितिका आधारमा भैरहको भेदभावलाइ हटाएको छ साथै अंशवण्डा गर्दा भाइहरुका छोराछारीले मात्र वाडी खान भन्न व्यवस्था सशोधन गरी दाजु भाइ दिदीबहिनीका छोराछारी भन्ने व्यवस्था राखी छोराछारी समान बनाउन एक कदम अगाडि बढाइएको दखिन्छ तर अशवण्डाकै १९ न. मा ठाउ ठाउमा “एकासगोलको छोरी” भन्ने शब्दावली राखी विभेदलाइ निरन्तरता दिन नियत भने कायमै रहेको छ ।
महिला विरुद्ध हुने हिसा/ यौनजन्य हिसाः एउटै र उस्तै अपराधमा अभियुक्तको महिला संगको नाता सम्बन्धलाई आधार बनाएर बैवाहिक बलत्कारमा सजायमा विभेद कायमै राखेको छ । अन्य महिला माथि हने यौन हिसा (बलात्कार) मा पनि न्यूनतम सजाय र अधिकतम सजायको दुरी बढी राखिएका छ । यसको असर पीडितलाइ हुने गर्छ । कायस्थलमा हुने यौनजन्य दुब्र्यबहार नियन्त्रण ऐन २०७१ मा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको प्रमाणित भएको कर्मचारीलाई कारवाही स्वरुप अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ, जुन पीडितका लागि असंवेदनशील र पीडकका लागि परस्कारको रुपमा आएका र यसमा अत्यन्त न्यनतम सजायको ब्यवस्था गरिएको हुँदा अपराधको सवदनशीलता अनुसार सजायको व्यवस्था मिलान हन सकेको छैन ।
बालविवाह : बिस बर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न गराउन हुदैन । बिस बर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्ने गराउनेलाइ दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था गरि कानूनले बालविवाहलाई दण्डनिय बनाएका छ । तर ब्यवहारमा हेदा अत्यन्त धेरै संख्यामा बालविवाह भैरहेको छ । बालविवाह भैरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था कानूनमा रहेको छ, तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनसार बि.स.२०५३ सालदखि बि.स. २०७०/७१ सम्म अथात १८ बर्षको अवधिमा बालविवाहको उजुरी संख्या जम्मा ९३ वटा रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क समेतले बालविवाह गर्नु गराउनु दण्डनिय हो भन्ने तर्फ जनचेतनाका कमीका साथ बालविवाह रोकथामका लागि संवेदनशिल हुन नसकेको प्रष्ट हन्छ । बालविवाह सम्बन्धि कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त दुःखलाग्दो छ । बालविवाह हुँदा हरेक दृष्टिले नकारात्मक असर महिलालाइ परिरहेको छ र पर्छ ।
बहुविवाह कायमै रहेको अवस्था
लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई सशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२ को सशोधनल समेत प्रत्येक श्रीमतीहरुलाइ समान अशियारका रुपमा मान्यता दिइ कानूनद्वारा नै बहुविवाहलाई स्थापित गरिएको छ ।
(अशवण्डाका ४ न.) अपुताली तथा उत्तराधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था : अपुताली तथा उत्तराधिकारी सम्बन्धमा केही ऐनले नै विवाहित छोरीलाई उत्तराधिकारीको क्रममा पछाडि पारी भेदभावलाइ निरन्तरता दिएको छ । जस्तै ः मुलकी ऐन अपतालीको महल, प्रहरी नियमावली, कमचारी संचय कोष ऐन, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, मुलुकी ऐन स्त्री अश धनको महल, बोनस ऐन, निवृत्ति कोष ऐन, वीमा ऐन, राष्ट्र ऋण ऐन, बैक तथा वित्तिय सस्था सम्बन्धी ऐन, निजामती कमचारी नियमावली, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली ।
रोजगारीमा रहेको विभेदपूर्ण व्यवस्था : महिला भएकै कारण नेपालका केहि राष्ट्रिय कानूनले भेदभावपुर्ण ब्यवस्था कायम राखेका छन । जस्तैः सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले खुल्ला प्रतियागिताद्वारा पूर्ति हुन नेपाली सेनामा भर्ना हुन अविवाहित हनु पर्नुे व्यवस्था विभेदकारी रहेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा रहेका विभदपुर्ण
कानूनी व्यवस्थाहरु : नेपालका राष्ट्रिय कानूनमा सुत्केरी विदा सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता नरहेका र दोश्रो सन्तान पछि सुत्केरी विदा र शिशु स्याहार भत्ता कटौती गरी तेश्रो सन्तान जन्माउने पत्येक महिला विरुद्ध प्रत्यक्ष भेदभाव रहेका छ । कुनै सेवाका ऐन, नियमावलीहरु सशोधन गरि ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने ग्यारेन्टी गरेको भएता पनि कतिपय ऐन नियमावलीहरुमा अझै पनि अत्यन्त न्यून सुत्केरी बिदाको व्यवस्था रहेका छ ।
परिवार सम्बन्धमा रहेका भेदभावपूर्ण व्यवस्था : मुलुकी ऐन गरिब कंगालको महलमा आमाले दोश्रो विवाह गरेको आधारमा बच्चाको सरक्षकत्वमा भेदभाव रहेका एवं केहि ऐन र नियमावलीमा परिवारको परिभाषा भित्र छोरी, धर्मपुत्री दिदीबहिनी अविवाहित हुनु पर्ने व्यवस्था गरी भेदभावपुर्ण व्यवस्था कायम राखेको छ र बहुविवाहलाइ दण्डनीय बनाइएको भएता पनि बदर योग्य नबनाइएकाले भेदभाव कायमै रहेको छ । त्यस्तै गरी बहुविवाहमा मुद्दा चलाउने हदम्याद ३ महिना अत्यन्त कम रहेको छ ।
अदालती कायविधिमा रहेको भेदभावपुर्ण व्यवस्था : हालसम्म पनि अदालती कायविधि सम्बन्धि ब्यवस्था भएका कानूनमा बाबु बाजे पतिको नामबाट पहिचान गराउने व्यवस्था कायमै रहेका छन । अदालती कायविधि अगाडि बढाउन व्यक्तिगत विवरण खुलाउदा बाब, बाजे वा पतिका नाममात्र लेखिने तर आमा, बज्यै, पत्नीका नाम नराखिने गरि कानूनमा भएको व्यवस्था भेदभावपुण छ । जस्तै उच्च अदालत नियमावली, श्रम अदालत नियमावली आदि ।
लैङ्गिक पुर्वाग्रही शब्दावली : नेपालको संविधान र कानूनमा अझै पनि लैङ्गिक पूर्वाग्रही शब्दावलीहरु रहेका
छन् । सार्वजनिक पद तथा सम्मान जनाउनका लागि पुरुषवाचक शब्द नै प्रयोग भैरहेका छन् ।
(राष्ट्रपति, सभापति, जेठा, बुढा, कन्यादान, कूलपति, पधान सेनापति, बाहिनीपति आदि) जस्ता लैङ्गिक पूर्वाग्रही शब्दावली यथावत रुपमा सविधान र कानूनमा रहिरहेका छन । यी शब्दहरुले सारभुत असर नपारे पनि पूर्वाग्रही र होच्याउने अनुभति भने महिलाहरुको भनाई रहने गरेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
